भाजपचा सत्ता जिहाद किती सहन करायचा?

- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

'इकडे सत्ता, तिकडे सत्ता आणि कारभार मात्र बेपत्ता!' असा भाजपचा कारभार सुरू आहे. देशातील २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश हे केंद्र सरकारकडून समान न्यायाची अपेक्षा करतात; मात्र सत्तेत असलेला भाजप प्रत्येक राज्याला वेगळी वागणूक देतो. जिथे भाजपची सत्ता तिथे केंद्र सरकारचा पैशाचा ओघ आणि जिथे सत्ता नाही किंवा येणे शक्य नाही तिथे आखडता हात असे भाजपचे धोरण आहे. भाजपचा हा इतर राज्याप्रति असणारा सापत्न भाव केवळ त्या राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठीच आहे. मग याला सत्ता जिहाद म्हणायचे नाही, तर दुसरे काय? भाजपचा हा सत्ता जिहाद सामान्य माणसांनी किती काळ सहन करायचा आणि का?

भारत हा राज्यांचा एक संघ आहे. ज्यामध्ये सध्या एकूण २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०१९पूर्वी भारतात एकूण २९ राज्ये होती. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वेगळे करण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख. भारतातील २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचे विभाजन करून जरी ९ केंद्रशासित प्रदेश झाले, तरी दमण-दीव आणि दादरा-नगर हवेली या विलीनीकरणामुळे पुन्हा ती संख्या ८ झाली आहे.

साप्तन भाव कशासाठी?

भारतातील २८ राज्यांपैकी भाजपच्या पूर्ण सत्तेत असणारी राज्ये ही केवळ १२च आहेत. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही ती राज्ये, तर भाजपप्रणित एनडीएमध्ये सामील असणारी राज्ये केवळ पाच आहेत. आंध्र प्रदेश, बिहार, हरयाणा, महाराष्ट्र आणि मणिपूर ही ती राज्य. म्हणजे देशातील २८ राज्यांपैकी केवक १७ राज्यांमध्ये भाजप आणि सहकारी पक्षांची सत्ता आहे. त्यात पूर्ण बहुमताची सत्ता केवळ १२ राज्यांत म्हणजे पन्नास टक्के भारतीयांनी भाजपला नाकारले आहे. काँग्रेस आणि सहकारी पक्षांना जरी आता एवढी राज्य सत्तेत पूर्ण बहुमताने मिळाली नसली, तरी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकामध्ये चित्र पालटेल. आज काँग्रेसच्या पूर्ण बहुमतात असणारी राज्ये केवळ कर्नाटक, तेलंगणा ही दोनच आहेत; मात्र स्वतंत्र पक्षांचे अस्तित्व असलेली तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, केरळ, झारखंड अशा जवळपास १३ विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून साप्तन भावाची वागणूक मिळत आहे. देशाच्या राजकारणासाठी ही बाब निश्चितच दुर्दैवी आहे. केवळ आपल्या पक्षाची सत्ता नाही म्हणून त्या राज्यातील जनतेला त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवणे हा त्या राज्यातील जनतेवर अन्याय आहे आणि हा अन्याय त्यांनी का सहन करावा?

'संविधान काय सांगते ते तरी आठवा'

भारतीय संघराज्य व्यवस्था ही भारतीय राज्यघटनेनुसार चालते. भारत देशाला सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक असेही संबोधले जाते आणि येथे संसदीय शासन पद्धती आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेनुसारच राष्ट्र कार्यरत आहे. देशाची रचना संपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्रासाठी शासन प्रणाली निर्धारित करते. प्रादेशिक किंवा स्थानिक बाबी चिंतेच्या प्रशासनासाठी राज्ये, लहान प्रदेश आणि शहरे जबाबदार आहेत, तर राष्ट्राचे व्यापक प्रशासन ही राष्ट्रीय सरकारची जबाबदारी आहे. औद्योगिक आणि कृषी विकास राज्यानुसार बदलतो. काही राज्ये आकर्षक गुंतवणुकीत आघाडीवर आहेत, त्यांच्या तरुणांसाठी चांगला महसूल आणि रोजगार निर्माण करतात. राज्यांना केंद्राकडून मिळणारी मदत लोकसंख्या, विकास कामगिरी आणि निधी वापराच्या निकषांवर आधारित असते. राज्ये रहिवाशांच्या बोलल्या जाणाऱ्या भाषांवर आधारित आहेत. संविधानाच्या ८व्या अनुसूचीमध्ये २२ अधिकृत भाषा आहेत. केंद्र सरकारकडून देशातील या २२ अधिकृत भाषा बोलणाऱ्या २८ राज्यांना किमान समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. केंद्र सरकार गेली दहा वर्ष सातत्याने आपल्या पक्षातील सत्ता ज्या राज्यात आहे, त्यांना केंद्रीय निधीतील अधिक वाटा देत आहे आणि इतर विरोधी पक्षातील सरकार ज्या राज्यात आहे, त्यांना कमी वाटा देत आहे. भारतातील १४० कोटी जनतेपैकी केवळ ४-५% आपल्या कमाईतील निधी सरकारकडे कर रूपाने जमा करते आणि त्यातही सरकार सर्वांना समान न्याय देत नाही.

भारतातील सर्वाधिक कर भरणारी राज्य

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये देशातील सर्वाधिक कर भरणारी राज्य आहेत. भारतातील सर्वाधिक कर भरणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र अव्वल आहे. इतकेच नव्हे, तर मुंबईत सर्वाधिक दरडोई नागरी कर ४,०८६ रुपये, त्यानंतर पुण्यात २,६३५ रुपये, कोईम्बतूरमध्ये २,२५९ रुपये, अहमदाबादमध्ये १,५६५ रुपये, मदुराईमध्ये ७८४ रुपये, जबलपूरमध्ये ६६९ रुपये, सुरतमध्ये ६६० रुपये, राजकोटमध्ये रु. ६२८, आणि कोटा २८ रु. इतका केंद्र सरकारला येतो. या राज्यांना आणि शहरांना केंद्र सरकारकडून समान न्याय मिळतो का, तर नाही. इतर राज्य काही क्षणासाठी बाजूला ठेवू. महाराष्ट्र जर सर्वाधिक कर केंद्राला जमा करून देत असेल, तर महाराष्ट्राला तरी त्यांच्या हक्काचा निधी मिळतो का तर तोही नाही. राज्यातले राजकारण बाजूला ठेवून केंद्राकडून निधी अधिक मिळवण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही.

महाराष्ट्राला कमी निधी का?

केंद्रीय कराच्या वाट्यातून महाराष्ट्राला मिळालेला निधी ८ हजार ८२८ कोटी रुपये इतका आहे. सर्वाधिक निधी मिळालेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक निधी मिळालेल्या उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राला १७ हजार कोटी रुपये कमी निधी मिळाला आहे. जून महिन्यासाठी एकूण १ लाख ३९ हजार ७५० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केले गेला. यात सर्वाधिक २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उत्तर प्रदेशला मिळाला, तर सिक्कीमला सर्वात कमी ५४२ कोटी रुपये मिळाले. उत्तर प्रदेशनंतर बिहारला १४ हजार कोटी आणि मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. पश्चिम बंगाल चौथ्या स्थानी असून, त्यांना १० हजार ५१३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून या निधीवाटपाची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांचा केंद्रीय करातला वाटा १२ लाख १९ हजार ७८३ कोटी रुपये इतका निश्चित केला होता. त्यापैकी २ लाख ७९ हजार ५०० कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला. केंद्रीय कराच्या वाट्यातून महाराष्ट्राला मिळालेला निधी ८ हजार ८२८ कोटी रुपये इतका आहे. सर्वाधिक निधी मिळालेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक निधी मिळालेल्या उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राला १७ हजार कोटी रुपये कमी निधी मिळाला आहे. राजस्थानला ८ हजार ४२१ कोटी, ओदिशाला ६ हजार ३२७ कोटी, तामिळनाडूला ५ हजार ७०० कोटी, आंध्र प्रदेशला ५ हजार ६५५ कोटी, कर्नाटकला ५ हजार ९६ कोटी आणि गुजरातला ४ हजार ८६० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून कर रूपाने १०० रुपये जात असतील, तर परत येताना ते केवळ ७ रुपये इतकेच असतात.

भाजपने महाराष्ट्रावर तरी हा अन्याय होऊ देऊ नये

भाजप महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या वाढला तो हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे. त्यांची पूर्ण हयात राज्यातील भूमिपुत्रांना आणि देशातील हिंदूंना त्यांचा न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी खर्च झाली. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हाच कित्ता गिरवत आहेत. राज्याला आपला न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी गेल्या ६४ वर्षे महाराष्ट्र झगडत आहे. इतर राज्यांची अवस्था देखील तशीच आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांनी नव्या भाजपप्रणित आघाडीत सामील होऊन आपापल्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवून घेतला. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना ही सुबुद्धी कधी येणार? भाजप शिवसेना जेव्हा युती म्हणून सत्तेत होती. तेव्हा महाराष्ट्राला केंद्राकडून निधी मिळत होता. १९९५ ते १९९९ च्या कालावधीत महाराष्ट्राला या विषयात बऱ्याच अंशी समाधान मिळवता आले होते. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्रवर सत्ता समीकरणे बदलत गेल्यामुळे अन्याय होत आला. आतातर केवळ सत्ता हेच समीकरण झाले आहे. 'इथे सत्ता तिथे सत्ता कारभार मात्र बेपत्ता' अशी स्थिती झाली आहे. येणाऱ्या काळात ही परिस्थिती बदलली नाही, तर भावनांचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट होऊन ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वच दुर्लक्षित राज्ये रस्त्यावर येऊन देशात अराजक निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)