देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
जपान आणि भारताची ही युती आशियामध्ये चीनच्या एकछत्री अंमलाला लगाम घालण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. बीजिंगने जपानला आपले मुख्य लक्ष्य बनवले असले, तरी भारत-जपान आणि क्वाड देशांची ही एकजूट आता मागे हटणारी नाही, हेच या परिषदेने सिद्ध केले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये वेगाने बदलणाऱ्या भूराजकीय समीकरणांनी जागतिक राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या भारत-जपान शिखर परिषदेने या बदलांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान साने ताकाईची यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर आशियातील सुरक्षेची आणि आर्थिक सहकार्याची नवी रुपरेषा समोर आली आहे. मात्र, या दोन लोकशाही देशांमधील वाढत्या जवळीकीमुळे बीजिंगच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ‘एक्स्क्लुझिव्ह स्मॉल ग्रुपिंग्ज’ (विशिष्ट देशांचे गट) आणि प्रादेशिक विभाजनाचा इशारा देत चीनने या करारांवर घेतलेला आक्षेप, आशियाई राजकारणात आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
दिल्लीतील ऐतिहासिक परिषदेत भारत आणि जपान यांनी केवळ आर्थिक सहकार्याचा विस्तार केला नाही, तर संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. या परिषदेत प्रामुख्याने चार क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.
दुर्मिळ खनिजे: भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि चिप निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीत स्वावलंबन निर्माण करणे.
संरक्षण सह-उत्पादन: लष्करी उपकरणांचे एकत्र संशोधन आणि उत्पादन करणे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ‘युनिकॉर्न’ प्रकल्पाचा समावेश आहे.
ऊर्जा सुरक्षा: भविष्यातील खनिज तेलाच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे.
सागरी सुरक्षा: पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार सागरी दळणवळणाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे.
दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, कोणत्याही देशाचे थेट नाव न घेता, ‘‘सामर्थ्य किंवा दबावाच्या जोरावर परिस्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना’’ तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा इशारा थेट चीनच्या विस्तारवादी धोरणांकडे होता, यात शंका नाही.
भारत आणि जपानमधील या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक जवळीकीवर चीनने अत्यंत सावधपणे पण तितकीच तिखट प्रतिक्रिया दिली. चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, ‘‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे प्रादेशिक स्थिरतेला चालना देणारे असावे, ना की कुठल्या तिसऱ्या देशाच्या हिताला बाधा आणणारे.’’ चीनच्या मते, भारत आणि जपान हे क्वाड देशांच्या पाठिंब्याने चीनला घेरण्यासाठी एका विशेष गटाची तटबंदी उभारत आहेत.
चीनची ही अस्वस्थता केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक आणि व्यापारी स्वरूपाचीही आहे. सध्या जागतिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजांच्या उपशात चीनचा वाटा ७० टक्के तर त्याच्या प्रक्रियेत तब्बल ९० टक्के मक्तेदारी आहे. संरक्षण साहित्य, इलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. भारत आणि जपानने या खनिजांसाठी स्वतंत्र पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा घेतलेला निर्णय चीनच्या याच आर्थिक हुकूमशाहीला थेट आव्हान देणारा आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमधील सर्वात मोठा आणि सूक्ष्म बदल चीनच्या अंतर्गत प्रचारात पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून चीन आपल्या देशांतर्गत जनतेला राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर एकत्र ठेवण्यासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय तणावाचे खापर फोडण्यासाठी नेहमी अमेरिकेला लक्ष्य करत असे. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ पासून या रचनेत मोठा बदल झाला आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिकृत वृत्तपत्र ‘पीपल्स डेली’ मधील ‘झोंग शेंग’ (वॉईस ऑफ चायना) या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्तंभाचा रोख आता अमेरिकेवरून जपानकडे सरकला आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जपानमध्ये कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या साने ताकाईची या पंतप्रधानपदी आल्यापासून चीनच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. जपानने आपल्या शांततावादी संविधानात बदल करून लष्करी ताकद वाढवावी, अशी भूमिका ताकाईची यांनी घेतली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी, ‘‘चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास जपान लष्करी प्रत्युत्तर देऊ शकतो,’’ असे खळबळजनक वक्तव्य केले होते. त्यानंतर चिनी प्रसारमाध्यमांनी ताकाईची यांच्यावर वैयक्तिक टीका सुरू केली असून, जपान नव-लष्करशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा आरोप केला आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत ‘झोंग शेंग’ स्तंभात जपानवर टीका करणारे तब्बल २७ लेख प्रसिद्ध झाले, तर अमेरिकेवर टीका करणारे केवळ दोनच तीव्र लेख होते.
जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोईझुमी यांनी मे महिन्यात शांग्री-ला सुरक्षा संवादात चीनचे हे आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘‘जपानची लष्करी तयारी ही कोणत्याही आक्रमकतेसाठी नसून, चीनच्या वाढत्या संशयास्पद हालचालींमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात निर्माण झालेल्या चिंतेचा तो एक भाग आहे.’’
चीनने जपानला आपले मुख्य लक्ष्य बनवण्यामागे एक महत्त्वाचे राजनैतिक कारण म्हणजे अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धाला लागलेला तात्पुरता लगाम. २०२५ च्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर कडक आयात शुल्क लादल्यानंतर चीनने अमेरिकेवर ‘आर्थिक दादागिरी’चे आरोप केले होते. मात्र, मे २०२५ मध्ये शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. चीनला आपल्या आर्थिक हितासाठी अमेरिकेसोबत व्यापार टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे, त्यामुळे चिनी माध्यमांनी अमेरिकेवरील थेट टीका कमी केली आहे. अमेरिकेला थेट न दुखावता प्रादेशिक पातळीवर जपानला घेरण्याची चीनची ही दुहेरी चाल आहे.
भारत आणि जपानमधील ही वाढती भागीदारी आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील शक्ती संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताला आपल्या सागरी सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि हिंदी महासागरात चीनचा वाढता वावर रोखण्यासाठी जपानसारख्या तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत देशाची साथ हवी आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील अस्थिरतेमुळे जपान आता सुरक्षेसाठी केवळ वॉशिंग्टनवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. त्याला आशियामध्ये भारतासारखा विश्वासू आणि मोठा भागीदार हवा आहे.
सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका हे दाखवून देते की, भविष्यात दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी एक मजबूत लोकशाही आघाडी तयार होत आहे.
नवी दिल्लीतील भारत-जपान शिखर परिषद ही केवळ दोन देशांमधील व्यापारी करार नव्हती, तर तो आशियाई भूराजकारणाला नवा आकार देणारा एक धोरणात्मक नकाशा होता. चीनने या करारांवर व्यक्त केलेली भीती हीच दर्शवते की, भारत आणि जपानचे हे पाऊल योग्य दिशेने पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही देश कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, परंतु जपान आणि भारताची ही युती आशियामध्ये चीनच्या एकछत्री अंमलाला लगाम घालण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. बीजिंगने जपानला आपले मुख्य लक्ष्य बनवले असले, तरी भारत-जपान आणि क्वाड देशांची ही एकजूट आता मागे हटणारी नाही, हेच या परिषदेने सिद्ध केले आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार
