आव्हान वृध्दांच्या वाढत्या संख्येचे

जन्माला येणारा प्रत्येक जीव कधी ना कधी मृत पावणार हा निसर्गनियम असला तरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने बघता एखाद्या देशातील वृद्धांची वाढती संख्या अनेक बाबींवर परिणाम करते हे लक्षात घ्यायला हवे.
आव्हान वृध्दांच्या वाढत्या संख्येचे

-मधुरा कुलकर्णी

लक्षवेधी

जन्माला येणारा प्रत्येक जीव कधी ना कधी मृत पावणार हा निसर्गनियम असला तरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने बघता एखाद्या देशातील वृद्धांची वाढती संख्या अनेक बाबींवर परिणाम करते हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच एकीकडे वृद्धत्वाच्या कारणास्तव मृत्यूच्या जवळ येऊन ठेपलेले लोक तर दुसरीकडे जननदराचा कमी होणारा टक्का ही स्थिती अनेक देशांच्या विविध समस्यांचे मूळ कारण ठरत आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही.

व्यक्ती, प्राणी, वनस्पतींच्या जीवनात जसे लहानपण, युवा, प्रौढ आणि वृद्धत्व असे टप्पे असतात, तसेच ते देशाच्या जीवनातही असतात. मात्र सध्या चीन, जपानसह अनेक देश वृद्धत्वाच्या समस्येने ग्रस्त झाले आहेत. त्या देशांच्या लोकसंख्येत युवकांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. कमावणाऱ्या हातांची संख्या कमी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या जास्त झाल्यास देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर विपरित परिणाम होत असतो.

सध्या भारतात युवकांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे भारताला ‘युवकांचा देश’ म्हटले जाते. २०४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून शंभर वर्षे पूर्ण होतील. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने आतापासूनच ‘महासत्ता’ होण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र युवाशक्तीच्या बळावर भारताला जागतिक महासत्ता होण्याचे वेध लागले असताना हाती आलेला नीती आयोगाचा अहवालही विचार करायला लावणारा आहे.

एकीकडे जगातील अनेक विकसित देश लोकसंख्या नियंत्रणावरची बंधने कमी करु लागले आहेत. याचे कारण त्यांच्याकडे जन्मदर अतिशय कमी झाला आहे. दुसरीकडे, भारतात पुन्हा एकदा लोकसंख्या नियंत्रणाची चर्चा सुरू आहे. भारताला ‘तरुणांचा देश’ म्हटले जाते. याचाच अर्थ भारतातील बहुतांश लोकसंख्या तरुण आहे; पण कोणताही देश नेहमीच तरुणांचा देश रहात नसतो. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारतदेखील ‘वृद्धांचा देश’ बनेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अलिकडेच ‘नीती’ आयोगाने ‘भारतातील वरिष्ठ काळजी सुधारणा’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाद्वारे आयोगाने २०५० पर्यंतची तयारी कशी करावी, हे सरकारला सुचवले आहे. त्याअंतर्गतच २०५० पर्यंत भारत वृद्धांचा देश का होईल आणि तसा तो झाला तर वृद्ध लोकांना विविध सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी आपण तयार आहोत का, या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम ‘सुपर एज्ड कंट्री’ कशाला म्हणतात ते समजून घेतले पाहिजे. अतिवृद्ध देशात तरुण लोकसंख्या झपाट्याने कमी होते आणि २० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतात. ज्येष्ठांचा अभ्यास करणाऱ्या ‘जेरंटोलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका’ (जीएसए) या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आज जगातील अनेक देश ‘अतिवृद्ध’ असून येत्या काही वर्षांमध्ये अन्य काही देशांमध्येही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. जपान आणि जर्मनी या दोन्ही देशांमध्ये प्रत्येक पाचपैकी एक व्यक्ती ६५ किंवा त्याहून अधिक वयाची आहे. २०३० पर्यंत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि सिंगापूर हे देशही याच श्रेणीत येतील.

‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील वृद्ध लोकांची लोकसंख्या दर वर्षी तीन टक्क्यांनी वाढत आहे. या मूल्यांकनानुसार, २०५० पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या ३० कोटी १९ लाखांपर्यंत वाढेल. सध्या भारतात एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के ज्येष्ठ नागरिक आहेत. परंतु २०५० पर्यंत ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

कोणत्याही देशातील तरुणांची लोकसंख्या कमी होण्याची चार कारणे असतात. त्यापैकी एक म्हणजे प्रजनन दर. देशातील तरुण लोकसंख्येमध्ये घट होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे प्रजनन दरात झालेली घट. भारतातही काही वर्षांपासून प्रजनन दरात घट दिसून येत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एखादी स्त्री सरासरी किती मुलांना जन्म देते याला ‘प्रजनन दर’ म्हणतात. २०१५-२०१६ मध्ये भारताचा प्रजनन दर २.२ होता. २०१९-२०२१ मध्ये तो २.० वर आला. दुसरीकडे आयुर्मानाचे प्रमाण मात्र वाढत आहे. म्हणजे पूर्वी ६० ते ६५ वर्षे वयाच्या व्यक्तीच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते. आता मात्र उत्तम आरोग्य सेवा आणि चांगल्या जीवनशैलीमुळे मृत्युचे वय वाढले आहे. सहाजिकच देशात वृद्धांची संख्या वाढत आहे. देशातील तरुणांची लोकसंख्या कमी होण्याचे हे ही एक कारण मानले जाते.

‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार, या परिस्थितीत पोहोचण्यापूर्वीच त्याला तोंड देण्यासाठी देशाने स्वतःला तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी भारत सरकारला कर प्रणालीतील बदल, अनिवार्य बचत योजना, गृहनिर्माण योजना यावर बरेच काम करावे लागेल. ‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार निवृत्त झाल्यानंतर लोकांसाठी उपयोगी पडेल अशी कोणतीही मोठी पेन्शन योजना सध्या देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आज बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक बचतीवरच अवलंबून आहेत. परंतु व्याजदरात सतत बदल होत असल्याने काही वेळा वृद्धांचे उत्पन्नही कमी होते. वृद्धांच्या ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी नियामक यंत्रणेची गरज असल्याचे ‘नीती’ आयोगाने सुचवले आहे. खेरीज आयोगाने आपल्या सूचनेमध्ये ज्येष्ठांना आर्थिक भारापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या उपकरणांवरील आणि वस्तूंवरील कर आणि जीएसटी प्रणाली सुधारली पाहिजे, असेही म्हटले आहे. सध्या देशातील सुमारे ७५ टक्के वृद्ध जुनाट आजारांनी ग्रस्त आहेत. या आकडेवारीवरून गृह-आधारित काळजी घेण्यासाठी आवश्यक सेवांची भारतातील बाजारपेठ आगामी काळात वाढू शकते.

देशातील वृद्धांची संख्या वाढण्याची बाब समाजाच्या सर्व पैलूंवर परिणाम करते. यामध्ये आरोग्यविषयक, सामाजिक आणि आर्थिक बदलांचा समावेश आहे. सध्या भारतातील ६६ टक्के लोकसंख्या दुसऱ्यांवर अवलंबून आहे. ० ते १४ वर्षे आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना ‘आश्रित लोकसंख्या’ म्हणतात. काळजीची बाब म्हणजे २०२१ च्या वृद्धत्व अभ्यासाच्या अहवालानुसार, देशातील इतरांवर अवलंबित असलेल्या ७५ टक्के लोकसंख्येला जुनाट आजार, कार्यात्मक मर्यादा, नैराश्याची लक्षणे आणि जीवनातील असंतोष आदी समस्यांचा सामना करावा लागतो. असे असताना या वयातील लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने वेगाने पावले उचलणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, भारताने आतापासून सावध असणे आवश्यक आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in