भवताल
अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे
भयंकर पुरामुळे मराठवाडा उद्ध्वस्त झाला असताना राज्य आणि सत्ताधारी मात्र असंवेदनशीलपणे गप्प बसले आहेत. शेतकऱ्यांची पिकं कुजली, घरे उद्ध्वस्त झाली, पंचनामेही झाले नाहीत. ऊसतोड कामगार आणि महिलांच्या वेदनांकडे कोणी पाहत नाही. महाराष्ट्राची संवेदना हरवली आहे.
दुष्काळी मराठवाड्याला ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा परतीच्या पावसाने भयंकर झोडपले. सलग तीन दिवस सुरू असलेला पाऊस तेरा तास तर ढग फुटल्यासारखा पडत होता आणि घराघरात, शेतात पाणी भरत होते. जे तब्बल महिन्याभरानंतर आजही शेतातून हटलेले नाही. हाता-तोंडाशी आलेले सगळे सोयाबीनचे, कडधान्याचे पीक शेतात आता कुजून गेले आहे. कशीबशी जनावरे आणि माणसांचा जीव वाचला आहे, कित्येक लाख हेक्टर जमीन पुढची तीन वर्षे कसताच येणार नाही एवढ्या वाईट परिस्थितीमध्ये पुरात बरबाद झाली आहे. मुळातच सततच्या दुष्काळामुळे आणि विकासात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम होऊ नये. महाराष्ट्रात सतत दुजाभाव शोषणारा हा प्रदेश सातत्याने गरिबीने पोळलेला आहे. अशा या भागाला पुरासारख्या भयंकर आपत्तीने यावर्षी नेस्तनाबूत केले आहे.
एरव्ही कुठेही अशी आपत्ती आली असती, तर तिथे अख्खा महाराष्ट्र धावत सुटला असता. परंतु इथे कोणताही उद्योग नाही. इथली शेती तशी कोणाच्याच खिसगणतीत नाही. दहा लाखांहून अधिक आठ महिन्यांसाठी गरिबीमुळे आणि दुष्काळामुळे ग्रासलेला इथला दहा एकराचा मालक शेतकरी ऊसतोड कामगार बनून पश्चिम महाराष्ट्रात, गुजरातमध्ये आणि कर्नाटकात ऊसतोडीसाठी जातो. कामगार म्हणून तो असंघटित आहे. ठेकेदार आणि साखर कारखान्याने वर्षानुवर्ष यांचे शोषण केले आहे. त्यामुळे त्यांचे घरदार पाण्यात बुडले काय आणि त्यांची शेती मातीमोल झाली काय? त्याचं कोणालाच काही इथे सोयरसुतक नाही; सरकारलाही नाही. कारण ते राजकीयदृष्ट्या म्हणावे तसे सक्षम पद्धतीने सरकारवर दबाव निर्माण करून आपल्या मागण्या कधीच मांडू शकले नाहीत. आता तर त्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. सत्ताधाऱ्यांना मताची चोरी करून सत्ता मिळवायचे कळले आहे आणि विरोधक असून नसल्यासारखे आहेत. प्रशासक भ्रष्टाचारामध्ये गुंतले आहेत. सामाजिक संस्थांना एफसीआरए मिळणार नाही आणि कुठूनही ते पैसा आणून मराठवाड्याची मदत करू शकणार नाहीत, याची व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांनी आधीच करून ठेवली आहे. जगण्याची लढाई एवढी अवघड आहे. ती संघटितपणे एकत्र येऊन आपला लढा उभारावा एवढी समज आणि उमेद इथल्या समाजात राहिलेली नाही.
तब्बल महिना उलटून गेला तरी अजून इथले पंचनामे झालेले नाहीत. जमिनीच्या पंचनाम्याला तलाठी दुरूनच येऊन गेला असे महिला सांगत आहेत. घराचा पंचनामा कोणी केलेलाच नाही. दोन महिने झाले, मिळणारे मोफत रेशनही अजून मिळालेले नाही. कसेबसे रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड उराशी बाळगून आपल्या जनावरांना घेऊन सुरक्षित ठिकाणी पुरापासून स्वतःचा बचाव करणाऱ्या एकल महिला ‘पर्याय’ संस्थेच्या प्रांगणात एकत्र जमून आम्ही नेलेली तशी तुटपुंजीच असलेली परंतु सहवेदना व्यक्त करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील आमच्या हितचिंतकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी दिलेली मदत आम्ही वाटत होतो. एका बाजूला त्यांची कहाणी ऐकून प्रचंड चिड येत होती, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचं दुःख पाहून डोळ्यांमध्ये अश्रू जमा होत होते. मराठवाडा म्हणून, पुरुष म्हणून, कामगार म्हणून, शेतकरी म्हणून अडचणी मोठ्याच आहेत, पण त्याहीपेक्षा महिला म्हणून, शेतकरी म्हणून, शेतमजूर म्हणून, ऊसतोडीचे कामगार म्हणून असणारी अडचण त्याहून अधिक आहे आणि ज्या एनडीआरएफचा हवाला देऊन इथे दुष्काळात आणि पुरात, भूकंपात सरकारी मदत दिली जाते किंवा देण्याचा आव आणला जातो त्यांच्या तथाकथित स्टँडर्ड ऑपरेटिव्ह गाईडलाइन्समध्ये ‘जेंडर इक्वल रिस्पॉन्स’ असा शब्द सोडल्यास एकल महिलांचा प्रश्न कसा हाताळला जाईल याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन नाही. गरोदर माता, विधवा, परित्यक्ता महिला, स्तनदा माता, ज्येष्ठ महिला यांचे म्हणून काही वेगळे प्रश्न आणि अडचणी असू शकतात हे एनडीआरएफ यांच्या धोरणाचा भाग नाही. थोड्याफार थेरॉटिकल गोष्टी सोडल्या, तर प्रॅक्टिकली मराठवाड्याला तर एनडीआरएफ म्हणजे काय हे सांगण्यापासून सुरुवात आहे, असे जाणवले. बदललेल्या वातावरणातील बदलाचा मराठवाडा हा पहिला बळी ठरला आहे. राजकीय पुढाऱ्यांपैकी कोणीही लोकांमध्ये उतरून तिथली परिस्थिती समजून घेताना दिसले नाहीत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता प्रशासक, शासक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा संचार मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये पाहायला मिळाला नाही. तीन हजारांहून अधिक गाव आणि कित्येक लाख हेक्टर जमिनीची संपूर्ण महाराष्ट्रात वाताहात झालेली असताना महाराष्ट्राला त्याचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. सर्वच पक्षातील पुढाऱ्यांचे साखर कारखाने आहेत आणि या कारखान्यांमध्ये मराठवाड्यातून ऊसतोडीसाठी कामगार आल्याशिवाय यांचे पानही हलत नाही; असे असून देखील साखर कारखान्याने आणि यांच्या जिल्हा सहकारी बँकांनी या ऊसतोड कामगारांसाठी आणि त्यांच्या भागातील त्यांच्या शेतीसाठी आणि घरासाठी कोणतीही तातडीची मदत देऊ केलेली दिसत नाही. सकाळी उठल्यानंतर ज्या साखरेचा चहा पिऊन यांच्या दिवसाची सुरुवात होते ती साखर मराठवाड्यासाठी दिवसेंदिवस अधिक कडू होते आहे; आयुष्याचे कडवट घोट घेत आहे. परंतु पश्चिम महाराष्ट्र मात्र असंवेदनशीलपणे तीच साखर वापरून आता दिवाळी साजरी करेल. धर्म, जातीचे, भाषेचे मुद्दे काढले की, महाराष्ट्रभर एकवटणारा मराठी माणूस मराठवाडा खोल खोल चिखलात रुतत असताना इतका कृतघ्न आणि असंवेदनशील का बनला आहे याचा शोध घ्यावा लागेल. स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारा महाराष्ट्र स्वतःची ओळख हरवून बसला आहे. वैचारिक दिवाळखोरीत निघालेल्या राजकीय पक्ष आणि भ्रष्टाचाराने नेस्तनाबूत झालेले येथील प्रशासन आणि धर्म-जातीच्या आणि भाषेच्या भानगडीत स्वतःचा स्वाभिमान हरवून बसलेला इथला जनसामान्य दिवसेंदिवस अधिकच असंवेदनशील होताना दिसतो आहे, महाराष्ट्राची चिंता वाटते आहे. वर्षानुवर्ष दुष्काळ शोषणारा मराठवाडा या भयंकर पुरातूनही शेतमजूर म्हणून मोठ्या संख्येने देशभर काबाडकष्ट करण्यासाठी बाहेर पडेल आणि पुन्हा एकदा आयुष्यात उभे राहील, परंतु या कठीण काळामध्ये महाराष्ट्रधर्म सांभाळला गेला नाही आणि मराठवाडा खोल चिखलात रुतत असताना महाराष्ट्र दिवाळी साजरी करत होता याची इतिहासात नोंद होईल; ती महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी असेल.
भूकंप आला किंवा पूर आला, दुष्काळ पडला तरी रबराच्या बाहुलीसारखी पुन्हा पुन्हा उभी राहणारी येथील स्त्री मराठवाड्यात देखील उभी राहील. एकट्याने उभी राहील. दुसऱ्याच्या पडवीला तीन दगडाची चूल मांडून आलेल्या मदतीतील बाजरीच्या पिठाची भाकरी आणि पिठलं करून ती भुकेल्यांना खाऊ घालेल. ती हरणार नाही, परंतु तिला एकटीने लढायला भाग पाडणाऱ्या या शिवाजी महाराजांच्या तथाकथित मावळ्यांचं काय करायचं?
आंतरराष्ट्रीय, आंतरराज्य कामगारांच्या स्थलांतराच्या संदर्भातले धोरण देशांत आहे. परंतु राज्यांतर्गत दहा लाखांहून अधिक ऊस तोडणाऱ्या कामगारांचे होणाऱ्या स्थलांतराच्या संदर्भात कोणतेही धोरण तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्राने अजून आखलेले नाही. मराठवाडा सातत्याने दुष्काळी आणि नापिकीमुळे त्रासलेला राहिला, विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिला त्यामुळेच मराठवाड्यातील दहा लाखांहून अधिक शेतकरी असणाऱ्या लोकांना शेतमजूर म्हणून राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगार म्हणून कंत्राटी पद्धतीने आठ-आठ महिने गाव सोडून स्थलांतरित व्हावे लागते. त्यांच्या संदर्भातल्या सर्व प्रकारच्या मानवाधिकारांचे, अनेक कामगार अधिकारांचे उल्लंघन वर्षानुवर्षे या राज्यात होत आले आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक अंदाजपत्रकाहून अधिक म्हणजे दीडपट अधिक बजेट असणाऱ्या साखर आयुक्त आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध साखर कारखान्यांचा संपूर्ण राजकारण आणि अर्थकारण हे या ऊसतोड कामगारांच्या कष्टावर उभे राहिले आहे. आता तीन हजारांहून अधिक गावे पुराने बाधित झालेल्या या मराठवाड्यातील लाखो शेतमजूर, ऊसतोड कामगारांचे जीवन अधिकच अडचणीत आले असताना या राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या साखर आयुक्तालय, कामगार आयुक्तालय आणि साखर कारखाने यांना या ऊसतोड कामगारांशी काहीही देणेघेणे नाही, हे भयावह वास्तव आहे. अत्यंतिक कृतघ्न असणारे हे साखर कारखानदार आणि त्यांचे आयुक्तालय शोषणाची सरकारमान्य व्यवस्थाच आहे. मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी यांच्यावर खरे तर फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची गरज आहे.
महिना उलटून गेला तरी शेतातले पाणी हटलेले नाही. कुजून गेलेले सोयाबीन आणि इतर धान्य आणि त्यांचे रोप उपटण्यासाठी मजूर आहेत. पण त्यांना द्यायला मजुरीचे पैसे नाहीत. असलेल्या जमिनीतील पाणी हटवून ती मोकळी करणे आणि नव्याने ते तयार करणे यासाठी कोणतीही मदत अजून जाहीर झालेली नाही, मिळालेली नाही. साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. घरे मातीची आहेत, ती हळूहळू ढासळतील अशी शक्यता आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर या मातीच्या घरांनी पूर शोषला आहे, पण त्यांचा कोणताही पंचनामा अजून करण्यात आलेला नाही. नजीकच्या काळात दूषित पाणी प्राशन केल्यामुळे होणाऱ्या आजारांची शक्यता वाढेल असे दिसते आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील फक्त दोन गावांतील दोनशे एकल महिलांसोबत थोडीफार मदत देऊन त्यांच्याबरोबर असलेल्या अडचणीची चर्चा केली असता परिस्थितीचे गांभीर्य आमच्या लक्षात आले.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
