या नोकरशाहीचे करायचे काय?

मुलुखमैदान

रविकिरण देशमुख

सरकारी नोकरशाही आज लोकशाहीचा आवश्यक पण गोंधळलेला पाया बनली आहे. अधिकारी नियमांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या मनात बसतील अशीच कामे करतात, हे चिंताजनक वास्तव आहे. एकेकाळी जबाबदारीची ओळख असलेली नोकरशाही आता सत्ताभिमुख झाली आहे.

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्याबाबत सतत बातम्या येत असतात. कधी अतिवृष्टीच्या काळात उत्तम काम केले म्हणून, कधी उच्च न्यायालयाने फटकारले म्हणून, तर कधी लोकप्रतिनिधींनी व्हिडीओ कॉलवर काही सुनावले वा हजेरी घेतली म्हणून, तर कधी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सापडले म्हणून.

नोकरशाहीविषयी बातम्या येणे स्वाभाविक आहे. कारण ते लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी एक 'कार्यपालिका' यात मोडतात. त्यांना वगळून लोकशाही व्यवस्था चालवली जाऊ शकत नाही. घटनेच्या मूळ ढाच्यात बदल केवळ असंभव असल्याने नोकरशाही आता कोणाला समृद्ध अडगळ वाटली तरी इलाज नाही. किंवा कोणाला त्यांनी अमुक एका पद्धतीनेच काम करावे वाटले आणि ते करत नसतील तरी पर्याय नाही.

अलीकडे उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेची काही प्रकरणात चांगलीच हजेरी घेतली आहे. प्रश्न अतिक्रमणांचा, अनधिकृत बांधकामांचा किंवा अनधिकृत जाहिरात फलकांचा असो वा इतर. न्यायालयाने फटकारले, कडक हजेरी घेतली अशाच बातम्या आल्या आहेत. तिकडे शालार्थ आयडी प्रकरण फार वाढत चालले आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती सुमारे २००० कोटी असावी, असे म्हटले जाते. यात अनेक अधिकारी-कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत.

हे सर्व पाहिले की, नोकरशाहीची नेमकी कोणती भूमिका आज आपल्याला अभिप्रेत आहे याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत असंख्य अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. हे वर्षानुवर्षे सुरू होते. नोकरशाहीने काय केले हा प्रश्न आत्ता उपस्थित होत आहे. काही इमारती पाडण्याचे आदेश न्यायालयाकडून आले आहेत. रहिवाशी रस्त्यावर येत आहेत. त्यांच्याप्रती सहानुभूती दाखवायची की कायदे, नियम धाब्यावर बसवून ज्यांनी बांधकामे केली, ज्यांनी त्याकडे डोळेझाक केली, ज्यांनी त्याला संरक्षण दिले त्यांच्यावर जनेतेने दात-ओठ खायचे?

एका व्यक्तीच्या संदर्भात प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा आदेश बजावण्याच्या प्रकरणात दिरंगाई झाल्याने ती व्यक्ती काही महिने तुरुंगात राहिली म्हणून उच्च न्यायालयाने जळगावच्या प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले आणि संबंधितांना दोन लाख रुपये दंड केला. याआधी जळगाव दूध संघावर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयासमोर आला तेव्हाही सरकारची पंचाईत होता होता राहिली.

सध्या ठाणे मनपा अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी शंकर पाटोळे लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकल्याचा विषय चर्चेत आहे. या आधी वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांचे प्रकरण चर्चेत आले. अशी प्रकरणे सरकारी यंत्रणेची प्रतिमा लोकांसमोर ठेवतात. सरकार लोकाभिमुखतेचा डंका वाजवत राहिले तरी प्रशासनाच्या अशा बातम्या दुसरा चेहरा दाखवतात. पण यामुळे लोकनियुक्त सरकार दुःखी होत असेल का, कोणाच्या मनाला टोचणी लागत असेल का, आपण लोकांसाठी रात्रंदिवस झटत असतो पण अशी प्रकरणे आपल्या कामाचे मूल्य उणे करून टाकत असतात असे त्यांना वाटत असेल का, हे एक कोड आहे.

असेही जाणवते की, जो अधिकारी नेत्यांच्या मनात येईल ते काम अत्यंत शिताफीने नियमांच्या चौकटीत बसवून, त्यांच्यावर लक्ष असणाऱ्या यंत्रणांची नजर चुकवून, कामगिरी फत्ते करत असेल तोच अधिकारी प्रिय असतो. जो नियम दाखवतो व हे काम व्यापक हिताचे दिसत नाही किंवा ते लोकांसमोर आणून केले पाहिजे असे म्हणतो तो अडगळ असतो. आपण फक्त निवडून आलेल्या लोकांचे आदेश पाळण्यास बांधील आहोत. आपली नियुक्ती, बढती व बदली ज्यांच्या हातात आहे वा ज्यांच्यामुळे ती प्रभावित होते त्यांच्याप्रती आपली निष्ठा असली की झाले, असे वाटणारे नोकरशहा अधिक सुखी दिसू लागले आहेत. संविधानाला हेच अभिप्रेत होते?

पूर्वी दप्तर तपासणी नावाचा एक उपक्रम असे. एखाद्या तहसील, उपविभागीय अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक अचानक भेट देत असे. तेथील अधिकारी-कर्मचारी यांना बाजूला केले जाई व त्या कार्यालयातील प्रत्येक कागद, फाईल याची सखोल तपासणी केली जाई. यातून त्या कार्यालयाने सामान्य लोकांप्रतीची जबाबदारी कशी पार पाडली याचा ताळेबंदच तिथे उभा राही. जे चुकीच्या गोष्टींना जबाबदार आहेत त्यांना जाब विचारला जाई.

अशा दप्तर तपासणीच्या वेळी आम्हाला दरदरून घाम फुटत असे, असे एक अलीकडेच सेवानिवृत्त झालेले मुख्यसचिव सांगत होते. आता हे का घडत नसेल? लोक शासकीय कार्यालयात खेटे घालत राहतात, याची कोणाला पर्वा आहे? निवडून आलेल्यांचेच आदेश पाळायचे असतील, तर मग भेटायला आलेल्यांनाही त्यांच्याच दारात पाठवा. तुमचे काम योग्य आहे हो, मी ते करतो पण जरा साहेबांना फोन करायला सांगा, असे सामान्य माणसाला सांगितले जाते तेव्हा कीव कोणाची करायची? कुठे चाललोय आपण?

असा फोन करायला लावण्यामागे दोन कारणे असतात. एकतर उद्या एखाद्या राजकीय नेत्याचा फोन आला आणि त्यांनी अमुक एका माणसाचे काम कसे काय केले, असे विचारले तर कशाला आपली पंचाईत ही एक भावना. आणि काम नियमात बसत असले तरी ते राजकीय नेत्याच्या दारात गेल्यावरच होते हा समज दृढ करण्यास हातभार लावून हक्काच्या मतदारात वाढ केली त्याबद्दल शाबासकी मिळते ही ती उच्च दर्जाची ‘लोकशाहीवादी’ भावना!

जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा. ते केवळ महसूल विभागाचे सर्वोच्च नाहीत तर पोलीस विभागाचेही प्रमुख आहेत, हे कितीजणांना ठाऊक आहे. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून ते कायद्याने ठरवून दिलेल्या कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या कशा पार पाडतात याचा आढावा कधी झालाय? जिल्हाधिकारी वा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी ठरवले तर त्या जिल्ह्यात एक वस्तू इकडची तिकडे होऊ शकत नाही. सामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू शकत नाही. पण त्यांनी त्यांचे अधिकार न्यायोचितपणे वापरावे असा आग्रह तरी धरला जातो का?

निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पद नेमके कशासाठी असते हे किती लोकांना ठाऊक आहे? त्यांनी जनहिताच्या कामासाठी रात्री-अपरात्रीसुद्धा उपलब्ध असले पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालय संध्याकाळी बंद झाले, तर सकाळी ते सुरू होईपर्यंत शासन बंद ठेवायचे का या भूमिकेतून निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती झाली आहे. मंत्रालयातसुद्धा पूर्वी निवासी अपरसचिव प्रत्येक विभागात असत, असे सांगतात. त्यांना घरेसुद्धा मंत्रालयापासून जवळ दिली जात. रात्री-अपरात्री विभागाचे काम निघाले आणि टपाल, आदेश, काही गंभीर विषय उद्भवले, तर कोण जबाबदार यासाठी ही व्यवस्था होती. सरकार २४ तास कार्यरत असते, पण ते नक्की सामान्य लोकांसाठी ना? आता हा प्रश्नच आहे. निवडून आलेल्यांनी धोरणे आखावीत, प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी असे अभिप्रेत होते. हळूहळू दोन्ही भूमिका राजकीय नेतृत्वाकडे जात आहेत. प्रशासनही ‘लोकाभिमुख’ऐवजी ‘सत्ताभिमुख’ झाले आहे. न्यायालये कायदे व नियम पाहून जाब विचारत राहतील. कारवाई करा म्हणतील. राजकीय नेतृत्व काय ते पाहून घेईल, या मानसिकतेत असलेल्या नोकरशाहीचे करायचे काय?

असेच सुरू राहिले, तर कदाचित एक दिवस असाही येऊ शकतो की, कार्यालय सकाळी कधी उघडावे व संध्याकाळी कधी बंद करावे, याचे आदेश स्थानिक राजकारणी देतील आणि चाव्याही त्यांच्या ताब्यात राहतील.

ravikiran1001@gmail.com