कधीकाळी ऐकलेला गझलचा हा तुकडा अचानक आठवला. अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत जे काही घडलं आणि घडतंय, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत, निंदानालस्ती केली जातेय, यानं शिसारी आलीय. तेव्हा म्हणावंसं वाटलं राजकारण्यांनो, ‘मैं भी सोचू, तू भी सोच.’ गेल्या तीन महिन्यांत राजसत्तेच्या उलथापालथीनंतर जो काही शिमगा राजकारण्यांनी आरंभलाय त्यानं सामान्यांना, मतदारांना या सगळ्याचा तिटकारा आलाय. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालणारे, कुण्याकाळी सत्तासाथीदार असलेल्या या राजकारण्यांमध्ये आज आपलेपणापेक्षा गळेकाढूपणा, गळेपडूपणा नि गळेकापूपणाच अधिक दिसून येतोय. केवळ राज्यातच नाही, तर देशाच्या राजकारणाचा स्तरही खालावलाय. तो तर हीन पातळीवर उतरलाय! असं गलिच्छ राजकारण यापूर्वी कधीच आढळलं नव्हतं.
स्वातंत्र्यानंतर उभी राहिलेली समाजवादी विचारांची चळवळ, ‘मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ असं म्हणत उभं राहिलेलं संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन, आणीबाणीच्या विरोधात सर्व डाव्या-उजव्या विचारांच्या पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात दिलेला झुंझार लढा, त्यानंतरची जनता पक्षाची राजवट! अशी अनेक स्थित्यंतरं मराठी माणसांनी पाहिलीत. समोर काँग्रेसची बलाढ्य शक्ती होती. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातल्या या संघर्षाला एक वैचारिक अधिष्ठान होतं, त्या विरोधात नैतिकता होती. म्हणूनच तत्कालीन राजकारणाचा स्तर, दर्जा उंचावलेला होता. विरोधकांना संपविण्याचा खुनशीपणा त्यात नव्हता. आज मात्र तशी स्थिती राहिलेली नाही. तशा विचारांचे नेतेही राहिलेले नाहीत. विरोधकांकडेही काहीएक विचार असतो, तो ऐकण्या-सवरण्याची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांकडं हवी असते. जी पूर्वी होती. आज मात्र ती मानसिकताच संपुष्टात आलीय. गेल्या सात-आठ वर्षांत ती जणू लोप पावलेय.
‘लोकशाहीत विरोधी पक्षांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विरोधी पक्ष नसेल, तर सत्ताधारी चौखूर उधळतील आणि त्यांना आवरणं कठीण होऊन बसेल,’ अशी भीती घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. त्याची अनुभूती येऊ लागलीय. देशात सध्या जाहीर आणीबाणी अंमलात नसली, तरी उद‌्भवलेली आणीबाणीसदृश परिस्थिती देशाच्या घटनेची चौकट उद्ध्वस्त करू पाहतेय. त्याला आवर घालण्याची ताकद राष्ट्रीय स्तरावरच्या विरोधकांमध्ये राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या राज्यातले प्रादेशिक पक्ष आपली आब राखून उन्मत्त महाशक्तीला रोखताहेत; मात्र त्यांना संपविण्यासाठी महाशक्ती आपली सारी वैधानिक आणि अवैधानिक शस्त्रं परजत आहे. प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्व संपविण्यासाठी महाशक्ती आक्रमकपणे सरसावलीय. केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर बंगाल, झारखंड, ओरिसा, दिल्ली अशा काही राज्यांतून ही स्थिती आपण अनुभवतो आहोत! त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी थेट लालकिल्ल्यावरून या प्रादेशिक पक्षांना लक्ष्य केलंय! त्यामुळं भक्तांना आणखीनच चेव आलाय!
शिवछत्रपतींचे महाकर्तबगार, व्यासंगी, विद्वान, जनकल्याणकारी सुपुत्र संभाजी महाराज यांच्यासारखं व्यक्तिमत्त्व वारस म्हणून राजकारणात पुढं आलं, तर समाजाचं भलं होईल की बुरं? अशा घराणेशाहीतून आलेलं सुयोग्य-सुजाण नेतृत्व, स्वागतार्हच असायला हवंय! याउलट, लाखो लोकांना आपल्या अत्यंत क्रौर्यपूर्ण व्यवहारानं यमसदनी धाडणारे नृशंस ‘हुकूमशहा’ हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन, सध्याचा युक्रेनियन जनतेवर भयंकर युद्ध लादणारा रशियाचा व्लादिमीर पुतिनदेखील कुठल्याही घराण्याच्या वारशानं राजकीय सर्वोच्च पदी पोहोचलेले नाहीत, हीदेखील एक लक्षणीय बाब आपण विचारात घेतली पाहिजे! सध्या संघीय आणि महाशक्तीच्या मंडळींकडून आपल्या देशात जो सातत्यानं ‘घराणेशाही’वर हल्लाबोल केला जातोय, त्याकडं नीट पाहा. ‘घराणेशाही’ ही तशी लोकशाही व्यवस्थेवर फार गंभीर परिणाम वगैरे करणारी बाब नाही. कारण शेवटी लोकशाही व्यवस्थेत गुप्त मतदानाचा हुकमी एक्का जनतेकडं असतोच ना! त्याच मार्गातून त्यांना जावं लागतं! विशेषतः काँग्रेसमधल्या आणि प्रादेशिक पक्षातल्या नेतृत्वावर बळेच लक्ष केंद्रित केलं जातंय; जेणेकरून त्यापेक्षा यांच्या शेकडो नव्हे, हजारो पटीनं मोठ्या असलेल्या अपयशांकडं, चुकांकडं आणि अन्याय, अत्याचार, शोषण करणाऱ्या धोरणांकडं जनतेचं लक्षच जाऊ नये, अशी त्यांची इच्छा असते. याबाबतची अनेक उदाहरणं आहेत, डॉलरशी विनिमय दरासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी एक वेगळंच वक्तव्य केलंय. म्हणे ‘रुपयाची किंमत कमी होत नाहीये, तर डॉलर मजबूत होतोय..!’ म्हणजे नेमकं काय, हे त्यांनाच ठाऊक. घसरता रुपया म्हणजे देशाची ‘घसरती पत’, असं २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदीजी म्हणायचे. तेव्हा एका डॉलरला ५८ रुपये मोजावे लागत होते आणि मोदींनी निवडून आल्यावर आपण रुपया अधिक बळकट करून ४० रुपयाला एक डॉलर मिळवून देण्याचं अभिवचन दिलं होतं. आज त्याच डॉलरनं ८२ रुपये पार केलेत, याबाबत मात्र मौन बाळगलं जातंय! सामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आणि कबर खोदणारी भडकलेली महागाई! देशभरात वायुवेगानं वाढणारी ‘बेरोजगारी’ आणि तरुणाईला नाइलाजापोटी करावी लागणारी तुटपुंज्या पगारातली ‘अर्धरोजगारी’, तसंच ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’तली भोगावी लागणारी ‘गुलामगिरी आणि नव-अस्पृश्यता!’ देशाची साधनसंपत्ती विकून बँका, सरकारी उपक्रम यांच्या 'खाजगीकरणा'चा बकासुर, नरकासुर निर्माण करत जनतेला ‘दे माय, धरणी ठाय’ करून सोडणं! आपल्या राजकीय हेतुपूर्तीसाठी सगळ्या दमनकारी तपास यंत्रणा ईडी, आयटी, सीबीआय, केंद्रीय सुरक्षा दले आणि इतर पोलीस-निमलष्करी दलं आदींचा बेगुमानपणे वापर करून केवळ, विरोधी पक्षातल्या लोकांनाच जाणीवपूर्वक जाहीररीत्या अवमानित केलं जातंय. आपल्याच पक्षातल्या बोलघेवड्यांना चॅनेल्सवरून पेश करून आणि विरोधी पक्षातल्या लोकप्रतिनिधींना दिवसेंदिवस, तासन‌्तास या दमनकारी सरकारी यंत्रणांच्या दहशतवादी दरबारात तिष्ठत ठेवून लोकशाहीचा मुडदा पाडला जातोय. शेतीचे प्रश्न, बी-बियाणं, खतं, रासायनिक द्रव्य, शेतमालाची विक्री व्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला किमान दर याबाबत सरकारला आलेलं अपयश यातून झाकण्याचा प्रयत्न होतोय.
देशात नेमकं काय राजकारण रटरटा शिजतंय त्याचा नीट कानोसा घ्या. आपण नेमक्या कुठल्या हिंदुत्वाच्या बाता मारतोय, याचा धांडोळा घ्या आणि डोळस राजकीय वाटचाल करा, अन्यथा काळ मोठा कठीण आलाय! पण लक्षात ठेवा, ‘मराठीत्वा’सोबतच शिवबा अन‌् संतांचं ‘हिंदुत्व’ हे पृथ्वीमोलाचं लेणं लेवून महन्मंगल पावलांनी आपसुक येतं; पण महाशक्तीच्या अमंगळ ‘हिंदुत्वा’त मात्र ‘मराठीत्वा’चा लवलेशही नसतो आणि त्यांच्या बनावट ‘हिंदुत्वा’नं, ज्याची दुर्दैवानं शिवसेनेला दीर्घकाळ भुरळ पडली होती, गेल्या तीसेक वर्षांत तिनं मराठी माणसांना उद्ध्वस्त केलंय, बरबाद केलंय. तेव्हा, पुनश्च ‘हरिओम्’ करूया. यापुढं जाज्वल्य, ज्वलंत प्रवास करायचा, राजकीय प्रवाह जागृत करायचा तो ‘मराठीत्वा'चाच!’
