मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
कोणताही पूल, बोगदा किंवा महामार्ग उद्घाटनाच्या दिवशी यशस्वी ठरत नाही. त्याची खरी परीक्षा पहिल्या पावसात, पहिल्या पुरात आणि पहिल्या संकटात होते. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प या परीक्षेत नापास झाले आहेत.
जुलै महिना उजाडला, पण यंदा पावसाने वेळेवर हजेरी लावली नाही. शेतकरी, नागरिक, उद्योग, व्यापारी, प्रशासन अशा प्रत्येकाचे डोळे आकाशाकडे लागले होते. धरणांतील पाणीसाठे तळाला गेले होते. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पाणी कपात सुरू झाली होती. “आता पुढे काय?” हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता. पण जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात अवघ्या चार-पाच दिवसांच्या पावसाने महाराष्ट्रात वेगळेच चित्र उभे केले. दुष्काळाची भीती संपली खरी, पण त्याचवेळी सरकारच्या तथाकथित विकास मॉडेलचा बुरखा फाटला. पहिल्याच पावसात रस्त्यांवर पाण्यापेक्षा भ्रष्टाचार आणि कमिशनच्या नद्या वाहताना दिसल्या.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात हजारो कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा उभारल्याचे दावे करण्यात आले. ‘स्मार्ट सिटी’, ‘इन्फ्रा रेव्होल्युशन’, ‘इंजिनिअरिंग मार्वल’, ‘डबल इंजिनचा विकास’ अशा घोषणांचा अक्षरशः मारा झाला. उद्घाटनांचे सोहळे, हेलिकॉप्टरमधून पाहणी, ड्रोन शूट, वृत्तपत्रांची पानेची पाने भरणाऱ्या जाहिराती, रील्स आणि सोशल मीडियावरील प्रचार यामुळे महाराष्ट्रात विकासाचा सुवर्णकाळ सुरू असल्याचे चित्र रंगवले गेले. पण चार दिवसांच्या पावसाने या दाव्यांचा फुगा एका क्षणात फोडला.
मुंबईसह महामुंबई जलमय झाली. लोकल रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने ठप्प झाली. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, मुंबई-गोवा हायवे या महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. सरकारी खासगी कार्यालयांना सुट्ट्या जाहीर कराव्या लागल्या. शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि महामुंबईतील अनेक भाग अंधारात बुडाले. हजारो नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागला. ही नैसर्गिक आपत्ती नव्हती; हा व्यवस्थेच्या अपयशाचा सार्वजनिक पंचनामा होता.
मिसिंग लिंक नव्हे, भ्रष्टाचाराची लिंक
१ मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना त्याला इंजिनिअरिंगचा चमत्कार, जगातील सर्वात रुंद बोगदा आणि विकासाचा नवा अध्याय अशी विशेषणे दिली होती. प्रचार इतका करण्यात आला की जणू महाराष्ट्राने अभियांत्रिकीचा जागतिक विक्रम केला आहे. पण अवघ्या नव्वद दिवसांत पहिल्याच पावसात या अभियांत्रिकी चमत्काराचे पितळ उघडे पडले. दरड कोसळल्याने बोगद्याची कमान कोसळली. शेकडो टन दगड, माती, चिखल रस्त्यावर आला. वाहतूक बंद झाली, हजारो वाहने अडकली. कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ॲक्ट ऑफ गॉडचा आधार घेत जबाबदारी निसर्गावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकल्पाच्या उद्घाटनानंतर रस्त्यावर खड्डे पडले, त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पहिला पाऊस म्हणजे टेस्ट’ असे स्पष्टीकरण दिले होते. जनतेच्या कष्टाचे हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारलेले महामार्ग आणि बोगदे हे प्रयोगशाळेतील नमुने आहेत का? त्यांच्या ‘टेस्टिंग’साठी नागरिकांच्या जीवाची आणि सुरक्षिततेची किंमत मोजावी लागणार असेल, तर अशा विकास मॉडेलचा अर्थ तरी काय? असा प्रश्न जनता विचारत आहे.
वादग्रस्त कंपनीवर सरकारची मेहेरनजर?
या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनीचा इतिहास तपासला तर अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. उत्तराखंडमधील सिलक्यारा बोगदा दुर्घटना, समृद्धी महामार्गावरील गर्डर दुर्घटना, विविध प्रकल्पांतील अपघात, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, अशी वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या कंपनीला महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प देण्यात आला. सरकारने ही कंपनी निवडताना तिच्या पूर्व इतिहासाची तपासणी केली होती का? जर केली असेल तर इतक्या वादग्रस्त कंपनीला हजारो कोटी रुपयांचे कंत्राट का दिले? आणि जर तपासणी केली नसेल, तर हा निष्काळजीपणा नव्हे का? जनतेच्या मनात निर्माण होणाऱ्या ‘कमिशन’च्या संशयाला सरकारकडे आजही समाधानकारक उत्तर नाही.
स्मार्ट सिटीचा बोजवारा, आमदारही घराबाहेर पडू शकले नाहीत
पिंपरी-चिंचवडमधील रावेत, महामुंबईच्या नालासोपारा-विरार परिसरात तब्बल ४८ तास वीजपुरवठा खंडित राहिला. नागरिकांनी महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढला. पिण्याचे पाणी बंद झाले. मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट, लिफ्ट, रुग्णालयातील उपकरणे सर्वकाही ठप्प झाले. वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे-पंडित या पूरस्थितीमुळे चार दिवस विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला पोहोचू शकल्या नाहीत. यावरून स्थिती किती बिकट असेल याचा अंदाज येतो. स्मार्ट सिटीचा दावा करणाऱ्या शहरात दोन दिवस नागरिक अंधारात राहत असतील, तर स्मार्ट नेमके काय आहे? केवळ एलईडी दिवे आणि रंगीत फलक लावणे म्हणजे स्मार्ट सिटी होत नाही. आपत्तीच्या काळात सेवा अखंड ठेवणे हीच खरी स्मार्ट व्यवस्था असते.
झाडांसोबत कोसळलेले विकासाचे दावे
मुंबईत आणि परिसरातील सहाशेहून अधिक झाडे कोसळली. शेकडो वाहनांचे नुकसान झाले. झाडे पडून, उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला. प्रत्येक वर्षी पावसाळापूर्व तयारीचे दावे केले जातात. गाळ काढण्यावर शेकडो, हजारो-कोटी रुपये खर्च केले जातात, मग ही तयारी नेमकी कुठे गेली? प्रत्येक वर्षी तोच प्रश्न, तीच उत्तरे आणि तीच पुनरावृत्ती.
जाहिरातींचा विकास की जनतेचा?
आज महाराष्ट्रात विकासापेक्षा विकासाच्या जाहिरातींवर अधिक खर्च होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. उद्घाटनाचा सोहळा भव्य असतो, पण देखभाल शून्य. सोशल मीडियावरील रील्स व्हिडीओ आकर्षक असतात, पण प्रत्यक्षात रस्ते वाहून जातात. नागरिक पाण्यात, चिखलात अडकतात. पुण्यापासून मुंबईपर्यंत मेट्रो स्टेशनला गळती लागते. एवढेच काय, पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेला नवी मुंबई विमानतळ पावसात गळतो. सरकारच्या या गलथानपणावर लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले की, टीका करणाऱ्यांना ‘सोडणार नाही’ अशा धमक्या मुख्यमंत्री देत आहेत. ज्यांना कुत्रं विचारत नाही ते मुख्यमंत्र्यांवर टीका करतात, असेही ते म्हणाले. भ्रष्टाचारावर, गलथानपणावर टीका म्हणजे महाराष्ट्रावर टीका होत नाही. मुख्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्र नाही, याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. त्यांच्या लोकांनी १५ पैसे ट्वीटवाली जी विषवल्ली वाढवली होती तिचा त्रास होऊ लागल्यावर आता मुख्यमंत्री सोशल मीडियावर सरकारच्या चुका दाखवून देणाऱ्या युवकांना भाड्याचे तट्टू म्हणत आहेत. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना धमकावणे ही सत्ताधाऱ्यांची अस्वस्थता दाखवते. मुख्यमंत्री टीकेवरून एवढे अस्वस्थ का होत आहेत?
विकासाची खरी परीक्षा उद्घाटनात नाही, पावसात असते
कोणताही पूल, बोगदा किंवा महामार्ग उद्घाटनाच्या दिवशी यशस्वी ठरत नाही. त्याची खरी परीक्षा पहिल्या पावसात, पहिल्या पुरात आणि पहिल्या संकटात होते. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प या परीक्षेत नापास झाले आहेत. जनतेने सरकारकडून चमत्कारांची अपेक्षा केलेली नाही; पण सुरक्षित, दर्जेदार आणि टिकाऊ सुविधा नक्कीच अपेक्षित आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही जर नागरिकांचे जीव धोक्यात येत असतील, तर तो सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय आहे. आज प्रश्न केवळ एका बोगद्याचा किंवा एका रस्त्याचा नाही. प्रश्न संपूर्ण विकास मॉडेलचा आहे. जर विकासाच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाची कामे, कंत्राटदारांचे हित, कमिशनची संस्कृती आणि जाहिरातींची आतषबाजी यालाच प्राधान्य असेल, तर प्रत्येक मान्सून हा भ्रष्टाचाराची चार्जशीट घेऊनच येणार.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
