- अभय जोशी
फोकस
स्वत:चे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मागच्या पिढीत घर घेताना किंवा बांधताना ते बचतीच्या पैशातून घेण्याचा किंवा बांधण्याचा प्रयत्न असायचा. कारण शहाण्याने कोर्टाची पायरी जशी चढू नये म्हणतात, अगदी त्याचप्रमाणे शहाण्याने कर्ज घेऊ नये, असा हेतू जुन्या काळात होता. मात्र भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहायला लागले आणि स्थिती बदलली. उदारीकरणानंतर बँकांकडून, बिगर वित्तीय संस्था म्हणजे एनबीएफसी यांच्याकडून गृहकर्ज लवकरात लवकर उपलब्ध कसे होईल, याची सुविधा दिली गेली. नोकरदारांच्या पगारपत्रकावर मिळणारे कर्ज लवकर आणि मासिक हप्त्यात उपलब्ध होत असल्याने गृहकर्ज व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली. मात्र गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा म्हणण्यापेक्षा कित्येक लाखांपासून ते कोटींवर जाऊन पोहोचल्या आहेत. अगदी नव्वदच्या दशकात महानगरांमध्ये दहा लाखांच्या आत मिळणारी घरे आता ८० ते ९० लाखांवर पोहोचली आहेत.
त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून परवडणाऱ्या घरांची योजना जाहीर करण्यात आली. ४५ लाखांपर्यंतची घरे म्हणजे परवडणारी घरे होत. विकासकांच्या संघटनांनी परवडणाऱ्या घरबांधणीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला साकडे घातले. मोदी सरकारनेही ‘सर्वांना घरे’ देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ‘पंतप्रधान आवास योजना’ आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत प्रथम घर घेणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे गृहबांधणीला चालना मिळाली हे नक्की. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून घरबांधणी उद्योगातील परवडणाऱ्या घरांचा हिस्सा घसरत आहे. देशातील आघाडीच्या आठ शहरांमधील परवडणाऱ्या घरांचा वाटा आता २२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. दुसरीकडे लक्झरी फ्लॅट्सची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत एक कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेचा वाटा लक्षणीयरित्या ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २०२३ च्या याच कालावधीच्या तुलनेत तो २४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जानेवारी-मार्च २०२४ या कालावधीत घरांची विक्री मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील ८५,८४० युनिट्सवरून ४१ टक्क्यांनी वाढून १,२०,६४० युनिट्सवर पोहोचली. मात्र, त्यात २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या घरांचा वाटा केवळ पाच टक्के होता. गेल्या वर्षी वरील कालावधीत हा हिस्सा तब्बल १५ टक्के होता. प्रत्येकी २५-४५ लाख रुपये किंमतीच्या घरांचा हिस्सा जानेवारी-मार्च २०२४ या कालावधीत १७ टक्के होता, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत २३ टक्के होता. त्यामुळे एकूण घरांच्या विक्रीत अहमदाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (एमएमआर) आणि पुणे या आघाडीच्या आठ शहरांमध्ये २०२३ या वर्षाच्या जानेवारी-मार्च या तिमाहीत परवडणाऱ्या घरांचा हिस्सा २२ टक्क्यांवरुन घसरुन ४८ टक्क्यांवर आल्याचे प्रॉपटायगरच्या अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात उत्तर भारतात सिमेंटच्या किंमती प्रती पोते दहा - पंधरा रुपये, मध्य भारतात ३०-४० रुपये आणि पश्चिम भारतात २० रुपये अशा वाढल्या आहेत. एकीकडे सिमेंट महाग झाले तर दुसरीकडे कमी प्रमाणातील मागणीमुळे गेल्या पाच महिन्यांत सिमेंटच्या किंमतीत घसरण झाल्याचे रिअल इस्टेट उद्योगातील तज्ज्ञ सांगतात. परवडणाऱ्या घरांची मागणी आधीच कमी आहे. सिमेंटचे भाव वाढल्याने हा दरही लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. इतर खर्चही वाढतील, असे ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ (नारेडको) चे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले आहे.
सिमेंटच्या किंमती वाढल्याने बांधकाम खर्चामध्ये प्रति चौरस फूट चार ते पाच रुपयांची वाढ होते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक घरांच्या किंमतीचा फेरआढावा घेऊ शकतात. पर्यायाने परवडणारी घरे आणि घरबांधणी आणखी महाग होईल. घरांच्या किंमती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असतील, आवाक्याबाहेर जाणार असतील तर त्यांना परवडणारी घरे कसे म्हणायचे? हा प्रश्नच आहे. साधे पाच रुपयांचे चिप्सचे पाकिट घेतले तरी त्यावर एमआरपी म्हणजे विक्रीची जास्तीतजास्त किंमत छापलेली असते. लाखो रुपये खर्च करुन घर विकत घेतले जाते. मात्र, त्या घराची किंमत, त्याला आलेला खर्च, बिल्डरांना मिळणारा नफा यांचा कुठलाही अभ्यास ग्राहकाच्या बाजूने केला जात नाही. सरकारी पातळीवरही घरांच्या किंमतींवर कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे स्वत:चे घर घेण्याचे, बांधण्याचे स्वप्न पाहता येईल, पण ‘सर्वांना घरे’ देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणे सद्यस्थितीत तरी कठीण दिसते.
