गुरुकुल की नालंदा; पुरस्कार कशाचा?

शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

गुरुकुल शिक्षण पद्धती ही जातीव्यवस्था, स्तरीकरण व खासगीकरणावर आधारित होती, तर नालंदा ही सार्वत्रिक, मुक्त विचारांची आणि समतेवर आधारलेली होती. नालंदा पद्धतीतील समावेशकता, लोकशाही, विनामूल्य शिक्षण व ज्ञान निर्मितीवर भर देणारी रचना स्वीकारणे आवश्यक आहे.

'गुरुकुल पद्धतीचा पुरस्कार करणार’ अशी बातमी नुकतीच वर्तमानपत्रात झळकली आणि शिक्षण क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली. ‘गुरुकुल’ आणि ‘नालंदा’ यांच्या बाजूने वाद-प्रतिवाद सुरू झाला आहे. ‘गुरुकुल’ की ‘नालंदा’ हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

गुरुकुल शिक्षण पद्धती ही महान व उच्च दर्जाची ज्ञानप्रणाली होती, असे व्यापक प्रबोधन भारतात झाले. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आपण ती इतिहास, समाजशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्राच्या आधारे तपासून पाहूया.

गुरुकुल शिक्षण पद्धती सुमारे ३५०० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. ही भारतातील पहिली औपचारिक शिक्षणपद्धती होती आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेची उपज होती. या व्यवस्थेच्या संवर्धनासाठी व बळकटीकरणासाठीच गुरुकुल शिक्षण पद्धती कार्यरत होती. समाजाच्या उतरंडी रचनेचे प्रतिबिंब या शिक्षण पद्धतीत स्पष्ट होते. परिणामी, ही व्यवस्था सर्वांसाठी खुली नव्हती. केवळ ब्राह्मणच शिक्षक आणि विद्यार्थी असत. कालांतराने क्षत्रिय आणि वैश्य वर्गालाही प्रवेश मिळाला, परंतु या तीनही वर्णांचे विद्यार्थी एकत्र शिक्षण घेत नसत. त्यांच्या अभ्यासक्रमात भेद होता- ब्राह्मण विद्यार्थी वेदाध्ययन व धार्मिक शिक्षण घेत, क्षत्रिय युद्धशास्त्र, तर वैश्य व्यापारविद्या शिकत. शूद्र आणि स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्कच नव्हता.

ही पद्धत सार्वत्रिकीकरणविरोधी व स्तरीकरणास पोषक होती. गुरुगृहात किंवा आश्रमात विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारची श्रमाधिष्ठित कामे करावी लागत. हीच प्रवेशासाठी एक अट होती. ज्ञानासाठी श्रमाचा मोबदला चुकवावा लागे व गुरुदक्षिणा द्यावी लागे. त्यामुळेच ही व्यवस्था खासगीकरणाचा प्रारंभ मानली जाते. गुरू-शिष्य नाते हे दाता-आश्रित आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचे होते. हे विषम नाते सामाजिक शास्त्र व निसर्गनियमांच्या विरोधात होते.

गुरूचे स्थान देवत्वासारखे मानले जात असल्यामुळे त्याच्या वचनामध्ये अंतिम व परिपूर्ण ज्ञान मानले जाई. ही परंपरा आजही वर्गखोल्यांत अनुभवायला मिळते. वेद, धर्मशास्त्र, भाषाशास्त्र आदी विषयांद्वारे पारलौकिक, अनुत्पादक ज्ञान शिकवले जात असे; जे इहलोकातील सुख-दुःख व उत्पादक ज्ञानाशी ताटातूट निर्माण करत असे.

मोक्षप्राप्ती हे या शिक्षण पद्धतीचे अंतिम उद्दिष्ट होते. या पद्धतीत संस्कृत भाषेचे अध्ययन होत असे, जी अभिजनांची भाषा मानली जात होती. अध्यापन पद्धती पाठांतर व विवरणाधिष्ठित होती. वेद मुखोद्गत करून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित केले जात. हीच पद्धत गुरुकुलात वापरली जात असे. या प्रणालीत चिकित्सा, तर्क किंवा प्रश्न विचारण्याला वाव नव्हता. केवळ अंमलबजावणी आणि किरकोळ सुधारणा इतपत मर्यादा होत्या. अशा व्यवस्थेत नवज्ञान निर्मितीची शक्यता कमीच होती.

थोडक्यात, गुरुकुल शिक्षणपद्धती सार्वत्रिकीकरणविरोधी, स्तरीकरणास पोषक, खासगीकरणवादी, रटाळ अध्यापन व अनुत्पादक ब्राह्मणी ज्ञानप्रणालीचा पुरस्कार करणारी होती. प्रचलित शिक्षण व्यवस्था तत्त्वतः गुरुकुल तत्त्वावरच उभी आहे. तरीही आज गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार का केला जातो?

आज गुरुकुल पद्धतीचा पुरस्कार म्हणजे झाडाखाली किंवा आश्रमातील शाळा पुन्हा निर्माण करणे नव्हे. आजच्या तंत्रज्ञानप्रभावी समाजात हे शक्यही नाही. मात्र, गुरुकुलातील मूल्ये, नीती, रचना यांना आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत रुजवण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून होत आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने सार्वत्रिकीकरणविरोधी भूमिका स्वीकारली आहे. शाळा संकुल व क्लस्टर या संकल्पनांमधून शिक्षण विस्ताराचे संकुचितीकरण केले जात आहे. स्तरीकरणाला बळ देणारी रचना धोरणात स्वीकारली गेली आहे. परिणामी, सर्व विद्यार्थ्यांना समान न समजता त्यांचे वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये वर्गीकरण केले जात आहे. खर्च कपात, बाजारीकरण, कौशल्याधिष्ठित शिक्षण, स्तरीकरण यामुळे शोषित जातवर्ग शिक्षण प्रवाहाबाहेर फेकले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरूही झाली आहे.

खासगी शिक्षण संस्थांना दिलेल्या स्वायत्ततेमुळे मध्यमवर्गीय पालकांची मोठ्या प्रमाणात लूट होईल. निम्न मध्यमवर्गीय थोडा काळ टिकून शेवटी खासगी शिक्षणातून बाहेर पडतील. असे विद्यार्थी दुभंगले जात असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. गरीब विद्यार्थी या शाळांकडे पाहतील, पण प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. हेच आधुनिक गुरुकुल आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची दुसरी बाजू म्हणजे ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’. याचा गाभा म्हणजे जातव्यवस्था आणि स्त्री-पुरुष विषमता यांचे बळकटीकरण. बाजारीकरणातून भांडवली व्यवस्थेला ब्राह्मणीकरणात सामावून घेतले गेले आहे. एकसुरी ब्राह्मणी ज्ञान शाखांचा पुरस्कार करून समावेशकता टाळली जात आहे. जैन, बौद्ध, लिंगायत, सौत्रांतिक ज्ञानप्रणालींना शिक्षण आशयातून वगळले गेले आहे.

सरकारी व सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत निर्णयाचे केंद्रीकरण करण्यात आले आहे (राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या निमित्ताने ते स्पष्ट झाले आहे). परिणामी, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील लोकशाही, लोकाभिमुखता व सामूहिक निर्णय प्रक्रिया नष्ट होऊन जाईल का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

अर्वाचीन काळात जोतिराव फुलेंनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. तो अजूनही आपण साध्य करू शकलेलो नाही. यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिक्षणाशी असलेले उत्पादनसंबंध.

भारतामध्ये तिहेरी उत्पादनसंबंध आहेत; सामंती, अर्धसामंती व भांडवली. सामंती उत्पादनासाठी आधुनिक ज्ञान आवश्यक नाही. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अनुभव व निरीक्षणांतून ते हस्तांतरित होत आले आहे. त्यामुळे पिढ्यान‌्पिढ्या सामंती उत्पादन चालत आले आहे. सामंती उत्पादन मोडीत काढून औद्योगिकीकरण घडवणाऱ्या भांडवली देशांना आधुनिक शिक्षणाची गरज भासली आणि तिथे सार्वत्रिकीकरण शक्य झाले.

भारतामध्ये अजूनही सामंती उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे इथल्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याची गरज वाटत नाही. अर्धसामंती उत्पादनासाठी थोडेसे शिक्षण पुरेसे वाटते, तर भांडवली उत्पादनाच्या नियंत्रणासाठी मोजक्या लोकांचे शिक्षण पुरेसे ठरते. यामुळे मोजक्यांनाच शिक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. हेच आधुनिक काळातील ‘गुरुकुल’ होय- ज्याचा पुरस्कार सत्ताधारी करत आहेत.

दुसरीकडे, ‘नालंदा’ शिक्षण पद्धती (जैन व बौद्ध परंपरा) सार्वत्रिकीकरण, मुक्तीदायी शिक्षण आशय, विनामूल्य शिक्षण आणि व्यक्ती व समाजाच्या मुक्तीसाठी अस्तित्वात आली होती. ती चिकित्सा व प्रतिप्रश्न आधारित अध्यापन पद्धती होती.

गुरुकुल शिक्षण पद्धती जशी जातीव्यवस्थेची कट्टर समर्थक होती, तसेच नालंदा तिच्या विरोधात होती. जसे झाडाखालील किंवा आश्रमातील गुरुकुल आज प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, तसेच नालंदाची हुबेहुब प्रतिकृती शक्य नाही. मात्र, तिची नीती, मूल्ये, रचना व अध्यापनपद्धती आपण आत्मसात करू शकतो.

नालंदातील सार्वत्रिकीकरण, वैश्विकता, अब्राह्मणीकता स्वीकारता येऊ शकते. सर्वांसाठी समान शिक्षण धोरण, आधुनिक ज्ञान, जातीअंत, स्त्री-पुरुष समता, राज्यघटनेची मूल्ये व परस्परविरोधी तत्त्वज्ञानांचा समन्वय असलेली ज्ञानप्रणाली स्वीकारता येऊ शकते.

विनामूल्य शिक्षण, शिक्षण-आहार-निवास-आरोग्य-शिष्यवृत्तीची पंचसूत्री अंमलात आणता येऊ शकते.

स्तरीकरण व खासगीकरण टाळून समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करता येऊ शकतो. निर्णयाचे विकेंद्रीकरण, लोकाभिमुख व लोकशाही रचना यांचा पुरस्कार करणे म्हणजेच ‘नालंदा’ शिक्षण पद्धतीचा खरा पुरस्कार ठरेल.

ramesh.bijekar@gmail.com