मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
मराठी ही संवादाची नव्हे, तर अस्मितेची, संस्कृतीची आणि स्वातंत्र्याची भाषा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार हिंदी सक्ती करत असून, ती फक्त शैक्षणिक सुधारणा नसून ‘एक भाषा, एक विचार’ असा राजकीय अजेंडा आहे. यामुळे मराठी शाळा, संतपरंपरा, वारकरी चळवळ आणि महाराष्ट्राची संस्कृती लयाला जाईल. ही लढाई फक्त भाषेची नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाची आहे.
भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती आपल्या अस्मितेची, संस्कृतीची आणि स्वातंत्र्याची घोषणा असते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही याच भाषिक अस्मितेची आग्रही लढाई होती. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे ठेवण्याचा अन्यायकारक प्रयत्न आणि त्याविरोधात उठलेली मराठी जनतेची लाट- यातून १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिक लोकांच्या महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मराठी भाषा ही फक्त व्यवहाराची नाही, तर ती शिवशाहीपासून फुललेली, संतांच्या वाङ्मयाने समृद्ध झालेली आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या मराठी संस्कृतीचा आधारस्तंभ आहे. आज या भाषेच्या अस्तित्वावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात असताना, आपल्याला इतिहासाची आठवण करून देणे आणि भाषेच्या सन्मानासाठी उभे राहणे अत्यावश्यक आहे.
हिंदी सक्ती ही मराठीवर दडपशाही?
‘एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक नेता’ या अजेंड्याच्या झेंड्याखाली केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने आता भारतातील भाषिक विविधतेवर हल्ले सुरू केले आहेत. राज्य सरकारने नुकताच एक शासन आदेश काढून, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिल्यापासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल, याबाबत आदेश जारी केला आहे. ही वरवर पाहता शिक्षणविषयक सुधारणा वाटत असली, तरी यामागे असलेला राजकीय व सांस्कृतिक अजेंडा अधिक भयावह आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा हा सरकारी प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रच का? गुजरात, उत्तर प्रदेश का नाही?
जर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार हा निर्णय आवश्यक असेल, तर मग गुजरात, उत्तर प्रदेशमध्ये ती सक्ती का नाही? गुजरातमधल्या शाळांमध्ये पहिल्यापासून हिंदी शिकवण्याची सक्ती नाही. तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी तर ‘हिंदी सक्ती अमान्य’ म्हणत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तरेच्या राज्यांमध्ये मराठी तिसरी भाषा म्हणून शिकवणार आहेत का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. मग महाराष्ट्रावरच हा प्रयोग का? कारण महाराष्ट्र हा स्वाभिमानी, बंडखोर आणि संस्कृतीशी नाळ जोडलेला प्रदेश आहे. संतसाहित्य, वारकरी संप्रदाय, शाहिरी, लोककला यांचा मराठी भाषेशी असलेला संबंध फार खोलवर आहे. त्यामुळे ही भाषा जर कमकुवत झाली, तर संपूर्ण संस्कृती कोलमडेल आणि हेच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे अंतिम लक्ष्य आहे.
‘एक राष्ट्र, एक भाषा’-लोकशाहीवर आघात
भारताची खरी ओळख आहे तिची बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक रचना. ‘एक राष्ट्र-एक भाषा’ ही कल्पना भारताच्या लोकशाही आत्म्यावर आघात करणारी आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती फक्त काही भागांची मातृभाषा आहे. ती इतरांवर लादणे म्हणजे इतर भाषांना दुय्यम ठरवणे आहे.
भाषा सक्ती नाही, सत्ता राबवण्याचे माध्यम
शाळांमधून हिंदी शिकवण्याचा मुद्दा फक्त अभ्यासक्रमाचा भाग नाही. तो एक मोठा राजकीय-सांस्कृतिक अजेंडा आहे. ही ‘एक भाषा-एक विचार -एक पक्ष-एक नेता’ या रचनेचा पाया घालण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे हिंदी वगळता इतर सर्व प्रादेशिक भाषांची ओळख आणि संस्कृती सुनियोजितपणे हद्दपार करण्याचा कट आहे. हे फक्त एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर संघपरिवाराचा ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुराष्ट्र’ हा अजेंडा शालेय पातळीपासून बालकांच्या मनावर बिंबवून भारताची बहुभाषिक ओळख पुसण्याचा मोठा राजकीय कट आहे. राज्यातील अनेक मराठी शाळा शिक्षकांअभावी बंद पडत आहेत. अशा वेळी सरकारने हिंदी शिकवण्यासाठी वेगळे नियोजन करणे म्हणजे मराठी शाळांचे डेथ वॉरंट काढण्यासारखेच आहे.
भाषा संवादाचे साधन नाही, तर जीवनशैली
मुघलांसोबत त्यांची भाषा, स्थापत्यशास्त्र, संगीत, खानपान इथे आले आणि रुजले. इंग्रजांसोबत त्यांची भाषा, शिक्षणपद्धती, खानपान, पेहराव आला. भाषेच्या येण्याने संस्कृतीत बदल झाले. आता हिंदी येतेय ती फक्त भाषा नाही, ती एक राजकीय-सांस्कृतिक वर्चस्वाचे आक्रमण आहे. हिंदी ही भारतीय भाषा आहे, इंग्रजी चालते मग हिंदी का नको? हे वरवर निरागस वाटते. पण तिच्यामागे एक संपूर्ण विचारपद्धती आहे, जी दक्षिण भारत, पूर्व भारत आणि महाराष्ट्रासारख्या प्रादेशिक अस्मिता व संस्कृतींच्या ओळखी गिळून टाकण्याचा डाव आहे.
मराठी संतसाहित्याची गळचेपी
मराठी संतांनी धर्माला आणि अध्यात्माला जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी मराठी भाषेचा उपयोग केला. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, चोखामेळा यांचं संपूर्ण साहित्य लोकभाषेत आहे. ज्ञानेश्वरी ही गीतेची मराठी आवृत्ती आहे. संत तुकारामांचे अभंग हे भक्ती, बंड आणि लोकसंवेदनेची अभिव्यक्ती आहेत. हिंदी सक्तीमुळे या साहित्याकडे दुर्लक्ष होईल. किंबहुना ते करण्यासाठीच हा खटाटोप सुरू आहे. महाराष्ट्राला पंढरपूरच्या वारीचे आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अनुष्ठान आहे. वारी, भजन, हरिपाठ, ओव्या या सगळ्या परंपरा भाषिक संवेदनांवर आधारित आहेत. जर पुढच्या पिढीला मराठीचे ज्ञानच राहिले नाही, तर महाराष्ट्राच्या या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाला काही अर्थ राहणार नाही. वारी ही फक्त एक धार्मिक यात्रा बनेल आणि त्यातला आत्मा हरवून जाईल.
हिंदी सक्तीचे संभाव्य दुष्परिणाम
पहिलीपासून हिंदी सक्तीमुळे मराठी शाळा बंद पडतील आणि मराठी भाषिक अस्मिता नसलेली एक नवी पिढी तयार होईल. महाराष्ट्राची संतपरंपरा आणि संतसाहित्य याचा मराठी माणसांवर असलेला संस्कार राहणार नाही. या नव्या पिढीला ज्ञानेश्वरांचा हरिपाठ आणि तुकोबांचे अभंग समजणार नाहीत, त्यातील शिकवण अंगिकारली जाणार नाही. पर्यायाने वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्राचे आध्यात्मिक वैभव लयाला जाण्याचा धोका आहे.
मातृभाषेची मानसिक शक्ती
लहान मुलं दुःख, माया, आनंद, त्रास हे सर्व भाव पहिल्यांदा मातृभाषेत व्यक्त करतात. आईला ‘आई’ म्हणण्याची जी आतली ओढ आहे, ती दुसऱ्या भाषेत नाही. मराठी ही भाषा आपल्या आत्म्याशी जोडलेली आहे. ती तुटली, की फक्त संवाद नाहीसा होत नाही, आपले स्वत्व संपेल. आपण कोण आहोत, याची ओळख राहणार नाही. भाषा हरवली की संस्कृती हरवते. संस्कृती हरवली की आत्मा मरतो! म्हणूनच हा विरोध केवळ भाषेचा नाही, हा अस्तित्वाचा लढा आहे.
मराठी गेली की, महाराष्ट्र राहणार नाही
आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपल्या मुलांना ‘शिवाजी महाराज’ नव्हे, तर अशोकाच्या पराक्रमाच्या गाथा शिकवल्या जातील. पांडुरंग नाही, तर ‘फक्त राम’च शिकवला जाईल आणि तेही हिंदीत. मराठी मातीतील महापुरुषांऐवजी उत्तरेच्या राज्यांतील महापुरुषांच्या कार्याचा गौरव होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांना घडवणाऱ्या जिजाऊ, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, राजर्षी शाहू महाराज - कोण होते? त्यांनी किती महान कार्य केले, हे नव्या पिढीला कळणार नाही.
महाराष्ट्राला गायपट्टा बनू द्यायचं का?
गायपट्टा म्हणजे सर्वांना एका ओळीत उभे करणे. ना विचार, ना विरोध, ना असहमती, फक्त आदेश पाळणे. आज हिंदीच्या नावाखाली महाराष्ट्राला मानसिक गुलामीकडे ढकलले जात आहे. दक्षिण भारताने, विशेषतः तमिळनाडूने हिंदीच्या या आक्रमणाला स्पष्ट व प्रखर विरोध केला आहे. आपणही तीच भूमिका घ्यायला हवी. हा लढा केवळ ‘भाषा शिकवायची की नाही?’ इतकाच नाही. तो आपल्या पिढीच्या आत्मसन्मानाचा, संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा आहे. मराठी ही महाराष्ट्राच्या मातीचा गंध आहे. ती गेली, की उरेल ती केवळ भौगोलिक सीमा. नाव ‘महाराष्ट्र’, पण आत्मा हरवलेला, पुरोगामी विचार नसलेला आणि आत्मसन्मान गमावलेला.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
