मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारत सरकारने २०२५ मध्ये जातीय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यामुळे सामाजिक न्यायाला चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. जनगणनेद्वारे सामाजिक-आर्थिक माहिती गोळा केली जाणार असून, गोपनीयता राखावी, यासाठी नागरिकांना स्व-नोंदणीची संधी द्यावी अशी अपेक्षा आहे. बिहारच्या अनुभवातून निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित होते. राजकीय हेतूने गैरवापर टाळावा, ही नागरिकांची मुख्य मागणी आहे.
भारताची २०२५ची जनगणना ही १६ वी भारतीय जनगणना असेल. सुरुवातीला एप्रिल २०२० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासोबत जनगणना सुरू होणार होती आणि ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लोकसंख्या गणना होणार होती, परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर जनगणना सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा होती, परंतु अस्पष्ट कारणांमुळे ती सुरू झाली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ३० एप्रिल २०२५ रोजी राजकीय व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) प्रस्तावित जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. आगामी जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२९च्या राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी लोकसभेतील जागांचे पुनर्वितरण करण्याचा उद्देशदेखील यामुळे पूर्ण होईल. भारत सरकारकडून १०० वर्षांत प्रथमच जातीय जनगणना होणार आहे. भारतातील ब्रिटिश राजवटीच्या काळात, जात, धर्म आणि व्यवसायानुसार लोकसंख्येचे वर्गीकरण करण्यासाठी दशकांच्या जनगणनेत जातींची जनगणना समाविष्ट केली जात होती. १८८१ ते १९३१ या कालावधीत ही पद्धत राबवली जात होती. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, १९५१ मध्ये पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारत सरकारने जातींची गणना थांबवली. भारतीय समाजात सामाजिक विभाजने वाढू नयेत म्हणून जातींची गणना थांबवण्यात आली. १९६१ मध्ये भारत सरकारने राज्यांना ओबीसी याद्या तयार करण्यासाठी स्वतःचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. परंतु राष्ट्रीय जातींची जनगणना करण्यात आली नाही.
कधी करणार, तेही स्पष्ट करा
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या केंद्र सरकारकडून ‘न्याय्य आणि लक्ष्यित’ धोरणे तयार करण्यात मदत करणारे हे एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक निर्णय’ असे केले आहे. त्यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे वर्णन ‘सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध’ असेही केले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही दाखवून दिले आहे की आम्ही सरकारवर दबाव आणू शकतो.” त्यांनी ते पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट वेळेची मागणी केली आहे. त्यांनी याला “खोल सामाजिक सुधारणांकडे पहिले पाऊल” असे म्हटले आहे. जातीय जनगणना ही देशातील देशव्यापी जनगणनेदरम्यान व्यक्तींच्या जातीय ओळखीची पद्धतशीर नोंद आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रस्तावित जनगणनेवर आपले मत व्यक्त केले की, यामुळे “राष्ट्र प्रगती करत असताना आपल्या समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना मजबूत होईल”. केंद्र सरकारने निर्णय तर जाहीर केला, लागलीच त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया देखील आल्या; पण जात जनगणना नेमकी कधीपासून सुरू होणार, हे अद्याप केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नाही. श्रेयवादाची अहमहमिका सुरू झाली, पण तारीख काही जाहीर झालेली नाही.
जनगणनेसाठी ४९ अब्ज मंजूर केले होते
सहा ते आठ महिन्यांच्या अंतराने गृहनिर्माण जनगणनेनंतर लोकसंख्या गणना केली जाते. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची गणना केली जाते आणि त्यात वय, वैवाहिक स्थिती, धर्म, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मातृभाषा, शिक्षण पातळी, अपंगत्व, आर्थिक क्रियाकलाप, स्थलांतर, प्रजनन क्षमता (महिलांसाठी) यासारखे वैयक्तिक तपशील गोळा केले जातात. एप्रिल २०१९ मध्ये, डेटा वापरकर्त्यांच्या परिषदेत अशी घोषणा करण्यात आली की, ३.३ दशलक्ष गणनाकर्त्यांची नोंदणी केली जाईल आणि त्यांना त्यांचे स्वतःचे स्मार्टफोन वापरण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, जरी एक कागदी पर्याय देखील उपलब्ध असेल, जो गणनाकर्त्यांना नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करावा लागेल. जनगणना प्रक्रियेदरम्यान एक जनगणना पोर्टल उघडले जाईल, ज्यामुळे व्यक्ती त्यांचे फोन नंबर वापरून लॉगइन केल्यानंतर स्वतः गणना करू शकतील. जनगणना करण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅपची निर्मिती आणि माहिती संकलनासाठी जनगणना पोर्टलची निर्मिती या प्रक्रियेतील कागदी नोंदी दूर करण्याच्या उद्देशाने आहे, ज्यामुळे व्हिएतनाम आणि इस्वातिनीसह भारत हे असे करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही देशांपैकी एक बनले आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या जनगणनेशी जोडली जाईल. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासोबत एनपीआर अपडेट केले जाणार होते. परंतु ते देखील अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले. २४ डिसेंबर २०१९ रोजी, केंद्र सरकारने संपूर्ण भारतात एनपीआर अपडेट करण्यासाठी ₹३९.४१ अब्ज, तर २०२३ मध्ये ₹४९ अब्ज मंजूर केले होते. २०११ मध्ये झालेल्या १५व्या भारतीय जनगणनेत १९३१ नंतर पहिल्यांदाच सामाजिक-आर्थिक आणि जातीच्या स्थितीवर आधारित लोकसंख्येचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथापि, ही गणना उत्तरदात्यांच्या घोषणेवर आधारित असल्याने, त्यामुळे लाखो जाती/उपजातींच्या श्रेणी निर्माण झाल्या. १६ व्या भारतीय जनगणनेसाठी, सरकार त्याऐवजी प्रत्येक राज्याने नोंदवलेल्या शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या वंचित जातींच्या (इतर मागासवर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) यादीवर आधारित गणना करण्याचा विचार करत होते.
केवळ माहिती म्हणून याचा वापर केला जावा
भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि एनएफएसएसारख्या अनेक प्रमुख कल्याणकारी योजना जनगणनेच्या डेटावर अवलंबून आहेत. जुना डेटा असल्याने अनेक संभाव्य लाभार्थी त्यातून वगळले गेले आहेत. जनगणनेतील तपशिलामुळे आपण भारतीय नेमके किती आहोत हे तर कळेलच, पण त्याचसोबत साक्षरता, गृहनिर्माण, प्रजनन क्षमता, शहरीकरण, लोकसंख्येच्या अनुसूचित जाती/जमाती विभागांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण आणि निवडणुकांसाठी मतदारसंघांच्या सीमांकनाची माहिती उपलब्ध होणार आहे. जनगणना केली तर त्यात जाती-जमातीची तपशीलवार माहिती नसते; मात्र, जात जनगणना केल्यामुळे प्रत्येकाची जात नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे जाती-जमातीच्या भिंती उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. समाजात जात हा विषय इतर कोणत्याही विषापेक्षा गंभीर रूप धारण करू शकतो. जातीनिहाय आरक्षण हा मुद्दा आधीच तापलेला आहे. त्यामुळे हा विषय संवेदनशील आहे. केवळ माहिती म्हणून याचा वापर केला जावा; त्याचा निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकडून गैरवापर होऊ नये, तसेच समाजात फूट पाडण्यासाठी याचा वापर होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
बिहारच्या जात जनगणनेबाबत प्रश्नचिन्ह
६ जून २०२२ रोजी बिहार सरकारने जात सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्यानंतर ७ जानेवारी रोजी डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली. २ ऑक्टोबर रोजी बिहार सरकारने सर्वेक्षणातील प्राथमिक डेटा जाहीर केला. बिहारमध्ये जाती-आधारित गणनेसाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आले होते. बिहारमध्ये जाती-आधारित गणनेचे डिजिटल काम दिल्लीस्थित कंपनी ट्रिगिन टेक्नॉलॉजीजकडे सोपवण्यात आले. सर्वेक्षणात बिहार सरकारच्या यादीतील २१४ जातींची गणना करण्यात आली. यादीनुसार, २२ अनुसूचित जातींमध्ये, ३२ अनुसूचित जमातींमध्ये, ३० मागासवर्गीयांमध्ये, ११३ अत्यंत मागासवर्गीयांमध्ये आणि ७ उच्च जातींमध्ये गणना झाली. मात्र बिहार राज्यातील अनेक राजकारण्यांनी जाती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीला आव्हान दिले. सर्वेक्षणात काही जातींची लोकसंख्या वाढवून दाखवण्यात आली, तर इतरांची लोकसंख्या कमी दाखवण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला. राज्यातील प्रमुख अनुसूचित जातीचे नेते चिराग पासवान यांनी आरोप केला की, राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हे केले गेले. सर्वेक्षणात कुशवाहा जातीची लोकसंख्या कमी दाखवण्यात आली, असे मानले जात होते. राष्ट्रीय लोक जनता दलाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यांनी असा दावा केला की, डांगीसारख्या कुशवाहा समुदायाच्या उपजातींना एक स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून गणले जात असल्याने हे आकडे अविश्वसनीय आहेत. जातीची माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की काही लोकांना सर्वेक्षणातून वगळले जाऊ शकते, कारण सर्वेक्षण हा जनगणनेचा एक उप-संच आहे. पटना साहिब येथील भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद म्हणाले, की कोणीही त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला त्यांची जातीची माहिती गोळा करण्यासाठी भेटले नाही आणि असे सूचित केले की सर्वेक्षण डेटामध्ये राजदला अनुकूल करण्यासाठी फेरफार करण्यात आला आहे. बिहार सरकारने या आरोपाला उत्तर देत म्हटले, की त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा डेटा नियमानुसार गोळा करण्यात आला आहे.
तेजस्वी यादव यांनी टिप्पणी केली, की जर जातीची माहिती बदलायची असेल, तर नितीश कुमार यांनी त्यांच्या स्वतःच्या कुर्मी जातीची संख्या अतिशयोक्तीपूर्ण केली असती. तेव्हा नितीश कुमार लालूप्रसाद यांच्यासोबत होते, नंतर ते भाजपसोबत गेले आणि आता त्यांच्यावर रविशंकर प्रसाद या भाजप नेत्याचा पूर्ण विश्वास आहे; तर लालूप्रसाद आणि त्यांची मुले त्यांना विरोध करत आहेत. राजकारणात हे सगळे होतच असते, पण याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होऊ नये इतकेच.
म्हणून जात जनगणना करताना कोणतीही एकतर्फी यंत्रणा नसावी, तर पूर्ण पारदर्शी यंत्रणा असावी. जनतेला स्वतःचा डाटा स्वतः भरण्याचा वाव असावा आणि त्याबाबत गोपनीयता बाळगली जावी, एवढी अपेक्षा सरकारकडून करण्यास हरकत नाही.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
