वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास आज देशाच्या सुरक्षेपुढे बाह्य आक्रमणाची आव्हाने महत्त्वाची नाहीत कारण बाह्य आक्रमणांचा मुकाबला करण्याइतकी शक्ती आपल्याकडे आहे. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात देश विकसीत झाला की आव्हाने बदलतात. त्यामुळेच बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार आपल्या रणनीतीतही बदल करणे क्रमप्राप्त आहे. आता राष्ट्रीय ऐक्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच देश नवी आव्हाने पेलू शकेल.
२०२२ हे वर्ष सरता सरता चीनने आपल्या पूर्व सीमेवर तवांगच्या क्षेत्रात आगळीक करुन भारताच्या क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. याआधी दोन वर्षांपूर्वी गलवान क्षेत्रातदेखील अशाच प्रकारच्या चकमकी झाल्या होत्या. सध्या पाकिस्तानची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती इतकी नाजूक झाली आहे की, अनेक पाकिस्तान्यांनाच या दशकात आपला देश टिकून राहील की नाही याबाबत शंका वाटत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडून भारताला कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवत नाही. चीनकडून सीमेवर आगळीक केली जात असली तरी चीनविरुद्धचे युद्ध सीमेवर नव्हे तर देशाच्या प्रयोगशाळांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये लढले जाणार आहे. आज आपल्या देशाकडे अण्वस्त्रे असून ती चीनच्या कोणत्याही भूभागावर पोहोचवणारी क्षेपणास्त्रेही आहेत. भारतीय सैन्य जगातील तिसरे सर्वात मोठे लष्कर आहे. आर्थिक विकासाचा दर सात टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे भारत जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अव्वल स्थानी आहे. देश आज अन्नधान्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णच नाही तर मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य निर्यातही करत आहे. त्यामुळे आज वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास देशाच्या सुरक्षिततेपुढे बाह्य आक्रमणाची आव्हाने महत्त्वाची नाहीत कारण त्यांचा मुकाबला करण्याइतकी शक्ती आज आपल्याकडे आहे.
आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अनेक बदल पाहायला मिळत आहेत. तंत्रज्ञानाची घोडदौड इतकी वेगाने सुरू आहे की, आज त्या शर्यतीत राहणे गरजेचे आहे. एक साधे उदाहरण द्यायचे तर, विसाव्या शतकात जवळपास शंभर वर्षे रेडिओ चालला होता. गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये टेलिव्हिजन आला आणि आपल्या देशात जागोजागी टेलिव्हिजनचे मनोरे उभारले गेले. परंतु त्यानंतर केवळ पंधरा ते वीस वर्षांच्या कालावधीत माहिती क्षेत्रात इतका बदल झाला की, आज प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात मोबाईलवर जगभरातील टेलिव्हिजन वाहिन्यांचे कार्यक्रम बघायला मिळत आहेत. म्हणजे रेडिओपासून टेलिव्हिजनपर्यंतच्या प्रवासाला ५० वर्षे लागली तर घरच्या टेलिव्हिजन सेटपासून हातातल्या मोबाईलवर टेलिव्हिजन पाहण्यापर्यंतच्या क्रांतीला केवळ दहा वर्षे लागली. हे सर्व रामायण सांगण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात देश विकसीत झाला की आव्हाने बदलतात. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार आपल्या रणनीतीतही बदल करणे क्रमप्राप्त आहे. आपल्या इतिहासाचा आढावा घेतला तर एक गोष्ट अधोरेखीत होते, ती म्हणजे भारतामध्ये पंधराव्या शतकातच तुर्की आक्रमकांद्वारे तोफखाना आणि बंदुकांचा वापर केला गेला. परंतु त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपले पूर्वज मात्र तलवारी आणि घोडदळातच अडकून बसले. अगदी १८५७ च्या युद्धातसुद्धा इंग्रजांच्या तोफा आणि बंदुकांच्या विरोधात भारतीयांचा भरवसा तलवार आणि घोडदळावरच होता.
आपल्या देशाच्या लष्करी इतिहासाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परकीय आक्रमकाच्या विरोधात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे अपवाद वगळता आपण कधीच सामाजिक आणि राजकीय ऐक्य दाखवले नाही. भारतावर आक्रमण करणाऱ्या प्रत्येक शत्रूला भारतीयांनीच मदत केली. अगदी अलेक्झांडरच्या जमान्यात पोरसशी लढताना तक्षशीलेचा राजा अंभी अलेक्झांडरला मिळाला. महंमद घोरीशी लढताना जयचंद त्याला सामील होऊन पृथ्वीराजशी लढला. जयपूरच्या राजपुतांच्या मदतीनेच मुघल सम्राट अकबर राणा प्रतापांविरुद्ध जिंकू शकला. थोड्या अलीकडच्या काळात डोकावले तर इंग्रजांनी मराठ्यांविरुद्ध लढताना दक्षिणेतले सैनिक वापरल्याचे दिसले. शिखांविरुद्ध लढताना ब्रिटिश सैन्यात पूरभैये आणि गुरखे सहभागी होते. भारतावर जवळपास १५० वर्षे राज्य करताना देशात इंग्रजांची संख्या एक-दोन लाखसुद्धा नव्हती. भारतीयांच्याच मदतीने इंग्रजांचा भारतावर अंमल सुरू होता. हा इतिहास आठवण्याचे कारण म्हणजे भारतावर नेहमीच परकीयांनी राज्य केले, असा भ्रम सर्वसाधारणरित्या पसरवला गेला आहे. परंतु या सर्व परकीय शासनांमध्ये भारतातलाच एक मोठा वर्ग त्यांना मदत करत होता, ही गोष्ट गुलदस्त्यात ठेवली गेली आहे. अगदी मुघल सैन्यातही ६० टक्के सैनिक राजपूत होते. इंग्रजांच्या काळात तर तथाकथित इंग्रजी सैन्य म्हणजे इंग्रजांसाठी लढणारे भारतीयच होते. भारतात केवळ मुठभर इंग्रज होते आणि अनेकदा स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात असे म्हटले जात असे की, सर्व भारतीय एकत्र येऊन नुसते थुंकले तरी त्यात सर्व इंग्रज बुडून जातील...
आज स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात आपल्या इतिहासातल्या या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय ऐक्य आणि दुसरी म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान. आज सुदैवाने भारतीय राज्यघटनेनुसार संघराज्याच्या कल्पनेमुळे ‘विविधतेमध्ये ऐक्य’ ही संकल्पना देशात चांगल्या प्रकारे रुजली आहे. शिवाय दळणवळणाची साधने वाढल्यामुळे आज देशात अंतर्गत स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर घडून आले आहे. अगदी उत्तरेला पंजाबात उडपी हॉटेल्समध्ये डोसा मिळतो तर दक्षिणेला चेन्नईमध्ये पंजाबी लोकांनी चालवलेले ढाबे पाहायला मिळतात. देशात अनेक कुटुंबांमध्ये परप्रांतियांशी रोटी-बेटीचे व्यवहारदेखील मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील ३० टक्के लोकसंख्य जन्मलेल्या प्रदेशाबाहेर स्थायिक झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे देशामध्ये राजकीय ऐक्य दृढ झाले आहे.
अर्थात असं असलं तरी देशात अनेक नवे प्रकल्प निर्माण होतात (उदा. मेट्रो, विमानतळ वा बंदरे) तेव्हा देशविघातक शक्तींना घातपातासाठी नवीन लक्ष्यही निर्माण होतात. त्यातच आपल्या देशामध्ये एकूणच कायदा न पाळण्याची लोकांची प्रवृत्ती स्वातंत्र्यकाळातील चळवळीपासूनच रुजली आहे. पण परकीयांचे कायदे मोडणे योग्य होते, कारण त्या कायद्यांवर आपले काहीच नियंत्रण नव्हते. पण आज स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपले सगळे कायदे आपणच करतो. मग असे कायदे सर्रास मोडणे कितपत संयुक्तिक आहे? स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातही ऍनी बेझंट यांनी गांधीजींवर या गोष्टीबाबत टीका केली होती. इंग्रजी राज्यातल्या बाकी कितीही वाईट गोष्टी असो, पण ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना आधुनिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे समजून घ्यायला हवे. आज देशापुढे सर्वात मोठे आव्हान कायद्याचे राज्य टिकवणे हे आहे. उदाहरण द्यायचे तर, गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘वंदे भारत’ रेल्वे सुरू झाल्यानंतर दगडफेकीचे अनेक प्रकार घडले आहेत. महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्गासारखे नवे रस्ते तयार झाल्यावर बेदरकारपणे वाहने चालवल्याने रोज अपघात होत असून प्रवासी मृत्युमुखी पडत आहेत. आपल्या वैयक्तिक मागण्यांसाठी झुंडशाही करुन सार्वजनिक संपत्तीची मोडतोड करणे हेदेखील कायमचेच दुखणे झाले आहे. ९ जानेवारी २०२३ रोजी पुण्यामध्ये अशाच प्रकारे काही समाजकंटक चक्क एका राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत घुसले. सुदैवाने तिथे मोडतोड झाली नाही, पण धाक दाखवून सुरू असलेले शास्त्रीय प्रयोग आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या कामात मात्र खीळ घातली गेली.
आज आत्मनिर्भर भारत उभारण्याच्या योजनेखाली संरक्षण, अवकाश शास्त्र यांचे संशोधन आणि नवनवीन शस्त्रे निर्माण करणे आदींचे विकेंद्रीकरण केले गेले आहे. आज देशाच्या अनेक भागांमध्ये खाजगी कंपन्या तसेच विविध प्रयोगशाळांमध्ये राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे संशोधनकार्य सुरू आहे. परंतु या ठिकाणांना कायद्याचे संरक्षण नाही. राष्ट्रीय संरक्षण कायद्यानुसार केवळ सैनिकी ठाणी आणि सरकारी सैनिकी प्रयोगशाळा यांनाच कायद्याचे संरक्षण आहे. भविष्यात कायद्यात बदल न केल्यास खाजगी आणि इतर राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये सुरू असणारे काम शत्रूच्या हस्तकांद्वारे चोरले जाऊ शकते. देश विकसीत होतो तशी देशाची सर्वकश शक्ती नक्कीच वाढते. परंतु त्याचबरोबर नवे कमकुवत दुवेदेखील निर्माण होतात. या बदलत्या परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आपली सुरक्षा व्यवस्था आणि निगडित कायदे बदलत राहणे ही काळाची गरज आहे. तसे न केल्यास आपण पूर्वजांच्या तलवारी आणि घोडदळात गुंतून राहण्याचा कित्ताच गिरवण्याचा धोका आहे.
