- ॲड. शिवाजी कराळे
विशेष
या १८ व्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे अधिक खासदार निवडून आले आहेत. २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील तब्बल १७० (३१ टक्के) विजयी उमेदवारांवर बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांवरील गुन्हे इत्यादींसह अन्य गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. एकूण ४६ टक्के खासदारांवर फौजदारी गुन्हे आहेत तर कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाचा गुन्हा दाखल असलेल्या खासदारांची संख्या ९३ टक्के आहे. राजकीय, सामाजिक कार्यासाठी दाखल झालेले गुन्हे वगळता गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना तरी निवडणूक लढवता येणार नाही, असा बदल कायद्यात करण्याची आवश्यकता आता भासू लागली आहे. तरच धनदांडग्या आणि बाहुबली खासदारांच्या संसदेतील प्रवेशाला आळा बसेल.
नुकताच लोकशाहीतील सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम उत्सव पार पडला. त्यातील निकालांचे विश्लेषण अद्यापही संपलेले नाही. शेवटी हे विश्लेषणही अनेक पातळ्यांवर होत असते. त्यातून एका पाहणीनुसार १८ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीतील २५१ (४६ टक्के) खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत तर ५०४ (९३ टक्के) खासदारांवर अन्य गुन्हे दाखल आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ५३९ पैकी २३३ (४३ टक्के) खासदारांनी स्वत:विरुद्ध दाखल असणारी गुन्हेगारी प्रकरणे जाहीर केली होती. आता विविध गुन्हे दाखल असणाऱ्या २४० विजयी उमेदवारांपैकी ६३ (२६ टक्के) भाजपचे आहेत तर काँग्रेसच्या ९९ विजयी उमेदवारांपैकी ३२ खासदारांवर (३२ टक्के) गुन्हे दाखल आहेत. समाजवादी पक्षाच्या ३७ खासदारांमधील १७ खासदारांवर (४६ टक्के) गुन्हे दाखल आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या २९ खासदारांपैकी सात (२४ टक्के) खासदारांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत.
‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या ताज्या अहवालानुसार, या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विजयी झालेल्या ५४३ विजयी खासदारांपैकी २५१ जणांनी प्रतिज्ञापत्रात स्वत:विरुद्धची गुन्हेगारी प्रकरणे घोषित केली होती. त्यानुसार २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील तब्बल १७० (३१ टक्के) विजयी उमेदवारांवर बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांवरील गुन्हे इत्यादींसह अन्य गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. २०१९ मध्ये ही संख्या १५९ (२९ टक्के) होती. थोडक्यात, १८ व्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे अधिक खासदार निवडून आले आहेत. यात महाराष्ट्रातील खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यावर सर्वाधिक गुन्हे दाखल आहेत. मोहिते-पाटील हे राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे खासदार असून त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेचे १५७ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यात ३६ गुन्हेगारी प्रकरणांचा समावेश आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर आझाद. आझाद पहिल्यांदाच खासदार बनले असून उत्तर प्रदेशमधील नगीना मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांच्यावर ८० गंभीर गुन्हे तर ३६ गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर बिहारच्या पूर्णिया लोकसभा मतदारसंघातील खासदार पप्पू यादव आहेत. यादव यांच्यावर ४२ गंभीर आणि ४१ गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत.
निवडून आलेल्या खासदारांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीचे विश्लेषण करताना रोचक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार ५४३ खासदारंपैकी ५०४ (९३ टक्के) करोडपती आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५३९ खासदारांपैकी ४७५ (८८ टक्के) खासदार करोडपती होते. सत्ताधारी भाजपच्या २४० पैकी २२७ (९५ टक्के) खासदार करोडपती आहेत. काँग्रेसचे ९९ पैकी ९२ खासदार (९३ टक्के) करोडपती आहेत. अन्य राजकीय पक्षांच्या खासदारांची स्थितीही साधारणपणे अशीच आहे. या यादीतील पहिल्या तीन श्रीमंत खासदारांमध्ये तेलुगु देसम पक्षाचे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ५,७०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेसह अव्वल स्थानी आहेत. त्यानंतर तेलंगणातील कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (भाजप) ४,५६८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असणारे खासदार आहेत. भाजपच्या नवीन जिंदाल (हरियाणा) यांच्याकडे १,२४१ कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. थोडक्यात, पहिल्या दहा श्रीमंत उमेदवारांमध्ये पाच भाजपचे, तीन तेलुगु देसम पक्षाचे तर दोन काँग्रेसचे आहेत. सर्वात कमी संपत्ती असणारे तीन खासदार पश्चिम बंगालचे आहेत.
भाजपच्या २४० विजयी खासदारांची सरासरी मालमत्ता ५०.०४ कोटी रुपये, काँग्रेसच्या ९९ विजयी उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता २२.९३ कोटी रुपये, समाजवादी पक्षाच्या ३७ खासदारांची सरासरी मालमत्ता १५.२४ कोटी रुपये तर तृणमूल काँग्रेसच्या २९ खासदारांची सरासरी मालमत्ता १७.९८ कोटी रुपये आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ७४ महिला (१४ टक्के) विजयी झाल्या. त्यापैकी भाजपच्या ३१ (१३ टक्के), काँग्रेसच्या १३ (१३ टक्के), तृणमूल काँग्रेसच्या ११ (३८ टक्के), समाजवादी पक्षाच्या पाच (१४ टक्के) तर लोकजनशक्ती पक्षाच्या दोन (४० टक्के) महिला खासदार आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील ५३९ खासदारांपैकी ७७ (१४ टक्के) खासदार महिला होत्या. त्याचप्रमाणे २०१४ आणि २००९ ची आकडेवारी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के इतकी होती. १०५ (१९ टक्के) खासदारांनी आपली शैक्षणिक पात्रता पाचवी ते बारावी पास असल्याचे घोषित केले आहे. ४२० (७७ टक्के) खासदार उच्चशिक्षित आहेत. एक खासदार फक्त साक्षर आहे. ५८ खासदार (११ टक्के) तरुण आहेत. त्यांचे वय २५ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान आहे. २८० (५२ टक्के) खासदारांचे वय ४१ ते ६० च्या दरम्यान आहे. २०४ खासदार साठीच्या पुढचे आहेत. देशात सर्वाधिक वयाचा खासदार ८२ वर्षांचा आहे.
या सर्व माहितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात दाखल असणाऱ्या आरोपांबाबत एका वर्षाच्या आत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयांना देणे, ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. तसे पाहिले तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणाऱ्या व्यक्तीला संसद किंवा विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्याची कोणतीही तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नाही. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला विधानसभा निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याच्या निकषांचा उल्लेख आहे. कायद्याचे कलम आठ हे कलम गुन्हे दाखल असणाऱ्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंधित करत नाही. त्यामुळे केवळ खटला सुरू आहे आणि अद्याप आरोप सिद्ध झाले नसल्याच्या संदिग्धतेचा फायदा अशा राजकारण्यांना मिळतो. आरोप कितीही गंभीर असले तरी त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नाही. त्यामुळेच अनेकजण तुरुंगात राहून निवडून येतात. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ (१) आणि ८ (२) अन्वये अशी तरतूद आहे की, कोणताही विधिमंडळ सदस्य (खासदार किंवा आमदार) खून, बलात्कार, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असेल तर अपात्र समजला जाईल. सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याला अपात्र घोषित केले जाईल.
थोडक्यात, लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करूनही, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदेने सशक्त कायदे करणे आवश्यक आहे. पण याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांचे मौन असून कायदे दुबळे ठेवण्यामध्ये सर्वसाधारणपणे एकमत आहे. स्वाभाविकच राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कायदे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या कायद्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. राजकीय पक्षांद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांचा संपूर्ण गुन्हेगारी इतिहास प्रकाशित करणे फारसे परिणामकारक ठरत नाही, कारण मतदारांचा मोठा वर्ग जात किंवा धर्म यासारख्या समुदायाच्या हितसंबंधांनुसार मतदान करत असतो. अनेकदा गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि मालमत्ता असते. त्यामुळे ते निवडणूक प्रचारात जास्त पैसा खर्च करतात. परिणामी त्यांची राजकारणात प्रवेश करण्याची आणि जिंकण्याची शक्यता वाढते. याशिवाय उभे राहिलेले सर्वच प्रतिस्पर्धी उमेदवार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने काही वेळा मतदारांना पर्यायच नसतो. अर्थातच हे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मतदारांच्या निवडीवर मर्यादा येतात. हे लोकशाहीचा आधार असणाऱ्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या नीतिमूल्यांच्याही विरोधात आहे.
मुख्य अडचण अशी की या यंत्रणेत कायदा तोडणारेच कायदे करणारे बनतात. यामुळे सुशासन प्रस्थापित करण्याच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेवरच परिणाम होतो. निवडणुकीच्या काळात आणि नंतर काळ्या पैशाचे चलन वाढते. समाजात भ्रष्टाचार वाढतो आणि लोकसेवकांच्या कामावर परिणाम होतो. यामुळे समाजात हिंसाचाराच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळते आणि भविष्यातील लोकप्रतिनिधींसाठी चुकीचे उदाहरण घालून दिले जाते. त्यामुळेच हे चित्र बदलायचे तर स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेसाठी राजकीय पक्षांच्या कारभाराचे नियमन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोग मजबूत करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या काळात पैसे, भेटवस्तू इत्यादी प्रलोभनांपासून मतदारांनीही सावध राहणे आवश्यक आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्याची भारतीय राजकीय पक्षांची अनिच्छा आणि त्याचे भारतीय लोकशाहीवर होणारे घातक परिणाम पाहता, येथील न्यायालयांनी आता गंभीर गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणाऱ्या उमेदवारांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली पाहिजे.
(लेखक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
