संपूर्ण जगात मंदीसदृश वातावरण असताना आणि या स्थितीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असतानाही अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने चांगल्या प्रकारे वाटचाल करीत असल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचे कौतुक केले आहे. नाणेनिधीने भारताचे कौतुक केले असले, तरी भारतात ऐन दिवाळीच्या तोंडावर किरकोळ महागाईचा दर वाढत असल्याने त्याचा सर्वसामान्य जनतेला फटका बसणार हे उघड आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे ती पाहता ग्राहक मूल्य निर्देशांक ऑगस्टमधील सात टक्के दरावरून सप्टेंबर महिन्यात ७.४ टक्क्यांवर गेला आहे. यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जी सहा टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली होती ती मर्यादा ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने ओलांडली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक आर्थिक संस्थांकडून कौतुक होत असले तरी प्रत्यक्ष भारतात स्थिती वेगळी असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. अन्नधान्यासंदर्भातील निर्देशांकाने गेल्या २२ महिन्यांतील पातळी ओलांडली असून, हा निर्देशांक ८.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अन्नधान्य, डाळी, भाजीपाला, मसाल्याचे पदार्थ यांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. सध्या देशाच्या बऱ्याच भागात जी अतिवृष्टी होत आहे त्याचा फटका कृषी क्षेत्राला बसल्याने अन्नधान्य, डाळी यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. महागाई वाढण्यास निसर्गाची जी अवकृपा झाली आहे तीही कारणीभूत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील चलनवाढ ही शहरी भागांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. देशाच्या काही भागास अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने त्याचा मोठा परिणाम डाळी, भाजीपाला यांच्या दरांवर होऊ शकतो, असा अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. एकीकडे गरीबांची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून महाराष्ट्रासारखी राज्ये प्रयत्न करीत असताना वाढत्या महागाईमुळे देशातील जनतेला दिवाळीच्या दिवसांत महागाईची झळ पोहोचणार आहे. किरकोळ चलनवाढ ही सहा टक्क्यांच्या वर जात असल्याचे पाहता यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेला केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. एकीकडे, ग्राहक मूल्य निर्देशांक वाढताना दिसत असताना दुसरीकडे देशातील औद्योगिक उत्पादन घसरले आहे. औद्योगिक उत्पादनविषयक निर्देशांकाने आता गेल्या १८ महिन्यांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये कारखानदारीच्या क्षेत्रात ११.१ टक्के इतकी वाढ नोंदविली गेली होती, पण यावर्षी कारखानदारी क्षेत्र ०.७ टक्क्यांनी आक्रसले. ऊर्जा क्षेत्राने गेल्या वर्षी १६ टक्के वाढ दाखविली होती. यावर्षीच्या ऑगस्टमध्ये या क्षेत्राने केवळ १.४ टक्के वाढ नोंदविली. यंत्रसामग्रीच्या क्षेत्रात गेल्या वर्षी २० टक्के वाढ झाली होती. पण यावर्षी या क्षेत्राने अवघी पाच टक्के वाढ केली आहे. एकूणच औद्योगिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात म्हणावी तशी वाढ तर झाली नाहीच, उलटपक्षी या क्षेत्राचा निर्देशांक १८ महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर गेला. एकीकडे महागाई वाढत आहे आणि दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादनात म्हणावी तशी वाढ होताना दिसत नाही अशा कात्रीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची वाटचाल सुरू आहे. असे चित्र दिसत असताना चालू वित्तीय वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सात टक्के राहील, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पामध्ये वाढत्या महागाईस प्रतिबंध करण्यावर आणि विकासाचा दर कसा वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी वॅाशिंग्टन येथे बोलताना स्पष्ट केले. जगातील विविध देशांना रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे झळ पोहोचली असून, जग सध्या आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली आहे. उर्वरित जगाचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती त्या तुलनेत बरीच चांगली आहे. असे असले, तरी वाढत असलेली महागाई आणि उत्पादनातील घट या चिंतेच्या बाबी आहेत. त्याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाईल, असे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहेच. भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांकडून कौतुकाची थाप मिळत असली, तरी त्यामुळे जनतेला जी महागाईची झळ सोसावी लागत आहे ती कमी होणार नाही. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांचे अंदाजपत्रक कोलमडून टाकणाऱ्या महागाईस आवर घालावा, अशी जनतेची माफक अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने काही तातडीची पावले सरकारकडून उचलली जाण्याची प्रतीक्षा आहे.
