आपले महानगर
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा उद्देश गोरगरीबांना मोफत उपचार देणे असला तरी खासगी व धर्मादाय रुग्णालये, तसेच शासकीय रुग्णालयांतही गोरगरीबांची लूट सुरू आहे. औषधे, शुल्क व सेवांमध्ये गैरप्रकार होत असून शासनाने कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना २०१२ मध्ये सुरू केली; मात्र आता या योजनेतील गोरगरीब रुग्णांची लूट होऊ लागल्याचे समोर येऊ लागले आहे. गोरगरीबांना लुटणाऱ्या माणुसकी नसलेल्या लुटारूंना वेळीच त्यांची योग्य जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा गोरगरीबांना उपचाराविना तडफडून मरण्याची वेळ येऊ शकते.
खासगी रुग्णालये मनमानी पद्धतीने वैद्यकीय उपचाराचे शुल्क वसूल करत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. यानंतरही अशा रुग्णालयांवर कोणाचाही अंकुश नाही. एखादी घटना घडल्यास त्याचा बाऊ होतो; मात्र कालांतराने शासकीय यंत्रणेसह लोकही घटना विसरून जातात. धर्मादाय रुग्णालयेही याला अपवाद नाहीत. ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा आहे. ते उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात जातात. परंतु गोरगरीबांना शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे शासकीय, महापालिकेच्या रुग्णालयात मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. परंतु या रुग्णालयातही रुग्ण आणि नातेवाईकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
गोरगरीब रुग्णांवर मोफत उपचार व्हावेत, यासाठी सरकारने महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये रोख रक्कमरहित द्वितीय व तृतीय दर्जाचे उपचार करण्यात येतात. राज्य सरकारची महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांचा उद्देश एकच असल्याने १ एप्रिल २०२०पासून या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ गोरगरीब रुग्णांना उपक्रम करून देण्यात आला आहे. या योजनेनुसार राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना कोणत्याही शासकीय व खासगी अंगीकृत रुग्णालयात जाऊन उपचार घेता येतात. तसेच राज्य सरकारने सर्व कुटुंबांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवत लाभार्थ्यांनुसार योजनेमध्ये गटवारी केली आहे. त्याप्रमाणे १ जुलै २०२४ पासून विस्तारीत व्याप्तीसह एकात्मिक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व आजारावरील उपचार रुग्णालयात मोफत होतात. त्याचप्रमाणे ३४ विशेष सेवांतर्गत शस्त्रक्रिया किंवा वैद्यकीय सेवा उपलब्ध केल्या जातात. तसेच या योजनेंतर्गत कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यांसाठी प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण देण्यात येते.
राज्यात सुमारे ६,५०० रुग्णालये आहेत. त्यापैकी केवळ दोन हजार १९ रुग्णालये या योजनांमध्ये सहभागी झाली आहेत. ही रुग्णालये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत आहेत. २०१९ ते मे २०२५ या काळात महाराष्ट्रातील राज्य आरोग्य विमा सोसायटीकडे उपचार नाकारल्याच्या ८७१ रितसर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ३४७ तक्रारी धर्मादाय रुग्णालयांविरोधात तर ५२४ तक्रारी खासगी रुग्णालयांविरोधातील आहेत. उपचार नाकारल्यानंतर सरकारकडून रुग्णालयावर फक्त एम्पॅनलमेंटची कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे रुग्णालयाला योजनेतून सूट मिळते. यामुळे गोरगरीब रुग्णांना चांगल्या रुग्णालयातील उपचार घेता येत नाहीत. सरकारने अशा रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे किंवा कठोर कायदा करून या योजनांमध्ये सर्व रुग्णालयांना सहभागी होणे बंधनकारक करायला हवे. त्याचप्रमाणे उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना त्वरित निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यावा, तरच ही रुग्णालये गोरगरीबांना सेवा देण्यापासून पळ काढणार नाहीत.
एका बाजूला खासगी धर्मादाय रुग्णालये या योजना नाकारत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकीय रुग्णालयातही या योजनांमध्ये गोरगरीब रुग्णांची लूट सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेंतर्गत असलेली सायन आणि केईएम ही रुग्णालये ६० हजार ते एक लाख २० हजार असे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावाने रुग्णांकडून पैसे घेत आल्याची माहिती आमदार चित्राताई वाघ यांनी विधान परिषदेत नुकतीच दिली. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेत असलेल्या एका रुग्णाकडून सायन हॉस्पिटलमध्ये बिल्डिंग फंड म्हणून ६५ हजार रुपये घेण्यात आले, तर याच योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांकडून केईएम रुग्णालयात पुअर बॉक्स फंडच्या नावाखाली पैसे घेण्यात आले. पैसे नसल्याने गोरगरीब या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येतात. मात्र याच रुग्णांची लूट सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मेडिकलची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील एका मेडिकलमधून औषधे घेण्यास सांगण्यात येते. मंजूर झालेल्या पैशांमधून मेडिकलवाले औषधे देतात. अधिकचे पैसे झाल्यास रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून ते वसूल करण्यात येतात. उपचारासाठी लागणारी औषधे डॉक्टर रुग्णांच्या नातेवाईकांना आणण्यास सांगतात. यामध्ये अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक औषधे मागविण्यात येत असल्याचे रुग्णालयातील कर्मचारी खासगीत सांगतात. अतिरिक्त औषधांचा खच शस्त्रक्रिया विभागात पडलेला असतो. तो कचऱ्यात फेकावा लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. त्यामुळे गोरगरीबांच्या पैशांची कशी लूट सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.
ही योजना लागू होण्यापूर्वी सायन हॉस्पिटलबाहेरील मेडिकल रुग्णांच्या नातेवाईकांचा हात धरून मेडिकलमध्ये घेऊन जात असत. येथील सर्वच मेडिकल डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत होती; मात्र आज हीच मेडिकल महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. आता या योजनेतील रुग्णांच्या औषधांवर कोणतीही सूट देत नाहीतच. मात्र आज थेट ग्राहक या योजनेच्या माध्यमातून मेडिकलशी जोडला गेल्याने मेडिकल व्यावसायिकांची दिवाळी सुरू आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
