- मत आमचेही
- ॲड. हर्षल प्रधान
पहलगाममधील हल्ला २२ एप्रिल २०२५ रोजी झाला. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर बैसरन खोऱ्यात गोळीबार केला, ज्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात हेच सत्य पाहायला मिळाले की, जनता सुरक्षेविना आणि सत्ताधारी सुरक्षा कवचात! जनता आता या राजकारण्यांच्या सुरक्षा कवचलाच हात घालेल आणि सामान्य माणसांच्या सुरक्षेला कोणीच वाली का नाही? असा जाब विचारेल असे दिसते आहे.
पहलगाममधील हल्ला २२ एप्रिल २०२५ रोजी झाला. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर बैसरन खोऱ्यात गोळीबार केला, ज्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. हल्ला करताना दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. पर्यटनाला आलेल्या पर्यटकांवर असा हल्ला होत असेल, तर देशाची सुरक्षा यंत्रणा कुचकामी आहे, हे सिद्ध होते. ज्या देशातील जनता आपल्या कौटुंबिक आनंदासाठी पर्यटन करत असताना मारली जात असेल, तर देशाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. देशातील सत्ताधारी राजकारण्यांना पाच-पाचशे पोलीस आणि जनता मात्र उघड्यावर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडत आहे, ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. सत्ताधारी राजकारण्यांच्या पोलिसांना काढून जनतेच्या सुरक्षेत तैनात करायला हवे.
देशाची सत्ता राबवणाऱ्या राजकारण्यांची सुरक्षा करण्याचे कार्य गृह विभागामार्फत केले जाते. त्यांना अनेक पद्धतीचे सुरक्षा कवच दिले जाते; मात्र आपल्या कुटुंबासह पर्यटनाला आलेल्या सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एकही पोलीस उपलब्ध नसतो. पहलगाम येथे झालेल्या हल्यात हेच सत्य पाहायला मिळाले की, जनता सुरक्षेविना आणि सत्ताधारी सुरक्षा कवचात! जनता आता या राजकारण्यांच्या सुरक्षा कवचलाच हात घालेल आणि सामान्य माणसांच्या सुरक्षेला कोणीच वाली का नाही? असा जाब विचारेल, असे दिसते आहे.
गृह मंत्रालय नेमके करते काय?
गृह मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करता सुरक्षा, शांतता आणि एकोपा राखण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य सरकारांना मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि कौशल्य प्रदान करते. खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे या मंत्रालयाचे मंत्री आहेत. गृह मंत्रालय भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस), ‘दिल्लीत, अंदमान आणि निकोबार पोलीस सेवा विभाग’ (डीएएनआयपीएस) आणि ‘दिल्लीत, अंदमान आणि निकोबार नागरी सेवा विभागासाठी’ (डीएएनआयसीएस) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण देखील आहे. मंत्रालयाचा पोलीस-एक विभाग हा भारतीय पोलीस सेवेच्या संदर्भात संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण; तर, यूटी विभाग हा डीएएनआयपीएससाठी प्रशासकीय विभाग आहे. भारत सरकारतर्फे दिले जाणारे काही महत्त्वाचे पुरस्कार आणि पदके यांचे प्रस्ताव मागवणे, निवड करणे, पुरस्काराची शिफारस करणे आणि पुरस्कार प्रदान करण्याचे काम गृह मंत्रालय करत असते. या पुरस्कारात, भारतरत्न, पद्म पुरस्कार, जीवन रक्षा पदके, पोलीस पदके, कबीर पुरस्कार, सांप्रदायिक सदभाव पुरस्कार, अग्निशमन सेवा पदके आणि होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदके इत्यादींचा समावेश होतो. भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ अंतर्गत गृह मंत्रालयाचे काही घटक विभाग आहेत. ज्यात अंतर्गत सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू आणि काश्मीर व्यवहार विभाग, सीमा व्यवस्थापन विभाग, अधिकृत भाषा विभाग इतक्या विभागात या गृह विभागाचे कार्य सुरू असते. अंतर्गत सुरक्षेला धोका आणि अतिरेकी, बंडखोरी आणि दहशतवाद नष्ट करणे, सामाजिक सौहार्द राखणे, संरक्षण करणे आणि प्रोत्साहन देणे, कायद्याचे राज्य लागू करणे आणि वेळेवर न्याय प्रदान करणे, समाजाला गुन्हेगारीमुक्त वातावरण देण्यासाठी, मानवी हक्कांच्या तत्त्वांचे पालन करणे आणि नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करणे आदी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गृह मंत्रालय कार्यरत असतो. राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखत राज्यांमध्ये सुरक्षा, शांतता आणि एकोपा राखण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य सरकारांना मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि कौशल्य प्रदान करते. गृह मंत्रालयाचे घटक विभाग आहेत. त्यातील सीमा व्यवस्थापन विभाग किनारी सीमांसह सीमांचे व्यवस्थापन करतो. अंतर्गत सुरक्षा विभाग, पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पुनर्वसन यांच्याशी संबंधित कार्य करतो, तर जम्मू, काश्मीर आणि लडाख व्यवहार विभाग, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू, काश्मीर आणि लडाख आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी संबंधित असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित इतर सर्व बाबींच्या संदर्भात घटनात्मक तरतुदी हाताळतो. सर्व प्रशासकीय आणि दक्षताविषयक बाबी हाताळणे, मंत्रालयाच्या विविध विभागांमध्ये कामाचे वाटप करणे हे काम प्रशासन विभागाकडून होते. आता ही झाली कागदोपत्री माहिती. पण प्रत्यक्षात गृह विभागाची सगळ्यात अधिक ताकद कुठे खर्च होत असेल, तर ती नेत्यांच्या संरक्षणात! जनतेच्या श्रमाचे टॅक्स रुपी जमा झालेले लाखो रुपये खर्चून ही सत्ताधारी मंडळी आपली सुरक्षा करवून घेतात; मात्र ज्या जनतेमुळे त्यांना या सगळ्या सोयी उपलब्ध होतात, त्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडून दिले जाते.
मूलभूत सुरक्षा तर प्रदान करा किमान
मानवी सुरक्षेशी संबंधित सात मुद्दे आहेत. आर्थिक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, वैयक्तिक सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा आणि राजकीय सुरक्षा. आर्थिक सुरक्षा व्यक्ती स्वतः स्वतःची त्याच्या बुद्धी कौशल्याने आणि अध्ययनाने करतो. मूलभूत उत्पन्न आणि रोजगार अशा सामाजिक सुरक्षिततेच्या व्यवस्था तो त्याच्या स्वतःच करतो. अन्न सुरक्षा म्हणजे मूलभूत पोषण आणि अन्न पुरवठ्याची उपलब्धता. आरोग्य सुरक्षा गुंतागुंतीची असली, तरी सुरक्षित पाण्याची उपलब्धता, सुरक्षित वातावरणात राहणे, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, सुरक्षित आणि परवडणारे कुटुंब नियोजन निरोगी जीवन जगण्यासाठी मूलभूत ज्ञान असणे यासारख्या अनेक गोष्टी तोत्याच्या मनाप्रमाणेआणि संस्कारानुसार करत आला आहे. पर्यावरणीय सुरक्षा ही सरळसोपी आहे आणि त्यात जल प्रदूषण रोखणे, वायू प्रदूषण रोखणे, जंगलतोड रोखणे, सिंचित जमीन संवर्धन, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे, भूकंप इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करणे यासारख्या विषयांना हाताळले जाते. बहुतेक वेळा ते ही व्यक्ती एकमेकांच्या सहाय्याने करून घेतो. सामुदायिक सुरक्षेमध्ये पारंपारिक आणि संस्कृती, भाषा आणि मूल्यांचे संरक्षण त्यात वांशिक भेदभावाचे उच्चाटन, वांशिक संघर्ष रोखणे आणि स्थानिक लोकांचे संरक्षण या बाबी येतात, त्याही व्यक्ती आपापल्या कुवती प्रमाणे करतो; मात्र राजकीय सुरक्षा ही मानवी हक्कांच्या संरक्षणाशी आणि सर्व लोकांच्या कल्याणाशी संबंधित आहे. त्यात प्रेस स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य आणि मतदानाचे स्वातंत्र्य यासारख्या राज्य दडपशाहीपासून लोकांचे संरक्षण देखील समाविष्ट आहे. नेमक्या याच बाबतीत सामान्य माणूस हतबल होतोय त्याला स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, हे या देशात कळत नाहीय. कुटुंबासह पर्यटनाला गेलेल्या पर्यटकांवर जर अतिरेकी हल्ला करून त्यांचा जीव घेत असतील, तर या देशाची कुचकामी पोलीस यंत्रणा काय कामाची? राजकीय व्यक्तींना संरक्षण करण्यासाठीच जर यांना ठेवायचे असेल, तर त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पैशाने ती विकत घेऊ द्या ज्या पद्धतीने अंबानी स्वतःच्या सुरक्षेची व्यवस्था स्वतः पाहतात आणि सरकारलाही पैसे देतात, तसे प्रत्येक सत्ताधारी राजकारण्याने आपापल्या सुरक्षेचा खर्च स्वतःच उचलावा. सामान्य माणसे अतिरेक्यांकडून, दहशतवाद्यांकडून दिवसाढवळ्या मारली जात असतील, तर काय उपयोग या सरकारचा?
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
