झपाट्याने बदलणाऱ्या भू-राजनीतीमध्ये, जगभरातील देश आफ्रिकेतील राष्ट्रांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अंतर्गत गृहकलहात अडकलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील अशा काही देशांना चीनने लष्करी आणि आर्थिक मदत केली आहे.; परंतु चिनी कर्जाचा विळखा आता अनेक देशांच्या लक्षात आला आहे. काही देशांशी चीन असे करार करत असताना भारतानेही दक्षिण आफ्रिकेतील देशांशी थेट संवाद सुरू केला आहे.
लेखक : प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
गेल्या पंधरवड्यात चीनने टोकाचे मतभेद असलेल्या इराण आणि सौदी अरेबियाला एकत्र आणले. त्यांच्यातील झालेल्या कराराचे अमेरिका आणि भारतावर परिणाम होणार आहेत. चीनची सामरिक आणि अन्य शक्ती वाढत असताना भारत हातावर हात ठेवून बसलेला नाही. चीनला शह द्यायचा, त्याच्याशी सामना करायचा, तर संघर्ष सुकर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपेक्षित असलेली मुत्सद्देगिरी भारत दाखवत आहे. त्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आफ्रिकेतील नऊ देशांसोबत सध्या भारताचा लष्करी सराव सुरू आहे. नऊ आफ्रिकन देशांमधल्या लष्करी तुकड्या, अन्य ११ देशांमधल्या लष्करी निरीक्षकांसह, सध्या भारतीय लष्कर सराव करत आहे. ‘सुजाता’ हे भारतीय नौदल जहाज २१ ते २३ मार्च या कालावधीत मोझांबिक किनारपट्टीवर विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या संयुक्त देखरेखीसाठी तैनात होते. मध्यंतरी पुण्यात पहिली आफ्रिका चीफ परिषद झाली. भारतीय सशस्त्र दलांच्या आफ्रिकन समकक्षांसोबत काही हाय-प्रोफाइल फ्लॅगशिप कार्यक्रम अलीकडे झाले. गेल्या काही काळापासून आफ्रिका खंडातल्या वसाहतवादी राजवटीतून बाहेर पडलेल्या पुनरुत्थान झालेल्या ५४ देशांच्या महाद्वीपसोबत सखोल आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी उभी करण्यासाठी भारत गंभीर प्रयत्न करत आहे. भारत आणि आफ्रिकेचे जवळचे आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत. भारत-आफ्रिका संरक्षण संबंधांचा पाया ‘सागर’ किंवा ‘सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वाढ’ आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या दोन तत्त्वांवर आधारित आहे. याचा अर्थ अवघे जग एक कुटुंब आहे. या शतकाच्या सुरुवातीला भारताने सर्वात मागासलेल्या खंडाशी आपले संबंध सुरू केले. त्याला भारत आपल्या विस्तारित शेजाराचा भाग मानतो. या देशांनाही ‘नेबर फर्स्ट’ सारखी वागणूक दिली जात आहे.
भारतीय लष्कराने अलीकडे दहा दिवसीय आफ्रिका-भारत क्षेत्रीय प्रशिक्षण सराव आयोजित केला होता. सेवाप्रमुखांची पहिली परिषद २८ मार्च रोजी पुण्यात झाली. ‘अफिन्डिक्स’ असे या परिषदेचे नाव. सरावात नऊ आफ्रिकन देशांचे सैन्य सहभागी झाले होते. इथिओपिया, केनिया, लेसोथो, नायजर, सेशेल्स, टांझानिया, युगांडा, झांबिया आणि इतर अकरा आफ्रिकन देशांमधील निरीक्षकांसह अन्य उच्चपदस्थांचा यात सहभाग होता. आफ्रिकन देशांसोबतच्या अशा सहभागामुळे भारतीय संरक्षण धोरणे आणि त्यांच्यातील क्षमतांचा आपल्याला चांगला अंदाज येईल. चीनने या प्रदेशात आपले सर्वसमावेशक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी यापूर्वीच पुढाकार घेतला आहे; परंतु बहुतेक देशांना आता चिनी सरकार आणि उद्योगांशी संबंध ठेवण्याचे तोटे उमगत आहेत. ते चीनचे ऋणी आहेत आणि त्यांच्या सरकारांवर राजकीय विरोधक आणि विचारवंतांनी टीका केली आहे. दरम्यान, भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (आयटीईसी) कार्यक्रमांतर्गत क्षमता निर्माण करण्याच्या धोरणाद्वारे भारताने या देशांमध्ये विश्वासार्हता मिळवली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराच्या बाबतीत चीन भारताच्या जवळपास तिप्पट (२६० अब्ज डॉलर) उलाढाल करत आहे आणि आफ्रिकन संरक्षण उपकरणांच्या बाजारपेठेतील एक प्रमुख व्यापारी देशही बनला आहे. भारतही हळूहळू या क्षेत्रात ठसा उमटवत आहे. २००१ मधील ७.२ अब्ज डॉलरचा भारतीय व्यापार आता ९० अब्ज डॉलर झाला आहे. तथापि, वाढती मागणी आणि पुरवठा करण्याची भारताची क्षमता पाहता द्विपक्षीय व्यापार अजूनही संतुलित नाही.
भारताने या शतकाच्या पहिल्या दशकात ‘फोकस आफ्रिका’ कार्यक्रम सुरू केला. बॉलीवूड चित्रपटांव्यतिरिक्त, गांधी आणि नेहरूंचे राष्ट्र म्हणून भारताची सौम्य प्रतिमा असूनही आफ्रिकन लोकांमध्ये असलेल्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. भारताने आफ्रिका खंडातील सर्व वसाहतवादी राजवटींचा तीव्र निषेध केला आणि आंतरराष्ट्रीय मंच आणि संघटनांमध्ये त्या देशांच्या स्वातंत्र्याला सक्रिय पाठिंबा दिला. भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये अधिक घट्ट झाले आहेत. हे संबंध अधिक दृढ होण्याच्या आणि ते परस्पर फायदेशीर ठरण्याची आशा निर्माण झाली आहे. व्यापार आणि संरक्षण या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भारताला सर्वात मजबूत भागीदार बनवण्याच्या शक्यता वाढवण्यात मदत होईल. भारतासाठी आफ्रिकादेखील तितकाचा महत्त्वाचा आहे, कारण तो ५४ देशांसह संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा ‘मतदार ब्लॉक’ आहे. भारताला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विविध ठरावांसाठी नेहमी जास्तीत जास्त पाठिंबा मिळतो. कारण आफ्रिकन देशांचा मोठा गट भारताच्या पाठीशी उभा असतो. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये गांधीनगर येथे आयोजित ‘डेफएक्स्पो-२२’मध्ये आफ्रिकन संरक्षण अधिकाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. हा आफ्रिकन देशांच्या सैन्यांना विशेष प्रशिक्षण देणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलांशी संलग्न होण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा पुरावा ठरला. ‘डेफएक्स्पो-२२’ दरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत-आफ्रिका संरक्षण संवादाला संबोधित केले आणि आफ्रिकन संरक्षण मंत्र्यांसोबत विशेष द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.
या दुसऱ्या संवादाची थीम होती - संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करणे आणि समन्वयासाठी धोरण स्वीकारणे. या कार्यक्रमानंतर एक ‘परिणाम दस्तावेज’ जारी केला गेला. त्यात प्रशिक्षण संघांची प्रतिनियुक्ती वाढवून परस्परहिताच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची शिफारस केली गेली. आफ्रिकेच्या संरक्षण दलांचे सक्षमीकरण आणि क्षमता वाढवणे, संयुक्त सरावांमध्ये सहभाग घेणे आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी मानवतावादी मदत देणे आदी बाबींसाठी भारताने हात पुढे केला आहे. आफ्रिकन देशांमधील तज्ज्ञांसाठी भारत-आफ्रिका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. गांधीनगरमध्ये आफ्रिकन संरक्षण मंत्र्यांशी सल्लामसलत करून, भारताने दर दोन वर्षांनी एकदा होणार्‍या ‘डेफएक्स्पो’दरम्यान भारत-आफ्रिका संरक्षण संवादाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी क्षेत्रांसह आफ्रिकन देश आणि भारत यांच्यातील विद्यमान भागीदारी आणि प्रतिबद्धता यासाठी नवीन क्षेत्रे शोधण्यात मदत होईल. ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी भारत-आफ्रिका संरक्षण मंत्र्यांची परिषद प्रथमच लखनऊ येथे ‘डेफएक्स्पो’ दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. भारत-आफ्रिका फोरम समिटच्या समाप्तीनंतर दस्तावेज म्हणून ‘लखनौ घोषणा’ म्हणून ओळखली जाणारी संयुक्त घोषणा स्वीकारण्यात आली. भारत चार क्षेत्रांमध्ये आफ्रिकेसोबत भागीदारी वाढवण्यावर भर देत आहे.
संरक्षण सहकार्य हा भारत-आफ्रिका संबंधांचा केवळ एक पैलू आहे. वस्तुत: दोन्ही देशांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारताची आफ्रिकेसोबत चार क्षेत्रांमध्ये भागीदारी मजबूत करण्याची योजना आहे. त्यात पहिले क्षेत्र सौर ऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जा आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा आणण्यास आणि आफ्रिकेत रोजगार निर्माण करण्यात मदत होईल. दुसरे म्हणजे हिंद महासागरातील संरक्षण व्यापार आणि लष्करी देवाणघेवाण, चिलखती वाहने आणि ‘यूएव्ही’ चे उत्पादन. तिसरे म्हणजे भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे, जे आयटी/कन्सल्टन्सी आणि प्रकल्प निर्यातीस मदत करते आणि चौथे आरोग्यसेवा आणि फार्मा क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत करणे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार झपाट्याने वाढत असून सुमारे ९० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे. २०१९-२० मध्ये व्यापार ३४ टक्क्यांनी वाढून ६७ अब्जावरून २०२०-२१ मध्ये ८९ अब्ज डॉलर झाला आहे. अशा प्रकारे आफ्रिका आता भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण, व्यापार ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील सहकार्यापर्यंत भारत-आफ्रिका संबंधांमध्ये वाढ झाली आहे. या प्रदेशातील भारताची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता लक्षात घेऊन, अमेरिका आणि जपानसारखे विकसित देश भारतासोबत आफ्रिका खंडात विविध विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी त्रिपक्षीय भागीदारी करत आहेत. या प्रदेशातील चीनच्या आक्रमक व्यापार आणि सुरक्षा धोरणांचा मुकाबला करण्यासाठी भारतासह या देशांची आर्थिक संसाधने अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येतील.
