विशेष
डॉ. परिक्षित महांकाळ
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धविरामानंतर भारताने चाबहर बंदरावर आपले हक्क पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गॅस पाईपलाइनसारखे प्रकल्प सक्रिय करणे आवश्यक ठरेल.
मध्यपूर्व-आशिया संघर्ष संघर्षाला जवळ जवळ दीड महिना पूर्ण होत असताना, युद्धाच्या निकालावर परिणाम करणारे अनेक निर्णायक घटक आपण पाहिले आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गुप्तचर कार्य आणि हवाई हल्ल्यांमध्ये प्रभावी ठरते; परंतु सातत्यपूर्ण आणि साध्या रणनीतीसमोर ते अनेकदा अपयशी ठरते.
तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शत्रूला काही काळ चकित करणे शक्य असते, तरी अंतिम निर्णायक विजय मिळवण्यात ते क्वचितच यशस्वी ठरते. याचे उदाहरण म्हणून भूतकाळातील इराक व अफगाणिस्तान, तसेच अलीकडील गाझा, युक्रेन आणि आता इराण येथील युद्ध यांचा उल्लेख करता येईल.
मग युद्ध जिंकण्यासाठी नेमके काय लागते? याचे उत्तर समजून घ्यायचे असेल, तर युद्ध प्रत्यक्षात तीन पातळ्यांवर लढले जाते हे लक्षात घ्यावे लागेल. आर्थिक, मानसिक (Perception) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रसद (लॉजिस्टिक्स). कोणतेही युद्ध टिकवण्यासाठी रसद हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. पुरवठा साखळी (Supply Chain) कच्चा माल, शस्त्रसाठा आणि इतर आवश्यक साधनांनी सातत्याने चालू ठेवावी लागते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या देशाला क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करायचे असल्यास त्याच्याकडे प्रतिकारक शस्त्रसाठा असणे गरजेचे आहे. परंतु पुरवठा खंडित झाला, तर तो देश असहाय्य ठरतो. एखाद्या ठिकाणी हल्ला करायचा असल्यास आधी लष्करी तळ उभारावा लागतो, ज्यासाठी यंत्रसामग्री, शस्त्रे आणि स्थान निर्देशांक यांची अचूक माहिती आवश्यक असते. थोडक्यात, युद्ध हे एक समन्वित रसद व्यवस्थापन आहे. म्हणूनच सध्या इराणची मागणी आहे की अरब राष्ट्रांनी अमेरिकेला आपल्या जागा लष्करी तळ बनवू देऊ नयेत किंबहुना त्या अस्तित्वात असतील तर हटवाव्यात.
मात्र, युद्धातील रसद केवळ शस्त्रांपुरती मर्यादित नाही. जागतिक स्तरावर तेल आणि वायू (gas) पुरवठा साखळीही बाधित झाली आहे, कारण महत्त्वाचे समुद्री मार्ग (strategic choke points) ज्या देशाच्या नियंत्रणाखाली आहेत त्यातून जाणे त्या देशाच्या इच्छेवर अवलंबून असते. तेल पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे प्रति बॅरल १५० डॉलरपर्यंत किंमत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे आशियातील विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या आर्थिक वाढीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे प्रत्येक डॉलर देशाच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार टाकतो.
भारतासारखा देश मोठ्या प्रमाणात तेल आयातीवर अवलंबून आहे. द्रवित पेट्रोलियम वायू (LPG) पुरवठा खंडित झाल्यामुळे अनेक हॉटेल्स आणि खाणावळींना मोठा फटका बसला असून काही आस्थापने तात्पुरती बंद करण्याची वेळ आली. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होते, त्याचा सरळ परिणाम म्हणजे आयात महाग होणे, देशाची आर्थिक स्थिती ढासळणे. श्रीलंका, फिलिपिन्ससारख्या देशात तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी साप्ताहिक सुट्ट्या दिल्या गेल्या. भारताने श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांना वेळेवर रसद पुरवून त्यांची तेलाची गरज भागवली आहे. हा रसद पुरवठा साखळीचाच एक भाग होय.
ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात तब्बल ४५ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत होती. यावरून पुरवठा साखळी अखंड राहण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारत सध्या रशियाकडून तेल खरेदी करत असला, तरी सवलती संपल्या आहेत. अमेरिका, कॅनडा आणि रशियाकडून एलपीजी खरेदी केली जात आहे; मात्र ती अधिक महाग आहे, कारण कतारने ‘फोर्स मॅज्योर’ जाहीर करून पुरवठा थांबवला आहे.
यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे आणि गॅस वितरण केंद्रांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सूक्ष्म पातळीवर पाहता, कंत्राटी कामगारांना मोठा फटका बसला आहे, कारण इंधन तुटवड्यामुळे क्विक कॉमर्स सेवा अडचणीत आल्या आहेत. आता भारताने अर्जेन्टिनाकडून गॅसची रसद चालू केल्यामुळे गंभीर संकट टळले आहे.
तेल आणि वायू हे तुलनेने टिकाऊ संसाधने आहेत. परंतु ग्राहक वस्तू (Consumer Goods) क्षेत्राची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. माल आधीच जहाजांवर लादलेला आहे आणि वितरण शक्य न झाल्यास उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. सध्या लाखो डॉलर मूल्याची फळे, भाज्या आणि गहू होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अडकले आहेत. यामुळे आर्थिक नुकसान वाढेलच, पण अन्नपुरवठा खंडित झाल्यास उपासमारीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. युद्धाचे परिणाम केवळ लढणाऱ्या देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत; तर या रसद पुरवठ्याच्या मार्गांवर अवलंबून असलेल्या इतर देशांनाही त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. या वर्षी हवामान खात्याने एल निनो म्हणजेच कमी पावसाचे वर्ष जाहीर केले आहे. सोबतच पिकांच्या वाढीसाठी लागणारा खत पुरवठा देखील धोक्यात आला आहे, तसे झाले तर जागतिक स्तरावर १५-२०% अन्न पुरवठा कमी होईल म्हणजेच भूकमारीची वेळ येऊ शकते.
अमेरिकेने सध्या होर्मुझच्या परिसरात प्रत्युत्तर म्हणून नौकाबंदी केली. ज्यामुळे इराणचे जहाज यांच्या संचारावर बंदी आली आहे, याचा परिणाम म्हणजे युद्ध परत पेटायची शक्यता आहे. सगळ्या देशांनी मिळून दोन्ही पक्षांना चर्चेद्वारे मार्ग काढायला लावणे हाच एक पर्याय आहे. तो साध्य होत नाही तोपर्यंत सगळी राष्ट्रे तणावाखाली राहतील.
जागतिक व्यवस्थेचा विचार करून मानवी जीवनाचा आदर करणे आणि रसद पुरवठ्याच्या मार्गांची सुरक्षितता कायम राखणे हा यावर उपाय आहे. चीनसारख्या देशांनी दीर्घकालीन धोरण आखून ३ ते ६ महिन्यांचा साठा तयार केला आणि ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमासारख्या पर्यायी मार्गांमध्ये गुंतवणूक केली आहे, यापासून भारताने धडा घ्यावा आणि पर्यायी मार्ग विकसित करावे.
युद्धविरामानंतर भारताने चाबहर बंदरावर आपले हक्क पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गॅस पाईपलाइनसारखे प्रकल्प सक्रिय करणे आवश्यक ठरेल. हे अशा अनिश्चित काळात टिकून राहण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. कधी कधी परस्पर टिकावासाठी शत्रूही सहकार्य करतात. कारण राजकारणात कोणीही कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतो, तर राष्ट्रहित सर्वतोपरी असते. याचे वेळीच आकलन महत्त्वाचे आहे.
लेखक मानव संसाधन विषयाचे प्राध्यापक आहेत.
