हंटर कमिशनने मांडलेले वास्तव व भूमिका
शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
वुड समितीच्या शिफारसींचा आढावा घेऊन सुधारणा सुचवण्यासाठी हंटर कमिशनची स्थापना १८८२मध्ये करण्यात आली. त्या शिफारसीशीनंतर २८ वर्षांनी भारताच्या शिक्षणस्थितीत काय बदल झाला याचा शोध घेताना हंटर कमिशनने वास्तव मांडले आहे.
वुड समितीच्या शिफारशीचा आढावा घेऊन सुधारणा सुचवण्यासाठी हंटर कमिशनची स्थापना १८८२ मध्ये करण्यात आली. १८५४ ते १८८२ या २८ वर्षांचा अभ्यास समितीने केला. या समितीत एकूण २१ प्रतिनिधी होते. हिंदू, मुस्लिम, इंग्रज, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी यांचे प्रतिनिधित्व समितीत होते. या समितीचे अध्यक्ष डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर होते, म्हणून या कमिशनला हंटर कमिशन म्हणतात. या कमिटीची नियुक्ती लॉर्ड रिपन यांनी १८८२ मध्ये केली. कमिटीने भारतातील शिक्षणस्थितीचे सर्वेक्षण केले. १८८१ ला झालेल्या शिक्षण गणनेचा आधार समितीने घेतला. सर्वेक्षण व सेन्सस यांमधून मांडलेले शिक्षण वास्तव, सामाजिक वास्तव प्रतिबिंबित करते.
प्राचीन, मध्ययुगीन काळातील शिक्षणबंदीचा परिणाम अर्वाचीन भारतात कसा कार्यरत होता, हे ठळकपणे सर्वेक्षण व सेन्ससने स्पष्ट केले. ब्रिटिश सरकारची जातवर्गीय राजकीय भूमिका, जातीबंदिस्त सामाजिक रचना व जाती-उत्पादन संबंधांचे अर्थशास्त्र शिक्षण व्यवस्थेत कसे कार्यरत होते, हे या कमिटीच्या निष्कर्षांवरून स्पष्ट होते. वुड समितीच्या शिफारशीनंतर २८ वर्षांनी भारताच्या शिक्षणस्थितीत काय बदल झाला याचा शोध घेताना हंटर कमिशनने पुढील वास्तव मांडले आहे.
सेन्ससच्या आकडेवारीच्या निष्कर्षांतून भारतात विविधता, विविध जाती, त्यांच्यातील भेद, त्यांचे स्थायीभाव, चारित्र्य, नागरिकीकरणात त्यांचा विकास व स्तर भिन्न आढळला. त्यावेळी भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २७ रुपये होते. हा सेन्सस या निष्कर्षाप्रत पोहोचतो की भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक वास्तव समजून घेऊनच शिक्षणाचा प्रश्न विचारात घेणे गरजेचे आहे. सेन्सस अहवालानुसार भारतातील एकूण नऊ प्रांतांतील (ब्रिटिश प्रशासकीय विभाग, जसे की बॉम्बे, बंगाल इत्यादी) साक्षरता दर पुढीलप्रमाणे होता. लिहिता-वाचता (सूचनेप्रमाणे लिहिता-वाचता न येणारे) येणाऱ्या पुरुषांची संख्या २६,२०,१९३ होती. साक्षर पुरुषांची टक्केवारी २.४८ होती, तर सूचनेशिवाय लिहिता-वाचता येणाऱ्या स्त्रियांची एकूण संख्या १,४५,५२३ होती. स्त्रियांची टक्केवारी १.४४ होती.
वुड समितीने शिक्षणाचा विस्तार, मातृभाषेतून शिक्षण व धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला होता. ब्रिटिश सरकारने त्यातील सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली. त्याचा परिणाम १८८१ च्या सेन्ससमध्ये पाहायला मिळतो. सत्ताधारी वर्ग स्वहितसंबंधासाठी सजग असतो. व्यवस्थेचा दुय्यम लाभार्थी किंवा व्यवस्था बदलाचे लाभार्थी होण्याची सामान्यांची गती मंद असते, असे समाजशास्त्राचा सिद्धांत सांगतो. तो शिक्षण व्यवस्थेलाही लागू पडतो.
१८५४ च्या वुडच्या खलित्याचा प्रभाव व स्थिती तपासण्यासाठी हंटर कमिशनने सर्व्हे केला.
सर्वेक्षणाचे आठ निकष पुढीलप्रमाणे निश्चित केले होते : स्वदेशी आणि प्राथमिक शिक्षण. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण. शिक्षण विभागातील आंतरिक प्रशासन तपासणी, अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती. शिक्षण विभागाचे बाह्य संबंध, अनुदान वाटपासह विशेष वागणूक देण्याची आवश्यकता असलेल्या विशेष वर्गाचे शिक्षण. शिक्षण कायदा. स्त्रियांचे शिक्षण. आर्थिक तरतूद.
या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पुन्हा एकदा भारताची जातिप्रभुत्वाधारित शिक्षण रचना स्पष्ट करणारे आहेत. या सर्व्हेतून तीन गोष्टी पुढे येतात- शिक्षणात स्तरिकरण आहे, ब्राह्मणीकरण आहे, स्त्री शिक्षण, भाषाविषयक वाद आहे आणि खासगीकरण आहे.
तीन प्रकारच्या शाळा अस्तित्वात असल्याचे सर्व्हे रिपोर्ट सांगतो : पब्लिक स्कूल (ही शाळा सरकारी शाळा नव्हे, तर तपासणी व परीक्षांच्या आधारावर सरकारच्या मर्जीने अनुदान प्राप्त शाळा). स्वदेशी शाळा (विविध धार्मिक समूहांनी धार्मिक शिक्षण प्राधान्य देऊन चालवलेल्या शाळा). खासगी शाळा (विद्यार्थ्यांकडून फी गोळा करून चालणाऱ्या शाळा) ही तीन स्तरीय शाळारचना, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक भिन्न समूहांचे न्याय्य समायोजन करत नाही, तर शिक्षणात कप्पेबंद रचना उभी करते. सामाजिक अभिसरण रोखून धरते. सामाजिक अभिसरणातून संस्कृतीचा विकास, विचारांची प्रवाहिता, एकात्मता व मानवी जैविक नाते आणि विकासाच्या शक्यता खुल्या होतात, जे शाळेच्या स्तरिकरणातून रोखले गेले.
गुरुकुल शिक्षण पद्धतीपासून १८८२ पर्यंत ब्राह्मणी प्रभुत्व शिक्षणात कायम असल्याचे हंटर आयोग सांगतो. सर्वेक्षणात इतिहासाचा आढावा घेतला गेला. प्रवेश, शिक्षण आशयात जाती-केंद्रित दृष्टिकोन १८८२ ला समितीला आढळून आला. पुरातन परंपरा, रूढी, प्रथा याचे गौरविकरण व संस्कृतचा पुरस्कार ही मंडळी करतात; मात्र प्रशासकीय लाभाची भाषा म्हणून इंग्रजी शाळा असाव्यात याची मागणी करतात. या विसंगतीची व ब्राह्मणीकरणाची नोंद हंटर आयोगाने घेतली आहे. मेकॉलेच्या काळात भाषा विषयक वाद उद्भवला होता. मेकॉलेने हा वाद तत्कालिक व सोईसाठी सोडवला होता. परंतु हा वाद मिटला नव्हता. तो पुन्हा उफाळला. अभिजात भाषेचा हवाला देत संस्कृत व अरेबिकचा पुरस्कार केला जात होता. स्वाभाविकपणे बोली भाषा वा प्रादेशिक भाषेला स्वीकारले जात नव्हते. अभिजात भाषेच्या पुरस्कारातून जातवर्गीय समर्थक व विरोधक यांच्यात राजकीय भूमिकेचा संघर्ष होता.
मेकॉले, वुड व हंटर या तिन्ही समित्यांनी शिक्षण शुल्क आकारलेच पाहिजे अशी भूमिका घेतली. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पण प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी, असे सुचवले. स्पर्धा परीक्षेतून प्रतिभा निश्चित करावी, असे समित्यांचे मत होते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कोणत्याही काळात मोबदला चुकवावा लागणे मान्य करता येत नाही. यामुळे शिक्षण क्रयवस्तूचे रूप धारण करते व स्तरिकरण टिकवून ठेवते.
स्त्री शिक्षणाच्या अडचणीची नोंद आयोगाने घेतली. बालविवाह, सतीप्रथा, रूढी-परंपरा जगण्याचा भाग बनल्या होत्या. चूल-मूलपर्यंत मर्यादित जीवन हेच स्त्री जीवनाचे आदर्श असल्यामुळे स्वतः स्त्रियाच वेगळी वाट चोखाळायला तयार नव्हत्या, याची नोंद अहवालात घेतली आहे. १८८१चा सेन्सस व १८८२ चा हंटर आयोगाचा अहवाल, शिक्षण व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमता, जातीय व्यवस्था व गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी अधोरेखित करणारा आहे. हे वास्तव अधोरेखित केल्यानंतर आयोगाने एकूण १९६ शिफारशी केल्या आहेत. प्राथमिक व उच्च शिक्षण, विविध शाळा व कॉलेज, मागास जातींचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, वित्तपुरवठा हे मुख्य विषय केंद्रस्थानी ठेवून प्रांतनिहाय शिफारसी केल्या आहेत.
शिफारसींचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे निघतात:
प्राथमिक शाळांचा विस्तार करणे व आर्थिक खर्च वाढवणे.
मुलींसाठी प्रोत्साहन योजना राबवणे.
खालच्या जाती व आदिवासी जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शाळा काढणे.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत आणि माध्यमिक व उच्च शिक्षण इंग्रजीत देणे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शिक्षण सोपवणे.
या मुख्य शिफारशींची चिकित्सा केल्यास लक्षात येते की, त्या शिक्षणातील स्तरिकरण वाढवणाऱ्या, सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका न घेणाऱ्या, शिक्षण आशयात जैसे थे भूमिका घेणाऱ्या, स्त्री शिक्षणात मूलभूत भूमिका न घेता तकलादू उपाय सुचवणाऱ्या आणि धार्मिक शिक्षणात तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या आहेत. या आयोगाने अत्यंत चतुराईने जातवर्गीय पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला बळकटी आणणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेचे समर्थन केले आहे. जोतीराव फुले यांनी हंटर कमिशनला निवेदन देऊन आपली भूमिका जाहीर केली.
ramesh.bijekar@gmail.com
