मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
सरकारने पंचनाम्याची तारीख ठरवण्यापेक्षा मदत वाटपाची सुरुवात करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारने ५ ऑक्टोबरची वाट पाहणे म्हणजे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची गंमत पाहण्याचा प्रकार आहे.
सणवारांचा काळ असल्याने राज्याच्या शहरी भागात सध्या मोठ्या उत्सवाचे वातावरण आहे. मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये गणेशोत्सवाचे मोठमोठे सोहळे होत आहेत. मंत्री, नेत्यांच्या घरच्या गणरायांचे सोहळे ही अगदी भव्यदिव्य प्रकारात मोडणारे आहेत, तर दुसरीकडे मराठवाडा, विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पावसासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेली अभागी जनता वृत्तवाहिन्यांवरील सोहळे पाहून दिवस ढकलत आहे. आभाळ कोरडे आहे, शेतकरी हवालदिल आहे, पिके करपली आहेत. सरकार उत्सवात मग्न आहे. मोदींच्या वाढदिवसासाठी भाजप तेलाचे दिवे लावण्याचे आवाहन करत आहे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजप नेत्यांपेक्षा मोठमोठ्या जाहिराती वृत्तपत्रात देत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येऊन हिंदी भाषेचे महत्त्व सांगून नवा वाद पेटविण्याचा प्रयत्न करतात. या सर्वांना महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळतोय याची कल्पना तरी आहे का? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडलाय. कारण यापैकी कोणीही शेतकऱ्यांवर आलेल्या या भीषण संकटाबद्दल तोंडातून चकार शब्द काढत नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होत नाही, मदत जाहीर करत नाही. फक्त चिंता व्यक्त केली जात आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहून ‘अपना काम बनतां भाड में जाये जनता’ अशा पद्धतीने सरकारचे काम सुरू असल्याचे दिसत आहे.
दुष्काळ राष्ट्र
सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील किमान ८३ तालुक्यांमध्ये २० दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड आहे. अनेक तालुक्यांत हा खंड ३० ते ४० दिवसांपुढे गेला आहे. २० जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक पर्जन्यतूट आहे. धाराशिवमध्ये तर सुमारे ८० दिवस पावसाचा अभाव असल्याने खरिपाची सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग, मका, बाजरी ही पिके करपून गेली आहेत, फळबागा वाळत आहेत, तलाव-नद्यांची पात्रे कोरडीठाक पडली आहेत. विहिरी, बोअरवेल्सची पाणीपातळी घटली आहे, अनेक कोरड्या पडल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो लाखो शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. पण सरकार आणि प्रशासन नावाची यंत्रणा कुठेही दिसत नाही. पालकमंत्री जिल्ह्यात जात नाहीत, दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेत नाहीत, मंत्रिमंडळ बैठकीत काही बोलत नाहीत. सरकार जिवंत आहे का, असा प्रश्न पडावा इतकी भीषण शांतता दुष्काळाच्या बाबतीत सरकारी दप्तरी दिसत आहे.
पिकांसोबत सरकारची संवेदनशीलताही करपली
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने शेतकऱ्यांवर खरीप हंगामाची पेरणी करण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढण्याची वेळ आली. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीसाठी शेतकऱ्यांनी कर्जाचा आधार घेतला. कर्जाच्या पैशातून पेरणी केली, शेताची मशागत केली आणि पोटच्या लेकरांप्रमाणे पिकांची काळजी घेतली. मात्र ऐन हंगामात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्याच्या डोळ्यांसमोर त्याचे उभे पीक करपून जात आहे. ज्या पिकातून कर्ज फेडण्याची आणि कुटुंबाचा संसार चालवण्याची आशा होती, तेच पीक आता हातातून निसटताना पाहण्याशिवाय शेतकऱ्याच्या हाती काही उरलेले नाही. निसर्गाने संकट उभे केले असताना सरकारकडून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना सरकारची मदतही अद्याप प्रतीक्षेत आहे. निसर्गाने पिकांवर संकट आणले; पण पिकांसोबत सरकारची संवेदनशीलताही करपली आहे का? हा आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आभाळाकडे पावसासाठी आणि सरकारकडे मदतीसाठी पाहत आहे; मात्र दोन्हीकडून प्रतीक्षाच पदरी पडत आहे. सर्वसामान्य शेतकरी सध्या अस्वस्थ झाला आहे, त्याचा धीर सुटत आहे. आणखी किती काळ त्याने वाट पाहायची?
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणखी किती पुरावे हवेत?
एका बाजूला दीर्घ पावसाचा खंड, दुसऱ्या बाजूला पर्जन्यतूट, तिसऱ्या बाजूला करपणारी खरीप पिके आणि चौथ्या बाजूला खालावत जाणारी भूजलपातळी संकट इतके स्पष्टपणे समोर असताना सरकार आणखी कोणत्या पुराव्याची वाट पाहत आहे? शेतकऱ्याची पिके हातातून गेली आहेत तरी सरकारला दुष्काळ कसा दिसत नाही? दुष्काळाची घोषणा ही केवळ सरकारी कागदावरील शिक्का नाही. ती संकटग्रस्त शेतकऱ्याला आधार देण्याची सुरुवात असते. त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची वाट पाहण्याऐवजी सरकारने उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याच्या हातात आज उत्पन्नाची खात्री नाही, पिकाची खात्री नाही, पाण्याची खात्री नाही आणि पुढील हंगामाचीही खात्री नाही. मात्र त्याच्या डोक्यावर कर्ज आहे, वीजबिल आहे, घरखर्च आहे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आहे आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे संकट आता केवळ शेताच्या बांधावर राहिलेले नाही; ते शेतकऱ्याच्या घरात पोहोचले आहे.
किमान एवढे तरी करा
सरकारने आता प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आली आहे, पण अद्याप सरकार साधा आढावाही घ्यायला, पंचनामे करायला, पाहणी करायलाही तयार नाही. दीर्घ पावसाचा खंड असलेल्या तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून अंतरिम आर्थिक मदत द्यावी. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश मदतीचे निकष लागू करावेत. पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन शेतकऱ्यावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी निर्णय घ्यावा. जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून द्यावा आणि गरज असलेल्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांसाठी आतापासूनच पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई मिळावी आणि पीकविमा कंपन्यांकडून दाव्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम वेळेत मिळेल, याची सरकारने खात्री करावी.
वाट पाहू नका, तत्काळ मदत द्या!
यावर्षी एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी होणार आहे याची पूर्ण माहिती सरकारला होती. त्यामुळे सरकारने अगोदरच उपाययोजना करायला हव्या होत्या. पाऊस पाडणे सरकारच्या हातात नाही. पण पाऊस पडला नाही तेव्हा शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे सरकारच्या हातात आहे. निसर्गाच्या दुष्काळावर सरकारचे नियंत्रण नसते; पण मदतीचा दुष्काळ पडू न देणे सरकारच्या हातात असते. आता शेतकऱ्याला भाषणे, आश्वासने, बैठका आणि कागदी आराखडे नाही मदत हवी आहे, आत्ताच हवी आहे आणि प्रत्यक्ष हवी आहे.
५ ऑक्टोबरची लक्ष्मणरेषा कशाला?
मुख्यमंत्री म्हणतात, एनडीआरएफच्या नियमानुसार ५ ऑक्टोबरपासून दुष्काळी परिस्थितीचे पंचनामे सुरू केले जातील. मात्र सरकारच्या या निर्णयावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. पाऊस ऑगस्टपासून दडी मारून बसला आहे, अनेक भागांत पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडला आहे, पिके करपून गेलेली आहेत. ५ ऑक्टोबरपर्यंत ही वाळलेली पिके सरकारच्या पंचनाम्याची वाट पाहात थांबणार आहेत का? उपाशी जनावरे त्या तारखेपर्यंत चारा न खाताही जगणार आहेत का? पंचनामा ही नुकसान नोंदवण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया आहे; पण संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला तातडीचा दिलासा देण्याची प्रक्रिया त्यापेक्षा आधी सुरू होणे अपेक्षित आहे. सरकारने पंचनाम्याची तारीख ठरवण्यापेक्षा मदत वाटपाची सुरुवात करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारने ५ ऑक्टोबरची वाट पाहणे म्हणजे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची गंमत पाहण्याचा प्रकार आहे.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
