लव्ह जिहाद : भ्रम आणि वास्तव

भ्रम -विभ्रम

फारुक गवंडी

तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ नावाचे भूत आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विषमतेचे तत्त्वज्ञान पोसण्यासाठी ताकदीने उभे केले जात आहे. या तथाकथित लव्ह जिहाद या संकल्पनेखाली अनेक राज्यांनी कायदे करून आंतरधर्मीय विवाह कठीण केले आहेत. हे कायदे संविधानातील समता व स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे उल्लंघन करतात; मात्र, वास्तवात भारतात धर्मांतराचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके

कोई सरहद ना इन्हें रोके

सरहदें इंसानों के लिए हैं,

सोचो तुमने और मैंने

क्या पाया इंसाँ होके?

प्रेम हे मानवी जीवनातील अतिशय उदात्त आणि शाश्वत मूल्य आहे. माणसाचे आयुष्य सुंदर आणि समृद्ध करणारे; मग ते भिन्नलिंगी व्यक्ती मधील असो किंवा माणसामाणसांमधील. सर्वच भारतीय संत आणि समाजसुधारकांच्या चळवळींचा पाया प्रेम हाच होता. क्रांतिकारकांच्या, स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाचा पाया देशाप्रती, देशाच्या माणसांप्रती प्रेम हाच होता. त्यामुळे माणसाचे कशात भले असेल, तर धर्म, जाती, वंश, प्रदेश या सर्व भेदांच्या पलीकडे जाऊन एकमेकांवर प्रेम करणे यातच आहे. परंतु ज्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा पायाच मुळी धर्म, जाती, वर्ण, स्त्री-पुरुष, प्रदेश या उच्च-नीचतेवरच अवलंबून आहे, त्या विचारांची सत्ता मध्यवर्ती आल्यानंतर तसा व्यवहार करणे त्यांना गरजेचे आहे आणि यातूनच सध्या तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ नावाचे भूत आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विषमतेचे तत्त्वज्ञान पोसण्यासाठी ताकदीने उभे केले जात आहे. मुळात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, आंतरप्रांतीय विवाह होतात तरी का?

जातीपातीच्या बंदिस्त गावगाड्यातून तरुण- तरुणी शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी शहराकडे आल्या. मोकळे वातावरण, दीर्घ काळाचा सहवास आणि महत्त्वाचे म्हणजे समान शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रेमसंबंध जुळू लागले आणि जाचक जाती-धर्माच्या डबक्यातून एक पाऊल पुढे टाकत विवाह करू लागले आहेत. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह झालेल्या जोडप्यांकडे बघितले की, ही गोष्ट सहज लक्षात येते. धर्मांतरे आणि आंतरधर्मीय, आंतरजातीय लग्ने ही भारतात अनादि काळापासून होत आलेली आहेत. फक्त लग्नासाठी धर्मांतर स्त्रीलाच करावे लागते. पुरोगामी सन्माननीय अपवाद आहेत. याची दोन कारणे आहेत. एक पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक मानसिकता आणि दोन प्रचलित कायदे. कायद्यानुसार, लग्ने कशी लावली जातात?

हिंदू विवाह अधिनियम (१९५५): हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, लिंगायत यांना या कायद्यानुसार हिंदू मानण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत विवाह करायचा असेल, तर स्त्री आणि पुरुष दोघेही हिंदू असणे आवश्यक आहे.

मुस्लिम विवाह अधिनियम (१९५७) : या कायद्यांतर्गत विवाह करायचा असेल, तर स्त्री आणि पुरुष दोघेही मुस्लिम धर्माचे असणे आवश्यक आहे.

ख्रिश्चन विवाह अधिनियम (१८७२) : या कायद्यांतर्गत दोन्हींपैकी एक जरी ख्रिश्चन असेल तरी चालतो. परंतु विवाह कायदेशीर होण्यासाठी चर्चमध्ये आणि चर्चमधील अधिकारी व्यक्तीद्वारे पार पाडणे आवश्यक आहे.

पारसी विवाह अधिनियम (१९३६): स्त्री आणि पुरुष दोघेही पारसी धर्माचे असणे आवश्यक आहे.

विशेष विवाह अधिनियम(१९५४): खऱ्या अर्थाने हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. भारतातील सर्व जाती-धर्मांतील स्त्री-पुरुष या कायद्यांतर्गत कोणतेही धार्मिक विधी, कर्मकांड न करता विवाह करू शकतात. असे लग्न करण्यासाठी रजिस्ट्रारला निवेदन दिल्यानंतर, रजिस्ट्रारद्वारे नोटीस बोर्डवर संबंधित विवाहाबाबत हरकती मागवल्या जातात. याचा कालावधी असतो एक महिन्याचा. त्यानंतरच विवाह लावले जातात. जाती आणि धर्मांतर्गत विवाह करायचा असेल, तर मुद्दा संपतो आणि बहुसंख्य म्हणजे ९९ टक्के विवाह असेच होतात. पण भिन्नधर्मीय स्त्री-पुरुषांना विवाह करायचा असेल, तर सगळ्यात योग्य मार्ग आहे, तो म्हणजे विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत विवाह करणे. परंतु यात अडचण ही आहे की, यामध्ये एक महिन्याचा नोटीस कालावधी आहे. दोन्ही कुटुंबांची, समाजाची मान्यता नसताना पळून जाऊन एक महिना बाहेर राहणे आणि पुन्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन विवाह करणे, हे खूपच धोकादायक असते. त्यामुळे विवाहेच्छुकांसमोर एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे पुरुष ज्या धर्माचा असेल, त्या धर्माच्या कायद्यानुसार तातडीने लग्न लावणे; म्हणजे स्त्रीने पुरुषाचा धर्म पहिल्यांदा स्वीकारणे. अर्थात पहिल्यांदा धर्मांतर करणे आणि त्या- त्या धार्मिक कायद्यानुसार पुरोहित, मौलाना, पाद्री यांच्याकडून लग्न लावून घेणे, तरच असे विवाह कायदेशीर होऊ शकतात. म्हणजे फक्त विवाहासाठी धर्मांतर नको असेल, तर विशेष विवाह कायद्यातील एक महिन्याचा नोटीस कालावधी रद्द केला पाहिजे आणि दोन सज्ञान भारतीय स्त्री-पुरुषांना आपापल्या संस्कृतीसह सहजीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला पाहिजे.

फक्त विवाहासाठी होणारे किंवा एकूणच भारतातील धर्मांतराचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. भारतातील सर्वांत मोठे व आधुनिक धर्मांतर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ला हिंदू धर्मातून बौद्ध धम्म स्वीकारून झालेले आहे. तसेच महाराष्ट्रात १२ जानेवारी २००५ रोजीची नवीन शिवधर्माची स्थापना घटनाही अभूतपूर्व आहे. शोषित, पीडित भारतीयांनी ब्राह्मणी धर्माला दिलेला नकार म्हणजे भारतीय मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मांतरे. आणि या नकारातूनच जैन, बौद्ध आणि शीख धर्माचा उदय होऊन त्यात धर्मांतरे झाली आहेत. तरीदेखील आजच्या काळात भारतातील धर्मांतराचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकास सहा मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्यातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा आहे. कलम २५ ते २८ नुसार याचा साधा अर्थ असा की, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसेच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून, भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केला, तर त्यात काहीही गैर नाही, तरीदेखील वस्तुस्थिती अशी आहे की,, धर्मांतरे होत आहेत आणि ती दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाहीत; म्हणजे भारतीयांची स्वतःच्या धर्मावरची श्रद्धा, विश्वास इतका चिवट आहे की, हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत जितकी धर्मांतरे झालेली आहेत; ती अगदी नगण्यच आहेत. ख्रिश्चन मिशनरीज आमिष, लालूच किंवा भीती दाखवून धर्मांतर करीत आहेत, असा आरोप कायमच होत आला आहे आणि त्यासाठी अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे देखील केलेले आहेत. ओरिसा (१९६७) हे धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश (१९६८), अरुणाचल प्रदेश(१९७८), छत्तीसगड (२०००), गुजरात (२००३), राजस्थान (२००६), हिमाचल प्रदेश(२००६) या राज्यांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदे केलेले आहेत. वरील राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यामध्ये लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतरांचा उल्लेख नाही; फक्त अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन आमिष, लालूच, भीती आदी दाखवून केलेल्या धर्मांतराबाबतचे हे कायदे आहेत. (क्रमश:)

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते