वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
आर्थिक जुळवाजुळव करताना सध्या जगभर असा ताण निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्राशी असलेल्या तात्कालिक प्रश्नांचे निमित्त असले तरी ‘जंतरमंतर’ आणि ‘आयफेल टॉवर’ येथील आंदोलने याच ताणाचा परिणाम आहेत.
भौगोलिक वातावरण, भाषा आणि संस्कृती भिन्न असली तरी भांडवलदारी व्यवस्थेतून निर्माण होणारे प्रश्न सगळीकडे जवळपास सारखेच असतात. भांडवली व्यवस्था आपला नफा कोणत्याही प्रकारे कमी होऊ देत नाही, त्यासाठी जनतेचे मूलभूत हक्क आणि गरजा नाकाराव्या लागल्या तरी बिनदिक्कतपणे नाकारत राहते. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, आहार, निवारा आणि रोजगार या मूलभूत गरजा आपल्या फायद्यासाठी कोणत्या प्रदेशातील किती लोकांना द्याव्यात, हे सुद्धा ठरविले जाते. त्यातून सामान्य लोकांच्या जगण्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत राहतात. महान ऐतिहासिक राज्यक्रांती करणारा फ्रान्स असो की जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणारा भारत असो, सर्वत्र परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे. सध्या फ्रान्स आणि भारत यामध्ये विद्यार्थ्यांची जोरदार आंदोलने सुरू आहेत. तिकडे आयफेल टॉवर आणि इकडे जंतरमंतर. याचे कारण आर्थिक दिवाळखोरीतून झालेली शिक्षण क्षेत्राची वाताहत. वरवर पाहता जगभरातील आंदोलने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असली, तरी याचे मुख्य कारण आर्थिक वाताहत हे आहे.
देशाच्या आर्थिक आरोग्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या चार आठवड्यांत भारताच्या परकीय चलन साठ्यातून तब्बल ५१ अब्ज डॉलर कमी झाले असताना, सरकारने देशाच्या २६ टक्क्यांहून अधिक परकीय चलन साठा गहाण ठेवला आहे, जो ॲडव्हान्स विक्री म्हणून नोंदवला आहे. वास्तविक पाहता, जेव्हा विदेशी बाजारात डॉलर मजबूत होतो आणि रुपयावर तीव्र दबाव येतो, तेव्हा सरकार किंवा आरबीआय, आपली तिजोरी तत्काळ रिकामी करण्याऐवजी भविष्यात डॉलर विकण्यासाठी बँकांशी आगाऊ करार करते. कागदोपत्री हा व्यवहार आज झालेला असतो, परंतु त्याची खरी किंमत, किंवा धोका भविष्यात चुकवावा लागतो. ऑगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत, अशा थकीत आश्वासनांची संख्या जवळपास २०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. जेव्हा सरकारी तिजोरीतून इतक्या वेगाने डॉलर बाहेर जातात आणि भविष्यातील आश्वासनांचा भार वाढतो, तेव्हा जगाच्या तुलनेत रुपयाची ताकद कमी होऊ लागते. महाग आयात कमकुवत रुपयामुळे आयात केलेले कच्चे तेल, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग होतील, असे म्हटले जाते.
वाढत्या किमतींमुळे देशातील प्रत्येक नोकरदार व्यक्ती आणि गृहिणीच्या मासिक बजेटवर थेट आणि मोठा ताण येत आहे, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. नजीकच्या भविष्यात मोठे जागतिक आर्थिक संकट आले आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी अचानक डॉलर काढून घेण्यास सुरुवात केली, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी असेल का, की आपले सर्व पैसे ही जुनी आश्वासने पूर्ण करण्यातच खर्च होतील? अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
३.५१ लाख कोटी रुपयांनी परकीय चलन साठा कमी आणि ५१ अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक घट
ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या केवळ चार आठवड्यांत देशाच्या तिजोरीत ५१.१०० अब्ज डॉलर घट झाली आहे. गेल्या अनेक दशकांतील साप्ताहिक आकडेवारीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी घट आहे. सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही आहे की, हा २०० अब्ज डॉलरचा आकडा आपल्या देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या २६.६१% म्हणजेच एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्या परकीय चलन साठ्याचा एक मोठा भाग या आश्वासनांपोटी आधीच जमा झाला आहे आणि तो संकटकाळात वापरासाठी उपलब्ध होणार नाही.
(१२ ऑक्टोबर २०२६ चे वृत्त)
५४% कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट
आगामी सणासुदीच्या काळात कपडे, मिठाई खरेदी करण्याचा आणि फिरण्याचा उत्साह असला, तरी कुटुंबांचे खालावलेले बजेट लोकांना मागे खेचत आहे. ‘सी व्होटर’ने केलेल्या एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील ५३.६% (सुमारे ५४%) कुटुंबांचा असा विश्वास असा की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. केवळ ११.६% लोकांनी परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले. सर्वेक्षणाच्या निकालांवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, या सणासुदीच्या काळात लोक अत्यावश्यक खर्चांना प्राधान्य देत आहे. अनावश्यक किंवा महागड्या वस्तूंची खरेदी टाळत आहेत.
ग्रामीण भागातील अडचणी वाढल्या
गावांमध्ये राहणाऱ्या ५९.२% लोकांनी आपली आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे मान्य केले, तर शहरांमध्ये हा आकडा ४०.६% नोंदवला. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर सर्वाधिक दबाव आहे, यांपैकी ६३.२% कुटुंबांनी आपली आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे सांगितले. याउलट, केवळ २६.३% उच्च-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनी आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे सांगितले. त्यामुळे भविष्याबद्दलचा आशावादही कमी होतो. सर्वेक्षणात, ३८% लोकांना परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती आहे, तर २४.४% लोकांना त्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, २४% लोकांचा असा विश्वास आहे की, परिस्थिती तशीच राहील.
(१४ ऑक्टोबर २०२६ चे वृत्त)
अर्थचिंतेचा परिणाम मानसिकतेवर
यशस्वी होण्याची धडपड, कामाच्या ठिकाणची वाढती स्पर्धा, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधांतील तणाव यामुळे पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांकडून तणाव आणि नैराश्याबाबत अधिक प्रमाणात मदत मागितली जात असल्याचे ‘टेलीमानस’ आकडेवारीतून आहे.
विशेषतः १८ ते ४५ वर्षे वयाच्या नागरिकांमध्ये मानसिक आरोग्यविषयक समस्यांचे प्रमाण अधिक आहे. टेलीमानस हेल्पलाइनवर ६३.७३ टक्के पुरुषांनी वाढती स्पर्धा आणि कामाच्या ठिकाणच्या तणावामुळे मानसिक त्रास होत असल्याचे सांगितले. महिलांमध्ये हे प्रमाण ३३.३१ टक्के आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील वाढत्या अपेक्षा, परीक्षांचा ताण, नातेसंबंधांतील अडचणी आणि सतत यशस्वी होण्याचे दडपण ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नैराश्य आणि वर्तनाशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण ३१.१४ टक्के आहे.
(१४ ऑक्टोबर २०२६ चे वृत्त) याचा अर्थ, जसजसे अर्थव्यवस्थेमध्ये चढ-उतार होतात आणि दबाव वाढत जातो, तसे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत राहतात.
पैसा हाच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो. या व्यवस्थेत आर्थिकदृष्ट्या संपन्न समूहाला सवलती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होतात. पैशाच्या सहाय्याने एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याचे श्रम खरेदी करू शकत असल्यामुळे या व्यवस्थेला मानवी मूल्यांचे फारसे महत्त्व नसते. जो मनुष्य आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी होतो तोच यशस्वी ठरतो; मैत्री आर्थिक यशानुसार प्रस्थापित होते. कला, संगीत, वाङ्मय, नातेसंबंध यांचे महत्त्व त्यापासून उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंच्या आर्थिक मूल्यांच्या निकषांनुसार कमी जास्त होते, त्यामुळे आर्थिक जुळवाजुळव करताना सध्या जगभर असा ताण निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्राशी असलेल्या तात्कालिक प्रश्नांचे निमित्त असले तरी ‘जंतरमंतर’ आणि ‘आयफेल टॉवर’ येथील आंदोलने याच ताणाचा परिणाम आहेत.
(लेखक सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
