निवडक सेन्सॉरशिप का?

- दखल

- कल्पना पांडे

जातविरोधी संघर्ष आणि सामाजिक समतेसाठी झगडणाऱ्या महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित अनंत महादेवन दिग्दर्शित 'फुले' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. चित्रपटातील ऐतिहासिक संदर्भांवर जातीय आक्षेप घेत सेन्सॉर मंडळाने सुचवलेले बदल कलात्मक स्वातंत्र्य आणि ऐतिहासिक प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

‘द स्टोरीटेलर’ सारखा दर्जेदार, संवेदनशील व अर्थपूर्ण चित्रपट बनवणारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अनंत महादेवन दिग्दर्शित 'फुले' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच जोरदार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 'फुले' हा चित्रपट मूळतः ११ एप्रिल २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता; परंतु महाराष्ट्रातील काही ब्राह्मण संघटनांनी उपस्थित केलेल्या जातीयतेला प्रोत्साहन देण्याच्या आक्षेपांमुळे तो २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.

शिक्षणाद्वारे भारतातील मुलींसाठी पहिली शाळा स्थापन करणे आणि तथाकथित मागास जातींचे उत्थान करणे हे फुले दाम्पत्याचे कार्य सामाजिक न्यायाच्या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे. ब्राह्मण संघटनांच्या आक्षेपांना उत्तर म्हणून, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने चित्रपटात बदल करण्याची शिफारस केली. सीबीएफसीने चित्रपटातील 'मांग', 'महार', 'पेशवाई' यांसारख्या जातीय संदर्भ असलेल्या शब्दांना काढून टाकण्याची किंवा बदल करण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे, '३,००० वर्षांच्या गुलामगिरी' या संवादाला 'अनेक वर्षांच्या गुलामगिरी' अशी सुधारित अभिव्यक्ती सुचवली गेली. खरे तर यामुळे फुले यांच्या चळवळीतील जातीय अत्याचारांच्या कठोर ऐतिहासिक वास्तवाला मवाळ केले जात आहे. ही काटछाट फुले यांच्या वैचारिक वारशाच्या प्रामाणिकतेवर आणि त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या वंचित गटांच्या ऐतिहासिक संघर्षावर अन्याय्य परिणाम करते. विविध सामाजिक संघटनांनी या निर्णयावर टीका केली असून, ते सीबीएफसीवर दुटप्पीपणाचा आरोप करत आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशात चित्रपटांना मंजुरीचे निकष वेगवेगळे आहेत का? वादग्रस्त विधाने आणि माहिती असलेल्या ‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘द काश्मीर फाइल्स’ सारख्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डने सहज मंजुरी दिली, या सारख्या इतर चित्रपटांना अशा प्रकारच्या काटछाटीचा सामना करावा लागला नाही. परंतु सामाजिक सुधारणा आणि ब्राम्हणशाही मूल्यांवर अक्षरीत जातीवादविरोधी संघर्ष करणाऱ्या ‘फुले’ या समाजसुधारक जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यावर चित्रपटात अनेक बदल करण्याचा सल्ला हेतुपूर्वक दिला जात आहे. महात्मा फुले यांचा जन्म ११ एप्रिलचा. त्यांच्या जयंतीनिमित्त हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा संबंध त्याचा व्यावसायिक हिताशी देखील आहे. हा चित्रपट वेळेवर प्रदर्शित न झाल्याने त्याच्या यशावर परिणाम होणार म्हणूनच हे बदल सुचवले गेले आणि मंजुरीत विलंब झाला. ही विसंगती दर्शवते की, सीबीएफसी सर्व चित्रपटांवर एकसमान नियम लावत नाही. ज्या चित्रपटांचे कथानक काही विशिष्ट दृष्टिकोनाला पाठिंबा देतात, त्यांना सोपे जाते, तर जे आव्हानात्मक विषय हाताळतात, त्यांना अडथळे येतात. हा निवडकपणा सीबीएफसीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण करतो. यातून कलात्मक स्वातंत्र्य आणि ऐतिहासिक सत्याला पुढे आणण्यावर बंधने येत आहेत.

दुसरी बाब ही आहे की, भारतात जात हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. जातीवर आधारित भेदभाव आजही कायम आहे. ‘फुले’ सारखे चित्रपट जे या प्रश्नांना थेट भिडतात, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने अडवले गेले आहे. सेन्सॉर बोर्डात असलेल्या लोकांची नावे आणि त्यांची पार्श्वभूमी तपासली, तर सीबीएफसीची ही कृती राजकीय दबाव किंवा सामाजिक स्थैर्याच्या नावाखाली घडत आहे, हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. ‘फुले’ सारख्या चित्रपटाला कठोर नियम लावले जाणे हे दर्शवते की, सीबीएफसी सामाजिक सुधारणांवर बोलणाऱ्या चित्रपटांवर नियंत्रण आणू इच्छिते, तर विभाजनकारक कथानकांना सूट देते.

तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे ‘फुले’ चित्रपटाला वेळेवर प्रदर्शित करण्यात परवानगी नाकारण्यामागे ब्राह्मण संघटनांच्या तक्रारींचा मोठा हात आहे. या संघटनांचे मत आहे की जोतिराव आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित या चित्रपटात ब्राह्मण समुदायाचे प्रतिकूल चित्रण केले गेले आहे, ज्यामुळे ब्राह्मणांना खलनायकासारखे दाखवले गेले किंवा त्यांच्यावर अन्यायकारक टीका झाली. या तक्रारींमुळे सीबीएफसीने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून काही दृश्ये आणि संवादांवर आक्षेप घेतले आणि बदल सुचवले. ज्यामुळे चित्रपट प्रदर्शनाला विलंब झाला आहे. परंतु दुसरीकडे, चित्रपटकर्त्यांचा दावा आहे की, चित्रपट ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक असून, त्यात फुले दाम्पत्याच्या कार्याला पाठिंबा देणारी समर्थक ब्राह्मण पात्रेही आहेत आणि त्यांचा कोणत्याही समुदायाला बदनाम करण्याचा हेतू नाही. तरीही, सीबीएफसीने ब्राह्मण संघटनांच्या तक्रारींना प्राधान्य दिले, चित्रपटकर्त्यांच्या ऐतिहासिक अचूकतेच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून जातीशी संबंधित शब्द किंवा प्रसंग बदलण्याचा आग्रह धरला. यामुळे सीबीएफसीची निष्पक्षता संशयास्पद ठरते, कारण ते एका विशिष्ट गटाच्या भावनांना जास्त महत्त्व देत असल्याचे दिसते आणि चित्रपटकर्त्यांच्या कलात्मक दृष्टिकोनाला दुर्लक्षित करत आहेत. परिणामी, असा प्रश्न निर्माण होतो की, सीबीएफसी स्वतंत्रपणे निर्णय घेत आहे की संघटनांच्या दबावाखाली काम करत आहे. जर सीबीएफसी दबावाखाली ऐतिहासिक सत्य किंवा कलात्मक दृष्टिकोन बदलण्यास भाग पाडत असेल, तर चित्रपटकर्त्यांचा मूळ संदेश कमकुवत होतो आणि प्रेक्षकांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. त्यामुळे सीबीएफसीच्या कार्यपद्धतीवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आणि गरजेचेच आहे.

चौथा मुद्दा कलात्मक स्वातंत्र्याचा आहे. फुलेंच्या ध्येयाचा मूळ घटक शोषणावर आधारित सुधारणा असल्यामुळे, त्यात तेव्हा मोठा विरोध आणि कठोर सामाजिक संघर्ष होणारच. या संपादनांमुळे चित्रपटाची ऐतिहासिक अचूकता होईल. यामुळे चित्रपटकर्त्यांच्या कलात्मक दृष्टीकोनाला आणि प्रेक्षकांच्या अप्रतिबंधित माहिती हक्काला अन्याय होत आहे. होत असल्याचे मानले जाते. हा ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारीक सामाजिक भीषणतेच्या कलात्मक अभिव्यक्ती आणि वर्तमान राजकीय व्यवस्थेतील संघर्ष आहे.

चित्रपटाला स्वीकृती मिळाली तरी किंवा विरोध झाला तरी, एक गोष्ट निश्चित आहे - हा चित्रपट आपल्या सामाजिक इतिहासाचा आरसा असल्याप्रमाणे दाहक वास्तव समोर आणत आहे. यात शिक्षणासाठी संघर्ष करणारी स्त्री, जातीच्या भिंतींना तोडणारा शिक्षक, ब्रम्हण्यवादी वर्चस्ववादावर आधारित हिंदू धर्म धर्माची जात व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक दहशत; महात्मा फुले यांचा जीवनपट या सर्वांचा समावेश आहे.

महात्मा फुले यांच्या कार्याची व्याप्ती केवळ शिक्षणापुरती नव्हती. त्यांनी सत्यशोधक समाज स्थापन करून सामाजिक समतेचा नवा मार्ग खुला केला. विधवांचे पुनर्विवाह, स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या अधिकारांचा, मुलींच्या शिक्षणाची आवश्यकता, शेतीतील शोषण आणि ब्राह्मण-पुजक वर्गाचे वर्चस्व यासारख्या विविध सामाजिक प्रश्नांवर त्यांनी लेखन आणि कृती केली. त्यांनी कुठेही संघर्ष थांबवला नाही आणि सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली, ज्याचा मुख्य उद्देश जातीअंतर्गत समानता स्थापन करणे आणि ब्राह्मणसत्ताक वर्चस्वाला विरोध करणे हा होता. सत्यशोधक समाजाने विवाह, नामकरण, अंत्यसंस्कार यांसारख्या धार्मिक विधी ब्राह्माणांशिवाय पार पाडण्यास सुरुवात केली. जातीपात न मानता एकत्र जेवण आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली. सर्व जातीतील लोकांनी एकत्र येऊन 'सत्यशोधक' म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. सत्यशोधक समाजामुळे पहिल्यांदा दलित, शूद्र, स्त्रिया यांना 'आपलंसं वाटणारं' एक सामाजिक व्यासपीठ मिळाले. नंतरच्या काळात शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार यांच्यासारख्या नेत्यांना सत्यशोधक विचारसरणीने प्रेरणा दिली.

दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांनी चित्रपटाचा बचाव करण्यासाठी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, "माझ्या चित्रपटाला कोणताही अजेंडा नाही. भारतीय समाजाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या समाजसुधारकांना ही एक खरी सिनेमाई श्रद्धांजली आहे." त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाचा हेतू चिथावणी देणे नसून शिक्षित करणे आणि प्रेरणा देणे, असा आहे. फुलेवाद हा केवळ एका चित्रपटा पुरता मर्यादित नाही; तो भारतातील जातीय चर्चेभोवती खोचलेली अस्वस्थता आहे. फुले यांचे कार्य शैक्षणिकदृष्ट्या साजरे केले जात असले तरी, प्रसारमाध्यमांद्वारे त्यांच्या सामाजिक बदलावे पाहणाऱ्या विचारांचे चित्रण करण्याच्या प्रयत्नांना अजूनही विरोध होत आहे. जातीय विषमतेला आव्हान देऊन दलित-पीडित समुदायांना सक्षम करण्यासाठी फुले दाम्पत्याने अखंड संघर्ष केला. महात्मा फुले यांचा सुरू केलेला विचारांचा लढा आजही आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

kalpanasfi@gmail.com