मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या कारकीर्दीचा मोठा उत्सव साजरा केला जात आहे. जाहिरातींमधून यशाची अनेक उदाहरणे दिली जात आहेत. परंतु इतिहास जाहिरातींनी लिहिला जात नाही. इतिहास कारखाने मोजतो, संस्था मोजतो, रोजगार मोजतो, लोकशाहीची ताकद मोजतो आणि सामान्य माणसाच्या जीवनातील बदल मोजतो.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची बारा वर्षे पूर्ण केली आहेत. सरकारी जाहिराती, विशेष मोहिमा, सोशल मीडियावरील प्रचार आणि भाजप व मित्रपक्षाच्या नेत्यांची भाषणे यामधून या बारा वर्षांच्या संख्यात्मक कारकीर्दीचे गौरवगान केले जात आहे. मोदी हे जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले नेते ठरले आहेत, हा या प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे. ते सत्य नाही. जवाहरलाल नेहरू हे या देशाचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले आहेत हे ऐतिहासिक सत्य आहे. भाजपच्या दाव्यावर विश्वास ठेवला तर मग सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे गृहमंत्री कोणत्या काळात होते? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी कोणत्या काळात केंद्रीय मंत्री होते? काही क्षणापुरता भाजपच्या खोट्या प्रचारावर विश्वास ठेवला तरी इतिहास केवळ सत्तेचा कालावधी मोजत नाही; तो त्या सत्तेने राष्ट्राला काय दिले याचे मूल्यमापन करतो. लोकशाहीत एखादा नेता किती काळ सत्तेत राहिला यापेक्षा त्या काळात त्याने कोणती संस्थात्मक पायाभरणी केली, अर्थव्यवस्थेला कोणती दिशा दिली, समाजात कोणते परिवर्तन घडवून आणले आणि पुढील पिढ्यांसाठी कोणता वारसा निर्माण केला, याला अधिक महत्त्व असते. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना प्रचाराच्या झगमगाटापेक्षा वास्तवाच्या आरशात पाहण्याची गरज आहे.
घोषणांचे राजकारण आणि वास्तवातील तफावत
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेव्हा देशात मोठ्या अपेक्षांचे वातावरण होते. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विकास, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण आणि जागतिक पातळीवर भारताचे नेतृत्व अशा अनेक आश्वासनांनी जनतेला आकर्षित केले. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून देशासमोर अनेक महत्त्वाकांक्षी आश्वासने ठेवली. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये, दरवर्षी २ कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, काळा पैसा परत आणणे, स्मार्ट सिटींची उभारणी, मेक इन इंडियाद्वारे उत्पादन क्षेत्रात क्रांती, गंगा शुद्धीकरण अशा अनेक घोषणांचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र बारा वर्षांनंतर या आश्वासनांचे मूल्यमापन करताना यातील बहुतांश घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आत्मनिर्भर भारत अशा योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आला. प्रत्येक योजनेसोबत भारताच्या भविष्यातील भव्य चित्र रंगवण्यात आले. परंतु आजही वाढती बेरोजगारी, कृषी क्षेत्रातील संकटे, बकाल शहरे, वाढती आर्थिक विषमता आणि महागाई यांसारख्या प्रश्नांनी सामान्यांचे जगणे कठिण झाले आहे.
नोटाबंदी : आर्थिक धक्क्याचे राजकारण
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातून नोटाबंदीची घोषणा केली. हा निर्णय स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक निर्णयांपैकी एक मानला गेला. काळा पैसा संपुष्टात येईल, दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा थांबेल आणि बनावट चलनाचे जाळे उद्ध्वस्त होईल, असे दावे करण्यात आले. देशभरातील कोट्यवधी नागरिक बँकांच्या रांगांमध्ये उभे राहिले, रांगेत अनेकांचा मृत्यू झाला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघुउद्योग, व्यापारी, शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार उद्ध्वस्त झाले. आज मागे वळून पाहिले तर नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीच्या सांगितलेल्या उद्दिष्टांमधील एकही पूर्ण झाले नाही. उलट लाखो लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले, कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी झाली.
रोजगाराचे आश्वासन आणि युवकांची निराशा
मोदी सरकारने दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्यांच्या सत्ताकाळात देश ४७ वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक अनुभवतो आहे. आज लाखो तरुण सरकारी भरतीची वाट पाहत आहेत. NEET, CBSE सह विविध राज्यांमधील लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे पेपर वारंवार फुटत आहेत, परीक्षा रद्द होत आहेत, मूल्यांकनाचा घोळ सुरू आहे. भारत हा तरुणांचा देश आहे, पण सरकारच्या गलथानपणामुळे तरुण हताश आणि निराश आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. कृषी क्षेत्रात अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढता उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचा प्रश्न कायम आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये शेतकरी अजूनही कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत.
वाढती आर्थिक विषमता
भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था झाल्याचा दावा सरकार सातत्याने करत आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलाच नाही. काही मोजक्या उद्योगपतींची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महागाई, बेरोजगारी आणि उत्पन्नातील असमानतेमुळे सामान्य नागरिक जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींनी मध्यमवर्ग आणि गरीब पिचला जात आहे. दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तो सातत्याने कर्ज काढत आहे. दुर्दैवाने देशात तसे चित्र सध्या तरी दिसत नाही.
नेहरूंनी उभारल्या संस्था, मोदींनी उभारली प्रतिमा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळातील बहुतांश वेळ नेहरूंवर टीका करण्यात गेला. नेहरूंनी त्यांच्या सत्ताकाळात एम्स, आयआयटी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, राष्ट्रीय संशोधन संस्था, मोठी धरणे, वैज्ञानिक संशोधनाची पायाभरणी केली. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेचा विस्तार ही नेहरूंच्या दूरदृष्टीची उदाहरणे आहेत. त्यांनी राष्ट्रनिर्मितीचा पाया संस्थांवर उभारला. मोदी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर व्यक्तिकेंद्री राजकारणाचा प्रभाव वाढला. राष्ट्रनिर्मिती ही व्यक्तिपूजेवर नव्हे तर संस्थांच्या बळकटीकरणावर अवलंबून असते.
लोकशाही संस्थांवरील वाढते प्रश्न
भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या स्वायत्त संस्थांमध्ये आहे. संसद, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे आणि विविध घटनात्मक संस्था या लोकशाहीच्या आधारस्तंभ आहेत. गेल्या काही वर्षांत या संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराची शेकडो नव्हे हजारो उदाहरणे समोर आली. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे हे देशविरोधी नसते. उलट सत्तेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ते आवश्यक असते. पण आजच्या वातावरणात टीकाकारांना देशद्रोही, खलिस्तानी म्हटले जाते.
नेहरू आणि मोदी : तुलना कोणत्या निकषावर?
नेहरूंनी विभाजनाच्या जखमा, दारिद्र्य, निरक्षरता आणि संस्थात्मक शून्यतेतून भारत उभा केला. त्यांनी विज्ञाननिष्ठ भारताचे स्वप्न पाहिले. लोकशाही संस्था मजबूत केल्या. अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाद्वारे भारताला स्वतंत्र जागतिक ओळख मिळवून दिली. मोदी यांना स्थिर लोकशाही, मजबूत संस्था आणि वाढती अर्थव्यवस्था यांचा वारसा मिळाला होता. पण मोदींच्या कार्यकाळात हा मजबूत पायाही कमकुवत झाला.
इतिहास जाहिरातींनी लिहिला जात नाही
मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या कारकीर्दीचा मोठा उत्सव साजरा केला जात आहे. जाहिरातींमधून यशाची अनेक उदाहरणे दिली जात आहेत. परंतु इतिहास जाहिरातींनी लिहिला जात नाही. इतिहास कारखाने मोजतो, संस्था मोजतो, रोजगार मोजतो, लोकशाहीची ताकद मोजतो आणि सामान्य माणसाच्या जीवनातील बदल मोजतो. त्या कसोटीवर प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला उभे राहावे लागते.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश
काँग्रेस कमिटी
