देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
भारतीय अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्याचा डाव हाणून पाडण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. मुत्सद्देगिरीतून भारताने खेळलेले डावपेच यशस्वी झाले आहेत. इथून पुढेही असेच होणे आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षापासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेभोवती एक अदृश्य वादळ घोंघावत होते. त्याची फारशी कल्पना भारत सरकारला आली नाही. या वर्षाची सुरुवात होताच ते वादळ आणखी मोठे होऊ लागले. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविले. त्यानंतर मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर हानी पोहचविण्याचा चंग झाला. मान्सूनचा वर्षाव सुरू होत असतानाच या वादळाने वेग घेतला. पण, हे वादळ थोपविण्यात अखेर भारत सरकारला यश आले आहे. शह देण्याच्या प्रयत्नांना थेट काटशह देऊन भारताने बाजी उलटवली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही बाब आता ठळक झाली आहे.
भारताचा शेजारी असलेला आणि महासत्तेकडे मार्गक्रमण करणारा चीन हा कुटील कारस्थानांसाठी ख्यात आहे. खासकरून भारताविरोधात त्याचे डावपेच सतत सुरू असतात. आताही चीनने भारतीय कृषी क्षेत्राला लक्ष्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले खरे, पण त्याला त्यात पूर्णतः यश आलेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आजही सर्वात मोठा वाटा आहे तो कृषी क्षेत्राचा. सर्वाधिक म्हणजे देशातील तब्बल ५८ टक्के रोजगार याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान सुमारे १७ टक्के आहे. याशिवाय देशाची अन्न सुरक्षा अबाधित ठेवण्याचे कामही हेच क्षेत्र करते. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान आहे. जगातील पहिल्या क्रमांकाची सव्वा अब्जहून अधिक लोकसंख्या भारतात आहे. हीच लोकसंख्या ग्राहकही आहे. म्हणजेच इथली बाजारपेठ तगडी. तसेच वस्तू, पदार्थ आणि अन्नधान्यालाही भरमसाट मागणी. हे सारे लक्षात घेऊन चीनने भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका देण्यासाठी थेट कृषी क्षेत्रालाच हात घालण्याचे निश्चित केले. असेही भारतासोबतचे संबंध २०२० पासून ताणले गेलेले आहेतच. २०२३ पासून चीनने भारताला पुरविण्यात येणाऱ्या डीएपी या खताच्या पुरवठ्यात कपात केली. २०२४ मध्ये त्यात आणखी वाढ केली. भारतीय बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांना त्याची झळ पोहचली. मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन बिघडल्याने सहाजिकच देशांतर्गत बाजारपेठेत खतांचे दर वाढले. तसेच, वेळेवर खत उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. २०२५ हे वर्ष सुरू होताच चीनने आणखी फास आवळला. डीएपीचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प केला. विशेष म्हणजे, त्याची अधिकृत घोषणा त्यांनी केली नाही. म्हणजेच भारत सरकारच्या लेखी चीनने उघड बंदी केली नव्हती. त्यामुळे अधिकृतपणे चीन सरकारशी बोलणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.
आता प्रत्यक्षात आकडेवारीमधून या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊया. भाराला वर्षाकाठी ५५ दशलक्ष टन खते लागतात, तर डीएपीची मागणी ११ दशलक्ष टन एवढी आहे. तब्बल ९० टक्के खते भारतात आयात केली जातात. २०२३-२४ मध्ये भारताने चीनकडून २१.४८ लाख टन युरिया आणि २२.८७ लाख टन डीएपीची आयात केली. हीच आकडेवारी २०२४-२५ मध्ये अनुक्रमे १.०४ लाख मेट्रिक टन आणि ८.४३ लाख मेट्रिक टन एवढी झाली. आता २०२५ मध्ये तर ती नगण्यच आहे. भारताला खते पुरवण्यात पहिल्या क्रमांकावर चीन, नंतर सौदी अरेबिया, रशिया, ओमान, अमेरिका, मोरोक्को हे देश आहेत. भारताकडून होणाऱ्या एवढ्या जबरदस्त मागणीचा पुरवठा करण्याची क्षमता चीन वगळता अन्य देशांची नाही. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत डीएपीसह खतांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गेल्याच महिन्यात डीएपीचे दर ५२५ डॉलर एवढे होते. ते या महिन्यात थेट ८१० डॉलरपर्यंत पोहचले आहेत. या भडक्याने शेतकऱ्यांची चांगलीच होरपळ होत आहे. भारतात सर्वाधिक शेती ही मान्सून काळात होते. म्हणजेच खरीपाचे पीक लाखो शेतकऱ्यांसाठी जीवदान असते. मात्र, चीनने खेळलेल्या डावामुळे खतेच उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. भारताने यासंदर्भात अन्य देशांशी चर्चा करण्यास प्रारंभ केला. देशांतर्गतही उत्पादन वाढवता येईल का याचीही पडताळणी केली. मात्र, फारसा सकारात्मक प्रतिसाद लाभला नाही. हे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखे झाले.
सेंद्रीय शेतीविषयी जनजागृती होत असली तरी शेतकरी त्यास फारसा प्रतिसाद देत नाहीत. कारण, उत्पन्न आणि उत्पादन. शेती ही हवामान आधारित आहे. लहरी हवामानामुळे विविध प्रकारची कीड किंवा रोग तयार होऊन हातातोंडाशी आलेला घास जातो. रसायनांद्वारे तयार करण्यात आलेली खते, कीटकनाशके वापरण्याला शेतकरी अधिक प्राधान्य देतात. खते वापरल्याने उत्पादनात वाढ होते. यातूनच उत्पन्नही चांगले येते. भाजीपाल्यापासून फळबागांपर्यंत साऱ्याच पिकांसाठी खते सर्रास वापरली जात आहेत. अनेकदा तर खतांचा वापर अधिक होतो. त्यातून जमिनीची सुपिकता धोक्यात येते. यासंदर्भात जनजागृतीचा मोठा अभाव आहे. असो. म्हणजेच भारतीय कृषी क्षेत्राची सारी मदार खतांवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. अचानक खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्याचे दृश्य परिणाम सध्या दिसत आहेत. खरीपाची पिके जेव्हा काढणीला येतील तेव्हा त्याची तीव्रता आणखी दिसून येईल.
भारत सरकारपुढे हे एक मोठे आव्हानच होते. म्हणूनच सरकारने यासंदर्भात आपले मित्र देश असलेल्या सौदी अरेबिया आणि मोरक्को यांच्याशी वार्तालाप सुरू केला. अचानक खतांचा मोठा पुरवठा करणे त्यांना शक्य नसले तरी तो हळूहळू वाढविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. राजनैतिक पातळीवरील संबंध आणि चर्चांचा फायदा येथे झाला. या दोन्ही देशांच्या सरकारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर अखेर सौदी अरेबियाकडून १० लाख मेट्रिक टनाऐवजी ३१ लाख, तर मोरक्कोकडून ५ लाख मेट्रिक टनावरून ७ लाख मेट्रिक टन डीएपीचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसा करार या दोन्ही देशांसोबत झाला आहे. खरीप पिकांसाठी खतांची टांगती तलवार राहिली. आता रब्बीच्या हंगामासाठी खते योग्य प्रमाणात उपलब्ध व्हावीत यासाठी भारत सरकारने इजिप्त, नायजेरिया, टोगो, मॉरिटानिया, ट्युनिशिया या देशांशी बोलणी सुरू केली आहे. त्यात यश आले तर खतांचा पुरवठा चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. तसेच, देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. लहान आणि मोठ्या उत्पादकांना त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
डीएपीच्या निर्मितीत वापरले जाणारे घटक हे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठीही उपयुक्त ठरत असल्याने डीएपी किंवा एकूणच खतांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. म्हणजेच, खते आणि ईव्ही बॅटऱ्या या दोघांसाठी रसायनांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. चीनचा या दोन्ही क्षेत्रात जगभरात दबदबा आहे. दरम्यान, या साऱ्या कारस्थानात चीनला वाटले की खतांसाठी भारत आपली मनधरणी किंवा आर्जव करेल. पण प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. भारताने इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक तसेच अन्य क्षेत्रातही गतिमान पावले उचलणे आवश्यक आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीव्ही उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कारखान्याला नुकतीच भेट दिली. टीव्ही निर्मितीसाठी लागणारे तब्बल ८० टक्के सुटे भाग हे चीनमधून आयात केले जातात. परिणामी भारतात केवळ जुळणी होत असल्याचे त्यांना दिसून आले. हे सारे मोबाईल, एअरपॉड‌्स, ब्लूटूथ आणि अन्य उत्पादनांसाठीही लागू आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व किती काळ ठेवायचे हे ठरवावे लागेल. दुर्मिळ खनिजांचाही पुरवठा ठप्प करून चीनने बेभरवसा आणखी निर्माण केला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांची व्याप्ती अफाट गतीने वाढविणे हाच सक्षम पर्याय आहे. खत आणि दुर्मिळ खनिजांच्या प्रकरणावरून भारत सरकारने योग्य तो धडा घेतला असेल तर आगामी काळात चीनच्या चाली निरर्थक ठरतील आणि त्याने काही डाव टाकलेच तरी भारताला त्याची झळ पोहचणार नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात हा एक महत्त्वाचा अध्याय आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक, मुक्त पत्रकार
bhavbrahma@gmail.com
