-संतोष तळाशिलकर
भवताल
सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकीनिमित्त देशाच्या विविध भागात ‘सीएसडीएस-लोकनीती’ यांनी निवडणूकपूर्व सर्व्हे केला. या सर्व्हेत देशातील २४ टक्के लोकांनी महागाईच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण व वैद्यकीय महागाईने सर्वसामान्य जनता हैराण झाली आहे. पण, जागतिक घटना व हवामान बदलामुळे वातावरणात झालेले बदल यामुळे महागाईचा आगडोंब यंदाच्या वर्षीही कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे.
अन्नधान्य, वाहतुकीचा वाढता खर्च, जीवनावश्यक वस्तू आदींच्या महागाईमुळे प्रत्येकजण मेटाकुटीला आलेला आहे. जमा व खर्चाची तोंडमिळवणी करताना घराघरात नाकीनऊ येत आहेत. पैसे कुठे वाचवले जाऊ शकतात, याचा प्रयत्न केला जातो. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचे पाणी या महागाईने पळाले आहे. कारण घरात येणारा पगार कधी संपतो हेच कळत नाही, तर गरीब व अंत्योदय वर्गातील नागरिकांची परिस्थिती किती भीषण असेल याची कल्पनाही करता येत नाही. त्यामुळे जगायचे कसे असाच प्रश्न सर्वांना पडला आहे. ही महागाई कमी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहेत. पण महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे जागतिक घटनांतून दिसून येते.
जगात सध्या वेगवेगळ्या भागात संघर्ष सुरू आहेत. रशिया-युक्रेन हे युद्ध दोन वर्षांहून अधिक वर्षं सुरू आहे, तर इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध सात महिन्यांपासून सुरू आहे. आता तेलसंपन्न इराण व इस्रायलमध्ये युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम जागतिक खनिज तेलाच्या दरावर झाला आहे. जगातील बहुतांशी तेल पुरवठा आखाती देशातून होतो. आता इराण-इस्रायल युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता असल्याने तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. या भीतीने तेलाचे दर ५१ सेंटने वाढून ते जवळपास ९०.२५ डॉलर प्रति पिंपावर गेले आहेत. त्याचा मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. कारण भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास ८५ टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाचे दर भडकल्यास त्याचा मोठा परिणाम महागाईवर होऊ शकतो. तसेच यंदा हवामान विभागाने उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भाज्या, फळांच्या दरांवरही त्याचा परिणाम शक्य आहे. त्यामुळे महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसणे कमीच आहेत.
कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक व अकार्यकारी संचालक उदय कोटक यांनीही महागाई कायम राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेत महागाई वाढत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात पुढे ढकलली जात आहे. आतापर्यंत जूनमध्ये व्याजदरात कपात होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु आता ती कधी होईल, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा हिरमोड झाला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हप्रमाणेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच झालेल्या पतधोरण बैठकीत व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतातही व्याजदर कमी होण्याची कुठलीही शक्यता दिसत नाही. अमरिकर, भारतच काय जगभरात यापुढेही व्याजदर चढेच राहतील. त्यामुळे व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर दिसत असल्याने महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्यांना आणि कर्जदारांच्या गाठीशी चार पैसे बचत करण्याची योग सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईने जगभरात अस्थिरता निर्माण होऊ शकेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने शुक्रवारी किरकोळ महागाईचे दर जाहीर केले. यात किरकोळ महागाईचा दर ४.८५ टक्के केंद्राच्या सांख्यिकी व अंमलबजावणी खात्याने जाहीर केला. गेल्या दहा महिन्यांतील हा नीच्चांक आहे. ही झाली सरकारी आकडेवारी. पण, प्रत्यक्षात खरच महागाई कमी झाली का? याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. बाजारात गेल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतात. माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी असलेल्या अन्न, वस्त्र निवाऱ्यापैकी अन्नधान्याची महागाई वाढलेली आहे. तांदूळ, तूरडाळ, मूगडाळ, उडीद डाळ, मसाल्याचे पदार्थ आदींच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच भाज्यांचे दरही ८० ते १०० रुपये किलोपर्यंत पोहचले आहे. त्यामुळे घराघरातील बजेट कोलमडले आहे.
शिक्षण-वैद्यकीय क्षेत्रात
महागाईची भयानक वाढ
देशात जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईचा दर ५ ते ६ टक्के असतानाच शिक्षणाच्या महागाईचा दर भयानक वाढलेला आहे. शिक्षणाच्या महागाईचा दर सध्या वर्षाला ११ ते १२ टक्के आहे. येत्या सहा ते सात वर्षांत तो दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ज्यु. केजी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व उच्चशिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. शाळांच्या अचानक फी वाढीवरून पालक व शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद होताना दिसत आहेत. भविष्यात आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण कसे द्यायचेए असाच प्रश्न पालकांना पडला आहे. तसेच देशात वैद्यकीय महागाईचा दर १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आरोग्याचा हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. रुग्णालयात गेल्यावर लाखोंचे बिल येणार असल्याने रुग्ण तेथे जायलाही घाबरतो. रुग्णाचे तीन ते चार दिवसांचे बिल दीड ते दोन लाखांच्या आसपास होते. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणे ‘नको रे बाबा’ अशीच सर्वांची अवस्था असते. कारण वैद्यकीय महागाईमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत जाते. महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने सक्षमपणे पावले उचलणे गरजेचे आहे. सरकारी हस्तक्षेपाने परिस्थितीत निश्चितपणे बदल होऊ शकतो.
