मत आमचेही
केशव उपाध्ये
तख्त पालटाचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसला तरी भारतविरोधी शक्ती आपले प्रयत्न थांबवतील याची खात्री नाही. यापुढील काळात सामान्य नागरिकांनी भारतविरोधी शक्तींपासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय लोकशाहीला संपूर्ण जगामध्ये आदराचे स्थान आहे. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा अस्त झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान निर्मितीतून भारतीय लोकशाहीचा अध्याय सुरू झाला. डॉ. आंबेडकरांनी अनेक देशांच्या घटनांचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा अभ्यास करून भारतीय संविधानाची निर्मिती केली. काळाच्या ओघात अमेरिकेसारख्या लोकशाही व्यवस्थेचा प्रदीर्घ वारसा असलेल्या प्रगत राष्ट्रातही लोकशाहीच्या मर्यादा उघड झाल्या. मात्र भारताची लोकशाही आजही अनेक देशांसाठी आदर्श ठरली आहे. या लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून भारताची वाटचाल विकसित देशाच्या दिशेने दमदारपणे चालू आहे. यामुळेच भारतीय लोकशाहीवर विविध माध्यमातून हल्ले चढवून या व्यवस्थेला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न भारतविरोधी शक्ती अनेक वर्षांपासून करत आहे. २०१४ पासून या प्रयत्नांना वेग आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार अनेकदा व्यक्त केला आहे. जगातील अनेक बलाढ्य देशांना भारताची विकसित देशाच्या दिशेने चालू असलेली वाटचाल खुपते आहे. भारताच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्यासाठी भारतीय नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत व्हावा या उद्देशाने अनेक आंतरराष्ट्रीय गट कार्यरत आहेत. या गटांना भारतातीलच देशविरोधी शक्तींकडून सहाय्य केले जात आहे. नीट प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण आणि मतदार यादी शुद्धीकरण अभियान या विरोधातील आंदोलनातून भारतविरोधी शक्तींचा बुरखा फाटला गेला आहे. मोदी सरकारने या देशविरोधी शक्तींचे मनसुबे हाणून पाडले आहेत. युरोपातील अनेक देशांमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार आणि या सुमारास भारतातही झालेले आंदोलन यातील अनेक समान घटक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या व्यासपीठावरच जगासमोर आले. असे अनेक हल्ले असफल ठरवण्याची ताकद भारतीय लोकशाहीमध्ये आहे. देशाच्या राजधानीत तीन महिन्यांपूर्वी नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा मुखवटा घेऊन अचानक आंदोलन सुरू झाले. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनेबाबत सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया अतिशय संतप्त होत्या. मोदी सरकारने या जनभावनेची तातडीने दखल घेत ही परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष कशी करता येईल, यासाठी कठोर निर्णय घेतले. आंदोलकांनी अचानक संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढत अनेक सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केले. या मोर्च्यात सहभागी झालेल्या मंडळींनी पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांवर हल्ले केले. सुरक्षा कवच भेदत संसदेत घुसण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न होता. पोलीस यंत्रणेने आणि सुरक्षा दलांनी ही तणावपूर्ण परिस्थिती अत्यंत संयमाने हाताळली. या आंदोलनातून देशात हिंसाचार करण्याची योजना हाणून पाडली गेली.
पाच ते सहा वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीच्या सीमेवर झालेले शेतकरी आंदोलन, नवी दिल्लीत ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)विरोधात झालेले शाहीनबाग आंदोलन यावेळीही पोलिसांकडून गोळीबार व्हावा या उघड उद्देशानेच आंदोलक कार्यरत होते. शाहीनबाग आंदोलनानंतर दिल्लीत झालेली दंगल देशात अराजकवादी शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असल्याचे पुरावे देणारी होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, भारतातील मुसलमानांना देशाबाहेर काढले जाणार अशा अनेक अफवा पसरवून मुस्लिमांना मोदी सरकारविरुद्ध पद्धतशीरपणे भडकावण्यात आले. गेल्या सात-आठ वर्षांत देशात झालेल्या आंदोलनांची 'मोडस ऑपरेंडी' सारखीच आहे. भारतात शेजारच्या बांगलादेश, नेपाळ यासारख्या देशांमध्ये अशाच पद्धतीचे आंदोलन भडकावले गेले. त्यातून झालेल्या हिंसाचाराच्या माध्यमातून या दोन्ही देशात सत्तापालट करण्यात आला. 'नीट' प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात आणि मतदार यादी शुद्धीकरण अभियानाच्या विरोधात तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार करावा, पोलिसांनी, सुरक्षा दलाने हा हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळीबार करावा आणि त्यातून देशात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळावा याच हेतूने आंदोलक सक्रिय होते. भारतीय संविधान आणि लोकशाहीची परीक्षा पाहणारे हे आंदोलन अपेक्षेप्रमाणे अयशस्वी ठरले. देशातील तख्त पालटण्याचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. अराजकवादी शक्तींच्या चिथावणीला बळी न पडता भारतीय नागरिकांनी या आंदोलनापासून दूर राहण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारतीय लोकशाहीवरील हा हल्ला असफल ठरला. नीट प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात विद्यार्थी, पालक, तरुण आणि एकूणच सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना तीव्र होत्या. त्यामुळे जुलैमध्ये दिल्लीत झालेल्या आंदोलनाला सामान्यांची सहानुभूती होती. मोदी सरकारने ही परीक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. नंदन नीलेकणी यांच्यासारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीच्या हाती परीक्षा तंत्रज्ञान प्रणाली सुधारण्याची सूत्रे दिली. प्रश्नपत्रिका फुटीत हात असलेल्या सर्व संबंधितांवर कडक कारवाई केली. असे असतानाही आंदोलकांनी संसदेवर मोर्चा काढत, पोलिसांवर हल्ले चढवत आपले छुपे हेतू काय आहेत, हे दाखवून दिले. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला आंदोलनामागच्या अराजकतेच्या षडयंत्राची कल्पना आल्यावर हे आंदोलन फसणार, हे उघड होते.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी मोदी सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊनही आंदोलकांचे समाधान झाले नव्हते. मोदी सरकारने समन्वयासाठी एक पाऊल मागे टाकले तरी आंदोलक दिल्लीतून हटण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी आंदोलनाला मिळालेली प्रसिद्धी आणि काही प्रमाणात मिळालेले जनसमर्थन यामुळे आंदोलक हवेत गेले. त्यातूनच मतदार यादी शुद्धीकरणाचे निमित्त करत पुन्हा रस्त्यावर हिंसक आंदोलन करण्याचा घाट घातला गेला. विद्यार्थी आंदोलकांना मिळालेली प्रसिद्धी, वलय पाहून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना आपल्या अस्तित्वाची भीती वाटू लागली. या भीतीतूनच राहुल गांधींनी संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढत आपली कथित आक्रमक प्रतिमा ठसवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. दररोज आंदोलने करून दिल्लीतील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण करणाऱ्या आंदोलकांबद्दल दिल्लीत आणि देशातही संतापाची भावना निर्माण झाली. अनेक प्रयत्न करूनही राहुल गांधींना त्यांचे हिंसाचाराचे उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. भारतीय नागरिक अत्यंत परिपक्व आहेत हे अनेक निवडणुकांमधून दिसले आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये सत्तांतर घडविण्याचे सामर्य्थ सामान्य मतदारांकडे आहे. भारतीय लोकशाहीवर सामान्य माणसाचा प्रचंड विश्वास आहे. या विश्‍वासामुळेच भारतीय लोकशाहीवरील हल्ले अयशस्वी ठरतील, असा विश्वास आहे. तख्त पालटाचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसला तरी भारतविरोधी शक्ती आपले प्रयत्न थांबवतील याची खात्री नाही. यापुढील काळात सामान्य नागरिकांनी भारतविरोधी शक्तींपासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
