- दिवाकर शेजवळ
नोंद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपला 'काँग्रेसजनमय' करत काँग्रेसचे नामोनिशाण मिटवून एकपक्षीय लोकशाहीकडे म्हणजे हुकुमशाहीकडे देशाला घेऊन निघाले आहेत. त्यांच्या विधिनिषेधशून्य आणि बेलगाम राजकारणाला, मनसुब्यांना आपला हातभार का लागू द्यायचा, याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेने विशेषत: दलित, बौद्ध, मागास, आदिवासी, बहुजन आणि अल्पसंख्यांक या समाजांनी करण्याची गरज आहे.
लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशनंतर ४८ जागा असलेले महाराष्ट्र हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील ४८ पैकी २४ जागांवरील मतदान गेल्या महिन्यात १९ , २६ एप्रिल आणि ७ मे रोजी तीन टप्प्यांत पार पडले आहे. आता उर्वरित २४ जागांवरील मतदान दोन टप्प्यांत १३ आणि २० मे रोजी होणार आहे. चौथ्या टप्प्यात ११ तर पाचव्या टप्प्यात १३ मतदारसंघ आहेत. अखेरच्या पाचव्या टप्प्यात बहुतांश जागांवर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शिंदे सेना यांच्यात लढत होणार आहे.
यंदाची निवडणूक ही ‘भाजप विरुद्ध भारतीय’ अशी बनली आहे. त्यात बौद्ध-आंबेडकरी समाजही आला. मात्र त्या समाजासाठीही भाजप आता 'अस्पृश्य' राहिलेला नाही. काही रिपब्लिकन नेते भाजप उमेदवारांसाठी दारोदारी फिरत आहेत. तर, काही जण भाजपला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा, असे आवाहन प्रचार सभांमधून करत आहेत. त्या निमित्ताने खालील तीन प्रश्न.
गांधीजी हे एकाचवेळी भाजप-संघ परिवार आणि आंबेडकरी चळवळ यांचे समान शत्रू असू शकतात काय ? 'दलित' शब्द हटवा, यावर भाजप सरकार आणि आंबेडकरी समाज यांची एकाचवेळी समान भूमिका कशी असू शकते ? ‘काँग्रेसमुक्त भारत' हे मोदी आणि आंबेडकरी चळवळीचेही एकाचवेळी समान उद्दिष्ट बनू शकते काय ? संघ परिवार आणि आंबेडकरवाद या दोन्ही विचारधारा पूर्णतः भिन्न आणि परस्परविरोधी आहेत. कुठल्याही अंगाने त्यात 'समविचार' नाही. त्यामुळे वरील तिन्ही प्रश्नांवर उत्तर नकारार्थीच मिळणार, यात तिळमात्र शंका नाही. असो.
यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा, भवितव्याचा प्रश्न देशासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे एका राजकीय अपरिहार्यतेतून सत्तेसाठीची सौदेबाजी गौण मानून बौध्द - दलित - मुस्लिम आदी अल्पसंख्यांक समाज हे देशभरात ‘इंडिया’ आघाडीला आणि राज्यात महाविकास आघाडीला साथ देताना दिसत आहेत. या संदर्भात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि इतर प्रांतांतून शेकडो आंबेडकरवादी विचारवंत, माजी सनदी अधिकारी, वकील, साहित्यिक, कलावंत यांनी केलेल्या आवाहनाला राज्यभरातून दांडगा पाठिंबा मिळाला आहे.
महाविकास आघाडीला राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आश्वासक चेहरा लाभलेला आहे. ही गोष्ट त्या आघाडीसाठी जमेची बाजू ठरली आहे. त्यामुळेच त्या आघाडीने सर्व थरांतील आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांच्या घेतलेल्या एका मेळाव्याला शिवसेना भवनात पहिल्यांदाच अलोट गर्दी झाल्याचे चित्र दिसून आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली घडलेले हे परिवर्तन आहे. गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे हे दादरच्या डॉ. आंबेडकर भवनात गेले होते. त्यानंतर आंबेडकरी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने शिवसेना भवनात एकत्र येण्याची ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. कारण त्यावेळी शिवसेना भवन जयभीम... जय संविधान... या घोषणांनी दुमदुमले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला लोकशाही दिली हे खरे. पण त्यावेळी समोर असलेली देशातील विसंगतीने भरलेली परिस्थिती पाहता लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल ते कमालीचे साशंक आणि चिंताग्रस्त होते. त्यामुळे धम्म क्रांतीद्वारे आपल्या पश्चात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी 'स्पेशल टास्क फोर्स' उभा करूनच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता! संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय या मूल्यांची जोपासना - जपणूक करण्यासाठी त्याला अनुरूप अशी देशातील लोकांची मानसिकता घडविण्याची त्यांना नितांत गरज वाटत होती. त्यादृष्टीने लाखो दलितांना त्यांनी तथागताच्या मुक्तीपथावर नेऊन ठेवले. खरे तर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची 'रिपब्लिकन' ही संकल्पना म्हणजे प्रजासत्ताक भारतातील नागरिकांना दिलेली नवी ओळख आहे. पण त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष हा यावेळी निवडणूक प्रक्रियेतून साफ बाहेर फेकला गेला आहे. निवडणूक रिंगणात दिसत आहेत ते सारे बहुजनवादी पक्ष आहेत. तर दुसरीकडे, भाजप उमेदवारांच्यापाठी फिरणाऱ्या कथित आंबेडकरवादी नेत्यांची मांदियाळी पाहता मोदी आणि भाजप यांच्याविरोधात आंबेडकरी चळवळीत कोणी शिल्लक आहे काय, असा प्रश्न पडतो. वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४० जागांवर लढत आहे. स्वबळावरच्या लढती आणि तिसऱ्या आघाडीच्या उभारणीच्या प्रयोगातून रिपब्लिकन वा बहुजनवादी पक्षांना राजकीय लाभ मिळत नाही. आजवर ते अनेकदा सिद्ध झालेले आहे.ॲड. आंबेडकर यांना गावगाड्यातील जातींचे मोजके आमदार निवडून आणण्यात यश आले खरे. पण त्यांना दलित - बौद्ध आमदार , खासदार निवडून आणण्यात यश आलेले नाही. भाजपला रोखतानाच आपल्या पक्षाचे काही खासदार लोकसभेत पाठवण्याला त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे होते. आघाडीच्या राजकारणासाठी सामंजस्य, संयम दाखवला असता तर ती दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची नामी संधी वंचित बहुजन आघाडीला साधता आली असती. तसेच मायावती यांच्या बसपालाही स्वबळावर लढून महाराष्ट्रात गेल्या ३५ वर्षांत विधानसभा वा लोकसभेची एकसुद्धा जागा आजवर जिंकता आलेली नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतील सामाजिक - राजकीय परिस्थिती एकसारखी नाही. त्यात मोठे अंतर आणि फरक आहे. महाराष्ट्रात दलित समाज हा लोकसंख्येचा टक्का पाहता एक दबाव गट म्हणून भूमिका पार पाडू शकतो. त्यामुळे आपल्या मतशक्तिबद्दल अवास्तव आणि भ्रामक कल्पना बाळगून दर निवडणुकीत कार्यकर्त्यांची ताकद, मेहनत, ऊर्जा आणि साधन सामग्रीवर पैसाही वाया घालवत राहणे कितपत शहाणपणाचे आहे? कुठे तरी त्यावर विचार केला जाणार आहे की नाही?प्रसंगी भाजपला ' काँग्रेसजनमय ' करून काँग्रेसचे नामोनिशाण मिटवून देशाला एकपक्षीय लोकशाहीकडे म्हणजे हुकुमशाहीकडे नेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाला आपला हातभार का लागू द्यायचा? यावर राज्यातील जनतेने दलित, बौद्ध, आदिवासी, मागास, बहुजन, अल्पसंख्यांक या समाजांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तव दुर्लक्षित करून आत्मघात करणाऱ्या स्वबळाच्या मार्गाने वाटचाल करण्याचा अट्टाहास कशासाठी नि किती काळ करायचा ? त्यातून त्यांच्या पक्षाला आणि दलित - बहुजन समाजाला कोणता लाभ मिळणार आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे बहुजनवादी राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी शोधण्याची वेळ आली आहे.
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
