भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी रचलेला सामाजिक सलोख्याचा पाया आजही धोक्यात असून, स्त्रियांच्या संघर्षाचे वास्तव केवळ कागदावरच मर्यादित राहिले आहे का?
नुकतीच आपण सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी केली. आजच फातिमाताईंची १९५ वी जयंती साजरी होत आहे. या दोन्ही आद्य शिक्षिकांनी भिडे वाड्यात चालवलेली शाळा म्हणजे महाराष्ट्रातील जातीय आणि हिंदू-मुस्लिम धार्मिक सलोख्याचे कृतिशील शिल्प आहे असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. परंतु आजही बहुजन समाजातील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामध्ये अनेक अडचणी आहेत आणि मुस्लिम मुली अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहेत. सच्चर आयोगाच्या अहवालानुसार, मागासवर्गीय होऊनही मुस्लिम समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती मागास आहे, असे नोंदवण्यात आले आहे.
म्हणूनच स्वतंत्र भारतातील ७५ वर्षांनंतर प्रजासत्ताक व संविधान स्वीकारल्यानंतरही स्त्रियांचा, विशेषत: अल्पसंख्यांक, भटक्या, दलित व बहुजन समाजातील स्त्रियांना सामाजिक न्याय मिळवून देऊ शकलो का, हा प्रश्न उभा राहतो. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तर प्रतिक्रांती जाणवत आहे. महाराष्ट्रात पटसंख्या अभावी हजारोंच्या संख्येने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद होत आहेत. त्यामुळे पहिला शिक्षणाचा बळी पुन्हा ग्रामीण, गरीब, अल्पसंख्यांक आणि मागास जनजातीतील मुलींचाच जाणार हे स्पष्ट आहे. यासाठी उठाव होण्याची गरज आहे. पण ज्या शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आहे, ते प्रत्यक्ष प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवायला तयार नाहीत.
सामाजिक कार्यकर्ते व्हाॅट्सॲपवर कृतिशील आहेत, पण प्रत्यक्ष रस्त्यावर लढायला कोणी येत नाही. महाराष्ट्रात सामाजिक कार्यकर्त्यांचे खून झाले, त्यानंतर सामाजिक संघटनांचे अस्तित्व कृतिशील राहिलेले नाही. नवीन पिढी सामाजिक संघटना आणि संस्थांमध्ये स्वतःहून येताना दिसत नाही. अगदी पूर्णवेळ सामाजिक कार्यकर्ते असलेले मोठे डाव्या विचाराचे नेतेही आपल्या घरातील मुलांना मोठ्या प्रमाणावर परदेशी पाठवतात. प्रत्येकाला स्वतःचा विकास व अस्तित्व महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे त्यांनी तरी या सामाजिक कार्याकरिता अपवाद असावे का..?
सावित्रीबाईंची जयंती साजरी करताना, मंचावरून विचार मांडताना मनात विरोधाभासी विचार येत होते. समोर बसलेल्या सर्व मैत्रिणी एकतर अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित होत्या. शेतकरी व बचत गटातील मैत्रिणी, अंगणवाडी कार्यक्रमाला हजर होत्या. पण सावित्रीबाईंच्या संघर्षातून ज्यांना शिकायला मिळाले, ज्या उच्च पदस्थ झाल्या, उच्च विद्याविभूषित झाल्या, त्यापैकी कोणीही जयंती साजरी करायला वेळ काढलेला दिसला नाही.
माझ्या मनात प्रश्न उभा राहतो- शिक्षणाने खरोखरच आपल्याला सुशिक्षित केले, लढायला शिकवले, निर्भय बनवले का..? की फक्त पोटासाठी वापरण्यायोग्य बनवले? त्यावेळी सातारा शहरात मुख्य प्रवाहातील अखिल भारतीय साहित्य संमेलन सुरू होते. त्याचवेळी मोफत 'हास्यजत्रा' सुरू होती. मध्यमवर्गीय, उच्च-मध्यमवर्गीय स्त्रिया नटून-थटून त्या कार्यक्रमाला गर्दीने हजर होत्या.
ज्या सावित्रीबाईंचा विसर पडतो, ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांचा विसर पडतो, ज्यांना महात्मा जोतिराव फुले माहीत नाहीत, त्यांना शिक्षण मिळाले. ते शाळा आणि कॉलेजमध्ये गेले, डिग्री मिळवली, परंतु या सर्व सामाजिक विचारांशी त्यांचा संबंध नाही, तर त्यांनी केलेल्या संघर्षाचा लाभ कोणाला झाला आणि का झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो. खरोखरच, अशा कृतघ्न लोकांसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले आयुष्य खर्च करावे का?
आजही मुलींची संख्या कमी आहे. महाराष्ट्रात ५३ हजारांहून अधिक मुली गर्भरूपातच गायब होत आहेत. आजही शंभरपैकी ३० लग्न बालविवाह स्वरूपात होताना दिसत आहेत आणि ४० हजारांहून अधिक बालिका लैंगिक अत्याचाराच्या बळी जात आहेत. सोळा हजारहून अधिक शाळा बंद होणार असून, ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणावर गदा आली आहे. किशोर वयोगटातील मुली ॲनिमियामुळे आणि घरातील काम, पाणी आणणे, जळण गोळा करणे, भावंडं सांभाळणे यांसारख्या कारणांमुळे अनेकदा मृत्युमुखी पडत आहेत. स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक अत्याचार, कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. आंतरधर्मीय व आंतरजातीय लग्नानंतर होणारे ऑनर किलिंगचे प्रकार महाराष्ट्रात वाढले आहेत. मात्र, स्त्रिया बचत गटात संघटित होत आहेत. पंधराशे रुपये घेऊन का होईना, त्या स्वबळावर मतदान करत आहेत. बचत गट फायनान्स कंपनीच्या विळख्यात असले तरी स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबांचे शोषण होत आहे.
आज ५० लाखांहून अधिक स्त्रिया जोखमीच्या बिडी उद्योगात कार्यरत आहेत, दहा लाखांहून अधिक स्त्रिया पहाटे तीन ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत उसाच्या शेतामध्ये कोणताही मोबदला न घेता काम करतात. आपल्या सकाळच्या चहाला गोडवा आणणाऱ्या, बांधकाम करणाऱ्या, भाजी विकणाऱ्या, मासे विकणाऱ्या स्त्रिया या आर्थिक उलाढालीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. परंतु त्या असंघटित क्षेत्रात समान कामासाठी तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात.
समान कामाला समान वेतन मिळवण्यासाठी आणि कामगार कायदे वापरण्यासाठी लढे उभारले गेले, परंतु ७५ वर्षांत निर्माण झालेले १५ कामगार कायदे रद्द केले गेले, चार नवीन आचारसंहितेचे कायदे आले आहेत, जे कॉर्पोरेट धोरणांसाठी उपयुक्त आहेत. त्यामुळे भविष्य अजूनही अनिश्चित आहे.
नुकत्याच इंजिनिअर झालेल्या आणि सरकारी नोकरीत असणाऱ्या एका अविवाहित तरुण मुलीने संघटित क्षेत्रातील नोकरीत कशाप्रकारे स्त्रियांशी वागले जाते याबाबतची भयंकर गोष्ट निदर्शनाला आणून दिली. त्यामुळे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून जिल्हा परिषदा, बँका, महसूल विभाग, बांधकाम विभाग या ठिकाणी कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण होत असते. त्या ठिकाणी कायद्याने विशाखा समिती असल्या तरी त्या सक्रिय नाहीत. परंतु कंत्राटी पद्धतीने असणाऱ्या नोकऱ्यांमुळे आणि वरिष्ठांच्या भीतीमुळे होणाऱ्या लैंगिक छळाला आणि भ्रष्टाचाराला त्या विरोध करू शकत नाहीत. यासाठी आमच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी लढण्याची सुपारी घ्यावी असे त्यांना वाटते ही फार भयंकर गोष्ट आहे. स्त्रियांसाठी ४२ हून अधिक कायदे बनवल्यानंतरही ते कायदा वापरण्याचं धारिष्ट्य आणि कौशल्य जर शिकलेल्या महिलांमध्ये येत नसेल तर त्या फक्त अर्थार्जन करणाऱ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने घरदार सांभाळणाऱ्या सुपरवुमन होत आहेत हा एकप्रकारे नवीन नवशिक्षित नोकरदार महिलांमध्ये येत असलेला निर्माण केला जाणारा आजारच होतोय की काय, अशी मला भीती वाटते आहे.
तथापि, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसा, बालविवाह, लैंगिक अत्याचार यांसारख्या घटनांमुळे स्त्रिया अजूनही संघर्ष करत आहेत. सावित्रीबाईंचा वारसा सांगणाऱ्या फातिमाच्या संघर्षामुळे शाळेत जाऊ शकलेल्या मुली जरी अल्पसंख्य असल्या तरी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आल्या. त्या आपल्या जीवनापेक्षा मोठे स्वप्न पाहतात आणि मुलांच्या भवितव्यासाठी संघर्ष करतात.
दहा लाखांहून अधिक ऊसतोड करणाऱ्या महिला मजुरांची वेठबिगारी थांबवायची आहे. गर्भात गायब होत असलेल्या ५३ हजारांहून अधिक मुलींना जीवन मिळावं म्हणून झगडायचं आहे, विडी वळणाऱ्या १७ लाखांहून अधिक बालिकांचे शोषण रोखायचे आहे, लाखोंच्या संख्येने युद्धावर निघाल्याप्रमाणे नोकरीवर निघणाऱ्या आमच्या मेट्रो शहरातील लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या मैत्रिणींचा प्रवास सुखकर करायचा आहे, लैंगिक अत्याचाराला बळी गेलेल्या ४० हजारांहून अधिक बालकांसाठी न्याय मागायचा आहे, हजारोंच्या संख्येने कुटुंबांतर्गत हिंसा सोसणाऱ्या मैत्रिणींना हिंसामुक्त कुटुंब मिळावं म्हणून पुरुषांना शहाणं करायचं आहे, समान कामाला समान वेतन मिळवण्यासाठी आणि जीडीपीच्या हिशेबात आमचे कामही मोजा आणि आम्हालाही जगाच्या अर्थकारणात दोन तिहाई काम करूनही स्थान का नाही, हा प्रश्न उपस्थित करायचा आहे, शेताची मालकीण व्हायचं आहे, घराबाहेर स्वतःच्या नावाचा फलक लावायचा आहे. बंद होत असलेल्या शाळा सुरू राहतील आणि मुलींना शिकता येईल यासाठी एल्गार पुकारायचा आहे. शिकल्या सवरलेल्यांना नोकरीत सहाव्या वेतन आयोगाने पगार घेणाऱ्या आमच्या मैत्रिणींना सावित्रीचा विसर पडलाय याची आठवण करून द्यायची आहे. विविध ग्रामपंचायतींमध्ये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये काही थोड्या संख्येने का होईना संसदेत आणि विधानसभेत लोकप्रतिनिधित्व म्हणून आमचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्त्रियांना या प्रश्नांची जाण येईल यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. बरंच काही केलं आहे, पण अजून बरीच धोरणं आखायला सरकारला भाग पाडायचे आहे. त्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकातही स्थान मिळवायचे आहे आणि मतदार म्हणून केवळ पंधराशे रुपये देऊन आम्ही त्यांना सत्तेवर सुखाने राहू देऊ असं वाटत असल्यास सजग नागरिक म्हणून जागरूक राहून सावित्रीचा वारसा पुढे चालवायचा आहे. जय ज्योती, जय सावित्री!
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक
