- लक्षवेधी
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
पंतप्रधान मोदींनी अचानक केलेल्या जातगणनेच्या घोषणेमुळे देशात संभ्रम निर्माण झाला आहे. पहलगाममधील अतिरेकी हल्ल्यानंतर सरकार कठोर पावले उचलण्याऐवजी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय डावपेच रचत असल्याचे दिसते. भाजपने पूर्वी विरोध केलेली जातगणना आता राजकीय गरजेतून स्वीकारल्याचे चित्र आहे. विरोधकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ही रणनीती असून, सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याला नवा जोर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आधीच देशातील जातीयता नष्ट होत नाहीये. त्यात ही जातगणनेची घोषणा. पंतप्रधान, भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते उच्चरवाने जाती आधारित जनगणनेला अनेक वर्षे विरोध करत होते. मग हे जातगणनेचे अचानक काय यांच्या डोक्यात शिरलंय? देशात पहलगाम येथील अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भात, सरकार काय पावले उचलणार? पाकिस्तानला कसा धडा शिकवणार? या प्रश्नांच्या उत्तरांची अपेक्षा असताना हे काय भलतेच, अशा भावना अनेक देशवासीयांच्या मनात निर्माण झाल्या आहेत. मोदींचे भक्तही सैरभैर झालेत. ‘मोदी करे सो कायदा’, हे भक्तांच्या डोक्यात ठासून भरलेले असल्यामुळे, मोदींच्या या घोषणेचा विरोध तर करता येत नाहीये. गेली अनेक वर्षे जातगणनेचा विरोध करत आला असताना आता अचानक त्याच्या समर्थनार्थ बोलणार तरी कसे, हा गुंताही त्यांच्याने सुटत नाहीय. थोडक्यात पाकिस्तानवरचा हल्ला वा किमान सर्जिकल स्ट्राईक सरकार कधी करायचे ठरवेल ते ठरवो, सध्यातरी भक्तांवरच सर्जिकल स्ट्राईक झाल्याचे जाणवतेय!
नोटाबंदीचा निर्णय असो वा कोरोना काळातील लॉकडाऊनचा निर्णय असो, जनतेच्या जगण्यावर विशेष परिणाम करू शकतात, असे निर्णय कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना अचानक जाहीर करणे ही मोदींची खासियत राहिली आहे; मात्र यावेळी या सगळ्या नाटकीय जाहिरातबाजीला, इतरही काही पदर आहेत. पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याची निर्घृण व निंदनीय घटना घडताच, पुलवामाच्या वेळेप्रमाणे आपले शूटिंग व जाहीर सभा यात दंग राहणाऱ्या पंतप्रधानांनी, यावेळी आपला परदेश दौरा अर्धवट सोडून देशाकडे धाव घेतली. देशाचे गृहमंत्री लागलीच जम्मू-काश्मीरला धावले. सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्यासाठी लगोलग सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. त्यामुळे भारत सरकार पाकिस्तानशी अगदी लागलीच युद्ध छेडो न छेडो, किमान खऱ्या अर्थाने युद्धपातळीवर या हल्ल्याच्या मुळाशी जाण्याचे, त्यासाठी इतर सर्व बाबी बाजूला ठेवत सर्व लक्ष अतिरेकी हल्ल्यासंदर्भातील विचारविनिमय आणि त्यानुरूप कृतीवर केंद्रित करेल; अशी सहाजिक अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सरकारची पावले वेगळ्याच दिशेने पडू लागल्याचे जाणवते आहे.
अतिरेकी हल्ला होवो, कोरोनाच्या संकटात जनता अक्षरश: होरपळो किंवा अन्य काही संकट समोर येवो. त्याची दखल तर घ्यावी लागणारच, त्यामुळे ती घेऊ; मात्र आपल्या मूळ अजेंडावरून आपले लक्ष विचलित होऊ द्यायचे नाही, ही भाजपची बहुपरिचित आणि वारंवार अनुभवास येणारी कार्यपद्धती राहिलेली आहे. वर्षाचे बारा महिने, ३६५ दिवस आणि दिवसाचे २४ तास भाजप इलेक्शन मोडवर असते. सत्ता सांभाळण्यासाठी वा कसेबसे सत्तेवर चढण्यासाठी भाजपला जरी अन्य पक्षांसोबत आघाडी करावी लागत असली, तरी येनकेन प्रकारेण, ‘शत प्रतिशत भाजप’, हे त्यांचे लक्ष्यही त्यांच्या नेत्यांच्या कायम डोक्यात असते. त्यामुळे बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर हे हल्ल्याचे आरिष्ट आले असले, तरी त्याचाही निवडणुकीसाठी कसा फायदा करून घेता येईल, ही त्यांची एक रणनीती आणि त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे या हल्ल्याने विचलित न होता, लवकरच येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची जी तयारी सुरू आहे ती तशीच सुरू ठेवायची, ही दुसरी.
अगदी स्वातंत्र्यापासूनचा इतिहास तपासला, तर ‘संसोपा (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी)ने बांधी गांठ, पिछडा पावे सौमें सांठ’ ही घोषणा ज्येष्ठ समाजवादी चिंतक आणि नेते डॉ. राम मनोहर लोहियांनी १९६०च्या दशकात प्रथम दिली. समाजवाद्यांनी ती लावून धरली. त्यातूनच पुढे कालेलकर आयोग, मंडल आयोग आले. व्ही. पी. सिंगाच्या सरकारने मंडल आयोग लागू करून इतर मागासवर्गीयांना प्रथमच सवलती जाहीर केल्या. भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेत, हिंसक हिंदुत्वाची लाइन घेऊन रथयात्रा काढली आणि त्यातूनच पुढे सांप्रदायिक दंगे आणि धर्माच्या आधारे समाजाचे विभाजन करणाऱ्या बाबरी मशिदीचा विध्वंस साऱ्या जगाने अनुभवला. अलीकडच्या काळात जात जनगणनेचा मुद्दा सममाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राजदचे तेजस्वी यादव हेही मांडत असले, तरी याला खरी धार मिळवून दिली ती विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी. सत्ताधारी या नात्याने सरकारच्या घोषणेचे श्रेय भाजप लाटत असले तरी याचे सगळे श्रेय राहुल गांधी यांना, त्यामुळेच मिळते.
अर्थात, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत पंतप्रधानांना भेटतात आणि उद्या सरकार जात जनगणना घोषित करते, याचा एक अर्थ हाही आहे की, संघ - भाजपच्या हे पक्के लक्षात आलेले आहे की, बिहार निवडणुकीत विरोधक जात जनगणनेचा मुद्दा तापवणार आणि त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळणार. त्यामुळे विरोधकांच्या या मुद्द्यावरील प्रचाराची हवा काढून घेण्याचा गेमप्लानही यापाठी असू शकतो. भाजप जात जनगणनेच्या अगदी प्रथमपासून ठाम विरोधी आहे. हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, असे नारे देत भाजप एका बाजूला जातीत वाटल्या गेलेल्या हिंदूंना गोंजारायचा प्रयत्न करत असते, तर दुसरीकडे, मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित आदींबाबत जनसामान्यांमध्ये वैरभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत असते. त्यामुळे जातवार जनगणना हिंदू एकजुटीच्या ढोंगाला सुरुंग लावेल, हे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चांगलेच ठाऊक आहे. 'सब हिंदू एक' असा भ्रम पसरवत, हिंदूंमधील जाती-जातीत शिक्षण, व्यवसाय, अधिकार पदे, आर्थिक सुबत्ता या सर्व आघाड्यांवर जी प्रचंड विषमता आहे, ती झाकण्याचा संघ-भाजपचा डाव जात-वार जनगणना व्यवस्थितपणे केली, तर आकडेवारीसह किंवा पुराव्यानिशी उघडा पडेल. असे झाल्यावर तथाकथित हिंदुत्ववादी लाइन मतदारांच्या पचनी पडणे अवघड बनेल. हे धोके संघ-भाजपला पक्के ठावूक आहेत. त्यामुळेच जातीवर सवलती, किंवा जातीय विषमतेच्या आधारावर मागासवर्गीयांना विशेष संधी देण्याचे या देशात जेव्हा-जेव्हा प्रयत्न झाले, तेव्हा-तेव्हा संघ-जनसंघ- भाजपने त्याचा विरोध केला आहे. विरोध केवळ शाब्दिक वा प्रतीकात्मक नाही तर सत्तेवर असलेली सरकारे पाडण्याची कामे संघ- भाजपने केलेली आहेत. अगदी अलीकडच्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही भाजपने जात जनगणनेची मागणी करणारे काँग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल आदी पक्ष फुटीरतावादी असल्याचा जहाल प्रचार केलेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनासमोर आपणच लादलेले तीन कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकारानंतर वक्फबाबतही सरकारला माघार घ्यावी लागली. याचा अर्थ सरकारने सारे मनापासून स्वीकारले असे होत नाही. शेतकऱ्यांना पुन्हा गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. तसेच जात जनगणनेबाबतही सरकार करू शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, एकदा व्यवस्थित आणि संपूर्ण जात जनगणना पार पडली की, प्रश्न तिथेच संपणार नाही. उलट मागासवर्गीयांच्या सद्यस्थितीबाबतची, त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची, त्यांच्या शोषणाची सगळी गाथा असलेला पेटाराच उघडला जाणार आहे. एखाद्या मागास जातीचे जे प्रमाण लोकसंख्येत आहे, त्या प्रमाणात त्यांची सवलती मिळवण्याची लढाई सुरू होईल. सरकारला राखीव जागांवर असलेले ५० टक्क्यांचे बंधन हटवावे लागेल. थोडक्यात, सध्याच्या विषारी सांप्रदायिक राजकारणाच्या जागी सामाजिक न्यायाचे राजकारण प्रभावी बनेल.
‘भारत जोडो अभियान’चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव
sansahil@gmail.com
