- मुलुख मैदान
सध्या महाराष्ट्रातील वातावरण प्रचंड बदलले आहे. मोठी घुसळण सुरू आहे. जे दिसतेय ते पाहता हाती फारसे काही लागणार नाही. यामागे काय आहे हे पाहणे आवश्यक बनले आहे. समाज माध्यमांवरील निरनिराळ्या तऱ्हेच्या पोस्ट, चर्चा व त्यावरील प्रतिक्रिया पाहिल्या की दैनंदिन जीवन कसेबसे पुढे रेटणाऱ्या सामान्य माणसाला गरगरून येईल. सध्याच्या वातावरणात खरी कसोटी नागरिकांचीच आहे.
राज्याच्या राजकारणात १९६० पासूनच्या घडामोडी, स्थित्यंतरे पाहता २०१९ नंतरच्या घडामोडी प्रचंड विलक्षण आहेत. घडामोडी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक क्षेत्रातही घडत असतात. पण आपले जीवन राजकीय घडामोडींभोवती बांधले गेले आहे. कितीही टाळायचा प्रयत्न केला तरी राजकारणाचा विचार टाळता येत नाही. याचे कारण सर्वसामान्यांना कोणत्या न कोणत्या कामासाठी सरकार दरबारी जावे लागते आणि जाताना कोणा नेत्याला भेटू म्हणजे आपले काम मार्गी लागेल, असा विचार येतो. खरेतर, असे व्हायला नको. पण सामान्य माणूस जेव्हा मतपेढीचा घटक बनतो तेव्हा त्याला हे फार काळ टाळता येत नाही.
मतपेढीची बांधणी प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अपरिहार्य बाब बनली आहे. आज सभोवतालच्या घडामोडींचा संबंध मतपेढी संकल्पनेशी बांधला जाऊ लागला आहे. तो टाळता येत नाही.
महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर १९६० नंतर काँग्रेस पक्ष केंद्रस्थानी होता. यांचे बरेच नेते स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंधित होते. त्यांच्याभोवती कार्यकर्ते बांधले गेले होते. लोक बांधून ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थांना उत्तेजन दिले जाऊ लागले आणि राज्यात सहकाराचे जाळे तयार झाले. आपसुकच सामाजिक आणि आर्थिक या दोन्ही गरजांना बांधून ठेवणारी रचना तयार झाली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान झाली. केवळ साखर कारखानेच नाही, तर सूत गिरण्या, सहकारी ग्राहक संस्था, सहकारी प्रक्रिया प्रकल्प यातून एक मतपेढीच तयार झाली.
याच मतपेढीच्या जोरावर काँग्रेसने १९८० पर्यंत दमदार वाटचाल केली. पुढे खासगी शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले. सहकार आणि शिक्षण फार सरळमार्गाने चालले होते, असे मुळीच नाही. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट ह्या फार मानाच्या पदव्या नव्हे, तर दुषणे होती. तेव्हा ग्रामीण भाग व तेथील मतदार राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवत. शहरी भागातील नागरिकांना दुय्यम स्थान होते. मुंबईसह पुणे, ठाणे या भागाचे नागरीकरण झपाट्याने वाढू लागले तेव्हा त्यात औरंगाबाद आणि आताचे छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आदी शहरांची भर पडली. इथे साहजिकच समस्या निर्माण होऊ लागल्या. मुंबईत मराठी माणसाची होणारी कुंचबणा शिवसेनेने ओळखली आणि आपले काम सुरू केले. पण चलाख काँग्रेसजनांनी शिवसेनेला चुचकारत, वेळोवेळी उपयोगात आणत आपल्या राजकीय शत्रूंचा बंदोबस्त केला व ग्रामीण भागात सेनेचा विस्तार रोखून धरला.
पण काँग्रेसमध्ये संस्थानिक तयार होत गेले. त्यांनी कुटुंब व हुजरेगिरी करणारे समर्थक व विशिष्ट मतपेढी यांना प्राधान्य दिल्याने शिवसेना मुंबईबाहेर पडली आणि तिची मतपेढी तयार झाली. १९८९ ला तेव्हाच्या औरंगाबाद महापालिकेवर झेंडा फडकवत सेनेचे सीमोल्लंघन झाले. ते ओळखत भाजपाने लगोलग सेनेबरोबर युती करून टाकली व काँग्रेसने उपेक्षिलेला वर्ग एकत्र करत आपली मतपेढी तयार केली.
याच युतीने महाराष्ट्र विधानसभेत १९९० साली प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान हस्तगत करत डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांना बाजूला केले. ९५ ला सत्ता आली ९९ ला काही चुका झाल्या आणि त्याचा फायदा चाणाक्ष काँग्रेसजनांनी घेतला व युतीला सत्तेतून घालवले. पुढे २००४, २००९ असे तीन टर्म युती विरोधात होती. सत्तेमुळे आलेले मांद्य काँग्रेस-राष्ट्रवादीला महागात पडले आणि अंतर्गत भांडणांना उत आला. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सेना भाजपाच्या हालचाली टिपत होती. २०१४ ला ऐनवेळी युती विस्कटली तरी स्वतःच्या मतपेढीच्या जोरावर सेनेच्या ६३ जागा आल्या. भाजपाला तेव्हा जाणीव झाली की केवळ सेनेला दूर करून त्या पक्षाची मतपेढी विस्कळीत होत नाही व आपल्याला लाभ होत नाही.
२०१४ साली सेनेला सत्तेत सोबतीला घेऊन तिचा संकोच करता येईल का, असा प्रयत्न झाला. २०१९ च्या निवडणुकीआधी याची जाणीव झाल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नवा डाव टाकला व त्यानंतर महाराष्ट्रात काय झाले हे सर्वजण पाहत आहेत. २०२२ ला सेना पक्ष म्हणून विस्कळीत झालीच पण तिची मतपेढी विस्कळीत झाली पाहिजे यासाठी जे काही प्रयोग सुरू झाले त्याचे चिंताजनक स्वरूप आज समोर दिसत आहे.
मतपेढीचा घटक होत डोळ्यांवर पट्टी बांधून जगायचे की एक सजग नागरिक म्हणून आपल्या प्रगतीबरोबरच राज्य, देश याचा विचार करायचा, याचा निर्णय लोकांनी घ्यायचा आहे. १८५७ च्या लढ्यापासून सुरू झालेला एक संग्राम १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यानंतर संपला. त्यानंतर आपण देश म्हणून कसे उभे रहावे आणि त्यामागे प्रेरणा काय असावी यासाठी संविधानाचा आधार घेतला जातो. आज संवैधानिक तत्त्वांचा विचार होतोय का, हा एक मोठा प्रश्नच आहे.
देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसचे राजकारण १९९२ साली बाबरी मशीद पतनानंतर विस्कळीत झाले. राजकारणाला वेगळे आयाम मिळाले. १५२९ मध्ये बाबरच्या काळात बांधलेली मशीद ते १७०७ मध्ये दिवंगत झालेल्या औरंगजेबाची कबर असा भारतीय राजकारणाच्या मतपेढी स्थित्यंतराचा प्रवास आहे.
बहुसंख्यांक हिंदू की अल्पसंख्यांक मुस्लिम हा वाद मतपेढीसाठी कायम दिसतो आहे. याबाबत संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीपुढे काय म्हणाले होते हे एस. एल. शकधर यांनी एका लेखात उद्धृत केले आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, “अल्पसंख्यांकांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याबाबत ज्या तरतुदी केल्या त्या सूज्ञपणाच्या आहेत याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. या देशामध्ये बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य ह्या दोघांनीही चुकीचे मार्ग चोखाळले आहेत. अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्वच बहुसंख्यांकांनी नाकारावे हे गैर आहे. अल्पसंख्यांकांनी आपली अल्पसंख्यांकता सतत जोपासावी हेही तितकेच गैर आहे. ह्यावर दुहेरी उपयोगी असा एखादा उपाय शोधून काढावयास हवा. सुरुवातीला हा उपाय अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व मान्य करील. पण त्याचबरोबर बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक ह्या दोघांनाही कधीतरी परस्परात विलीन करून एकच बनवणारा हा उपाय असावा. घटना समितीने प्रस्तावित केलेला उपाय हे दोन्हीही हेतू साधणारा असल्यामुळे त्याचे स्वागतच व्हावयास हवे. अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाविरुध्द ज्यांनी आपल्या मनात आकस बाळगला आहे अशा हटवाद्यांना मला दोनच गोष्टी सांगावयाच्या आहेत. एक ही की, अल्पसंख्यांक ही एक विस्फोटक शक्ती आहे. तिचा जर स्फोट झाला तर उभ्या-आडव्या धाग्यांचे हे राज्यरूपी महावस्त्र जळून भस्मसात होईल. दुसरे असे की, भारतातील अल्पसंख्यांकांनी आपले अस्तित्व बहुसंख्यांकांच्या हाती सोपवले आहे. अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत भेदभाव न करण्याचे आपले कर्तव्य बहुसंख्यांकांनी ओळखावयास हवे. अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याची सवय ज्या क्षणी बहुसंख्यांक टाकून देतील त्या क्षणी अल्पसंख्यांकांना अल्पसंख्यांक म्हणून राहण्याचे प्रयोजनच उरणार नाही. ते त्याच क्षणी नष्ट होऊन जातील.’
बाबासाहेबांचे हे विचार पाहता कसोटी नागरिकांची आहे. विचार त्यांनीच करायचा आहे.
ravikiran1001@gmail.com
