मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी इराण युद्ध एक गंभीर आव्हान आहे. जर भारताने या संकटातून योग्य धोरणात्मक पावले उचलली, तर हे युद्ध भविष्यात भारतासाठी ऊर्जा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्गही तयार करू शकते.
लहानपणापासून ऐकलेले संस्कृत सुभाषित “दूरस्थाः पर्वताः रम्याः, वेश्या च मुखमण्डने। युद्धस्य तु कथा रम्या, त्रीणि रम्याणि दूरतः॥” आज आठवले. या सुभाषिताचा सरळ अर्थ दुरून डोंगर सुंदर दिसतात, कृत्रिम सजावट केलेली व्यक्ती दुरून आकर्षक वाटते आणि युद्धाच्या गोष्टी दुरूनच ऐकायला चांगल्या वाटतात. या तिन्ही गोष्टी केवळ दुरूनच चांगल्या वाटतात, प्रत्यक्षात त्या तशा नसतात. आज इराण-इस्रायल युद्ध आणि भारतातील सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम पाहिल्यावर या सुभाषिताची आठवण झाली.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेले इराण-इस्रायल युद्ध हे केवळ त्या प्रदेशापुरते मर्यादित राहणारे युद्ध नाही. इतिहास सांगतो की मध्यपूर्वेतील कोणताही संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देतो आणि त्याचे परिणाम हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशांवरही होतात. आज भारत त्याला अपवाद नाही. ऊर्जा, व्यापार, चलन, महागाई, रोजगार, शेती आणि परराष्ट्र धोरण, या सर्व क्षेत्रांवर या युद्धाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. भारत जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ ते ९० टक्के तेल आयात करावे लागते आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. त्यामुळे त्या प्रदेशातील युद्ध किंवा तणाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेला थेट धक्का देऊ शकतो. याचा भारतावर थेट परिणाम होतो.
मध्यपूर्व हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा पुरवठा करणारा प्रदेश आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या सामुद्रधुनीतून होते. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा होतो. जर या मार्गावर युद्धामुळे अडथळे निर्माण झाले, तर जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा कमी होतो आणि किमती झपाट्याने वाढतात. इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमतींनी एका टप्प्यावर १०० ते ११९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उसळी घेतल्याचे अहवाल सांगतात. यामुळे संपूर्ण जगातील ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. अनेक देशांनी आपले रणनीतिक तेलसाठे वापरण्याचा विचार सुरू केला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रणनीतिक साठा बाजारात सोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सर्व घडामोडींचा भारतावर थेट परिणाम होतो. भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे इंधनाच्या किमती. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढली की देशात पेट्रोल-डिझेल महाग होण्याचा धोका वाढतो. जर युद्ध दीर्घकाळ चालले तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू शकतात, एलपीजी सिलिंडर महाग होऊ शकतो, वाहतूक खर्च वाढू शकतो, वीज उत्पादनाचा खर्च वाढू शकतो याचा परिणाम म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती वाढण्याची साखळी प्रतिक्रिया आणि महागाई वाढण्याचा धोका. इंधन महाग झाले की महागाई वाढते. कारण वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे अन्नधान्य, भाज्या, दूध, फळे आणि किराणामालाच्या किमती वाढतात. भारतामध्ये सध्या महागाई तुलनेने नियंत्रित असली तरी ऊर्जा किमती वाढल्या तर महागाई पुन्हा वाढू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
रुपयाची घसरण.. शेती आणि खतांचे संकट
युद्धामुळे तेल आयातीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे भारताला अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. अलीकडील अस्थिरतेमुळे भारतीय रुपया ९२ रुपयांच्या आसपास प्रति डॉलर इतका कमकुवत झाला असल्याचे अहवाल सांगतात. रुपयाची घसरण झाल्यास आयात वस्तू महाग होतात, परदेशात शिक्षण आणि प्रवास खर्च वाढतो, कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. ऊर्जा किमती वाढल्या की शेअर बाजारात अस्थिरता वाढते. विमान कंपन्या, वाहतूक क्षेत्र, रसायन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होतो. तेल आयात खर्च वाढल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो आणि त्यामुळे शेअर बाजार घसरू शकतो. भारतामध्ये खतांच्या उत्पादनासाठी आणि आयातीसाठी मध्यपूर्वेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते. जर होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाले तर खतांचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. त्यामुळे खतांच्या किमती वाढू शकतात, शेती खर्च वाढू शकतो, अन्नधान्य महाग होऊ शकते. युद्धामुळे काही विमान कंपन्यांना हवाई मार्ग बदलावे लागतात. विमानांचे अंतर वाढते, इंधन खर्च वाढतो, विमान तिकिटे महाग होतात तसेच समुद्रीमार्गांवर विमा आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे आयात-निर्यात महाग होते. मध्यपूर्वेत सुमारे ८० ते ९० लाख भारतीय काम करतात. जर युद्धाचा विस्तार झाला तर भारतीय कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, भारतात येणाऱ्या परदेशी चलनावर परिणाम होऊ शकतो.
भारताची तयारी नेमकी काय?
या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. भारताकडे सध्या सुमारे ५० दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा असल्याचे अहवाल सांगतात. हा साठा देशाला अल्पकालीन संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. भारताने मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध देशांमधून तेल आयात सुरू केली आहे. रशिया, अमेरिका, आफ्रिका (नायजेरिया, अंगोला), लॅटिन अमेरिका या देशातील आयात वाढल्यामुळे युद्धाचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. सरकारने अनेकदा तेल कंपन्यांना नफा-तोट्याचे संतुलन ठेवून इंधन दर स्थिर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अलीकडील माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या असल्या तरी भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर तातडीने वाढवले गेलेले नाहीत. भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन), हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने हे उपाय करत आहे. यामुळे भविष्यात तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. भारताने या संघर्षात तटस्थ भूमिका घेतली आहे. भारताचे उद्दिष्ट ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे, भारतीय नागरिकांचे संरक्षण, मध्यपूर्वेत स्थैर्य राखण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न हे आहेत. इराण- इस्रायल युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास भारताला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. ऊर्जा खर्च वाढल्यामुळे उद्योग उत्पादन कमी होऊ शकते. तेल आयात खर्च वाढल्यामुळे चालू खाते तूट वाढू शकते. सरकारला इंधन अनुदान वाढवावे लागू शकते. युद्धामुळे जागतिक गुंतवणूकदार सावध होतात.
भारतासाठी हे युद्ध ही संधी देखील ठरू शकते
प्रत्येक संकटात संधीही दडलेल्या असतात. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे भारताला काही संधी निर्माण होऊ शकतात. नवीन ऊर्जास्रोतांचा विकास वेगाने होऊ शकतो. काही उद्योग चीनऐवजी भारताकडे वळू शकतात. भारत मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. इराण-इस्रायल युद्ध हे केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नाही; ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवणारे संकट आहे. भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी हे युद्ध एक गंभीर आव्हान आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर, महागाई, रुपयाची घसरण, शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापारातील अडथळे या सर्व माध्यमांतून सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत आहे. ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण, रणनीतिक तेलसाठे आणि सक्रिय परराष्ट्र धोरण यामुळे भारत या संकटाचा सामना करू शकतो. दीर्घकालीन दृष्टीने भारताला एक मोठा धडा या संघर्षातून मिळतो. ऊर्जा स्वावलंबनाशिवाय आर्थिक स्वातंत्र्य शक्य नाही. म्हणूनच अक्षय ऊर्जा, स्वदेशी उत्पादन आणि ऊर्जा सुरक्षिततेवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. जर भारताने या संकटातून योग्य धोरणात्मक पावले उचलली, तर आजचे हे युद्ध भविष्यात भारतासाठी ऊर्जा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्गही तयार करू शकते.
अॅड. हर्षल प्रधान
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
