आपले महानगर
तेजस वाघमारे
गृहनिर्माण योजनेत घरे घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना विकासकांच्या मनमानीपुढे झुकावे लागले आहे. कायदा गोरगरीबांसाठी तयार करण्यात आला असला, तरी विकासक मोकाटपणे गोरगरीबांचा छळ करत आहेत; मनमानीपणे गोरगरीबांचे आर्थिक शोषण करीत आहेत.
म्हाडामार्फत वितरित करण्यात येत असलेल्या २० टक्के गृहनिर्माण योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. म्हाडा लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करून विकासकास देते; मात्र या योजनेत घरे घेणारे लाभार्थी विकासकांच्या अवास्तव मागण्यांपुढे हतबल झाले आहेत. विकासकांच्या मनमानीपणामुळे अनेकांना हक्काचे घर गमवावे लागले आहे. विकासकांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीबाबत शासन दरबारी दाद मागितल्यानंतरही न्याय मिळत नसल्याने गोरगरीब नागरिक प्रशासनाकडून बेदखल झाले आहेत.
एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मधील कलम ३.८.२ अंतर्गत सर्वसमावेशक गृहनिर्माणमधील तरतुदीनुसार १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावरील प्रस्तावांकरिता विकासक एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्राएवढे अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे बांधतात. ही घरे म्हाडा प्राधिकरणास विकासकाकडून प्राप्त होतात. बांधकाम परवानगीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हाडाकडून लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करून विकासकास देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी म्हाडा लॉटरी काढून लाभार्थ्यांची नावे विकासकाला कळवले.
या यादीतील लाभार्थ्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या वर्षातील बांधकाम दराचा रेडीरेकनर दर अधिक २५ टक्के रक्कम घेऊन विकासकामार्फत सदनिकांचे वितरण करण्यात येते. यामध्ये २५ टक्क्यापैकी केवळ १ टक्का प्रशासकीय खर्चापोटी म्हाडास प्राप्त होतो. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेमध्ये म्हाडाचे काम हे सदनिकांची किंमत निश्चित करून विकासकास लाभार्थ्यांची नावे उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते मर्यादित आहे. यामध्ये संपूर्ण आर्थिक व्यवहार हा विकासक व लाभार्थी या दोघांमध्येच होतो. याचाच फायदा विकासक घेऊ लागले आहेत.
लॉटरी काढून दिल्यानंतर विकासक लाभार्थ्यांकडून घराची वाढीव किंमत आकारतात. विकासक लाभार्थ्यांकडून म्हाडामार्फत देण्यात येणाऱ्या देकार पत्रामध्ये नमूद सदनिकेच्या विक्री किमती व्यतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ॲमिनिटी चार्जेस, डेव्हलपमेंट चार्जेस, लिगल चार्जेस, इत्यादीच्या नावाखाली अतिरिक्त रकमेची मागणी करतात. यामुळे सदनिकेची किंमत ही अत्यल्प उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गटांमधील नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना नाइलाजाने सदनिकांचा हक्क सोडावा लागतो. अशा सदनिका विकासक खुल्या बाजारात विकतात. तसेच या योजनेंतर्गत विकासक २० टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) लाभ घेतात. यामुळे विकासकाचा दुहेरी फायदा होतो.
त्यामुळे म्हाडा प्राधिकरणाचे मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी १८ जुलै २०२५ रोजी २० टक्के योजनेतील विकासकांची मनमानी रोखण्यासाठी परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार देकार पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विक्री किमतीवरच विकासकाने लाभार्थ्यांसोबत करारनामा करावा. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वस्तू व सेवा कर, गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी लागणारे शासन शुल्क, विद्युत जोडणीसाठी लागणारे शासन शुल्क, याव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ॲमिनिटी चार्जेस, डेव्हलपमेंट चार्जेस, लिगल चार्जेस, इत्यादीसाठी अतिरिक्त शुल्काची कोणत्याही लाभार्थ्यांकडून मागणी करू नये, अशा सूचना संबंधित म्हाडाच्या विभागांना देण्यात आल्या होत्या; मात्र मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हाडा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात सांगितले. यामुळे मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे सुखावलेल्या नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
म्हाडा प्राधिकरणाने २० टक्के योजनेबाबत गृहनिर्माण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असल्याने यामधून गोरगरीब लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळामार्फत काढण्यात आलेल्या गेल्या काही लॉटऱ्यांमध्ये २० टक्के योजनेंतर्गत अनेक विकासकांच्या घरांचा समावेश होता. ठाण्यातील एका नामांकित विकासकांच्या प्रकल्पात लॉटरीमध्ये यशस्वी झालेले अर्जदार देकारपत्र घेऊन विकासकांकडे गेले. तेव्हा विकासकांनी लाभार्थ्यांकडे घराची अतिरिक्त किंमत भरण्याची सूचना केली. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी यामध्ये तक्रारदार लाभार्थ्यांचे म्हणणे समजून घेत विकासकाला शुल्क न आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या; मात्र विकासकाने ना म्हाडाचे ऐकले ना तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आदेश पाळले. विकासकाच्या शुल्कवाढीस विरोध करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अखेरपर्यंत घराचा ताबा घेण्यासाठी झगडावे लागले.
कोकण, पुणे मंडळात २० टक्के योजनेत विकासकांकडून लाभार्थ्यांचा हक्क हिसकावण्यात आले. याबाबत कुठेही दाद मागितली, तरी लाभार्थ्यांना विकासकांच्या मनमानीपुढे झुकावे लागले आहे. कायदा गोरगरीबांसाठी तयार करण्यात आला असला तरी विकासक मोकटपणे गोरगरीबांचा छळ करत आहे. यामध्ये म्हाडाची मंडळे आमचे काम लॉटरी काढून देण्यापुरते असल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. त्यामुळे गोरगरीब अर्जदारांना कोणीच वाली नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. विकासक मनमानीपणे गोरगरीबांचे आर्थिक शोषण करत असताना शासकीय यंत्रणा योजनांचे गोडवे गाण्यात आणि भविष्यात लाखो घरे निर्माण करण्याच्या केवळ वलग्ना करण्यात व्यस्त आहे.
समावेशक गृहनिर्माण योजनेतून सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (अत्यल्प उत्पन्न गट) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता ३५ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे. याकरिता ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्टही सरकारचे आहे. मात्र विकासकांच्या लुटीला लगाम कोण घालणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
अनेक विकासकांनी २० टक्के योजनेतील घरे लाटली. काही विकासकांनी लाभार्थ्यांकडून म्हाडाने निश्चित केलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त अधिकचे शुल्क वसूल केले, तर प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळून दोन वर्षांहून अधिक कालावधी झाल्यानंतरही विकासक लाभार्थ्यांकडून जीएसटी शुल्क वसूल करत असल्याची अनेक प्रकरणे म्हाडाकडे प्रलंबित आहेत. म्हाडा केवळ लॉटरी काढण्याची जबाबदारी पूर्ण करते. मात्र मनमानीपणे गोरगरीब लाभार्थ्यांची लूट करणाऱ्या मोकाट विकासकांच्या मुसक्या कोण आवळणार हा खरा प्रश्न आहे. २० टक्के योजनेतील घरे वाळीत टाकल्याप्रमाणे विकासक उभारत आहेत आणि या योजनेचा लाभ घेऊन आपला प्रकल्प वेगळा उभारून विकासक असमानता निर्माण करत आहेत. अशा विविध प्रश्नांच्या गुंत्यामध्ये ही योजना अडकली आहे. गोरगरीबांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घर मिळवून देण्यासाठी ही कायद्यातील तरतूद आहे की, विकासकांची झोळी भरण्यासाठी आहे? याचा एकदा प्रशासनाने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
