दोन देशांत वस्तू आणि सेवा यांची देवाणघेवाण होते, तेव्हा त्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे आपण म्हणतो. प्राचीन काळापासून असे व्यवहार होत असत, आता ते मोठ्या प्रमाणावर होत असून संपूर्ण जग हे एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फायदे :
श्रमांची विभागणी - उपलब्ध सामग्रीचा विचार करून अशा वस्तूंची अधिक निर्मिती करणे त्यांची निर्यात करून आवश्यक वस्तूंची आयात करणे, यास आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणी असे म्हणतात.
विकसनशील आयातीत वाढ - ज्या आयातीमुळे नवे उत्पादन तयार करून निर्यातीत भर पडते त्यास विकसनशील आयात असे म्हणतात.
निर्वाह आयातीत वाढ - वस्तूनिर्मितीसाठी उत्पादन क्षमतेपेक्षा कमी पडणारा कच्चा माल किंवा त्यापासून पक्का माल बनवण्यास पूरक वस्तू अन्य देशातून खरेदी कराव्या लागत असल्यास त्यास निर्वाह आयात असे म्हणतात.
किमतीतील अपप्रवृत्तीत घट - मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची उपलब्धता निर्माण झाल्याने या वस्तू ग्राहकांना स्पर्धात्मक दराने उपलब्ध होतात.
साधन सामग्रीचा अधिक वापर - जगभरातील मागणी लक्षात घेऊन निर्मिती केल्याने उपलब्ध सामग्री पूर्ण क्षमतेने वापरली जाते. विशेष उत्पादनांचा सर्वाना लाभ होतो.
जागतिक संबंधात वाढ - व्यापारामुळे अन्य देशांशी हितसंबंध निर्माण झाल्याने मैत्री भावना वाढीस लागते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे घटक :
आयात /निर्यात गृहे - परदेशातून वस्तू खरेदी करण्यात आणि वस्तू विक्री करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थेस आयात/ निर्यात गृह असे म्हणतात. या संस्था व्यापारात मध्यस्थाची भूमिका बजावतात.
आयात / निर्यात कंपन्या - हेच काम मोठ्या प्रमाणात करणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत.
आयात /निर्यात संघटना - असा व्यवसाय करणाऱ्या संस्था/कंपन्या एकत्र येऊन त्यांनी त्यांच्या संघटना स्थापन केल्या असून, वेगवेगळ्या माध्यमातून ते त्याच्या अडचणी, प्रश्न यांचा पाठपुरावा करतात.
व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल - व्यापार तोल म्हणजे देशाचा एकंदर आयात आणि निर्यात यातील फरक. जर आयात निर्यातीहून अधिक असल्यास प्रतिकूल तोल समजले जाते. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आपली वस्तू आणि सेवा यांची निर्यात ६७,७०० कोटी डॉलर्स आणि आयात ७६,००० कोटी डॉलर्स होती, यामध्ये ८,३०० कोटी डॉलर्सची तूट होती. जर निर्यात, आयातीपेक्षा अधिक असल्यास अनुकूल तोल समजण्यात येतो, तर व्यवहार तोल म्हणजे चालू खाते ज्यात दृश्य/अदृश्य व्यापाराचा समावेश होतो आणि भांडवली खात्यात खासगी सरकारी कर्ज, गुंतवणूक यांचा विचार केला जातो. आपली आयात किंमत लवचिकता ०.८ टक्के आहे, म्हणजे किमतीत वाढ झाली असता आयातीत घट होत नाही; परंतु निर्यात मात्र किमतीत वाढ झाली तरी स्पर्धक उत्पादक किंमत वाढवीत नसल्याने कमी होते.
सध्या आपण इंधन, भांडवली वस्तू, अन्नधान्य यांची आयात करतो, तर मौल्यवान खडे, दागिने, यंत्रसामग्री, वाहतूक साहित्य, धातू यांची निर्यात करतो. आतापर्यंत हे सर्व व्यवहार डॉलर्स या अमेरिकन चलनात होत होते. काही तुरळक व्यवहार अन्य चलनात होत असत. अलीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव वाढले आणि रशिया आपला मित्र असल्याने त्याने आपल्याला डॉलर्स ऐवजी, रुबल/रुपया यांचे मूल्य ठरवून तेल देण्याचे मान्य केले आहे. तसा दीर्घकालीन करारही आपण त्यांच्याशी केला आहे. आयात करायला लागणाऱ्या वस्तू डॉलर्समध्ये घ्याव्या लागत असल्याने आणि त्याचे मूल्य वाढल्याने आपल्या आयात खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. विदेशी वित्तसंस्था शेअर बाजारात विक्री करीत असल्याने या मार्गाने येणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ थांबला आहे. त्याला कुठेतरी आळा बसावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून उपाय योजले जात आहेत. सोन्याच्या आयातीवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीवरील मर्यादा हटवण्याच्या उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. आपल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील काही भाग रुपया या चलनात करू शकलो, तर रुपयाचे कमी होणारे मूल्य थांबून आपल्या गंगाजळीवर ताण येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेस वाटते, म्हणून त्यांनी यापुढे आयात निर्यात व्यवहार रुपया या चलनात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी एक पत्रक काढले आहे. त्यातील सूचना तत्काळ लागू होतील, यामुळे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयकरण होईल. चीन, रशिया यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून आपण हे पाऊल उचलले आहे. आयात-निर्यातीचे व्यवहार डॉलर्समध्ये करताना रुपया डॉलर्समध्ये बदलून घ्यावा लागतो ही अदलाबदल करणाऱ्यांना कमिशन द्यावे लागते. दरवर्षी रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढते. त्यामुळे रुपयांचे मूल्य घसरून आपल्याला डॉलर्सवर अवलंबून राहावे लागते. हे व्यवहार रुपया या चलनात झाल्यास यात फरक पडू शकेल, यासाठी त्यांनी तयारी दाखवायला हवी. मागणी पुरवठ्याच्या तत्त्वावर त्या चलनाचे मूल्य निश्चित होईल. यापूर्वी आपण इराणशी रुपयात व्यवहार करण्याचा करार केला होता. आपण त्याच्याकडून क्रूड ऑइल घेतो आणि तांदूळ, चहा, साखर त्यांना विकतो. आता इतर देशांशी अशा प्रकारे व्यवहार करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. रशियाशिवाय बांगलादेश, नेपाळ आणि दक्षिण आशियातील अनेक देश या व्यवहारासाठी नक्की तयार होऊ शकतील, असे झाल्यास अन्य देशही रुपयात व्यवहार करण्यास तयार होतील. त्यामुळे जगात रुपयाची स्वीकारार्हता वाढल्याने डॉलर्सच्या मागणीत घट होईल, त्यामुळे रुपया आपोआपच सावरला जाईल. यासाठी वोस्ट्रो खात्याची गरज असेल, त्यास रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घ्यावी लागेल. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलर्सऐवजी स्थानिक चलनातून रुपया या चलनात बदलून नंतरच होऊ शकतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी हे नक्कीच उपयुक्त असल्याने याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहूया.
