इंटरपोलची ९० वी वार्षिक सभा नवी दिल्लीत योजण्यात आली होती. या वार्षिक सभेस १९५ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी गुन्हेगारी, तस्करी रोखणे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची, आर्थिक गुन्हेगारांची आश्रयस्थाने शोधून काढणे, संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्यांचा, शिकारी टोळ्यांच्ाा शोध घेण्याच्या कार्यात इंटरपोलकडून विविध देशांना मदत केली जाते. भीषण गुन्हे करून परागंदा झालेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध इंटरपोलकडून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजाविण्यात येते, पण त्या पलीकडे या संघटनेकडून जे भरीव कार्य होणे अपेक्षित आहे तसे होताना दिसत नाही. इंटरपोलच्या या वार्षिक सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्याकडे लक्ष वेधले. जेव्हा धोके जागतिक स्वरूपाचे असतात त्यावेळी त्यास केवळ स्थानिक पातळीवर प्रतिसाद देऊन चालत नाही, याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले. सुरक्षित जग ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. जेव्हा चांगल्या शक्ती सहकार्य करतात तेव्हा गुन्हेगारी शक्ती कार्य करू शकत नाहीत, त्यांचा बीमोड होतो, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. जागतिक पातळीवर विविध प्रकारच्या गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी किंवा त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी इंटरपोलकडून ‘रेड कॉर्नर’ नोटिसा जारी करण्यात येत असतात, पण त्यातील अनेक गुन्ह्यांबाबत पुढे काहीच घडताना दिसत नाही. ज्या ‘रेड कॉर्नर’ नोटिसा बजाविण्यात येतात त्यावर गतीने काम होणे आवश्यक आहे, याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी या वार्षिक सभेस उपस्थित असलेल्यांचे लक्ष वेधले. जगामध्ये भ्रष्टाचार, तस्करीमध्ये गुंतलेल्यांना, दहशतवाद पसरविणाऱ्यांना, अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना, संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्यांना सुरक्षित आश्रयस्थान असता कामा नये असे म्हणणे सोपे असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले असे अनेक दहशतवादी जगाच्या विविध भागांमध्ये आश्रय घेऊन तेथून आपले ‘उद्योग’ पार पाडत आहेत. भ्रष्टाचार करून अन्य देशांमध्ये फरार झालेले गुन्हेगार त्यांच्या आश्रयस्थानी सुखनैवपणे वावरत असल्याचे आढळून येत आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांना पायबंद घालणे जमलेले नाही. जागतिक पातळीवर एकमेकांमध्ये सहकार्याचा अभाव हे त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. इंटरपोलच्या वार्षिक सभेत बोलताना इंटरपोलचे जनरल सेक्रेटरी जर्गेन स्टॉक यांनी, ‘रेड कॉर्नर’ नोटिसा बजाविण्यामध्ये इंटरपोलवर मर्यादा येतात, असे भाष्य केले होते. तो धागा धरून रेड कॉर्नर नोटिसांची प्रक्रिया गतिमान केली पाहिजेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते. भारताकडील ७५० रेड कॉर्नर नोटिसा सक्रिय असल्याची आणि त्यातील २०० नोटिसा दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, हाफिज सईद यांसारख्या फरार गुन्हेगारांसंदर्भातील असल्याची माहिती या निमित्ताने पुढे आली आहे. पाकिस्तानसारखे देश तर दहशतवाद्यांची आश्रयस्थाने झाली आहेत. मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात असल्याचे म्हटले जात असले, तरी पाकिस्तान मात्र त्याबाबत मौन बाळगून आहे. इंटरपोलच्या या वार्षिक सभेच्या निमित्ताने त्याची प्रचीती आली. या सभेत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सीचे प्रमुख मोहसीन बट दिल्लीत आले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी दाऊद इब्राहिम आणि हाफिज सईद यांच्या ठावठिकाणासंदर्भात त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली असता त्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले! इंटरपोलचे सदस्य देश अशाप्रकारे व्यवहार करीत असतील, तर विविध प्रकारचे गुन्हे करून फरार होणाऱ्यांना कसे काय पकडले जाणार? अमेरिकेवरील २६/११ च्या भीषण हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या ओसामा बिन लादेन यास अमेरिकेने स्वतःच्या बळावर शोध घेऊन त्यास ठार केले, पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशास जे शक्य झाले ते सर्वच देशांना जमेल असे नाही. ‘आयसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य विविध देशांमध्ये दहशतवादी कृत्ये घडवून आणत आहेत, पण त्यांच्या कृत्यांना पायबंद बसलेला नाही. जागतिक पातळीवर परस्परांशी संपर्क, सहकार्य राहिले तरच गुन्हेगारी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार यांना आळा घातला जाऊ शकेल. अमली पदार्थांमुळे युवा पिढी व्यसनाधीन होत आहे, पण अमली पदार्थांच्या तस्करीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लगाम घालणे अजून शक्य झाले नाही. मानवी तस्करीही होत आहे. त्यासही पायबंद घालणे जागतिक समुदायास जमलेले नाही. इंटरपोलला सर्वच देशांनी प्रामाणिकपणे सहकार्य केल्यास जागतिक पातळीवर जी विविध प्रकारची गुन्हेगारी घडते आहे त्यास पायबंद बसू शकेल. विविध देशांमधील पोलीस यंत्रणा आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक ते बदल केल्यास इंटरपोलला अधिक चांगल्या प्रकारे काम करणे शक्य होईल. तशा कार्याची इंटरपोलकडून अपेक्षा आहे.
