सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमणा आणि सध्याचे सरन्यायाधीश उदय लळित या दोघांच्या भाषणाचा एकमेव समान मुद्दा अलीकडेच पाहायला मिळाला. त्याने अनेकांचं लक्ष वेधलं. हा मुद्दा म्हणजे न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे. यापूर्वीही अनेक सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांवरून वक्तव्यं केली आहेत. ‘जस्टीज डिलेड इज जस्टीस डिनाईड’ अशी एक म्हण इंग्रजीमध्ये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर बोलताना एका सरन्यायाधीशांना या मुद्द्यावरून रडू कोसळलं होतं. न्यायालयात दावे प्रलंबित असण्यास न्यायव्यवस्था हे जसं एक कारण आहे, तशीच अनेक कारणं सरकारशी निगडित आहेत. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी मर्यादा दूर केल्या जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये जवळपास प्रत्येक सरन्यायाधीश महोदयांनी या विषयावर चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांना जलद आणि किफायतशीर न्याय देण्याच्या मुद्द्यांचाही अनेकदा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. सरकारला ही वस्तुस्थिती माहीत आहे. काही प्रसंगी पंतप्रधानांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयांवरील खटल्यांचा वाढत्या संख्येबाबत कोणतीही व्यावहारिक पावलं उचलली जात नाहीत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालयं आणि न्यायाधीशांची कमतरता ही पहिली समस्या आहे. त्यावर मात करण्यासाठी न्यायालयांचं काम दोन पाळ्यांमध्ये सुरू करणं, निवृत्त न्यायाधीशांची मदत घेणं, फास्ट ट्रॅक न्यायालयं भरवणं, लोकअदालतींची व्यवस्था करणं आदी उपाययोजना करण्यात आल्या; पण तरीही अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर या समस्येवर मात करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याची गरज माजी सरन्यायाधीश रमणा यांनी अधोरेखित केली. ती जास्त महत्त्वाची आहे. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी न्यायालयांचं कामकाज सुरळीत करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. रिक्त पदं भरण्यासाठी एक प्रकारे सरकारला भिडण्याचा पवित्राही घेण्यात आला; परंतु नवी न्यायालयं स्थापन करणं आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा प्रश्‍न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत सरकार उदासीन असतं. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या भरतीसाठी प्राधान्यक्रमाने पाठवलेली यादी केंद्र सरकारने बराच काळ लटकवून ठेवली होती आणि खूप दबाव आणूनही संपूर्ण यादीत भरतीची शिफारस केली नव्हती. न्यायालयांमध्ये खटले मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित राहण्यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल केले जातात. त्यात भूसंपादनासह अन्य अनेक मुद्दे असतात. त्यावर सरकारकडून वेळेवर म्हणणं मांडलं जात नाही. भरपाईची प्रकरणं वेळीच निकाली काढली जात नाहीत. परिणामी, रमणा यांनीच एकदा त्राग्यानं म्हटलं होतं की, सर्वात मोठे पक्षकार सरकार आहे आणि प्रकरणं प्रलंबित राहायला सरकार कारणीभूत आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक प्रकरणं बराच काळासाठी ड्रॅग केली जातात. कारण दोन्ही पक्षांपैकी एक स्वतःचा बचाव करण्यासाठी किंवा लांबवण्यासाठी विशेष इच्छुक असतो.
रमणा यांनी सामान्य माणसाला जलद आणि किफायतशीर न्याय देण्याबद्दल सांगितलं आहे. लाखो खटले असे आहेत, ज्यांचे निर्णय दोन-तीन सुनावण्यांमध्ये होतात; परंतु एका बाजूने प्रकरणं अवाजवी लांबणीवर टाकल्याने लटकतच राहिली आहेत. जमीन-मालमत्ता, घरगुती वाद, किरकोळ चोरी, एखाद्या आंदोलनात सहभाग इत्यादी कारणांमुळे खटले भरलेले लोक न्यायासाठी ताटकळत राहतात. कोणतीही गंभीर शिक्षा होऊ शकत नसलेल्या प्रकरणांमध्येही लोकांना अंडरट्रायल म्हणून वर्षानुवर्षं तुरुंगात ठेवलं जातं. याची गांभीर्यानं दखल घेणं आवश्यक आहे. देशातल्या सर्वच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांच्या विलंबाला अनेक कारणं आहेत. त्यात सरकारी पक्षाची चालढकल हेही एक कारण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं आहे. सरकारी पक्षाकडून साक्षीदारांना न्यायालयापुढे हजर करून साक्ष नोंदवण्याबाबत विलंब केला जातो. या विलंबाचा परिणाम खटल्यांवर होत असल्याचं लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. खटल्यांना विलंब होणार नाही, याची खबरदारी घेणं हे कनिष्ठ न्यायालयांचं तसंच सरकारी पक्षांचं कर्तव्य आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.
आंध्र प्रदेशमधल्या एका आरोपीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो मागील सात वर्षांपासून तुरुंगात बंदिस्त आहे. सरकारी पक्षाने त्याच्या विरोधात साक्षीदार तपासलेले नाहीत. त्यामुळे मागील सात वर्षं खटलाही सुरू झालेला नाही, तरीही अर्जदार आरोपीला तुरुंगात बंदिस्त राहावं लागलं आहे. या वस्तुस्थितीकडे त्याने न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे. त्याच्या अर्जाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने त्याला जामीन मंजूर केला. याच वेळी देशभरातल्या सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना खटल्यांची रखडपट्टी होणार नाही, या दृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. कनिष्ठ न्यायालयांमधल्या खटल्यांच्या रखडपट्टीवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. चित्तोडच्या महापौरांची हत्या करणाऱ्या आरोपींना पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणं नोंदवली. घटना घडून सात वर्षं उलटली तरी सरकारी साक्षीदारांची तपासणी करणं बाकी आहे आणि खटल्याची सुनावणीही सुरू झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. वेळ दवडल्यामुळे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवताना अडचणी येतात, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. आदेश मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या आत या खटल्याचा निर्णय उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले होते.
कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्यातल्या पक्षांच्या डावपेचांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. सरकारी साक्षीदार उपलब्ध आहेत, याची खात्री करणं हे फिर्यादीचं कर्तव्य आहे तर कोणत्याही पक्षकारांना खटला लांबवण्यास संधी मिळणार नाही, याची खात्री करणं हे कनिष्ठ न्यायालयांचं कर्तव्य आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. एखाद्याने ऐन तारुण्यात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल डोळे पैलतीराला लागल्यावर येतो किंवा आजोबांच्या खटल्याचा निकाल नातवाच्या काळात येतो, अशी उदाहरणं आहेत. उशिरा मिळणाऱ्या अशा न्यायाला फारसा अर्थ नसतो. प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि त्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्यामुळे खटले वेळेत सुनावणीसाठी येऊ शकत नाहीत. परिणामी, ‘तारीख पे तारीख’ सुरू राहते आणि त्याची परिणती उशिराने निकाल लागण्यामध्ये होतो. सरन्यायाधीश लळित यांनी न्यायालयांचं कामकाज लवकर सुरू करण्यासंदर्भात केलेल्या विधानाच्या अनुषंगाने समोर आलेली माहिती वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. देशात सध्या चार कोटी १८ लाख प्रकरणं प्रलंबित आहेत. यातले ५० टक्के प्रलंबित खटले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्ि‍चम बंगाल या राज्यांमधल्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अडकले आहेत. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण प्रमाणापेक्षा वाढला आहे. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अनेकदा न्यायाधीश आणि वकील मिळून कामकाजाची वेळ ठरवतात. आवश्यकतेनुसार ते एखाद्या खटल्याचं कामकाज सकाळी लवकरही सुरू करतात. प्रलंबित खटले निकालात काढायचे तर आवश्यकतेनुसार न्यायालयांच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणणं ही काळाची गरज आहेच. न्या. लळित यांची सूचना महत्त्वाची असून त्यादृष्टीने नजीकच्या काळात पावलं पडतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. मुलं सकाळी ७ वाजता शाळेत जात असतील, तर न्यायालयांचं कामकाज सकाळी ९ वाजता सुरू करायला काय हरकत आहे, या त्यांच्या प्रश्‍नाचा सरकार आणि न्यायालयांनीही गंभीरपणे विचार करायला हवा.
