अर्थसंकल्पातील आयकर सुधारणा

ग्राहक मंच

उदय पिंगळे

आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयानंतर देशात अनेक आर्थिक बदल झाले. या अर्थसंकल्पातील कर रचनेतील नव्या बदलामुळे असाच बदल अपेक्षित आहे. बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याने मध्यमवर्गाच्या खिशात पैसा राहणार आहे आणि त्याची बचत न होता तो खर्च होणार आहे.

अर्थसंकल्प हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे. वर्षानुवर्षे यात तरतुदी केल्या जातात. त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात, तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. आयकर रचनेत केलेल्या सुधारणा म्हणजे हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आहे. फार पूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनींचं गरजेत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या. संघटित उद्योगांनी सरकारी धोरणे आपल्याला अनुकूल होतील अशी बदलली, तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली गेली.

आयकर कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली आहे. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते, तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी ७२% विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली.

येत्या एक दोन दिवसात आयकर कायदा पूर्णपणे बदलणारे विधेयक (ज्याला सरकार कर कायदा सुलभ करणारे विधेयक असे म्हणते) सरकार आणेल. यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील. तूर्तास जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशिवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यांपैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकरात लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल.

या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर चार लाखापर्यंत कोणताही कर नाही. त्यावर आठ लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर पाच% दराने, त्यावरील १२ लाखापर्यंत उत्पन्नावर दहा% दराने अशा प्रत्येक चार लाखाच्या टप्यावर पाच% अधिक कर द्यावा लागेल, जो २४ लाखावरील उत्पन्नावर ३०% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न बारा लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन ८७ ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखांवरील उत्पन्नावर दिलेल्या कर दराने केली जाईल. साहजिकच या वर्गातील बहुतेक लोकांकडे कर वाचवण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध राहील. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही योजना नसल्याने यातील बहुतेक रक्कम शिल्लक न राहता खर्च होणार आहे आणि त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

या बारा लाख उत्पन्नावर करमाफी देण्यातही एक मेख आहे. एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा त्यात मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. हे उत्पन्न चार लाखाच्या आत (शून्य कर असलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत) असल्यास ते करपात्र आहे की नाही याबद्दल शंका आहे. यावर जाणकारांचे दोन मतप्रवाह आहेत. कितीही कमी-अधिक विशेष दराने आकारले जाणारे करपात्र उत्पन्न असेल तरी त्यावर विशेष दराने आयकर द्यावा लागेल असे वाटते. त्याचप्रमाणे बारा लाखांहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते. त्यास ‘सीमांत सवलत’ (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळेल. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट होईल.

अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे उदारता दाखवली असली तरी -

-शून्य करमर्यादेत तीन लाखांवरून चार लाखांपर्यंत आणि कर टप्यातील बदल तीन, सहा, नऊ ….. वरून चार, आठ, बारा….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत.

-प्रमाणित वजावटीत बदल केलेला नाही.

-या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही.

लवकरच, मांडण्यात येणाऱ्या अर्थ विधेयकात काही सवलती आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना देता येतील किंवा नंतर दिल्या जातील. सध्या ज्याप्रमाणे झालेला बदल खूप मोठा करून दाखवला जात आहे त्याचाच फायदा घेऊन सध्या तरी अजून अधिकचे काही मिळण्याची शक्यता कमी वाटते.

या बदलांना खूप मोठे समजून ‘क्रांतिकारक बदल’ केले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई काही मर्यादेत विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी १२ लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळेल. तसेच आपल्या आजूबाजूला अनेक मंडळी छोटे-मोठे व्यवसाय करतात, पण त्यांना कर भरावा लागत नाही, मात्र आपण नोकरी करतो, पेन्शन घेतो किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो, त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते, ही मध्यमवर्गीय लोकांची भावना कमी होण्यासही या नव्या कर रचनेमुळे मदत होईल. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होऊ शकेल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडेल. यातील काही गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या असल्या तरी चिंताजनक नसाव्यात.

मुंबई ग्राहक पंचायत

mgpshikshan@gmail.com