आंतरभारतीची अंमलबजावणी हवी!

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्राच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय सरकारला माघारी घ्यावा लागला. राज्यातील एकसंध विरोधामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. या साऱ्या गदारोळात, आज खरेतर आवश्यकता आहे साने गुरुजींच्या ‘आंतरभारती’ या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची! ज्यामुळे सर्व भाषांचा सन्मान राखत विद्यार्थ्यांना निवडीची मोकळीक मिळू शकेल.

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय शासनाला अखेरीस मागे घ्यावा लागला! नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात, पहिल्या इयत्तेपासून त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचे निर्देश येऊन आता काही वर्षे उलटली. राष्ट्रीय धोरणात फक्त त्रि-भाषा सूत्राचा उल्लेख आहे. मातृभाषा किंवा अमूक एकच भाषा हवी, अशी सक्ती नाही. अशा परिस्थितीत, राज्यात त्रि-भाषा सूत्र अमलात आणायचे झाल्यास काय धोरण ठरवावे, यावर व्यापक चर्चा, संबंधित अभ्यासक, शिक्षक, पालक यांच्यासोबत विचारविनिमय असे करत, सर्वांना सोबत घेत, सरकारला हे सूत्र आधीच ठरवता आले असते. लोकशाही व्यवस्थेत मुळात कोणताही निर्णय करताना, हेच अपेक्षितही आहे; मात्र सत्ताधाऱ्यांना नेमके हेच नको असते. कारण नवी कोणतीही योजना आणायची म्हटल्यावर त्या योजनेसोबत कोणकोणते राजकीय डावपेच लढवता येतील, कोणाकोणाचे हिशोब सेटल करता येतील, याचा विचार जाणीवपूर्वक होतो आणि मग अनेकदा योजनेची मूळ उद्दिष्ट्ये आणि प्रत्यक्षात प्रस्तावित अंमलबजावणी यांचा दुरान्वयेही संबंध उरत नाही. हिंदी भाषा सक्तीचेही असेच झाले.

देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ आणि लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागा नक्की करण्याचे घोषित झालेले आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या या डावपेचामुळे, आधीच उत्तरेतील राज्ये विरुद्ध दक्षिणेतील राज्ये असा संघर्ष सुरू झालेला आहे. यात भर म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रि-भाषा सूत्रात हिंदीची सक्ती चालणार नाही, असा पवित्रा दक्षिणेतील राज्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे दक्षिण –उत्तर असा वाद अधिक टोकदार बनलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण आणि उत्तरेच्या मध्यावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला खरे, तर अधिक विवेकी भूमिका घेण्यास वाव होता आणि आहे; मात्र इथे डबल इंजिन सरकारच्या नावाखाली स्वतंत्र विचार, राज्याचे हित-अहित असा विचार करून मग राज्यहिताचा निर्णय, असे करण्यापेक्षा, केंद्राची री ओढण्यात धन्यता मानणारे राज्यात सत्तेवर आहेत. त्यामुळेच यापूर्वी महाराष्ट्रातले वेदान्त फॉक्ससारखे प्रकल्प, काही केंद्र सरकारी कार्यालये राज्याबाहेर नेण्याच्या केंद्राच्या दट्ट्यासमोर, राज्य हिताच्या दृष्टीने ठाम उभे राहण्याऐवजी त्यापुढे मान तुकवणारेच शासनात अधिक. यावेळी सर्व विरोधक एकाच सुरात ठाम राहिल्यामुळे ही माघार!

कधी-कधी तर राजापेक्षा त्याचा चेला अधिक आक्रमक अशी स्थिती. त्यामुळेच त्रि-भाषा सूत्रात कोणतीही भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असताना, एकदम हिंदीची सक्ती जाहीर करून उत्तरेतील राज्यांचा प्रभाव असणाऱ्या केंद्र सरकारातील नेत्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. पुन्हा सतत वर्षाचे १२ महिने आणि ३६५ दिवस २४ तास इलेक्शन मोडमध्ये असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या छोट्या मोठ्या निर्णयाचा राजकीय लाभाशी सांधा जुळवण्याची खोड लावून घेतली आहे. लवकरच बिहार राज्याच्या निवडणुका आहेत. अनेक बिहारी नागरिक स्थलांतरित मजूर म्हणून अन्य राज्यात गेलेले आहेत. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा लक्षणीय आहे. त्यामुळे इथली हिंदीची सक्ती तिकडे बिहारमध्ये मते मिळवण्यासाठी कामी येणारी आहे, असाही हिशोब केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी केला असण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात, हे राजकारण उघडपणे व्यक्त करण्यासारखे नसल्यामुळे, किंबहुना असा कुणी आरोप केला, तरी ते नाकारण्याचेच सोयीचे धोरण असल्यामुळे; प्रत्यक्षात या सक्तीचे समर्थन करताना शासन-प्रशासनातील धुरिणांनी तात्त्विक मांडणीचा आव आणला आहे. वास्तवात मात्र त्यांचे सर्व तर्क अत्यंत तकलादू होते. हिंदी भाषा महाराष्ट्रात कानावर पडणारी आहे. दूरदर्शनवर मुले हिंदी ऐकत असतात. सध्या पाचवीपासून हिंदी सक्तीची आहेच. मग पहिलीपासून सुरू करण्याबाबत इतका गदारोळ कशाला? हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे; ती देशात ६० टक्के भागात बोलली जाते; तिला कुठेही विरोध होता नये; आदी युक्तिवाद सत्ताधारी करत होते.

अशा परिस्थितीत, राज्यातील प्रत्येक गोष्ट विरोधी पक्षीयांनी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अगदी विरोधात नसले तरी सत्तेतही थेट वाटेकरी नसलेल्या पक्षांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या विरोधात दंड थोपाटले. बहुतेकांचा विरोध हिंदी भाषेला नसून त्या भाषेच्या सक्तीला आणि ती सक्ती अगदी पहिल्या इयत्तेपासून करण्याला आहे.

आपल्या संविधानानुसार, भारताची कोणतीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नाही. हिंदी, बंगाली, मराठी आदी २२ प्रादेशिक भाषांना शासकीय राजभाषेचा दर्जा दिलेला आहे. जे परप्रांतीय इथे आले आहेत त्यांच्यावर मराठीची सक्ती अधिक आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेऊन या आधीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने राज्यात सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केलेली असताना, त्या धोरणाला हिंदी भाषा सक्तीने सुरुंग लागेल, अशाने मायमराठी भाषेचे नुकसान होईल, अशी साधार भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आणि हिंदी भाषेला नाही, तर तिच्या सक्तीला उखडून टाकू, असे त्यांना गरजावे लागले.

या साऱ्या गदारोळात, आज खरेतर आवश्यकता आहे साने गुरुजींच्या ‘आंतरभारती’ या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची! समाजवादी विचारांचे दिवंगत स्वातंत्र्यसेनानी, लेखक, विचारवंत साने गुरुजी यांची आंतरभारतीची संकल्पना देशातील विविध प्रांतातील विविध भाषांमध्ये सांमजस्य निर्माण करणारी होती. विविध भाषा म्हणजे भारतमातेचे विविध अवयव आहेत वा भारतीय संस्कृतीची विविध रूपे आहेत, असे ते म्हणत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भाषावार प्रांतरचना अंमलात आल्यावर त्या-त्या प्रांतातील कारभार त्या त्या भाषेत व्हावा, जेणेकरून प्रत्येकास आपली मातृभाषा वापरता यावी. यातून प्रत्येक भारतीय भाषेतील साहित्य, कला, संस्कृती आदी विषयक समृद्धी वाढून अस्मिता जागृत व्हावी, हे अपेक्षित होते. मात्र हे इष्ट घडत असताना, प्रांतीय भावना अतिरेकी बनू नये, तिचे पर्यवसान भारताच्या एकात्मतेला बाधक ठरू नये, हे पाहणेही आवश्यक होते. त्यामुळेच भारतातील सर्व राजभाषा आणि असंख्य बोलीभाषा या भाषा भगिनी असून त्यांनी हातात हात घालून भारतीय संस्कृतीचा गोफ गुंफवित जावा, असे साने गुरुजींचे आंतरभारतीचे स्वप्न होते. देशभर सर्व शाळांमध्ये वा आंतरभारती केंद्रात सर्व भाषिक वा बहुभाषिक शिक्षक असावेत. विद्यार्थ्यांना हव्या त्या भाषा शिकण्याची जशी सोय हवी तशीच विविध भाषांमध्ये अधिक समन्वय, देवाणघेवाण, साहित्याचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर याची स्वाभाविक सोय तिथे असावी. कोणत्याही भाषेच्या सक्तीपेक्षा विविध भाषा, त्यातील गाणी, संगीत, कला कानावर पडण्याची पाहण्याची सोय असावी व त्यातून विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीनुसार हवी ती भाषा शिकण्याची सोय असावी. नव्या शैक्षणिक धोरणातही हेच अनुस्यूत असावे. भाषावादाच्या सक्तीचे राजकारण करण्यापेक्षा, सर्वांनी मिळून आंतरभारतीची संकल्पना अंमलात आणणेच योग्य ठरेल.

‘भारत जोडो अभियान’चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव

sansahil@gmail.com