या स्थलांतरितांचे करायचे काय?

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

अमेरिका असो की फ्रान्स सर्वत्र स्थलांतरितांचा प्रश्न उग्र झाला आहे. काही ठिकाणी निदर्शने होत आहेत, तर काही ठिकाणी कठोर निर्णय घेत झोप उडवून दिली जात आहे. ही समस्या नक्की सुटेल कशी?

एच१बी व्हिसासाठी आता एक लाख डॉलरचे शुल्क भरणे बंधनकारक राहील, असा आदेश अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढला आहे. त्यामुळे जगभर त्याची चर्चा सुरू आहे. जगभरातून स्थलांतरित अमेरिकेत येतात. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही, असे कारण पुढे केले जात आहे. तर तिकडे फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी स्थलांतरितांविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. जोरदार निदर्शने केली. परिणामी, त्याचीही जगभर चर्चा झडते आहे. स्थलांतरितांचा हा प्रश्न अचानक निर्माण झाला आहे का? त्यास कुठल्या बाबी कारणीभूत ठरत आहेत? हा प्रश्न सोडविण्यासाठी नक्की काय करायला हवे? या सर्वांचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

बिहारमध्ये लवकरच निवडणूक होणार आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी. या दोन्ही राज्यात सध्या घुसखोर आणि स्थलांतरितांचा प्रश्न उग्र झाला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमधून आलेल्यांचे प्रमाण तेथे मोठे आहे. त्यांना थोपवायचे कसे असा प्रश्न विचारला जात आहे, तर आतापासूनच या विषयाला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत तो चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत. तिकडे नेपाळमध्ये तरुणांचा जो उद्रेक झाला त्यासही स्थलांतरित आणि रोजगाराची किनार आहे. बाहेरून आलेल्यांना काम मिळते, पण स्थानिकांना नाही, असा तीव्र रोष ते व्यक्त करीत आहेत. भारताला बांगलादेश (४०९६ किमी), चीन (३४८८ किमी), पाकिस्तान (३३२३ किमी), नेपाळ (१७५१ किमी), म्यानमार (१६४३ किमी), भूतान (६९९ किमी), अफगाणिस्तान (१०६ किमी) या देशांची सीमा लागून आहे. नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अस्थैर्य आहे, तर भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने आगेकूच करीत आहे. त्यामुळे रोजगार आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने भारताकडे शेजारी देशातील नागरिकांचा ओढा आहे. ते स्वाभाविकही आहे.

पश्चिम आशियातील इस्रायल आणि हमास (पॅलेस्टाईन) यांच्यात भीषण संघर्ष सुरू आहे, तर तिकडे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून गेल्या दोन वर्षांपासून धगधगते वातावरण ठेवले आहे. यामुळे सुरक्षित वातावरणाच्या शोधात तेथील नागरिक अन्य देशांची वाट धरत आहेत. म्हणजेच, युद्धाचे वातावरण असेल तर नागरिक भयभीत तर होतातच, पण देशोधडीलाही लागतात. रोजगार, निवारा हिरावला जातो. महागाईचा आगडोंब उसळतो. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होते. हा सारा फेरा काही केल्या चुकत नाही. युद्ध आणि संघर्षामुळे स्थलांतरित होण्यास पोषक वातावरण तयार होते. युद्ध सुरू करणे सोपे, पण थांबवणे अवघड. तसेच, युद्ध खरोखरच हवे आहे का, याचा विचारही व्हायला हवा. असो. तर स्थलांतर होण्यामागे युद्ध, अस्थैर्य, अशांतता, संघर्ष हे मोठे कारण असते.

श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या तिन्ही शेजारी देशांमध्ये तरुण किंवा नागरिकांचा उद्रेक होण्यामागे तेथील अंतर्गत स्थिती होती. बेरोजगारी, महागाई, गरिबी, असुरक्षितता, समान संधीचा अभाव, रुंदावलेली सामाजिक दरी, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा यांसारख्या बाबींमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. काही काळ ते संयम पाळतात. परिस्थितीशी दोन हात करतात. पण जेव्हा सक्षम पर्याय उपलब्ध होत नाही, संयम संपतो, आशेचा कुठलाही किरण दिसत नाही तेव्हा उद्रेक अटळ बनतो. बेभान होऊन नागरिक रस्त्यावर उतरतात. सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून टाकतात. त्याठिकाणी जर सक्षम नेतृत्व किंवा राजकीय नेते नसतील तर फारच वाताहत होते. सद्यस्थितीत वरील सर्व देशांमध्ये हीच स्थिती आहे. यामुळे नागरिक स्थलांतराचा विचार करू लागतात. ज्या भागात किंवा देशात आपण अधिक सुरक्षित राहू शकतो, जिथे रोजगार मिळेल आणि आपले भविष्य चांगले राहील तेथे नागरिक जातात. सद्यस्थितीत दक्षिण आशियात भारतापेक्षा अधिक चांगला देश नाही.

चीनसारखा बलाढ्य देश आहे, पण तेथे स्थलांतरितांना कुठलाही थारा दिला जात नाही. हुकूमशाही आणि कडक शिक्षा ही तेथील वैशिष्ट्ये आहेत. तसेच, चिनी नागरिकांची ठेवण, रंग आणि रूप विशिष्ट आहे. त्यामुळे चीनमध्ये अन्य देशवासीय सामावून जाणे अवघडच. भारतात मात्र ते उलटे आहे. असो. स्थलांतराचे आणखी दुसरे मोठे कारण म्हणजे रोजगार. भारतासारख्या देशातून हजारो तरुण चांगल्या नोकरी आणि संधीसाठी परदेशात जातात. साधारण ६० ते ७० हजार तरुणांना अमेरिका एच१बी व्हिसा देते. अन्य देशातही भारतीयांचे असेच प्रमाण आहे. भारत आता पहिल्या पाच जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये येऊन पोहचला असतानाही परदेशात नोकरीला जाणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढतेच आहे. भारत सरकारनेच संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, साधारण दोन लाख नागरिक हे भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करून परदेशात स्थायिक होत आहेत. ही बाब तशी भारतासाठी चिंतेचीच.

आफ्रिकेतील ५५ देशांमधून युरोप किंवा आखाताची वाट धरली जात आहे. आखाती देशांमधील नागरिक युरोपजवळच्या देशांकडे आकृष्ट होत आहेत. असाच प्रकार जवळपास सगळीकडे सुरू आहे. त्यातच हवामान बदल किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगसारखी वैश्विक समस्या अधिक गंभीर होते आहे. त्यामुळे देशोदेशी त्याचे विपरीत परिणाम दिसून येत आहेत. अतिवृष्टी, भूकंप, दुष्काळ, भूस्खलन, महापूर यासारख्या आपत्तींनी गांगरलेले देशवासीय सुरक्षेच्या शोधात भटकत आहेत. समुद्राची पातळी वाढत असल्याने बेट आणि द्विपांवर राहणारे शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेत आहेत. मालदीवसारख्या बेटावरून भारतात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दरवर्षी ती वाढतच आहे. म्हणजेच, स्थलांतराचा प्रश्न मानवी कारणांबरोबरच नैसर्गिक समस्यांमुळेही वाढतो आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचे आव्हान आहे.

प्रत्येक देश केवळ स्वतःपुरता विचार करतो आहे. यातून स्थलांतरितांचा प्रश्न सुटू शकत नाही. भारतासारख्या देशाने कितीही प्रयत्न केले तरी घुसखोरी होतच आहे आणि यापुढेही राहील. सीमेवर कुंपण घालणे किंवा प्रत्यक्ष सैन्य तैनात करणे हे उपाय अंमलात येऊ शकत नाही. नदी, पर्वत किंवा जंगलासारख्या नैसर्गिक बाबी सीमा म्हणून मान्य केल्या जातात. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांना कसे रोखणार? आपण स्थैर्याने मार्गक्रमण करीत असलो तरी शेजारच्या देशांमधील विपरीत स्थितीवर आपण काय करू शकतो? अन्य देशात ढवळाढवळ करण्याचा हक्क कुणालाही नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या स्वार्थाचा विचार केला तर स्थलांतरितांची समस्या कदापिही सुटणार नाही. हा प्रश्न प्रादेशिक आणि वैश्विक आहे. त्यामुळे त्यासाठी तसेच प्रयत्न होणे अगत्याचे आहे. ज्या देशातून नागरिक येत आहेत त्या देशांना केवळ दूषणे देऊन काहीच साध्य होणार नाही. रोजगार आणि सुरक्षेचे वातावरण सर्वांना हवे आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे सर्वांच्याच अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्या परिपूर्ण होतील असे नाही. संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थेने जागतिक पातळीवर या प्रश्नी ठोस काम करणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने पर्यावरण, ऊर्जा, संरक्षण, आर्थिक अशा विविध कारणांसाठी वैश्विक परिषद बोलवली जाते, तशी ती स्थलांतरितांच्या प्रश्नासाठीही आयोजित करायला हवी. त्यात प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देणे आणि कृती आराखडा तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकमुखाने सर्व देशांनी प्रयत्न सुरू केले तर स्थलांतरितांचा प्रश्न हद्दपार होऊ शकतो. याचे क्रेडिट सर्वांचेच असेल.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि परराष्ट्र संबंध अभ्यासक.