- रविकिरण देशमुख
मुलुख मैदान
चौकशी समिती अथवा चौकशी आयोग नेमणे हा त्या त्या काळातील वादंग शमविण्यासाठी एक सोयीचा उपाय समजला जातो. पण बहुतेक अहवाल जनतेसाठी खुले केले जात नाहीत. म्हणूनच किमान एक गोष्ट तरी व्हायला हवी. हे सारे अहवाल राज्य विधिमंडळात तरी सादर झाले पाहिजेत. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ सर्वोच्च आहे, सरकारपेक्षाही ते मोठे आहे. चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने यावर चर्चा व्हायला हवी.
गेले काही दिवस राज्यातील वातावरण चौकशी आयोगाच्या अहवालावरून ढवळून निघाले आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबत जे काही आरोप झाले त्याच्या चौकशीसाठी न्या. चांदीवाल आयोग नेमला गेला होता. त्यांचा अहवाल सरकारला सादर झाला तो जाहीर करा, अशी मागणी माजी गृहमंत्र्यांनी केली, तर आजी गृहमंत्री म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तो अहवाल सादर झाला तेव्हा तुमचेच म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा का नाही मागणी केली? एवढ्यावर हा मुद्दा सध्या तरी थांबला आहे.
प्रश्न काही एकाच अहवालाचा नाही. चौकशी समित्यांचे अहवाल बहुतेकवेळा विलंबाने सादर होतात आणि ते तेवढ्याच विलंबाने खुले होतात. त्यातील निष्कर्षांचे काय करायचे यासाठीही समिती नेमली जाते. कधी कधी तर अहवालाची छाननी करण्यासाठी पुन्हा नवीन समिती नेमली जाते. न्या. पी. बी. सावंत आयोग हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात अण्णा हजारे विरुद्ध मंत्री सुरेश जैन असा वाद खूप गाजला. हे दोघेही एकमेकांविरोधात उपोषणाला बसले होते. त्या आधीही हजारे यांनी बऱ्याच मंत्र्यांविरोधात आरोप केले होते. त्या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी न्या. सावंत आयोग नेमला. त्यांनी दिलेल्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी निवृत्त सचिव द. म. सुकथनकर समिती नेमली गेली होती. या अहवालाचे काय झाले आहे, त्यात केलेल्या शिफारशींनुसार किती लोकांवर गुन्हे दाखल झाले, कोणाला शिक्षा झाली का, यावर आता एकही राजकीय नेता बोलू इच्छिणार नाही.
मूळ मुद्दा असा आहे की, चौकशी समिती अथवा चौकशी आयोग नेमले जाणे हा त्या त्या काळातील वादंग शमविण्यावरचा एक सोयीचा उपाय समजला जातो. सरकार पक्षाला रोज त्या विषयावर खुलासे करणे आवडत नसते. समिती अथवा आयोग नेमला की तो विषय मर्यादित होतो. संबंधित व्यक्तीही सुस्कारा सोडतात आणि लोकही आपापल्या कामाला लागतात.
केवळ न्या. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल खुला केला गेला नाही असे नाही. आणखी एक अहवाल सरकारकडे कपाटात धूळ खात पडला आहे. पण तो खुला करा अशी मागणी होण्याची शक्यता नाही. तो आहे न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल. ही समिती माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबीयांच्या भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणाच्या वादावर नेमली गेली होती. तो अहवाल खुला करा, अशी मागणी कोणी लावून धरली नाही. सध्याही ती कोणी करण्याची शक्यता नाही.
समिती अथवा आयोग यांचे अहवाल केवळ खुले झाले म्हणजे कर्तव्यपूर्ती झाली असेही नसते. त्यातील निष्कर्षांवर काय काम केले, त्याबाबत कृती अहवाल सादर झाला का, सरकारच्या कामाच्या पद्धतीत बदल झाला का, संबंधित व्यक्तींना जरब बसेल अशी कारवाई झाली का, हे मुद्दे बहुतेक वेळा अनुत्तरित राहतात.
देशभर गाजलेल्या आदर्श सहकारी संस्थेबाबतच्या अहवालाचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. न्या. जे. ए. पाटील यांच्या आयोगाचा अहवाल आला. त्यातील निष्कर्ष सहज विसरण्यासारखे नाहीत. त्यातील ‘क्वीड प्रो को’- म्हणजे ‘लाभासाठी केलेली कृती’ हा निष्कर्ष खूप चर्चिला गेला. बड्या राजकीय व्यक्तींचा भरणा असलेल्या या सोसायटीशी संबंधित कामे करण्याच्या बदल्यात सदनिका वाटप झाले हे सुद्धा सिद्ध झाले. त्यात काही राजकीय व्यक्तींनी फाइल फिरवल्या, निर्णय घेतले. ‘आदर्श’च्या जवळच्या मार्गावरील बगिच्याचा आणि त्या भूखंडाशेजारच्या बेस्ट उपक्रमाच्या बस डेपोचा एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) कसा फिरवला गेला, तो कमी पडला म्हणून रस्त्याचा सुद्धा एफएसआय कसा वापरला गेला, त्यासाठी अनेक विभाग मन लावून कसे झटले, बैठका झाल्या, निर्णय झटपट झाले. अहवालात हे सारे आले. पण शेवटी काय झाले? कोणाला ताकीद दिली का, कोणाला शिक्षा झाली का, तर कोणालाही नाही. सोसायटीची इमारत फक्त रिकामी राहिली.
चौकशी समिती अथवा आयोगाचे निष्कर्ष हे राजकीय लाभ-तोट्याच्या हिंदोळ्यावर झुलत असतात. जनता फक्त मूक प्रेक्षक असते. ती काहीही करू शकत नाही. पण किमान एक गोष्ट तरी व्हायला हवी असते. ते म्हणजे हे सारे अहवाल राज्य विधिमंडळात तरी सादर झाले पाहिजेत. कारण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ सर्वोच्च आहे, सरकारपेक्षाही ते मोठे आहे. तिथे सादर झालेली प्रत्येक गोष्ट ही जनतेला सादर केली गेली असे मानले जाते आणि सरकारी खर्चावर जे जे चालते त्याचा लेखाजोखा मांडण्याचे ते एकमेव ठिकाण आहे.
आजही न्या. चांदीवाल असो वा न्या. झोटिंग चौकशी अहवाल हे विधिमंडळाला सादर झालेले नाहीत. खरे तर ही बाब सरकार टाळू शकत नाही. पण कोणी जाब विचारणारच नसेल तर मग विधिमंडळाला टाळता येते. चौकशी कोणतीही असो, त्यावरील खर्च जनतेकडून जमा केलेल्या करातून केला जातो. राज्याच्या एकत्रित निधीतून चौकशी आयोगाचे प्रमुख, त्यांचे कर्मचारी, त्यांना दिलेल्या सुविधा, मानधन, सुविधा यांचा खर्च केला जातो. तेव्हा या समिती वा आयोगाच्या अहवालाचा लेखाजोखा, त्याचे निष्कर्ष जाणून घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाला म्हणजे पर्यायाने जनतेला आहे.
‘कमिशन ऑफ इन्क्वॉयरी ॲक्ट’ म्हणजेच चौकशी आयोग कायद्याखाली जाहीर केलेल्या चौकशीचा अहवाल विधिमंडळाला सादर करावाच लागतो. दुसऱ्या बाजूला सरकारही काही गोष्टींची चौकशी करत असते. त्याचाही अहवाल विधिमंडळात सादर होणे अभिप्रेत असते. कारण सरकार विधिमंडळाला जबाबदार असते. जनतेप्रति आमची बांधिलकी आहे, हे वाक्य केवळ भाषणात वापरल्याने सिद्ध होत नसते, तर सरकार करत असलेली प्रत्येक गोष्ट विधिमंडळापुढे आणल्यानंतरच ते सिद्ध होत असते.
पण अलीकडे एक नवीनच पद्धत सुरू झाली आहे. बऱ्याच गोष्टींची चर्चा बाहेरच होते. त्याचा निकालही बाहेरच लागतो. पण त्याचे प्रतिबिंब विधिमंडळात उमटले का, असा प्रश्न विचारला तर उत्तर नकारार्थी येते. याला जबाबदार केवळ सत्ताधारी पक्ष नाही तर विरोधी पक्षही आहे. त्यांनी किती मुद्दे उपस्थित केले, ते लावून धरले आणि सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडले, हाही भाग महत्त्वाचा आहे. ‘आम्ही बाहेर घोषणा देत होतो’, ‘आंदोलन करत होतो आणि आत कामकाज रेटून नेले गेले’, हा बचाव होऊच शकत नाही. प्रसारमाध्यमांच्या समोर घोषणा देण्यासाठी आणि आंदोलन करण्यासाठी राज्यातली जनता आमदारांना विधिमंडळात पाठवते का, या प्रश्नाचे उत्तर काय असेल?
द्वैभाषिक मुंबई राज्य १९५६ ला अस्तित्वात आल्यापासून साधारणपणे ७४-७५ अहवाल विधिमंडळाला सादर झाले आहेत. त्यातील ३० हून अधिक अहवाल चौकशी आयोग कायद्याखाली नेमलेल्या आयोगांकडून सादर झालेले आहेत. त्यातील किती अहवालांवर कृती झाली हा एक चर्चेचा वेगळाच मुद्दा आहे. गांभीर्याने घेण्याचा मुद्दा हाच आहे की जनतेला किती गृहित धरायचे? सत्तेवर असलेले आणि समोर विरोधकांच्या भूमिकेत असलेले आलटून-पालटून भूमिका बदलतात आणि कळीच्या मुद्द्यांवर मात्र समान भूमिका घेतात. असेच चित्र सुरूच राहिले तर लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास संपेल.
त्यामुळे जात्यातले आणि सुपातले हा फरक करून चालणार नाही. जनतेला गृहित धरण्याचे दिवस हळूहळू संपुष्टात येत आहेत. हा संदेश ज्याला समजेल तोच शहाणा.
ravikiran1001@gmail.com
