पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी गंभीर तरंग उमटवून गेली. सध्या समाजात विद्वेष निर्माण करणारी प्रक्षोभक वक्तव्ये सतत ऐकायला मिळतात. यासंदर्भात सरकार काहीही कार्यवाही करत नसल्याने न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. ‘सरकार नपुंसक आहे का’, असा सवाल यावेळी न्यायालयाने केल्याने सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू झाली.
लेखक : नितीन मटकरी, विधिज्ञ
सर्वच धर्मीयांनी देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी कटिबद्ध होऊन काम कारण्याची गरज आहे, हा उदात्त दृष्टिकोन ४२ व्या घटना दुरुस्तीमागे होता. या सर्वच बाबींचा नव्याने उल्लेख करण्याचे कारण हे की, केरळमधील पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी आणि ओढलेले ताशेरे. सध्या हा चर्चेचा विषय आहे. द्वेषमूलक आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात सरकारने काही कार्यवाही केलेली नाही, यासंबंधी ही याचिका दाखल केली गेली होती. सध्या द्वेषमूलक आणि विद्वेष निर्माण करणारी प्रक्षोभक वक्तव्ये समाजात सातत्याने ऐकायला मिळत असताना सरकारने काही कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. कारण त्यामुळेच शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहण्यास मदत होते, पण सरकारने यासंदर्भात काहीही कार्यवाही न केल्याने न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. ते सुनावताना न्यायालयाची भाषा खूप कडक होती. त्यांनी यासंदर्भात ‘सरकार नपुंसक आहे का’, असा सवाल सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर तुषार मेहता यांना केला.
न्यायालयाचा संताप हा योग्यच आहे, कारण मुळातच निधर्मी असणाऱ्या आपल्या देशात कोणत्याही धर्माला कमी अथवा मोठा लेखता येणार नाही, तर राज्यघटनेनुसार सर्वच धर्म समान पातळीवर असून कायदा सर्वांनाच सारखा आहे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे कामच आहे, म्हणून कार्यवाहीचा प्रश्न सरकारलाच विचारावा लागणार. यासाठी न्यायालयाने हा सवाल सरकारलाच केला. गेल्या काही वर्षांपासून नेतेमंडळींकडून केली जाणारी प्रक्षोभक आणि द्वेषमूलक भाषणे किंवा वक्तव्ये समाजात द्वेषाची भावना वाढीस लागण्यासाठी कारणीभूत ठरली आहेत. आधीच महागाई, बेरोजगारी यासारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या सर्वसामान्यांची चिंता यामुळे वाढली आहे. त्यातच अशा वातावरणाने गढूळपणा वाढण्यासोबतच एकतेलाही सुरुंग लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. इतरही राज्यांत असे प्रकार घडत असून, ती राज्य सरकारेही शक्तिहीन आणि निष्क्रिय बनत आहेत, याबद्दल घटनापीठाचे दुसरे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्नम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाची ही विचारणा आणि टिप्पणी किती समर्पक आहे याचे प्रत्यंतर जळगाव जिल्ह्यातील पाळधी आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडलेल्या प्रकरणांवरून येते. धर्म ही बाब व्यक्तिगत असावी, पण गेल्या अनेक वर्षांपासून धर्माचा संबंध राजकारण आणि सत्ताकारणासोबत जोडला जात आहे. त्यामुळे लोकशाही संस्था म्हणून सरकारेही छुप्या मार्गाने त्या संबंधाची पाठराखण करताना दिसतात.
इतर राजकीय भाग बाजूला ठेवला तरी यातून उत्पन्न होणारा विद्वेष, मग तो किरकोळ कारणाने असला तरी ठिणगीचा वणवा होण्यास कारणीभूत ठरतो हे निश्चित. त्याचप्रमाणे लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना दिसतो तो वेगळाच. म्हणून सध्या प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप असणे हे देखील अयोग्य आहे. काही जबाबदाऱ्या सरकारच्या आहेत त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक जीवनात काम करणारे विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते यांनीदेखील सार्वजनिक ठिकाणी काय बोलावे याचे तारतम्य पाळणे गरजेचे आहे. बेताल आणि भडकावू वक्तव्याने परिस्थिती बिघडते; त्यासोबतच राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेली धार्मिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता हे केवळ कागदावरच आहेत की काय, अशी भावना वाढीस लागते. त्यातूनच एकात्मता या संकल्पनेला तडे जातात. म्हणून न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये घेतलेली हजेरी सूचकच आहे. आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही मॉडेलचे विधिमंडळ, न्याय व्यवस्था, माध्यमे आणि प्रशासन हे चार मुख्य स्तंभ मानले आहेत. त्यांच्यावर लोकशाही राज्य उभे आहे. न्यायालयाने याच जबाबदारीतून ही टिप्पणी केली. याचा बोध लोकशाहीच्या इतर स्तंभांनीही घेतला पाहिजे; त्याचप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्तेदेखील योग्य तो बोध घेतील आणि राज्यघटनेला अभिप्रेत निधर्मी व्यवस्था अबाधित ठेवण्यास सहकार्य करतील ही अपेक्षा आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड आणि अन्य राज्यांमधील द्वेषमूलक भाषणांवर ताशेरे ओढताना फिर्यादीची वाट न पाहता पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. मुंबईतील हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या वेळी द्वेषमूलक भाषणांवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते; परंतु या आदेशाचे पालन राज्य सरकारने केले नाही. त्यामुळे तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ‘नपुंसक’ अशा शेलक्या शब्दांमध्ये संबोधले. दोन दिवस चाललेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अशा द्वेषपूर्ण भाषणांवर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारला विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी करताना राजकारणी आणि धार्मिक संघटनांशी संबंधित लोकांना सार्वजनिक व्यासपीठांवरून बोलताना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला असला, तरी राजकीय नेत्यांच्या प्रवृत्तीत काहीही सुधारणा झालेली नाही. साहजिकच ताज्या प्रकरणात त्यांनी यावर जोरदार भाष्य केले. जोपर्यंत राजकारणात धर्माचा सहभाग राहील, तोपर्यंत अशा द्वेषपूर्ण भाषणांना आळा घालणे शक्य होणार नाही, असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले. भारतातील लोक इतर समाजातील लोकांचा अपमान न करण्याची शपथ का घेत नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. विशिष्ट समुदायाशी संबंधित द्वेषयुक्त भाषणांवर लोक निवडकपणे खटले दाखल करतात, यावरही न्यायालयाने नाराजी दर्शवली.
राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते आणि नेते बहुधा न्यायालयाच्या अशा आदेशांची आणि सूचनांची पर्वा करत नाहीत. हे प्रवक्ते टीव्ही वाहिन्यांवर जातीय सलोखा बिघडवणारी वक्तव्ये करत असतात, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच नमूद केले आहे. समाजरचनेवर वाईट परिणाम होईल, असे वर्तन राजकारण्यांनी करणे अपेक्षित नाही; परंतु या काळातील राजकारणाचे स्वरूप असे झाले आहे की, इतर धर्म, पंथ, समाज यांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषणे देऊन आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांकडून केला जात आहे. त्यात भाषेच्या प्रतिष्ठेचीही काळजी घेतली जात नाही, हे उघड आहे. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सरकारांनी गांभीर्य दाखवण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते. द्वेषमूलक भाषणांविरोधात कडक कायदे आहेत; पण पोलीस आणि प्रशासन अशा प्रकरणांवर निवडक कारवाई करताना दिसत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत विचारणा केली असता केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, अशा १८ प्रकरणांमध्ये फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत; मात्र त्याच्यावर काय कारवाई झाली, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाची ताजी टिप्पणी राजकीय पक्ष किती गांभीर्याने घेतील हे सांगणे कठीण आहे.
गेल्या काही दशकांमध्ये समाजात द्वेष पसरवण्याचा नवा धडा लिहिणारे राजकारणाचे नवे रूप समोर आले आहे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी ते अत्यंत घातक ठरू शकते. सत्तेमधील नेत्यांच्या मुखातून निघणारे विषारी शब्द कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रातील सुसंस्कृत समाजातील एका मोठ्या वर्गाला हिंसक बनायला पुरेसे ठरतात. दुर्दैवाने आपले राजकारण त्या मार्गावर चालले आहे. म्हणूनच लोकशाहीचा तिसरा आणि भक्कम आधारस्तंभ म्हटल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेची चिंता करणे आणि त्यावर अंकुश ठेवल्याबद्दल सरकारांना फटकारणे याला कोणीही समजदार माणूस अवास्तव म्हणणार नाही. न्यायव्यवस्थेनेही अशा नाजूक मुद्द्यांबाबत डोळ्यावर पट्टी बांधली तर लोकशाहीचे अस्तित्वच संपून जाईल. आज सर्वोच्च न्यायालयाला जाणवत असलेल्या धोक्याची जाणीव अनेक वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध हिंदी व्यंगचित्रकार हरिशंकर परसाई यांना झाली होती. त्यांनी लिहिले होते, ‘दिशाहीन, निरुपयोगी, हताश, नकारात्मक, विध्वंसक तरुणांची गर्दी धोकादायक आहे. त्याचा उपयोग अतिमहत्त्वाकांक्षी धोकादायक वैचारिक व्यक्ती आणि गट करू शकतात. ही गर्दी धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या नादी लागू शकते. ही गर्दी फॅसिस्टांचे हत्यार बनू शकते. आपल्या देशात ही गर्दी वाढत आहे आणि तिचा वापर केला जाऊ शकतो.
