चीनच्या जवळ जाणे कितपत फायद्याचे?

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफचा दणका दिल्याने चीनच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न भारत करीत आहे. रशिया-चीन-भारत अशी आघाडी जगभर दबदबा निर्माण करेल आणि अमेरिकेलाही शह देईल. प्रत्यक्षात हे होईल का?

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारत दौऱ्यावर आले. परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत त्यांनी चर्चा केली. यी यांच्या आमंत्रणानुसार ऑगस्टच्या अखेरीस चीनमध्ये होणाऱ्या शांघाय शिखर परिषदेला पंतप्रधान मोदी जाणार आहेत. खासकरून अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर (२५ अधिक २५ असे एकूण) ५० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर भारत चीनशी जवळीक करीत असल्याचे बोलले जात आहे. ही सलगी कितपत योग्य आहे? यातून काय साध्य होणार? भारताला त्याचा अधिक फायदा आहे की चीनला? आजवरचा इतिहास काय सांगतो?

ट्रम्प हे तोंडाळ नेते असल्याने त्यांना प्रत्युत्तर देणे किंवा उघडपणे कुठलेही भाष्य करणे भारताने टाळले आहे. अन्य पर्यायांची चाचपणी भारताने सुरू केली आहे. अमेरिकन शुल्काची घोषणा झाली त्याच दिवशी वृत्त प्रसिद्ध झाले की पंतप्रधान मोदी चीनला जाणार. त्यानंतर अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. या साऱ्यातील सूत्रही समजून घ्यायला हवे. भारत आणि चीन यांची पुन्हा मैत्री झाली तर रशिया-चीन-भारत ही नवी आघाडी तयार होईल आणि अमेरिकेला शह बसेल. तसेच जगात या आघाडीचा मोठा दबदबा निर्माण होईल, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे.

परराष्ट्र संबंध, मुत्सद्देगिरी, राजकीय, भूराजकीय आणि भूसामरिकदृष्ट्या सांगोपांग विचार होणे अगत्याचे आहे. अमेरिकेला (खासकरून ट्रम्प यांना) थेट अंगावर घेण्याची भारताची तयारी नाही. तसे केले तर चवताळलेले (किंबहुना बेताल) ट्रम्प काय करतील याचा नेम नाही. ते सारे निस्तरताना भारताच्या नाकी नऊ येईल. अमेरिका महासत्ता असल्याने तिच्या हातात अनेक नाड्या आहेत. त्यातच भारत हा जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे आर्थिक आणि अन्य दृष्ट्याही नुकसान वा निर्बंध भारताला परवडणारे नाहीत. म्हणूनच भारताने शांततेचे आणि ‘आस्ते कदम’ धोरण स्वीकारले आहे. उघडपणे काहीही न बोलता रशियाकडील तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे. तसेच, अन्य पर्यायांमध्ये चीनशी जुळवून घेणे किंवा त्यांच्याशी संबंध चांगले करणे आहे. रशियाशी आपले संबंध उत्तमच आहेत. चीन हा दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याने त्यांच्याशी सलोखा फायदेशीर ठरू शकतो, असा तर्क त्यामागे आहे.

२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांनी घुसखोरी करीत भारतीय सैनिकांशी हिंसक संघर्ष केला. त्यात दोन्ही देशांचे सैनिक मोठ्या संख्येने गतप्राण झाले. तेव्हापासून भारत-चीन संबंध बिघडले आणि तणावही निर्माण झाला. सीमेवर शस्त्रास्त्रांसह हजारोंच्या संख्येने सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. पाच वर्षांनंतरही दोन्ही देशातील तणाव कासव गतीने कमी होत आहे. अद्यापही दोन्ही देशातील थेट विमानसेवा ठप्प आहे. व्हिसा आणि अन्य प्रक्रियाही प्रभावित आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका वाईट म्हणून चीनशी जुळवणे किंवा त्यांच्या जवळ जाणे हा पर्याय फारसा योग्य आणि सक्षम नाही. इतिहासाने दिलेला धडाही लक्षात घ्यायला हवा. ‘भारत-चिनी भाई भाई’ असे नारे सुरू असतानाच १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले. या युद्धात भारताचे हजारो सैनिक धारातीर्थी पडले. भारताचा मोठा भूभाग चीनने काबीज केला. अक्साई चीन हा तोच प्रदेश आहे. गलवान संघर्षातही चीनने भारताचा शेकडो किमीचा भूभाग गिळल्याचे बोलले जाते. चीनशी थेट युद्ध होऊन सहा दशके लोटली आहेत. पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. मात्र, दोन्ही देशात हवा तसा विश्वास आणि परस्परसंबंध दृढ झालेला नाही.

सीमावादाचे ज्वलंत हत्यारही चीन अधूनमधून परजत असतो. चीनने तिबेटचा घास घेतल्यानंतर धर्मगुरू दलाई लामा त्यांच्या अनुयायांसह भारतात आले. या सर्वांना भारताने आश्रय दिला. तसेच, हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे प्रति तिबेट सरकार स्थापन झाले. तेथून तिबेटचा कारभार चालविला जातो. याचा मुळातच चीनला प्रचंड राग आहे. चीनविरोधातील कारवायांना भारत बळ देतो, असा त्यांचा ठाम समज आहे. त्या अनुषंगाने भारताला पाण्यात पाहण्याचे आणि अडचणीत आणण्याचे काम चीनकडून सतत केले जाते. गेल्या काही दशकांमध्ये चीनने हेतुपुरस्सर अनेक कुरघोड्या केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रात भारताला अडचणीत आणणारी भूमिका घेणे, सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या समावेशाला विरोध करणे, काश्मीर आणि अन्य प्रश्नावर भारताविरोधात गरळ ओकणे असेच चित्र राहिले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट असून त्याच्यावर आपला हक्क आहे असे सांगणे, अरुणाचलच्या गावांची नावे बदलणे, भारतीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी अरुणाचलला भेट दिल्यास कांगावा करणे हे सारे चीनकडून सर्रास केले जाते. आता अरुणाचल सीमेवर ब्रह्मपुत्र नदीवर चीन महाकाय धरण बांधतो आहे. त्याचा मोठा परिणाम ब्रह्मपुत्र नदीचा प्रवाह आणि पाणी उपलब्धतेवर होणार आहे. यातून अरुणाचल आणि आसाम ही राज्ये जलदुर्भिक्ष्याच्या खाईत जाणार आहेत. डोकलाम असो की शक्सगाम अशा विविध ठिकाणांवर चीन पायाभूत सुविधा निर्माण करून भारताची डोकेदुखी वाढवत आहे. भारतीय महासागरात सतत युद्धनौका, पाणबुडी आणणे, भारताभोवतीच्या देशांवर जाळे टाकून त्यांच्या भूभागावर चिनी हेर आणणे, भारताची हेरगिरी करणे हे उद्योग नित्याचेच झाले आहेत. त्यामुळे चीन विश्वासार्ह नाही.

चीन डाव्या विचारधारेचा आहे. शिवाय तेथे हुकूमशाही आहे. याउलट भारतात लोकशाही आहे. विचारधारेबरोबरच कुठल्याही प्रकारचे साधर्म्य दोन्ही देशात नाही. आजवर चीनचे मनसुबे कधीच भारताला कळलेले नाहीत. चिनी नेते किंवा अधिकारी हे अत्यंत कमी बोलतात. त्यामुळे त्यांच्या मनात काय आहे हे सुद्धा स्पष्ट होत नाही. वांग यी यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर भारताने हातभर निवेदन प्रसिद्ध केले. याउलट चीनने चार-पाच ओळींची तसदी घेतली. खास म्हणजे, वांग यी दिल्लीत असतानाच चीनने खोडसाळपणा केला. तैवान हा चीनचा भाग असल्याचे भारताने मान्य केल्याचे निवेदन दिले. मात्र, हे चुकीचे असल्याचे भारताने सांगितले. वांग यी हे भारतातून पाकिस्तान दौऱ्यावर गेले आहेत. आजवर भारताने असा दौरा करणाऱ्या नेत्यांना रोखले आहे. भारताने पाक पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबविले. यावेळी चीनने उघडपणे पाकची बाजू घेतली. त्यांना संरक्षणसामग्री पुरवली. भारताविरोधात ती पाकने वापरली. भारताचा शत्रू असलेल्या पाकला पाणबुड्या आणि बहुविध शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे उद्योग चीनकडून सर्रास सुरू आहेत. हे सारे लक्षात घेता अमेरिका वाईट म्हणून चीनशी हातमिळवणी करणे हा पर्याय संयुक्तिक नाही. भारताचे हित चीनने यापूर्वी कधी पाहिलेले नाही. इथून पुढेही तो बघणार नाही. शिवाय चीनला भारताची कुठल्याही प्रकारे गरज नाही. तो भारतावर कशासाठीही अवलंबून नाही. याउलट भारताचे आहे. खते आणि दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा बंद करून चीनने भारताला अडचणीत आणले आहे. इलेक्ट्रॉनिक, सौर यासह अनेक क्षेत्रात चीनचा दबदबा आहे. भारत त्यासाठी चीनवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. भारताला कमी लेखण्यासाठीच दिल्लीतील जी२० परिषदेला जिनपिंग आले नाहीत. आता मात्र मोदी चीनला जाणार आहेत. चीन कधी दगा देईल आणि भारताला कसा अडचणीत आणेल याचा काहीच नेम नाही. त्यामुळे चीनच्या किती आणि कसे जवळ जायचे याचा विचार भारताने करणे आवश्यक आहे. तसेच, चीनसंदर्भात सर्वंकष धोरणाची भारताला नितांत गरज आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.