- केशव उपाध्ये
मत आमचेही
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रोखण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवर सुरू आहेत. मनोज जरांगे-पाटील सातत्याने फडणवीसांना लक्ष्य करत आहेत. सुप्रिया सुळेही आपल्या पदाधिकाऱ्यांना फडणवीस यांना लक्ष्य करण्याचा आदेश देत आहेत. उद्धव ठाकरेही फडणवीसांना उद्देशून अटीतटीची भाषा वापरत आहेत. लोकशाहीत विरोधकांकडून विरोध होणे हे अपेक्षितच आहे. पण इथे विरोधाची जागा विखाराने घेतलेली आहे. कोणत्या भीतीतून हा विखार येतो? येत्या निवडणुकीत मतदारच या विखाराचे उत्तर देतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांना व नेत्यांना फक्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करूनच वक्तव्ये करावीत, अशा सूचना दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सुप्रिया सुळे यांचा ‘फडणवीस द्वेष’ गेल्या दहा वर्षांत राज्याने अनेकवेळा अनुभवला आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कन्या असलेल्या सुप्रियाताईंनी फडणवीसांनाच टीकेचे लक्ष्य करण्याच्या दिलेल्या सूचना म्हणजे या पक्षाची राजकीय संस्कृती कोणत्या थरापर्यंत घसरली आहे, याचीच साक्ष देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनीही, ‘एक तर तुम्ही राहाल, नाहीतर मी राहीन’, अशी भाषा देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून वापरली होती. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनीही गेल्या वर्षभरापासून फक्त देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. या घडामोडी पाहिल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची या मंडळींना भीती का वाटते आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. राजकारणात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व मानले जाते. त्याच न्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला विरोध होत असता तर त्याला कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नव्हते. पण विरोध करताना त्याला विखाराची किनार आली की त्यातून विरोध करणाऱ्याच्या मनात असलेला भयगंडच प्रकट होतो.
सुप्रियाताई या अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहेत, संसद सदस्यही आहेत, तरीही शरद पवारांच्या राजकीय वारसदार या नात्याने त्यांच्याकडे पाहिले जात नाही. असे असले तरी पक्षाची धोरणे, राजकीय दिशा स्पष्ट करणारी त्यांची विधाने पवार साहेबांच्या संमतीविना केलेली असतात, असे कोण म्हणेल? सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाशी मी सहमत नाही, असे स्पष्टीकरण पवार साहेबांनी आजवर एकदाही केलेले नाही. अजित पवार यांच्याबाबत पवार साहेबांनी अनेक घटनांमध्ये अंतर राखले होते. त्यामुळेच सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र यांना लक्ष्य करण्यासंदर्भात केलेले विधान पवार साहेबांच्या संमतीनेच केले आहे.
२०१४ पर्यंत शरद पवार यांचा राजकारणातील दबदबा महाराष्ट्राने अनेकदा अनुभवला आहे. पवार साहेब सत्तेत असले किंवा नसले तरी त्यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भूमिका निर्णायक होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या समजुतीला छेद मिळण्यास सुरुवात झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला तब्बल ४२ जागा मिळाल्या होत्या. शरद पवार यांना मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर केंद्रात कृषिमंत्री असतानाही काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीच्या रूपाने असे यश मिळवता आले नव्हते. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर आजवर एकदाही पवारांना लोकसभा निवडणुकीत दोन आकडी जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. २०१४ मध्ये खुद्द सुप्रियाताईंना बारामती मतदारसंघात निसटत्या विजयावर समाधान मानावे लागले होते. २०१४ पर्यंत बारामतीमध्ये पवार कुटुंबातील सदस्याचा किमान दोन लाखांच्या मताधिक्याने विजय झाला होता.
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेले यश पवारांच्या नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांनी वेगळी चूल मांडली आणि भारतीय जनता पक्षाबरोबरची युती तोडली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंनी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला. १९९० ते २०१४ या काळात झालेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ११७ जागाच लढविल्या होत्या. उर्वरित १७० जागा शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्या होत्या. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला १७० जागांसाठी उमेदवार निवडणे आणि निवडणूक लढणे ही अत्यंत अवघड गोष्ट होती. कारण या १७० मतदारसंघांत विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनेची तयारी आणि बांधणी झालेली नव्हती. तरीही भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये १२४ जागी यश मिळवले होते. पवार साहेबांनी समाजवादी काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून तीन निवडणुकांत काँग्रेसच्या विरोधात दंड थोपटले होते. १९८०, १९८५ आणि १९९९ या तीन विधानसभा निवडणुकांत पवार साहेबांच्या पारड्यात ५० ते ६० या दरम्यानच जागा पडल्या होत्या. १९९० मध्ये पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या काँग्रेसला स्पष्ट बहुमतही मिळवता आले नव्हते. १९९५ मध्ये तर पवारांच्या नेतृत्वाखालीच काँग्रेसचा पराभव करत भाजप-शिवसेना सत्तेवर आली. सांगायचा मुद्दा हा की, पवारांना एकट्याने लढूनही आणि काँग्रेसच्या साथीतही कधी स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये १२४ जागा जिंकणे याला मोठे महत्त्व होते. २०१९ मध्ये भाजपने १६० जागा लढवत १०५ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या विकासाला मोठी गती दिली. फडणवीस सरकारची, भारतीय जनता पक्षाची लोकप्रियता वाढते आहे, हे लक्षात आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना रोखण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आमिष दाखवून भाजप-शिवसेना युती फोडण्याचे डावपेच याच हेतूने खेळले गेले. अनेक वर्षे सत्तेत राहूनही पवार साहेबांना मराठा समाजाला आरक्षण देणे तर सोडाच, परंतु या समाजातील युवकांचे शिक्षण, रोजगाराचे प्रश्‍नही सोडवता आले नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला राज्य सरकारकडून आर्थिक पाठबळ देत मराठा समाजात एक लाख उद्योजक तयार करण्याचे मोठे काम केले. एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांचा हिंदुत्वाचा विचार जपण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाबरोबर पुन्हा युती केल्यानंतर भाजपला रोखण्याचे डावपेच फोल ठरणार, असे दिसू लागल्यावर पुन्हा राज्यात अशांतता निर्माण करण्याचे कारस्थान खेळले जात आहे. मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षणाचा टक्का देणार का, या प्रश्‍नावर उत्तर देण्याचे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही टाळले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची भारतीय जनता पक्षाची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण घटनेच्या चौकटीत दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणीपर्यंत टिकवलेही. पवारांना, उद्धव ठाकरेंना आपल्या अस्तित्वाची भीती वाटू लागल्यामुळेच फडणवीस यांना लक्ष्य केले जात आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या राजकारणाच्या मर्यादाच यातून स्पष्ट होतात. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम व दलित समाजात संभ्रम पसरवून यश मिळवणाऱ्या महाविकास आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत खोटा प्रचार उपयोगी ठरणार नाही. अशा डावपेचांना मतदार प्रतिसाद देत नाही, हे पूर्वीही दिसले आहे आणि यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतही दिसेल.
(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्र‌वक्ते आहेत.)
