मुलुख मैदान
गद्दार या शब्दाने महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. खरे तर यापेक्षा जहरी टिका महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर अत्रेंसारख्या पत्रकारांनी किंवा बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या राजकीय नेत्यांनी केलेली आहे. या अशा टिकेला आपल्या कामाने उत्तर देत महाराष्ट्राचे राजकारण घडले आहे. कामरा जे बोलला तेच इतर बोलत होते. त्या इतरांवरचा राग कामरावर निघाला का?
काही दिवसांपूर्वी ‘गद्दार’ हा शब्द उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मानणारे शिवसैनिक व त्यांच्या पक्षातले काही वरिष्ठ सहकारी वापरायचे. ते तो शब्द का वापरायचे, कोणाविरोधात वापरायचे याची उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. पण तोच शब्द उच्चभ्रू वर्गात विनोद, विडंबनपर कार्यक्रम करणाऱ्या कुणाल कामरा नावाच्या व्यक्तीने वापरताच राज्यभरच नव्हे, तर देशभर तो चर्चेचा विषय बनला आहे.
एरवी हा विषय इतका मोठा झालाही नसता आणि कुणाल कामरा हे नावही घरोघरी पोहोचले नसते. तसेही कामरा याने त्याच्या कार्यक्रमात कोणाचा थेट नामोल्लेख केलेला नाही. पण ते सर्व मुद्दाम, सुपारी घेऊन केले गेले आहे, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक फारच हळवे झाल्याने व महाराष्ट्र सरकारने कामराच्या विधानांची गंभीर दखल घेतल्याने हा पराक्रम घडून आला आहे. राजकीय नेते, पक्ष यांच्यावर टीका करण्याचा सामान्य जनतेला अधिकार आहे की नाही, लोकशाही व्यवस्थेत असे काही करता येते की नाही, इथपर्यंत या विषयाची चर्चा पोहोचली आहे.
कोणी कोणता शब्द वापरावा आणि त्यामुळे राजकारणातल्या व्यक्तींनी दुःखी-कष्टी व्हावे की नाही हा विषय व्यक्तिपरत्वे ठरतो. पण सध्याचा काळच वेगळा आहे. आपल्याविरोधात बोलणारे आपले वैयक्तिक हितशत्रू आहेत, असा समज करून घेण्याकडे कल वाढू लागला आहे. एखादा आपल्या सार्वजनिक जीवनाविषयी, घेतलेल्या भूमिकेविषयी टिप्पणी करत असेल तर तो आपला वैयक्तिक शत्रू ठरत नाही. आपण आपले काम आपल्या ताकदीवर करत रहावे, म्हणू देत लोक काय म्हणायचेत ते, असा पवित्रा घेतला तर अनेक गोष्टी सोप्या होतील. पण..असो!
प्रथम गद्दार या शब्दाविषयी. हा शब्द महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा मुळीच नाही. तो शब्द काहीसा उथळ असला तरी तो अन्य कोणाविरोधात वापरला गेला असावा, याचा इतिहास काढला तर धक्काच बसतो. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांची द्वैभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून १९५६ मध्ये निवड झाली तेव्हा त्यांना केवळ मोरारजी देसाई यांचे पित्तू, संयुक्त महाराष्ट्राचे मारेकरी, महाराष्ट्रद्रोही एवढीच विशेषणे, दुषणे लावली गेली नाहीत तर त्यांच्यासाठी ‘गद्दार’ हा शब्दही वापरला गेला. दिवंगत ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक अरुण साधू यांनी याबद्दल लिहिले आहे. अशी विशेषणे लावल्याने चव्हाण यांचे राजकारणातले स्थान मुळीच डळमळीत झाले नाही. पुढे त्यांनी आपला स्वभाव, कर्तृत्व याच्या जोरावर अनेक लोक जोडले व आपले स्थान अढळ ठेवले.
आचार्य अत्रे एखाद्याबद्दल काय बोलत किंवा लिहित हे ऐकले, वाचले तर जीवंतपणी मरणयातना व्हाव्यात इतकी त्यांची टीका तिखट आणि धारधार असे. केवळ दिवंगत चव्हाणच नव्हे, तर दिवंगत मुख्यमंत्री मा. स. कन्नमवार, मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखले गेलेले स. का. पाटील यांच्यावर टीका करताना अत्रे काय काय बोललेले नाहीत? महाराष्ट्राच्या विरोधात जो भूमिका घेईल त्याविरोधात आसमंत दणाणून जावा इतके ते बरसत. दै. मराठामधील त्यांचे अग्रलेख, लेख जळजळीत असत. पण म्हणून ना नेते डगमगले ना त्यांनी अत्रेंना छळले.
दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे हे तर जातिवंत व्यंगचित्रकार. त्यांच्या कुंचल्याचे, लेखणीचे फटकारे अनेकांना बसले. पुढे त्यांनी कुंचल्याचा वापर कमी केला. नेते म्हणून त्यांच्या वाणीचे फटकारे अनेकांना बसले. शरद पवार यांच्याविषयी त्यांनी काय काय शब्द वापरले नाहीत? कब्जा कलुषी, मैद्याचे पोते वगैरे वगैरे. पण त्यामुळे पवार फार हळवे झाले असे कधी दिसले नाही. त्यांचे राजकारण त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनेच केले. छगन भुजबळ शिवसेना सोडून गेले तेव्हा लखोबा लोखंडे हा शब्दप्रयोग शिवसैनिकांकडून अनेक वर्षे होत राहिला. पण भुजबळ डगमगले असे काही दिसले नाही. आजही ते राजकारणात आपल्या सामर्थ्यावर टिकून आहेत.
मत व्यक्त करण्याचा अधिकार फक्त राजकारणातल्या व्यक्तींनाच किंवा पत्रकारितेला आहे, असेही नाही. अलीकडे जाहीर सभांमध्ये मध्येच कोणीतरी उठून काही टोकदार प्रश्न विचारतो. कोणाला दुष्काळासाठी जाहीर झालेली मदत मिळालेली नसते, कोणाला रोजगारावर काही विचारायचे असते, कोणी शेतमालाला चांगला दर जाहीर होऊनही खरेदी का होत नाही, असे विचारतो. त्यावर काही समंजस नेते व्यवस्थित उत्तर देतात, पण काही प्रचंड भडकतात. आपल्याला असा प्रश्न विचारलाच कसा जाऊ शकतो, असे त्यांना वाटते. आणि हा कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे वगैरे माहिती काढा म्हणतात. पोलीससुद्धा आपल्याला जणू आव्हानच दिले गेले आहे अशा थाटात त्या व्यक्तीकडे धावतात. हे कोणत्या नियमाने, कायद्याने? सामान्य माणूस कःपदार्थ आहे? तो सभा ऐकायला येते की नाम संकीर्तन?
अलीकडे तर असा समजच दृढ झाला आहे, की सामान्य माणसाला भूमिका असूच शकत नाही. त्यांनी भूमिका मांडली की तो कोणाचा तरी चमचा अथवा भक्त आहे. ही आपल्या लोकशाहीची अधोगती आहे असे वाटत नाही? सामान्य माणून फक्त शासनाला कर देण्यासाठी, सभेला मूक प्रेक्षक म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी किंवा अमूक तमूक की जय, एवढेच म्हणण्यासाठी आहे का? नेत्यांना भूमिका असू शकते पण लोकांना भूमिका असू शकत नाही का? एखाद्याच्या विरोधात भूमिका घेणारा त्याचा वैयक्तिक शत्रू असतो का?
कुणाल कामरा याच्या टिकेने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या कारवाईमुळे यापुढे नाव न घेता केलेली टिका-टिप्पणीसुद्धा गंभीर प्रमाद मानला जाणार आहे. कायदेशीर लढाईला सामोरे जाण्याची इच्छा नसलेले असंख्य लोक आहेत. ते यापुढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी शब्दांचा उच्चार सुद्धा करणार नाहीत. यातून ‘हो’ ला ‘हो’ करणाऱ्यांची आणि जे दिसते आहे ते अलौकिक, अद्भूत आहे, असे मानणाऱ्यांचा संप्रदाय तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. आताचा काळ हा दोनच वर्गात लोक गणले जाण्याचा काळ आहे. एकतर तुम्ही कोणा एकाचे विरोधक असता किंवा त्याच्या विरोधकांचे समर्थक असता. कोणी ‘तटस्थ’ असू शकते, सामान्य नागरिक म्हणून व्यक्त होऊ शकते, असे मानण्याचा हा काळच नाही. कशाचीही व्याख्या आपापल्या सोयीने ठरविण्याचा व अंमलात आणण्याचा हा काळ आहे.
अमेरिकेची पायाभरणी करणाऱ्यांमध्ये अग्रस्थानी राहिलेले बेंजामिन फ्रँकलिन यांचे ‘जे लोक तात्पुरत्या सुरक्षिततेच्या बदल्यात अत्यावश्यक स्वातंत्र्य सोडून देतात ते स्वातंत्र्य वा सुरक्षितता या दोन्हीसाठी पात्र ठरत नाहीत’, अशा आशयाचे विधान आजही तेवढेच चिंतनीय आहे. आम्हाला आमच्या देशाचा, पुढच्या पिढ्यांचा काही विचार करायचा नसेल तर आज जे चाललेय ते बरेच, असे म्हणावे लागेल.
कुणाल कामराच्या विधानांना कितपत महत्त्व द्यायला हवे, असे म्हणणारेही खूप आहेत. तो जे बोलला ते ठाकरेंचे शिवसैनिक बोलत होतेच. पण त्यांना प्रत्युत्तर देण्यात काही मर्यादा असाव्यात. राग या सैनिकांविरोधात पण पुढे आला कामरा, असे काहीसे दिसत आहे.
ravikiran1001@gmail.com
