देशात काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी याआधी ‘धर्म परिषदा’ भरविण्याची टुम काढली होती. या परिषदांमध्ये मुस्लीम समाजाबद्दल आक्षेपार्ह, वादग्रस्त व चिथावणीखोर विधाने जाणीवपूर्वक करण्यात येत होती. त्यामागचा अंतस्थ हेतू हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण हाच होता. आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या निवडणुकांमध्ये गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय यांची एकगठ्ठा मते निवडणुकीत चमत्कार घडवू शकतात, तेव्हा या मतांची बेगमी करण्याचे मनसुबे पडद्याआड आतापासूनच रचले जात आहेत, हेच सध्याच्या राजकीय घडामोडींमागचे कटू सत्य आहे. ‘कधीकधी मी महाराष्ट्रात लोकांना सांगतो की, मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना काढून टाकल्यास तुमच्याकडे पैसेच शिल्लक राहणार नाहीत, मग मुंबईला आर्थिक राजधानी म्हटलेच जाणार नाही, असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले. या वादग्रस्त वक्तव्याचे संपूर्ण राज्यात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. त्यावर राज्यपालांनी एक निवेदन देऊन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या वादग्रस्त वक्तव्यामागचा उद्देश न समजण्याएवढी मुंबईतील वा राज्यातील जनता आता दूधखुळी राहिलेली नाही. मुळात राज्यपालपद हे संवैधानिक पद आहे. या पदाला गरिमा आहे, नावलौकिक आहे. या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राज्यात सामाजिक ऐक्य, बंधुभाव, धार्मिक सहिष्णूता कशी वाढीस लागेल, हे पाहणे आवश्यक ठरते. जात-पात-धर्म या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन, राज्यातील सर्वच जनतेला समानतेची न्याय्य वागणूक देण्याचे कर्तव्य इमानेइतबारे पार पाडण्याची शपथ राज्यपालांनी घेतलेली असते. राज्यपालांसारख्या व्यक्तीने राज्यातील जनतेच्या सुख-दु:खात सहभागी होऊन राज्याच्या विकासाला योग्य दिशा देण्याचे काम करायचे असते. तथापि, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची आजवरची विधानेच नव्हे, तर त्यांची कृतीही वादग्रस्त राहिली आहे. पहाटेचा शपथविधी असेल, राज्यपालनियुक्त आमदार निवडण्यात चालविलेली चालढकल असेल, हे मुद्दे आहेतच. शिवाय, राजभवनात होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पक्षीय राजकारणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावला जात असल्याची टीकाही त्यांच्यावर झालेली आहे. काही थोर नेत्यांबाबतही त्यांनी याआधी वादग्रस्त विधाने केली आहेत. गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना बाजूला काढल्यास मुंबई आर्थिक राजधानीच राहणार नाही, असे वक्तव्य राज्यपाल कोश्यारी यांनी केले. त्यावरून महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्यपालांचे हे वक्तव्य असमर्थनीय असल्याचे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच नव्हे, तर मनसे व भाजपच्या नेत्यांनीही म्हटले आहे. त्यामुळे कोश्यारी यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून मला तसे, म्हणायचे नव्हते, माझ्या विधानाचा विपर्यास केला गेल्याचे सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्राच्या उभारणीत मराठी माणसाच्या कष्टाचे योगदान सर्वाधिक असल्याचा खुलासा करणे कोश्यारी यांना भाग पडले आहे. राजस्थानी समाजाच्या कार्यक्रमात मी जे विधान केले, त्यात मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. केवळ गुजराती आणि राजस्थानी मंडळांनी व्यवसायात दिलेल्या योगदानावर मी बोललो. मराठी माणसांनीच कष्ट करून महाराष्ट्राला उभे केले. म्हणूनच, आज अनेक मराठी उद्योजक नावाजलेले आहेत. ते केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर भारतात आणि जगभरात मोठ्या दिमाखात मराठीचा झेंडा रोवून आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाचे योगदान कमी लेखण्याचा कुठे प्रश्नच निर्माण होत नाही; पण नेहमीप्रमाणे माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. महाराष्ट्राच्या उभारणीत मराठी माणसाच्या कष्टाचे योगदान सर्वाधिक आहेच. अलीकडे प्रत्येक बाबतीत राजकीय चश्म्यातून बघण्याची दृष्टी विकसित झाली आहे, ती आपल्याला बदलावी लागेल. एका समाजाचे कौतुक हा दुसऱ्या समाजाचा अपमान कधीही नसतो. कारण नसताना राजकीय पक्षांनी त्यावर वाद निर्माण करू नये. किमान माझ्या हातून तरी मराठी माणसाचा अवमान कधीही होणार नाही. विविध जाती, समुदाय यांनी नटलेल्या या मराठी भूमीच्या प्रगतीत, विकासात सर्वांचेच योगदान आहे आणि त्यातही मराठी माणसाचे योगदान अधिक आहे, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी नमूद केले आहे. मुळात मुंबईसह महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी इथल्या मराठी माणसाने रक्त सांडलेले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन आपल्या मेहनतीच्या जोरावर इथल्या कष्टकऱ्यांनी मुंबईचा नावलौकिक वाढविला आहे. मुंबईच्या विकासात मराठी माणसांबरोबरच पारसी, गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय असे सर्वांचेच अतुलनीय असे योगदान राहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाची परस्परांशी तुलना करून भेदाभेद करणेच गैर आहे. एखाद्याचा उदोउदो करताना दुसऱ्याचा अवमान होणार नाही, याचे भान राखणे आवश्यक ठरते; परंतु राज्यपालांनी अकारण राजकीय वाद निर्माण करून स्वत:ची प्रतिमा धुळीस मिळवली आहे.
