मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
जगात दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेला देश उद्या, शुक्रवारी ७९वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. त्याच सुमारास लोकांच्या पसंतीचे सरकार निवडून देण्याच्या प्रक्रियेत काही गंभीर चुका झाल्याचे आरोप व्हावेत, हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही.
आज कोण कोणावर आरोप करत आहे आणि कोण त्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आपण कोणाच्या बाजूचे आहोत, हे तात्पुरते समाधान झाले. प्रश्न भविष्याचा आहे. पुढच्या पिढ्या इतिहासाकडे पाहून निर्णय घेणार आहेत याचे भान ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील दोष राहुल गांधी यांनी दाखवून दिले म्हणून त्यांची खिल्ली उडविणे एकवेळ सोपे आहे. पण त्यावर लोकांना पटेल, असे स्पष्टीकरण आले नाही, तर मात्र अनेक लोकांच्या मनात संशय घर करेल.
लोकशाही व्यवस्थेची स्थापना निवडणुकीद्वारेच होते. लोक आपल्या पसंतीचे सरकार निवडून देतात. या प्रक्रियेत कसल्याही संशयाला जागा नसावी. कारण लोकशाही व्यवस्थेचा तो एक मजबूत पाया आहे. त्यासाठी निवडूक आयोग ही घटनात्मक संस्था निर्माण झालेली आहे.
पूर्वीही दोष होते. त्याची चर्चा होतच होती. मतपत्रिका पळविणे, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, मतदारांना त्यांचा हक्क बजावण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, असे आरोप पूर्वी झालेले आहेत. पण ते दूर करूनच आपण वाटचाल करत आलो आहोत. तुम्ही सत्तेत असताना ते केले, आम्ही असताना हे केले, हे उत्तर तात्कालिक समाधानासाठी ठीक आहे. पण दर १० वर्षांनी एक पिढी उदयाला येत असते. त्यांचे समाधान अशा आरोप-प्रत्यारोपातून होते का, याचा विचार आवश्यक आहे.
टि. एन. शेषन हे खमके प्रशासक निवडणूक आयोगाचे प्रमुख झाले, तेव्हा कुठे लोकांना निवडणूक प्रक्रियेत काय दोष आहेत आणि ते कसे दूर केले पाहिजेत, याचे भान आले. मतपत्रिका एकत्र मिसळून मगच त्या मोजल्या पाहिजेत, असा एक महत्त्वाचा बदल त्यांनी त्यावेळी केला. त्यामुळे अनेक वाड्या, वस्त्या, वसाहती राजकीय सूड उगविण्याच्या प्रकारातून बचावल्या. त्याआधी प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतपत्रिका स्वतंत्रपणे मोजल्या जात; तेव्हा कोणत्या उमेदावाराला तिथे किती मते पडली हे समजत असे.
निवडून आलेल्या उमेदवाराला जिथे कमी मते मिळत तो भाग राजकीय दुस्वासाचा बळी ठरत असे. तुम्ही मला मते दिली नाहीत, तेव्हा मी तुमचे काम का करू, असे त्या भागाला ऐकून घ्यावे लागे. राजकीय अपरिपक्वतेची शिकार झालेली अनेक गावे, वसाहती लोक उघडपणे सांगत. शेषन यांनी ही सुधारणा केली; मात्र ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हिएम) च्या माध्यमातून हाच प्रकार पुन्हा सुरू झाला. आताही अनेक भाग आमचे नाहीत, त्यांचे आहेत असे म्हटले जाते. एवढेच नाही तर एखाद्या मतदारसंघात विरोधी पक्षाचा आमदार निवडून आला म्हणून त्या भागात सत्ताधारी पक्षाकडून विकासासाठी निधी अडविण्याचे प्रकार सुरू झाले. आमच्या पक्षात या, तरच कामे होतील, हा दुसरा अपरिपक्व प्रकार सुरू झाला. यात प्रामाणिकपणे कर भरणारे, देशाच्या, राज्याच्या विकासात योगदान देणारे सामान्य लोक गौण ठरू लागले याचेही भान उरलेले नाही.
निवडणूक आयोग स्थापन झाला खरा. पण निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग नाही. त्यांना केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर काम करावे लागते. निवडणूक काळात राज्य व केंद्र सरकारचे कर्मचारी आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. कळीचा विषय असलेल्या मतदार नोंदणीसाठी सुद्धा स्थानिक कर्मचारी वापरले जातात. एरवी सत्ताधारी पक्षाच्या आदेशानुसार काम करणारे हे अधिकारी-कर्मचारी काही महिन्यांसाठी निवडणूक आयोगाकडे वर्ग होतात. त्या काळात निवडणूक आयोगाच्या धाकात रहायचे की, सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांच्या, हा एक मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर असतो.
एकीकडे सत्ताधारी पक्षासोबत जुळवून घेण्याची कसरत. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढत्या हे विषय सत्तेतला पक्ष हाताळत असतो. आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगाचे कडक नियम आणि काही दोष निदर्शनास आणून दिले, तर कारवाईची भीती या कात्रीत हे लोक काम करत असतात. आज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी मतदार नोंदणी व मतदान प्रक्रिया यातील काही दोषांकडे बोट दाखवत आहे. ते काम केलेले लोक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आहेत.
निवडणुकाही थोड्या राहिल्या नाहीत. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, विधान परिषेदतील पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक मतदारसंघ या निवडणुकांचे चक्र केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर सामान्य जनतेलाही पिळून काढत आहे. कारण एक आचारसंहिता संपली की काही कालावधीनंतर दुसरी आचारसंहिता तयारच असते.
आचारसंहिता काळात मतदारांचे लांगूलचालन नको म्हणून नवी कामे हाती घेतली जात नाहीत, वैयक्तिक किंवा संस्थांत्मक लाभाची कामे केली जात नाहीत. या काळात निवडणूक कामात नसलेले सरकारी, निमसरकारी, अधिकारी-कर्मचारी आपापल्या कार्यालयात हजेरी लावून निवांत बसलेले असतात. काय केले तर आचारसंहितेचा भंग होतो आणि काय केले तर नाही, या संभ्रमामुळे अनेक कामे योग्य असतानाही केली जात नाहीत. सामान्य लोकही हताश होतात. याने होणारे नुकसान प्रचंड आहे, पण यावर चर्चा करायला कोणाला वेळही नाही.
राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या बाबींचा विचार करायचा झाला, तर निवडणूक आयोग तांत्रिक बाबीवर भर देत आहे. राहुल हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. निवडणूक आयोगाची स्थापना, त्याचा कायदा ज्या सभागृहाने केला तिथले एक जबाबदारीचे पद ते भुषवितात. त्याला कायदेशीर अधिष्ठान आहे. आरोप चुकीचे निघाले, तर त्यांचे स्वतःचे आणि त्यांचा पक्षाचे अपरिमीत नुकसान होणार आहे. तेव्हा त्यांनी दाखवलेल्या त्रुटींवर लोकांना पटेल असा खुलासा आयोगाने करणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या बाजूला, गेल्या काही वर्षांत जाणवणारी बाब म्हणजे ज्याकडे इतर राजकीय पक्षांचे लक्ष नसते त्याकडे अधिक लक्ष देऊन भाजपने काम केले आहे. त्यामुळे भाजप म्हणत असतो की, विरोधकांनी तेव्हाच आक्षेप का घेतला नाही, तुम्ही तक्रार का नोंदविली नाही, तुमचे बुथप्रमुख, पोलिंग एजंट कुठे होते, आदी.
भाजपने तांत्रिक विषयांवर जास्तीचे काम केल्यामुळे वर्षानुवर्षे आपापल्या पद्धतीने निवडणूक लढविणारे, आपापली मतपेढी सुरक्षित आहे, असे मानणारे सुशेगाद विरोधक अडचणीत आले. त्यांचे असंख्य बुथप्रमुख, पोलिंग एजंट पाच-साडेपाच नंतर मतदान केंद्रावर मतदान संपेपर्यंत होते का, नसल्यास ते कधी निघून गेले आणि का गेले याचा अभ्यास केला, तर अनेक बाबींचा उलगडा होऊ शकेल. तो झालाही असेल; पण आता उशीर झालेला आहे.
पण कोणी तांत्रिक चुका केल्या, गाफील राहिले म्हणून निवडणूक प्रक्रिया निर्दोष पद्धतीने पार पडली असे म्हणता येत नसते. राजकीय पक्षाभिनिवेष वेगळे, पण त्यासारखे काम निवडणूक आयोगाला कसे करता येईल? ७९वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना अशा गोष्टींवर वाद क्लेशदायीच आहेत.
ravikiran1001@gmail.com
