-कैलास ठोळे (आर्थिक विषयांचे जाणकार)
अर्थसंकल्प विशेष
तीन महिन्यांसाठीचे लेखानुदान या स्वरूपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पाठिराख्या मध्यमवर्गाला नाराज करण्यात आले. कररचनेत आणि जीएसटी दरात कोणतेही बदल न केल्यामुळे व्यापारी, मध्यमवर्ग नाराज झाला. कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाय योजले गेले नाहीत. शेतीमालाला रास्त भाव, कांदा-टोमॅटोसारख्या नाशवंत पिकांसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात नाही.
निवडणुकीच्या अगोदरच्या अंतरिम अर्थसकल्पातून फार मोठ्या घोषणांची मुळात अपेक्षाच नसते. त्यामुळे या वेळी लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मोठ्या घोषणा करतील, असा अंदाज होता. त्यातही सरकारचे उत्पन्न ३३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाल्याने सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणानुसार भरपूर घोषणा करून मतांसाठी अनुनय करेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु त्या मार्गावरून न जाता तीन महिन्यांसाठीचे लेखानुदान या स्वरूपात सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले. आपल्या भाषणातही त्यांनी त्याचा उल्लेख केला. अर्थात २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने तीन राज्ये गमावली होती. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता. या वेळी निवडणुकीचे पत्ते भाजपच्या मनाप्रमाणे पडत आहेत. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील दररोजची भांडणे, एका एका घटक पक्षाची कुरघोडी यामुळे भाजपला ता निवडणुकीच्या निकालाची चिंता आहे. त्याचे पडसाद अंतरिम अर्थसंकल्पात उमटले आहेत. यात भाजपच्या पाठिराख्या मध्यमवर्गाला नाराज करून आर्थिक शिस्तीला महत्त्व देण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते. त्यामुळे तर वित्तीय तूट कमी करण्याबाबत अर्थमंत्री आत्मविश्वासाने बोलल्या.
यंदा खऱ्‍या अर्थाने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना विकसित भारताचा रोडमॅप दिसेल, असेे स्वप्न अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहे. कोणी कितीही लुभावणारा अर्थसंकल्प सादर केला तरी त्यावरही काही घटक नाराज असतात. तसे आता सीतारामन यांच्यावरही काही लोक नाराज झाले आहेत. पायाभूत क्षेत्र आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करूनही त्याचे पडसाद न उमटता गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा आणि करदात्यांना खूश करणारा अर्थसंकल्प नसल्याने बाजाराने नकारात्मकता दाखवली असली, तरी ती फार अनपेक्षित नव्हती. करेक्शन करण्याइतकीच पडझड झाली. याउलट, सरकारने ग्रीन एनर्जी, हरित गृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यावर दिलेला भर आणि स्टार्टअप उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन पाहता दीर्घकालीन दृष्टीने परिणामांचा विचार या अर्थसंकल्पात केला आहे. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण मुळात चार गटांवर केंद्रित होते. यामध्ये महिला, गरीब, शेतकरी आणि तरुणांचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांमधील हे सर्वात लहान बजेट होते. अर्थमंत्र्यांच्या ५८ मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांचा समावेश केलेला दिसला.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आणि गरीबांसाठी घरे याकडे मोदी सरकारचे लक्ष राहिले आहे. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आयुष्मान भारत यासारख्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या काही घोषणा या योजनांशी संबंधित आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचे वाटप ५४ हजार १०३ लाख कोटी रुपयांवरून ८० हजार ६७१ कोटी रुपये झाले आहे. संरक्षणासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची व्याप्ती वाढवताना सामजिक कल्याणाचा विचार करण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा गटप्रवर्तकांना या योजनेचे फायदे मिळणार आहेत. एकीकडे वेगवेगळ्या विभागासाठी तरतुदी वाढवताना शिक्षणासाठी मात्र तरतूद कमी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस होऊन अनेक दशके झाली तरी माणूस घडवणार्‍या या क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. कररचनेत आणि जीएसटी दरात कोणतेही बदल न केल्यामुळे व्यापारी, मध्यमवर्ग नाराज झाला असला, तरी एक कोटी लोकांना दिलेल्या नोटिसा परत घेऊन काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प केवळ देशापुरताच मर्यादित नसतो. त्याचे जगावरही परिणाम होत असतात. या वेळी ‘आयएमईसी’ कॉरिडॉर आणि लक्षद्वीप बेटाचा विकासाची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी भारताचा जागतिक व्यापार गतिमान करण्यावर भर देतानाच चीन आणि मालदीवला थेट शह दिला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एप्रिल २०२३ पर्यंत गरीबांसाठी २.८५ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी २.२१ कोटी घरेच प्रत्यक्षात आली. आता दोन कोटी घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिला आणि मतदार भाजपसाठी नवा सामाजिक वर्ग म्हणून उदयास येत आहेत. पीएम आवास योजनेसाठी (ग्रामीण) तरतूद वाढवून सरकारने हा आत्मविश्वास आणखी दृढ केला आहे. २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दोन हप्तेही दिले होते. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने या योजनेंतर्गत ४.७४ कोटी शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करण्यात आले. मार्च २०२३ पर्यंत या योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्‍यांची संख्या ११.८ कोटी झाली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण २.४१ लाख कोटी रुपये या शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. आता या रकमेत वाढीची अपेक्षा होती. विशेषतः महिलांना दुप्पट रक्कम दिली जाईल, असे वाटत होते; परंतु सरकारने हे पाऊल उचलले नाही.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नव्या योजनेची घोषणा न करणे हा मोदी यांच्यावरील विश्वास दाखवतो. अनेक उपाययोजनांनी युक्त असा सरकारचा हा सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. यामध्ये केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्यासाठी तयार करण्याचा हेतू नव्हता, तर सर्वसमावेशक विकासावरही भर देण्यात आला होता. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीवर दिलेला भर आणि त्यासाठी भांडवली खर्चासाठी केलेली ३३.४ टक्के तरतूद, एकूण १० लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची दाखवलेली तयारी स्वागतार्ह आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना पायाभूत सुविधांची निर्मिती करता यावी यासाठी ५० वर्षे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणाही केली आहे. रेल्वेसाठी वाढीव २.४ लाख कोटी रुपयांचा भांडवल पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे अन्य क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. टियर-२ व टियर-३ स्तरातील गावांमध्ये १० हजार कोटी रुपयांचा नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (यूआयडीएफ) तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडला गेला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे फायदे अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहेत. अमृतकाळासाठी सात प्रकारच्या प्राधान्यांवर भर देत या वर्षी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला.
तरुणांना सक्षम करणे तसेच ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.०’ सारख्या योजनांनी युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग आदी अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेजअंतर्गत पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, वंचित मागास वर्ग यांच्यासाठी उपक्रम आखले जाणार आहेत. यातून मागास भागाचा आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. केंद्राने पर्यावरणानुकूल विकासावर (ग्रीन ग्रोथ) लक्ष केंद्रित केले आहे. याद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरणानुकूल रोजगारांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विजेवर चालणाऱ्‍या वाहनांसाठी लागणार्‍या बॅटरींची निर्मिती करण्यासाठी आयात केल्या जाणार्‍या यंत्रसामग्रीवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. ईव्ही वाहनांची विक्री तीस टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यात मुख्य अडथळा चार्जिंगचा होता. आता चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधानिर्मितीवर सरकारने भर दिला आहे. दुसरीकडे कृषी क्षेत्राचा विकासदर चार टक्कयांवरुन घसरून १.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा होती; परंतु अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा-टोमॅटोसारख्या नाशवंत पिकांसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही.
