मत आमचेही
केशव उपाध्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करत असून, जीएसटी दर कपातीसह ‘स्वदेशीचा जागर’ देशभर गाजतो आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावाला ठामपणे उत्तर देत मोदी सरकारने कर कपात, स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताचा ध्यास घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) दरामध्ये मोठी कपात होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार जीएसटी दरांमधील कपात २२ सप्टेंबरपासून लागू झाली आहे. याच दरम्यान, ‘गर्व से कहो ये स्वदेशी है’ हे अभियानही देशभर मोठ्या उत्साहात सुरू झाले आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील वाढलेल्या आयात शुल्क, एच-१ बी व्हिसा शुल्कातील वाढ अशा निर्णयातून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी दर कपातीचा निर्णय अंमलात आला. दर कपातीच्या या निर्णयाला पूरक असा स्वदेशीचा जागरही सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था मृत झाल्याचे वक्तव्य करून आपली मानसिकता दाखवून दिली होती. भारतीय कृषी क्षेत्र अमेरिकेच्या शेतमालासाठी पूर्णपणे खुले करण्याची मागणी ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. ही मागणी शांतपणे फेटाळून लावत मोदी सरकारने ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावतंत्राला कोणत्याही परिस्थितीत भीक घातली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. ट्रम्प प्रशासनाने भारताबद्दल अवमानजनक भाषा वापरूनही त्याला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याऐवजी मोदी सरकारने ठाम कृतीने उत्तर दिले. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क दुप्पट केल्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार, अशी भीती देशातील अनेक स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञांनी दाखविली होती. अमेरिकेचे दबावतंत्र एकीकडे कठोर होत असताना मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवाकरात मोठा फेरबदल केला. वस्तू आणि सेवाकराचे पाच आणि १८ टक्के असे दोनच टप्पे राहतील, असे जाहीर करत मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील क्रांतिकारी ठरणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. कार, दुचाक्या, ट्रॅक्टर, टिलरसारखी शेतीची अवजारे, खते यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटीवर मोठी कपात केल्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटीमध्ये मोठी कपात केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. आज देश जीएसटी बचत उत्सव साजरा करत आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, आम्ही इथेच थांबणार नाही, असे म्हणत मोदी यांनी भविष्यात वस्तू व सेवा करात आणखी कपात होण्याचेही संकेत दिले आहेत.
जीएसटी दर कपातीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर पहिल्याच दिवशी म्हणजे २२ सप्टेंबर रोजी चारचाकीच्या बाजारात विक्रीच्या नवनव्या विक्रमांची नोंद झाली. मारुती सुझुकीच्या ३० हजार गाड्या २२ सप्टेंबर रोजी विकल्या गेल्या. ह्युंदाईच्या ११ हजार, तर टाटा मोटर्सच्या १० हजार गाड्यांची विक्री एकाच दिवसात झाली. जीएसटी दर कपातीची अंमलबजावणी सुरू झाली असतानाच दुसरीकडे भारतात बनवलेल्या आयफोन-१७ची विक्री १९ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली. हा फोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचे दृश्य मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये दिसले. ज्या अर्थव्यवस्थेची ट्रम्प प्रशासनाने हेटाळणी केली त्याच भारतात आयफोन-१७ सारख्या महागड्या फोनची खरेदी करण्यासाठी रांगा लागत आहेत. हे चित्र कार आणि महागड्या मोबाईलच्या विक्रीपुरते मर्यादित नाही. यातून भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाढत्या खरेदी शक्तीचे आणि दमदार अर्थव्यवस्थेचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडले.
मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या निर्धाराने ‘हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी’ या अभियानाचा जागर सुरू केला आहे. भारतीय नागरिकांनी भारतात बनवलेल्या वस्तू खरेदी कराव्यात, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने करीत आहेत. भारतीय उत्पादकांनी, कारागिरांनी बनविलेल्या वस्तू खरेदी केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळेल. विदेशात बनविलेल्या अनेक वस्तू, उत्पादने सर्वसामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशातील उत्पादकांनी, स्थानिक कारागिरांनी बनविलेल्या वस्तू आग्रहाने वापरणे सुरू केल्यास देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढू शकेल. मोदी सरकारने याच उद्देशाने गेल्या ११ वर्षांत देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला आहे. महात्मा गांधींनी पुरस्कार केलेली खादी काँग्रेसच्या अनेक वर्षांच्या सत्ताकाळात दुर्लक्षित राहिली होती. मोदी सरकारने वेगवेगळ्या मार्गाने खादीची विक्री वाढावी यासाठी निर्धाराने प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना चांगले यश मिळाल्याचे दिसून येत आहे. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात खादी आणि ग्रामोद्योगाने एक लाख ७० हजार कोटी एवढा विक्रमी व्यवसाय केला. खादी कपड्यांची तडाखेबंद विक्री होत आहे. लघु आणि कुटीर उद्योगावर मोदी सरकारचा विशेष भर आहे. आत्मनिर्भर भारताचे आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील लघु आणि कुटीर उद्योगाला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी लागणार आहे, या दृष्टीने मोदी सरकारने धोरणांची आखणी केली आहे.
दूरदृष्टीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे मोदी सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या काळात संरक्षण उत्पादनांची निर्यात होऊ लागली आहे. सेमी कंडक्टर चीपसाठी अन्य देशांवर अवलंबून असलेला भारत आता या चीपची निर्मिती करणार आहे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत १० सेमीकंडक्टर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीच्या निर्णयांना यश मिळत आहे, हे भारताच्या विकास दरावरून ठळकपणे अधोरेखित होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०२५-२०२६ या वर्षात भारताचा विकासदर ६.४ ते ६.५ टक्के एवढा राहील, असे अनुमान वर्तवले आहे. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ७.८ टक्के होता. जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. शेजारी देशांमधील यादवी, सत्तापालट, रशिया-युक्रेन युद्ध, ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केलेले दबावतंत्र अशा पटावर भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करत आहे. या वाटचालीला अपशकून करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या दिमाखाने जगातील तिसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करत आहे.
भाजप प्रदेश मुख्य प्रवक्ते
