बेसुमार जंगलतोड, तरीही वनक्षेत्रात मात्र वाढ?

दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

विकासासाठी आपल्याला पर्यावरण ऱ्हासाच्या स्वरूपात जबर किंमत चुकवावी लागणे योग्य नव्हे. आकड्यांची चलाखी करून, विकासाच्या नावाने तात्पुरत्या टाळ्या मिळवता येतील, पण, भकास झालेला देश पाहणे पुढील पिढ्यांच्या नशिबी येईल. त्यासाठी या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.

वृक्षराजी प्राणवायू देते, तापमान कमी करण्यास मदत करते, पावसासाठी सहाय्यभूत ठरते. म्हणून जंगले वाढवणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक असते, हे ज्ञान अगदी शाळकरी मुलांना सुद्धा असते. गेल्या काही काळात जगभर बेसुमार वृक्षतोड झाल्याने वनक्षेत्र कमालीचे आक्रसून पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. त्याची कटू फळे संपूर्ण मानवजातीला दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळे, महापूर, तापमानवाढ, इत्यादी स्वरूपात भोगावी लागत आहेत. हवामान बदलाच्या या संकटाला तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) सर्व देशांना प्रभावी उपाय योजण्याचे आवाहन करत असते. त्यातील महत्त्वाचे आवाहन असते जंगलांचे संवर्धन करण्याचे, वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढविण्याचे. सध्या आपल्या देशात बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असल्याने आपला देश युनोच्या आवाहनांना नक्की कसा प्रतिसाद देत आहे यावर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.

पॅरिस येथे २०१५ साली आयोजित ऐतिहासिक हवामान परिषदेत (सीओपी २०२१) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करताना, कमीत कमी २५० ते ३०० कोटी टन कार्बनडाय ऑक्साइड वायु शोषून घेणारा अतिरिक्त ‘कार्बन सिंक’ तयार होईल, एवढे वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढविण्याचा संकल्प केला होता. ही परिषद होऊन ११ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. या संकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत महितीचा शोध घेतला असता, डीडी न्यूजच्या वेबसाइटवर दिनांक १३.०३.२०२५ रोजी देशाच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारा प्रसिद्ध केलेली ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’च्या (आयएसएफआर) अहवालातली माहिती उपलब्ध झाली. त्यानुसार, २०१५ मध्ये देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र २४.१६ टक्के (७,९४,२४५ चौ.कि.मी.) होते. २०२५ मध्ये त्यात वाढ होऊन ते झाले २५.१७ टक्के (८,२७,३५७ चौ.कि.मी.). या वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्राच्या वाढीमुळे कार्बनडाय ऑक्साइड वायू शोषून घेणारा अतिरिक्त ‘कार्बन सिंक’ तयार करण्याच्या संकल्पाची पूर्ती झाल्याचे आणि पुढील काळासाठी अजून वाढीव लक्ष्य साध्य करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. ही माहिती प्रथमदर्शनी कोणालाही निश्चितच दिलासादायक वाटेल. परंतु, विविध ठिकाणी होत असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीच्या बातम्या वाचल्यावर, जमिनीवरील वास्तव मात्र चिंताजनक असल्याचे दिसून येईल. म्हणून, वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढीबाबत सरकारने केलेल्या दाव्यांची चिकित्सा आपण केली पाहिजे.

जंगलांचे क्षेत्रफळ वाढवायचे असल्यास सरकारी आदेशाच्या एका फटकाऱ्यात ते वाढवता येते. परंतु झाडे लावून, वाढवून त्या क्षेत्राचे एवढ्या अल्पावधीत प्रत्यक्ष जंगलात रूपांतर करणे, आपल्या देशातील अगदी अलीकडच्या काळातील ‘वृक्षारोपणा’चे अनुभव पाहता अशक्य वाटते. वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढवण्यासाठी यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने ५० कोटी झाडे लावून त्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जात असताना त्या ५० कोटी झाडांचा ठावठिकाणा मात्र लागत नव्हता. आता, पुढील तीन वर्षांत ४० कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. या संकल्पाचे भवितव्य काय असेल हे पूर्वानुभवावरून कोणीही सांगू शकेल. म्हणूनच, देशाचे वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र २४.१६ टक्क्यांवरून २५.१७ टक्के एवढे वाढल्याच्या आणि कार्बनडाय ऑक्साइड वायू शोषून घेणारा अतिरिक्त ‘कार्बन सिंक’ संकल्पानुसार तयार केल्याच्या सरकारी दाव्याबाबत दाट संशय निर्माण होत आहे.

एकीकडे वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढवल्याचे दावे केले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र विविध प्रकल्पांसाठी देशभरात गेल्या दहा वर्षांमध्ये बेसुमार वृक्षतोड झाल्याच्या आणि अजूनही होत असल्याच्या बातम्या सरकारच्या दाव्यांमधील फोलपणा दाखवून देतात. याचे ताजे उदाहरण आहे, रायगड जिल्ह्यातल्या भीमाशंकर जंगल परिसरातले. तेथे गुजरातमधील टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पास देण्यात येणाऱ्या ३७० हेक्टर जागेपैकी २३३ हेक्टर जागा वनक्षेत्रात येते. या प्रकल्पाच्या जागेवरील सुमारे ३२ हजार ४९० झाडे तोडली जात असल्याच्या बातम्यांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. काही पर्यावरणप्रेमींच्या मते या झाडांचा आकडा ५०,००० एवढा असू शकतो. या जंगलतोडीमुळे तिथल्या संपूर्ण ईको-सिस्टिमवरच गंभीर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात, हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून प्रकल्पाच्या जागेत टोरंट पॉवर कंपनीतर्फे ६०,००० आणि सरकारतर्फे ३०,००० अशी एकूण ९०,००० झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले जंगल आज नष्ट करून होणारी पर्यावरणाची, ईको-सिस्टिमची हानी ९०,००० झाडे भविष्यात कधीतरी लावल्याने कशी भरून निघेल हे सांगायला मुख्यमंत्री विसरलेत. आताच वृक्षारोपण केलेले रोप ५०-१०० वर्षे जुन्या झाडाएवढा कार्बनडाय ऑक्साइड वायू शोषून घेऊ शकत नाही, हे सामान्य ज्ञान आहे. मग आता होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचे जबर नुकसान होते त्याचे काय? ही जंगलतोड केल्याने होणारे पर्यावरणाचे नुकसान आणि त्या तुलनेत या प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणीय फायदे याचे मूल्यमापन सरकारने प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी केल्याचेही ऐकिवात नाही. सर्व प्रगत राष्ट्रे असे मूल्यमापन करत असतात.

गेल्या दशकात विविध कारणांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झालेली आहे. त्यातील काही निवडक उदाहरणे आहेत, मुंबई मेट्रो आणि विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या सहा वर्षांत तोडलेली २१,००० पेक्षा अधिक झाडे, पुण्यात गेल्या चार वर्षांत तोडलेली १०,३८९ झाडे आणि गेल्या पाच वर्षांत, वनमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आलेली ३,५०,००० झाडे. कुंभमेळ्यासाठी नाशिक परिसरात सुमारे १८०० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे.

देशपातळीवरील माहिती तर चक्रावून टाकणारी आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारा संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत विविध प्रकल्पांसाठी २,१५,९४३ हेक्टर वनजमिनीचे गैर-वनजमिनीत रूपांतर करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. या जमिनीवरील झाडे तोडली जाणे साहजिकच आहे. जुलै २०१९ मध्ये संसदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत १.०९ कोटी वृक्ष तोडण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, अमरावती येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम, ओदिशामधील कोरापुट/बदला/बन्नूर, छत्तीसगड जिल्ह्यातील सरगुजा येथील प्रकल्प या समूहाचे आहेत. अन्य कंपन्यांचेही अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यात वनजमिनीवर प्रकल्प आकारास येत आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्रेट निकोबार बेट विकास प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. सरकारी अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी जंगलातील १८.६५ लाख झाडांपैकी ९.६४ लाख झाडे तोडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्वतंत्र संस्थांच्या मते या प्रकल्पातील तोडल्या जाणाऱ्या झाडांचा आकडा ३० लाख ते एक कोटीच्या घरात असू शकतो. ही केवळ निवडक माहिती आहे.

शेवटी, प्रश्न असा पडतो की वास्तवात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जंगले नष्ट केली जात असताना वन-वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढल्याचे सरकार कसे जाहीर करते? पर्यावरण रक्षणाचे जागतिक स्तरावर मानांकन 'पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक २०२६' (EPI 2026) नुसार मोजले जाते. येल आणि कोलंबिया विद्यापीठाने संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या या निर्देशांकाबाबतच्या ताज्या अहवालानुसार, जगातील १७७ देशांच्या यादीत भारत १७६ व्या स्थानावर आहे. या विसंगतीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते, आपली ‘जुमलेबाज’ म्हणून बदनामी होऊ शकते. तसेच, पर्यावरण आपला इंगा वेळोवेळी दाखवत राहणार आहेच.

देशाचा विकास व्हावा याबद्दल दुमत नाही. पण या विकासासाठी आपल्याला पर्यावरण ऱ्हासाच्या स्वरूपात जबर किंमत चुकवावी लागणे योग्य नव्हे. आकड्यांची चलाखी करून, विकासाच्या नावाने तात्पुरत्या टाळ्या मिळवता येतील, पण, भकास झालेला देश पाहणे पुढील पिढ्यांच्या नशिबी येईल. त्यासाठी या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.

uttamjogdand@gmail.com