लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये तरुणाईला वाव देण्याच्या हेतूने सरकारने ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केली असून या योजनेद्वारे सैन्यदलात भरती होणाऱ्या जवानांना ‘अग्निवीर’ असे संबोधिले जाणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी देशाच्या तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांच्या उपस्थितीत या योजनेची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. तरुणांना लष्करी सेवेची संधी देणारी ही योजना येत्या तीन महिन्यात सुरु होणार आहे. या योजनेअंतर्गत या वर्षी ४६,००० युवकांची भरती सैन्य दलांमध्ये करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी साडे सतरा ते २१ वर्षे अशी वयाची अट असणार आहे. या योजनेद्वारे १० वी ते १२ वी दरम्यान शिकत असलेल्यांना सैन्य दलांमध्ये सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेद्वारे भरती होणाऱ्या युवकांचा सैन्य दलातील सेवेचा कालावधी चार वर्षांचा असणार आहे. या ‘अग्निवीरां’ना मासिक ३० हजार ते ४० हजार रुपये दरम्यान वेतन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या युवकांनी काय करायचे, हा प्रश्नही सरकारने सोडविला आहे. चार वर्षांच्यानंतर या ‘अग्निवीरां’पैकी २५ टक्के ‘अग्निवीरां’ची त्यांची गुणवत्ता पारखून त्यांना सैन्य दलांमध्ये नियमित रूपात सामावून घेण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित ७५ टक्के ‘अग्निवीरां’साठी सेवा निधीच्या रूपात ११. ७१ लाख रुपयांचे पॅकेज आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र देऊन सेवेतून मुक्त करण्यात येणार आहे. सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या या ‘अग्निवीरां’ना कोणत्याही प्रकारचे निवृत्ती वेतन किंवा ग्रॅच्युइटी देण्यात येणार नाही. ही योजना सध्या युवकांसाठी असली तरी ती तरुणींसाठीही खुली करण्याचा विचार आहे. तरुणांना सैन्य दलांमध्ये सेवेची संधी देणारी आणि त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रांचे आणि युद्धनीतीचे शिक्षण देणारी अशी ही योजना आहे. पण चार वर्षांमध्ये अत्यंत सुसज्ज सैनिक तयार होऊ शकतो का, याबद्दल आतापासूनच शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. सैनिक वा अधिकारी लढत असतो तो ‘नाम, नमक, निशान’ यासाठी! पण अवघ्या चार वर्षांच्या सेवेत ही वृत्ती या युवकांच्या अंगी बाणेल का, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी घोषित केलेली ही योजना नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील असल्याचे प्रसिद्ध उद्योगपती बाबा कल्याणी यांनी म्हटले आहे. शिस्त, स्वयंप्रेरणा आणि धैर्याने भारलेले ‘अग्निवीर’ योजनेतील तरुण भारताचे बलस्थान ठरतील, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नसल्याचेही कल्याणी यांनी म्हटले आहे. या योजनेमुळे संरक्षण दलांमध्ये तरुणाईची शक्ती आणि अनुभवी वरिष्ठ यांचे संतुलन राखण्यास मदत होईल, असे लष्कर प्रमुख मनोज पांडे यांनी म्हटले आहे. तर या योजनेबद्दल शंका घेऊ नका. या योजनेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणखी भक्कम होईल, असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेत सहभागी झालेले जवान अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये पारंगत आणि भावी काळातील असंख्य आव्हानांना तोंड देण्यास सुसज्ज असतील, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दोन वर्षे विचार केल्यानंतर या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यात आले असले तरी ही योजना अमलात आणण्याआधी ‘पथदर्शी प्रकल्पा’द्वारे त्याची चाचणी घेण्यात आली नाही, असा आक्षेपही घेण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे ‘ठार मारण्यात पारंगत’ असलेल्या ३५ हजार सैनिकांना दरवर्षी या सेवेतून मुक्त करण्यात येणार आहे. ते बेकार राहिले आणि वैफल्यग्रस्त झाले तर समाजाच्यादृष्टीने ते धोकादायक ठरू शकते, असा विचारही व्यक्त करण्यात आला आहे. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद भाटिया यांनी, यामुळे समाजाचे लष्करीकरण होईल, असे सांगून ही काही चांगली कल्पना नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य काही भाजप नेत्यांनी हे ‘क्रांतिकारी’ पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर काँग्रेसने या योजनेवर आगपाखड केली आहे. ही योजना म्हणजे सैनिकांना बंदूक चालविण्याचे शिक्षण द्यायचे आणि नंतर त्यांना समाजामध्ये सोडून द्यायचे, अशी टीका छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केली आहे. या योजनेतून आपण अभिमन्यू तयार करू पण त्यांना चक्रव्यूहातून बाहेर येण्याचा मार्गच सापडणार नाही, अशी टीका निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पी. आर. शंकर यांनी केली आहे. सैन्य दलात तरुणांना सेवेची संधी देणाऱ्या या योजनेवर होत असलेली टीका पाहता ही योजना सुकर असणार की खडतर हे कालौघातच सिद्ध होणार आहे!
